सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई तालिम दिन भनी विगत चार वर्षयता १ अर्ब ६७ करोड खर्च गरे पनि विद्यार्थीको सिकाइमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसक्नुले तालिममा गरिएको खर्च बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ । तालिममा खर्च गरिएअनुसार उपलब्धि न्यून देखिएका कारण शिक्षक तालिमकै विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका अनुसार शिक्षक तालिमका लागि चार वर्षमा १ अर्ब ६६ करोड ८६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च भएकोमा देशभरका २९ शैक्षिक तालिम केन्द्रमार्फत ९६ करोड ८७ लाख ९१ हजार खर्च भएको हो । त्यसबाहेकको बाँकी रकम प्रशासनिक र पाठ्यक्रम विकासमा खर्च भएको हो । त्यतिमात्र होइन, सरकारले सञ्चालन गरेको टिचर इजुकेसन प्रोजेक्ट (२०६१–२०६५) ले प्राथमिक तहका सबै शिक्षकलाई सेवाकालीन तालिम दिएको थियो, जुन प्रोजेक्टअन्तर्गत एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको गरी २ अर्ब ५० करोड रकम खर्च भएको थियो । यसरी सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी र राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई सेवाकालीन तालिम दिँदै आए पनि त्यसको उपलब्धि न्यून भएकाले शिक्षक तालिम अर्थहीन बन्न गएको छ । 

 सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी र राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई सेवाकालीन तालिम दिँदै आए पनि त्यसको उपलब्धि न्यून भएकाले शिक्षक तालिम अर्थहीन बन्न गएको छ । 

कातिर शिक्षक तालिममा यति धेरै धनराशि खर्च भएको छ भने अर्काेतिर पछिल्लो चार वर्षमा कक्षा ३, ५ र ८ को विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । केन्द्रले २०६९ सालदेखि कक्षा ३, ५ र ८ कक्षाका नेपाली, गणित, विज्ञान, सामाजिक र अंग्रेजी विषयको सिकाइ उपलब्धिबारे अध्ययन गर्दै आएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा कक्षा ३ मा नेपालीबाहेक अन्य विषयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख हुनुले पनि हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर कमजोर रहेको देखाउँछ । अझ कक्षा ५ को नेपाली, गणित र अंग्रेजी विषयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको तथ्यले शैक्षिक गुणस्तरको लाजमर्दो तस्बिर देखाउँछ। 

एक हिसाबले भन्ने हो भने तालिमबाट शिक्षकले प्रमाणपत्र त पाएका छन् तर त्यसबाट पढाउने कार्यमा सुधार भएको छैन । त्यतिमात्र होइन, शिक्षकहरुले तालिमबाट प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रलाई बढुवा हुने प्रयोजनका लागि पेस गरेका छन् र त्यसअनुरुप बढुवा पनि भएका छन् । तर, आफूले पढाउने विधि र गुणस्तरमा खासै भिन्नता ल्याएका छैनन् । त्यसैले पनि सरकारले अहिलेसम्म दिएका शिक्षक तालिमले कक्षाकोठा र शिक्षण विधिमा कुनै सुधार ल्याएको छैन । यो हिसाबले पनि अहिलेसम्म शिक्षक तालिमका नाममा ल्याएका कार्यक्रमको सरकारले औचित्य र उपलब्धि प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले आगामी दिनमा यो कार्यक्रमको विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नैपर्छ। 

एक लाख ७ हजारमध्ये ८० हजार शिक्षक प्राथमिक तहका छन् भने प्राथमिक तहका ९८.२ प्रतिशत शिक्षक तालिमप्राप्त छन् । र, सबैभन्दा कमजोर शैक्षिक गुणस्तर पनि यही तहमा छ । यसको सोझो अर्थ तालिमले मात्रै शैक्षिक गुणस्तरलाई बढाउँदैन । सरकारी विद्यालयका शिक्षकले निःशुल्क तालिमका साथै तालिमा सहभागी भएबापत भत्ता र खाजा सुविधा पाउँछन् । सेवासुविधा पाए पनि शिक्षकले तालिममा प्राप्त गरेको ज्ञानलाई कक्षाकोठामा प्रयोग नगरेकै कारण शैक्षिक अवस्थाको यो हालत भएको हो । तालिममा पाठयोजना निर्माण गर्न, सोहीअनुसार सिकाइ क्रियाकलाप गर्न, सिकाइका क्रममा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न र कक्षाकोठाको व्यवस्थापन गर्न सिकाइन्छ । यस्ता सीपलाई कक्षाकोठामा प्रयोग गर्ने हो भने सिकाइ उपलब्धि बढ्ने कुरामा कुनै शंका छैन। 

त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको शैक्षिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने या त शिक्षकहरुले तालिमको सीपलाई ग्रहण नै गर्न सकेका छैनन् या ग्रहण गरे पनि उनीहरु यो सीपलाई कक्षाकोठामा प्रयोग गर्दैनन् । त्यसैले पनि तालिम कार्यक्रममाथि पुनरावलोकन गर्ने क्रममा यो पाटोलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । तालिममा करोडौं रकम खर्च भए पनि  सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुन नसक्नु र शिक्षकको वृत्ति विकासमा लगानी गरेअनुसार शैक्षिक उपलब्धि हासिल नहुनु शैक्षिक क्षेत्रमा बहसको विषय हो । यो अब वहसको विषय मात्र नभएर यसमा गम्भीर हिसाबले समीक्षा गरी यसको विकल्प खोज्नैपर्छ । सरकारले शिक्षक तालिममा बजेट खर्च गर्नुभन्दा शिक्षक र विद्यार्थीलाई नियमित गराउनेतर्फ बढ्ता ध्यान दिन जरुरी छ । त्यस्तै शिक्षक कक्षाकोठामा जाँदा तयारीसाथ जानुपर्ने कुरामा जोड दिँदै सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनैपर्छ । त्यसका साथै समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने सबालमा पनि सरकारको तदारुकता हुनुपर्छ।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७४ ०३:१० शुक्रबार