काठमाडौं –मुलुकको नयाँ संविधानले महिलालाई अवसर खडा गरिदिएपछि राज्य संयन्त्रमा पहिलोपटक महिलाको बाध्यकारी उपस्थिति बढेको छ।

संघीय संरचनाअनुरुप वैशाखयता तीन चरणका स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको छ, ती निर्वाचनमार्फत संविधान, कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार राज्य संयन्त्रभित्र ३३ प्रतिशत महिलाको स्थान जम्दैछ।
संघीय संसद्मा महिला
ठूला प्रतिस्पर्धी दलले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार नबनाउँदा प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने ६ जना महिला छन्। समानुपातिबाट ८४ गरी जम्मा ९० जना महिला छन् । राष्ट्रियसभामा २१ जना महिला गरी एक सय १२ जना महिला छन्। त्यसमध्ये सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कम्तीमा एकजना मनोनीत हुने व्यवस्था छ।

संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्थाका कारण दलहरुले समानुपातिकबाट भए पनि महिलाको उपस्थिति गराएका हुन् । संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुई सदनबाट ३४ प्रतिशत अर्थात् १ सय १२ जनाको प्रतिनिधित्व छ ।

प्रदेशसभामा महिला
प्रदेशसभामा १ सय ९३ जना महिलाको प्रतिनिधित्व छ । सातवटै प्रदेशका प्रत्यक्ष चुनावबाट १७ जना र समानुपातिकबाट १ सय ७६ गरी १ सय ९३ पुगेका हुन् । प्रदेशसभामा कुनै पनि मुख्यमन्त्री र सभामुख पदमा महिला आउन सकेनन् । सातवटै प्रदेशका उपसभामुखमा महिलालाई सीमित गरिएको छ । यसबाट दलले निर्णायक तहमा महिलालाई स्थान दिन नखोजेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा महिला
२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा गरी सम्पन्न भएको स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति राम्रो छ । संविधानमै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिलाको उम्मेदवार हुनुपर्ने अनिवार्य थियो । त्यसैगरी महिला वडा सदस्य, दलित महिला सदस्यको छुट्टै व्यवस्था गरिएको थियो । अनिवार्य व्यवस्थाले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको उपस्थिति बनाएको छ।

स्थानीय तहका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका पदमा गरी १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला प्रतिनिधि आएका छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रमुख–अध्यक्ष १८ जना, उपमेयर–उपाध्यक्ष ७ सय जना, वडाअध्यक्ष ६२ जना, महिला वडा सदस्य ६ हजार ७ सय ४२ जना, दलित महिला सदस्य ६ हजार ५ सय ६७ जना, खुला वडा सदस्यमा २ सय ६४ जना गरी कुल १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला छन्।

स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थितिले राजनीतिमा महिलाको व्यापक सहभागिता बढाएको देखिन्छ । महिलाको नेतृत्वमा नगरपालिका, गाउँपालिका सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले महिलालाई पनि राजनीतिमा आउन प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ । अबको पाँच वर्षपछिको स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति अझै बढ्ने देखिन्छ।

तीनै तहको चुनावलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक दलले महिलालाई उप–पद मात्रै सीमित गरेको देखिन्छ । स्थानीय चुनावको नतिजा हेर्ने हो भने उपप्रमुखमा महिला छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा हेर्ने हो भने समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व पु¥याउन दल बाध्य बनेका देखिन्छन् । प्रदेश सरकारमा उपसभामुखमा सीमित बनाइएको छ । समावेशीका लागि महिलालाई आरक्षण छुट्याएका कारण उप–पदमा सीमित बनाइएको देखिन्छ । यसबाट राजनीतिक दलहरुको इच्छाशक्ति छर्लंग देखिन्छ । महिलालाई पद दिनु नै थियो भने प्रत्यक्षमा किन उठाउन सकेनन् ? उप–पदमा मात्र सीमित किन गरे ? यो प्रश्न टड्कारो देखिन्छ।

नेपाली महिलाले १०८ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहँदा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा महिलाहरुले ‘आरक्षण कहिलेसम्म?’ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । २०७० सालको संविधानसभामा कास्की ४ बाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेर सभासद् बनेकी एमाले नेत्री सीता गिरीले महिलालाई प्रत्यक्षमा पार्टीले नपत्याएका कारण समानुपातिकमा सीमित गरेको दुःखेसो गरिन् । ‘महिलालाई कमजोर आँकेर प्रत्यक्षमा टिकट दिएनन् । मैले यसअघि जितेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले टिकट पाएको भए मैले जित्ने निश्चित थियो।’

सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतले आरक्षणले सधैंभरि सीमित महिलालाई मात्र फाइदा पुगेको टिप्पणी गरिन् । ‘कहिलेसम्म आरक्षणको सहारा लिइरहने ?’ उनले भनिन्, ‘बहसको विषय बनाइनु आवश्यक छ । महिला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन् ।’ अभिनेत्री रेखा थापाले महिलालाई किस्तीमा दिइएको पदले कोटा पु¥याउने गरेको टिप्पणी गरिन् । ‘महिलालाई सधैं कमजोर आँकलन गरिन्छ । त्यसैले दया गरेर आरक्षण होइन, आफैं लड्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।’

सरकारमा महिला
तत्काली प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा २०१५ सालमा नेपालकी पहिलो महिला मन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानी स्वास्थ्य र स्थानीय सहायकमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्को इतिहासमा पहिलो महिला उपस्थिति छँदै थियो।

अझ दक्षिण एसियामै मन्त्री हुने पहिलो महिलाको इतिहास बनेको थियो । डोटीको जैनोलीमा जन्मेकी ठकुरानीले राजनीतिमा निकै संघर्ष गर्नुपरेको भए पनि उनलाई मन्त्री बनाउने जस नेपाली कांग्रेसलाई जान्छ ।उपप्रधानमन्त्री हुने पहिलो महिला शैलजा आचार्य पनि नेपाली कांग्रेसबाटै थिइन् । २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा आचार्यले उपप्रधानमन्त्रीसहित जलस्रोत मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन्।

२०१५ देखि २०७० सालसम्म हेर्दा २ हजार ६६ जना मन्त्री भइसकेका छन् । त्यसमध्ये १ सय २ जना महिलाले मन्त्री हुने मौका पाएका छन् । प्रतिशतका आधारमा करिब ६ प्रतिशत महिला मन्त्री बन्न सके ।
गणतन्त्रपछि कसको नेतृत्वको सरकारमा कति महिला ?संघीय गणतन्त्र घोषणापछि देशमा ११ वटा सरकार बदलिएका छन् । कुनै पनि सरकारमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति पुग्न सकेको छैन । अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाइसकेको छैन । सात मन्त्रीमध्ये एकमात्र महिला मन्त्री छन्।

२०६३ साल वैशाखमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा ११ जना मन्त्री थिए । त्यस सरकारमा उर्मिला अर्याल मात्र एकजना महिला मन्त्री थिइन् । त्यसपछि माओवादी सहभागी कोइराला नेतृत्वको सरकारमा २६ जना मन्त्री थिए । त्यसमा ६ जना महिला मन्त्री थिए।

पहिलो संविधानसभापछि २०६५ सालमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा २४ जना मन्त्रीमध्ये ४ जना महिला थिए । प्रतिशतका आधारमा मुस्किलले १६.६६ प्रतिशत मान्न सकिन्छ ।
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा ४३ जनाको मन्त्रिमण्डल रहेको थियो । जसमध्ये ५ जना अर्थात् ११.६२ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति थियो ।२०६७ साल माघमा झलनाथ खनाल नेतृत्वमा ३५ जना मन्त्रीमध्ये ७ जना महिला अर्थात् २० प्रतिशत उपस्थिति रहेको थियो।

२०६८ साल भदौमा गठित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सबैभन्दा धेरै महिला मन्त्रीको उपस्थिति बनेको थियो । भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा ४९ जना मन्त्रीमध्ये १२ जना महिला थिए । प्रतिशतमा २४.४८ हुन आउँछ ।२०६९ चैतमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा बनेको सरकारमा ११ जना मन्त्रीमध्ये १ जनामात्र महिला थिइन् । यो जम्मा ९ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति हो।

त्यसैगरी २०७० साल माघमा सुशील कोइराला नेतृत्वमा बनेको सरकारमा २४ जना मन्त्रिमण्डल रहेको थियो । त्यसमध्ये जम्मा ३ जना अर्थात् १२.४ प्रतिशत महिला मन्त्री थिए।२०७२ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा ४० जना मन्त्री थिए । त्यस मन्त्रिमण्डलमा जम्मा ५ जना महिला अर्थात् १२.५ प्रतिशत हुन्छ ।त्यसपछि २०७३ साउनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा ४६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको थियो । सो समयमा ६ जना महिला मन्त्री बनेका थिए ।

यो जम्मा १३.०४ प्रतिशत हो । मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री एकजना सीतादेवी यादवलाई शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय र अन्यलाई राज्यमन्त्रीको भूमिका दिइएको थियो।त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा ६३ जना मन्त्री थिए । त्यसमध्ये १४ जना महिला (२२.२२ प्रतिशत) थिए । प्रायः महिलालाई राज्यमन्त्री र विना विभागीयको भूमिका दिइएको थियो।

उच्च ओहदामा महिला
देशको नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति हेर्दा पहिलोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम आउँछ । सँगसँगै पहिलोपटक सभामुख र प्रधानन्यायाधीश महिला बन्ने मौका पाएका छन् । एकैपटक देशको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व महिला पुगेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारी, सभामुख ओनसरी घर्ती, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकाल सकिएको छ।  

तीन महिला एकैपटक राज्यको तीन अंगको नेतृत्वमा पुग्नु चानचुने कुरा थिएन । नेपालमा एकैपटक राज्यको उच्च तहमा पुग्नु दक्षिण एसियामा मात्र होइन, विश्वभरि चर्चाको विषय बन्यो । नेपाली महिला बिस्तारै राज्यको ओहोदामा पुग्न थालेका छन् भन्ने एउटा संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।

संविधानसभा र संसद्मा महिला
२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनीत गरी ६ सय १ जना सांसद थिए । त्यसमध्ये जम्मा १ सय ९१ जना महिला थिए । कुल सभासद्को ३३.३ प्रतिशत महिला थिए ।  
त्यसैगरी २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभामा ६ सय १ जना सभासद् आए।

त्यसमध्ये जम्मा १ सय ७२ जना महिला सभासद् थिए । सिटसंख्याका आधारमा अघिल्लोपटक भन्दा संख्या कम थियो । व्यवस्थापिका संसद्मा परिणत भएको संसद्मा २९.९ प्रतिशत महिला थिए ।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७४ ००:२६ बिहीबार