वित्तीय अनुशासनलाई तिलाञ्जलि दिँदै बजेट बाहिरबाट पैसा माग्ने काम एक दशकयता नियमितजस्तै बन्न पुगेको छ । प्रत्येक वर्ष यो अराजकता बढ्दै गएको छ । नेता,  कार्यकर्ता र उच्च पदस्थ कर्मचारीको स्वार्थका कारण बजेट बाहिरबाट रकम माग्ने प्रवृत्ति बढेको हो । प्रत्येक वर्ष गैरबजेटरी बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति थामिनसक्नुभएपछि अर्थ मन्त्रालय नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबमा पैसा दिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ । यो स्थितिका कारण अर्थले दुई वर्षदेखि बजेटबाहिरका कार्यक्रमलाई पैसा नदिने नीति ल्याएको पनि हो । सरकारी ढुकुटी मारेर ‘तर’ खान पल्केकाहरुलाई यो नीतिले छेक्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म नयाँ कार्यक्रम बनाएर चार खर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ । चालू बजेटसँग तुलना गर्ने हो भने यो माग कुल बजेटकै एकतिहाइ रकम हो । यसले आर्थिक अनुशासनहीनताले सीमा नाघेको देखाएको छ । प्राकृतिक प्रकोपका साथै सरकारी निर्णयबाट सिर्जित आर्थिक दायित्वजस्ता अत्यावश्यक कामका लागि पनि थप बजेट माग हुने गरेको छ । यस्तो माग अनुचित हुँदैन । तर, थप बजेट माग भएको कुल रकममध्ये ९५ प्रतिशत रकम कुनै न कुनै व्यक्तिको स्वार्थमा आधारित हुन्छन्। 

मन्त्रालयका अधिकारीमाथि संसद्ले पास गरेका र रातो किताबमा परेका कार्यक्रमबाहेक नयाँ कार्यक्रम बनाई पैसा मागेर अनियमितता गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ । बजेट खर्च नगर्ने तर वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका लागि भन्दै थप माग्नुले जथाभावी खर्च गरी अनियमितता गर्ने नियत लुकेको देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम बनाएर थप बजेट माग्नुलाई ‘वित्तीय अनुशासनहीनता’ भन्दै आएको छ । यस वर्ष यसै पनि संघीयताको चर्को खर्च र लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेर सरकार समस्यामा छ । त्यसमाथि चार खर्बको थप बजेट मागले अर्थ मन्त्रालयको झनै टाउको दुखाएको छ । विगतमा वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका नाममा मागिने बजेटको अधिकांश हिस्सा दुरुपयोग भएको फेला परेको छ । नयाँ कार्यक्रममा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई संलग्न गराई बजेट पोस्ने काम गरिँदै आएका उदाहरण यथेष्ट छन् । जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटमा पेस भएका कार्यक्रमबाहेकलाई पैसा माग्नु र दिनु दुवै असंवैधानिक काम हुन् । कानुनले बजेटमा राखिएका कार्यक्रमलाई पैसा अपुग भए थप दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, नयाँ कार्यक्रमलाई दिने काम भने सोझै गैरकानुनी हो । मन्त्रालयका अधिकारीमाथि संसद्ले पास गरेका र रातो किताबमा परेका कार्यक्रमबाहेक नयाँ कार्यक्रम बनाई पैसा मागेर अनियमितता गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ । बजेट खर्च नगर्ने तर वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका लागि भन्दै थप माग्नुले जथाभावी खर्च गरी अनियमितता गर्ने नियत लुकेको देखिन्छ।

वित्तीय अनुशासनहीनताको यही पृष्ठभूमिमा विगतमा राम्रो कामको छवि बनाएका र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सक्षम भनिएका युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेका छन् । सर्वसाधारण नागरिक, निजी क्षेत्र, राजनीतिक नेताकार्यकर्ता र सरकारी अधिकारीहरुले उनको आगमनलाई सकारात्मक रुपमा स्वागत गरेका छन् । खतिवडाले पदभार ग्रहण गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आफूले कुनै पनि रुपमा कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विगतमा राष्ट्रबैंकको गभर्नर हुँदा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न उनी केही हदसम्म सफल भएका थिए । तर, गभर्नर र अर्थमन्त्रीको पद उस्तै प्रकृतिका होइनन् । सरकारले राष्ट्रबैंकलाई एक हदसम्म स्वायत्त निकायका रुपमा स्वीकार गरेको छ र त्यसअनुसार काम गर्ने स्वतन्त्रता पनि दिएको छ । गभर्नरको काममा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ । अर्थमन्त्रीलाई भने यो सुविधा हुँदैन । हाम्रो जस्तो मुलुकमा अर्थ मन्त्रालयले अगाडि सार्ने नीति र गर्ने निर्णयमा अर्थमन्त्रीले स्वविवेकले काम गर्न निकै गाहे छ । यो स्थितिमा वित्तीय अनुशासनका निम्ति उनले गर्ने निर्णयले अर्थतन्त्रको सुधारमा दूरगामी असर पार्नेछ । तर, त्यसका लागि उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई कति सजग गराउन सक्छन् ? त्यो हेर्न बाँकी छ । आफूलाई लागेको कुरा गरिछाड्ने प्रवृत्ति खतिवडामा छ । उनको यो शैली गभर्नरका रुपमा पनि देखिएको हो । अर्थमन्त्रीका रुपमा पनि यही शैली अपनाएर वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सके अर्थतन्त्र पनि सफल पार्न सक्षम हुनेछन्।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७४ ०२:५९ बुधबार