वीरगन्ज  - तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि अहिलेसम्म प्रयोगमा रहेको भारतको पश्चिम बंगाल प्रान्तको कोलकाता बन्दरगाहका उच्च अधिकारी र आयातकर्ताबीच बुधबार वीरगन्जमा बैठक भएको छ।

कोलकातामा मात्र निर्भर नभएर व्यवसायीहरु विकल्पतिर जान थालेपछि नेपाली आयात–निर्यातमा देखिने समस्यातिर कोलकाता पोर्ट ट्रस्टले गम्भीरता देखाउँदै दुई सदस्यीय टोली नेपाल पठाएको हो ।
भारत सरकार अधीनको कोलकाता पोर्ट ट्रस्टका अध्यक्ष बिनित कुमारको तर्फबाट नेपाललाई विशेष ग्राह्यता दिँदै खटाइएका प्रतिनिधि जहाज निर्देशक जेजे विश्वास र बन्दरगाह ट्राफिक व्यवस्थापक हिमांशु शेखर नेपाल आइपुगेका हुन्।

‘मंगलबार उहाँहरुले काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ, त्यसबाट केही ठोस नतिजा पनि आएका छन्,’ काठमाडौं र वीरगन्जमा आयातकर्ता तथा बन्दरगाहका अधिकारीबीचको बैठक संयोजन गरिरहेका महासंघका सदस्य तथा यातायात, पारवहन तथा व्यापार समितिका सभापति अशोक टेमानीले भने, ‘हामी आयातकर्ताले सामना गर्दै आएका धेरै समस्या यो प्रयासबाट सफल हुने विश्वास लागेको छ ।’

 बन्दरगाह ट्रस्टबाट आएका प्रतिनिधिले नेपाली आयातकर्ताको सुविधाका लागि विभिन्न खाले घोषणा गरेका छन् । ‘जे समस्या नेपाली आयतकर्ताले राख्नुभएको छ, केहीमा हामी मध्यस्थतकर्ता हुन सक्छौं र त्यसमध्ये बन्दरगाहसँग सम्बन्धित विषय समाधान गर्न हामी तत्पर छौं । कतिपय योजना पहिले नै हामीले हामीले ल्याइसकेका छौं,’ क्याप्टेन विश्वासले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार र प्रक्रियागत कुरामा सुधार गर्न हामीले पनि जरुरी ठानेका छौं । त्यस्तै कन्टेनर व्यवस्थापनमा आधुनिक सञ्चार प्रविधि लागू गर्ने योजना छ ।’ उनले कोलकाता भएर नेपाली आयातकर्ताको व्यापार लागत र समय बढी नलागोस् भन्ने आफूहरुले चाहेको दाबी गरे।’

बन्दरगाह ट्राफिक व्यवस्थापक शेखरले नेपाली आयात आफूहरुको लागि कारोबार मात्र नभएर दुई देशबीचको सम्बन्धको दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण रहेको बताए । कोलकाता भएर हुने व्यापारमा पनि वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहको नाउँमा गन्तव्य तोकेर कागजात ‘सिआइएफ’ (कन्टेनर एन्ड इन्स्योरेन्स फ्रेट) बन्ने गरी सेवा दिन तयारी गर्न लागेको बताए ।

त्यस्तै, नेपालसम्बन्धी मामिलामा छिटो–छरितो सुनुवाइ गरी कोलकाता बन्दरगामा सेवाग्राहीलाई आइपर्ने समस्या समाधान गर्न विशेष अधिकारी ताकेको उनले जानकारी दिए । कन्टेनर रेलमा हाल्न पहिले रहेको आधा रेल्वे लाइन अब पूरा–पूरा दुई लाइन बनाउन लागेको बताए । अहिले प्रतिदिन एक सय ३५ वटा कन्टेनर रेलमा हाल्ने संरचना रहेकोमा यो बनेपछि प्रतिदिन तीन सय ६० कन्टेनर लोड गर्न सकिने उनले जनाए।

‘समय र पैसाको लागत घटाउने र छिटोछरितो नेपाली कार्गो सञ्चालन गर्न हामीले ल्याएको सुधार योजना दुई महिनाभित्र पूरा गर्नेछौंं ।’ तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि आयात हुने मालसामान बोकेका कन्टेनर महिनौंसम्म अड्किने, ढिलो गरी चलान हुने, चर्को शुल्क बेहोर्नुपर्ने जस्ता समस्या नेपाली आयातकर्ताले कोलकाता बन्दरगाहमा बेहोर्दै आएका छन्।

मालबाहक कन्टेनर परिचालन ढिलो हुँदा आफूहरुले बेहोर्दै आएको विलम्ब शुल्क सबभन्दा ठूलो समस्या भएको व्यापारी बताउँछन् । ‘बर्सेनि करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ नेपाली आयातकर्ताले डेमरेज र डिटेन्सनबापत बेहोर्दै आएको अनुमान छ,’ छलफलको अध्यक्षता गरेका वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यबाहक अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले भने, ‘यसले गर्दा अरु वस्तुसँगै कच्चा पदार्थको आयात लागत बढ्ने गरेको छ ।

उत्पादन लागतले नै प्रतिस्पर्धामा असफल बनाइदिन्छ । व्यापारसँगै हाम्रा उद्योग पनि मारमा छन् ।’
आयातकर्ता समेत रहेका टेमानी कोलकातामा डेमरेज तथा डिटेन्सन (विलम्ब शुल्क)को मार बढ्न थालेपछि नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएको र नेपालबाट निर्यात न्यून भएर बर्सेनि अर्बैं रुपैयाँ व्यापार घाटा देशले बेहोरिरहेको बताउँछन् । उनले अब त्यसमा सुधार हुने अपेक्षा राखेका छन्।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप केडियाले साना सिपिङ कम्पनीले सस्तोमा ढुवानी तय गरेरपछि विभिन्न बहानामा नेपाली आयातकर्तासँग शुल्क असुलिरहेको बताउँदै तिनलाई पहिचान गरी उनीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने औंल्याए ।

संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक बैद्यले कोलकाता र वीरगन्जबीच समयसारणी (टाइम टेबल) सहितको मालबाहक रेल सञ्चालनको सुझाव दिए।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य गणेशप्रसाद लाठले नेपाली आयातमा ‘ट्रन्जिट’ लागत उच्च हुनुलाई सबभन्दा ठूलो समस्या बताए । अग्रज उद्योगी रामअवतार खण्डेलवालले कोलकाताका क्लियरिङ एजेन्ट र सिपिङ कम्पनीले नेपाली आयातकर्तालाई लुटिरहेको आरोप लगाए।

आयातकर्ता गोविन्द साहले पनि कतिपय सिपिङ कम्पनीले फर्जी बिल बनाएर नेपाली आयातकर्ता झुक्याई पैसा असुलिरहेको आरोप लगाए । कोलकाता बन्दरगाहबाट आएको टोलीका सदस्यले देखिएका समस्या समाधान गर्न सही सम्बाद आवश्यक रहेको भन्दै आयातकर्तालाई बन्दरगाहले सुरु गरेको अनलाइन दर्ता सूचीमा सूचीकृत हुन आग्रह गरे ।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७४ ०२:०९ बिहीबार