विश्व भ्रष्टाचारविरुद्धको संयन्त्र ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा यसपटक जारी सूचक पनि नेपालका निम्ति उत्साहजनक रहेन । आफूलाई कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको श्रेणीमा उभ्याउन पाउनु अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिष्ठाको विषय त हो नै सँगै यसले मुलुकभित्र राष्ट्रिय ढुकुटीको सदुपयोग भइरहेको प्रत्याभूति पनि नागरिकलाई हुन्छ । कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका नागरिकको गौरव प्राप्त हुँदा स्रोत–साधनलाई समृद्धिको यात्रामा लगाउन पाउने अवसर आउँछ । हामीकहाँ बर्सेनि भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । भ्रष्टाचार नघटी गत वर्षकै स्थितिमा सूचक रहँदा थोरै भए पनि सन्तोषचाहिँ हुन्छ । त्यो स्थिति राम्रो काम नभए पनि नराम्रो भइरहेको छैन भनेर आशा गर्नुजस्तो मात्र हो । मुलुकले यथार्थमै कम भ्रष्टाचार हुने संरचनात्मक व्यवस्था गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील हुनुपर्ने संस्थाहरूको अकर्मण्यता यसको कारण हो । संवैधानिक तथा कानुनी हिसाबले भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील हुन सक्ने संस्थाको यथोचित व्यवस्था मुलुकले गरेकै छ तर तिनले काम गर्न सकेका छैनन् । अझ पछिल्ला वर्षमा मुलुकमा फस्टाउँदै गएको ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ अर्थात् हजुरिया पुँजीवादको अभ्यासले भ्रष्टाचार थप बढाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुक लोकतान्त्रिक मार्गमा हिँडेको भए पनि आफ्ना आसेपासेलाई फाइदा हुनेगरी निर्णय गर्ने प्रक्रियाले समेत कुशासनको अभ्यास भइरहेको छ। 

मुलुकले यथार्थमै कम भ्रष्टाचार हुने संरचनात्मक व्यवस्था गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील हुनुपर्ने संस्थाहरूको अकर्मण्यता यसको कारण हो । संवैधानिक तथा कानुनी हिसाबले भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील हुन सक्ने संस्थाको यथोचित व्यवस्था मुलुकले गरेकै छ तर तिनले काम गर्न सकेका छैनन् । अझ पछिल्ला वर्षमा मुलुकमा फस्टाउँदै गएको ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ अर्थात् हजुरिया पुँजीवादको अभ्यासले भ्रष्टाचार थप बढाएको छ।

ट्रान्स्परेन्सीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकले नेपालमा भ्रष्टाचार घट्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालले सयमा ३१ अंक हासिल गरेको छ । संसारका १ सय ८० देशलाई संलग्न गराइएको उक्त सर्वेक्षणका आधारमा नेपालभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने ५८ मुलुक रहेका छन् । यसो भन्दैमा नेपालले यसमा सन्तोष गर्ने अवस्था छैन । खराब कुरामा भन्दा राम्रा कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था भएमात्र नागरिकमा समेत उत्साह हुन्छ । सामान्यतया ५० भन्दा बढी अंक ल्याउने मुलुकलाई कम भ्रष्टको कोटीमा राख्ने गरिन्छ । यो वर्षको सूचकका आधारमा नेपालले यो अंक हासिल गर्न थप मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी गरिने सर्वेक्षणमा सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गरे÷नगरेको अध्ययन हुने गरेको छ । त्यसैगरी राजनीतिक भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाहीको स्थिति, व्यापार व्यवसाय, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा आदिमा भ्रष्टाचार भए÷नभएको समेत हेरिन्छ । हामीकहाँ भने पछिल्ला वर्षहरूमा यी विकृतिहरू प्रस्टैसँग देखिएका छन् । न्याय प्राप्तिमा घुसलगायतका विषयलाई समेत सर्वेक्षणले समेट्ने गरिएको छ । अतः अहिलेको परिस्थितिमा सुधार ल्याउन सरोकारवाला निकाय सबैको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। 

मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सबालमा सबैभन्दा महवपूर्ण पक्षका रुपमा प्रेसलाई लिइएको छ । जुन मुलुकमा पत्रकारलाई असुरक्षित बनाइन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार अरु बढेको समेत ट्रान्स्परेन्सीको सर्वेक्षणले देखाएको छ । निर्भिक प्रेस भएका मुलुकमा पद र शक्तिमा भएका व्यक्तिमाथि ‘निगरानी’ (वाचडग फङ्सनिङ) प्रभावकारी हुने गर्छ । प्रेसले आफ्नो क्षमता तदनुकूल बनायो भने मात्र भ्रष्टाचारमा धेरथोर लगाम लाग्छ । यो वर्ष नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला गर्न खोजेको देखिएको थियो । यो पक्षलाई प्रेसले सार्वजनिक गर्न नपाएको भए सायदै राज्य ढुकुटीको दोहन रोकिने थियो । सीमित ठेकेदारका हातमा राजनीतिक प्रभावबाट मुलुकका सम्पूर्ण विकास निर्माणका काम रहेका र तिनमा अपेक्षित उपलब्धि नभएको स्थिति पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । यो अवस्थामा सुधारका निम्ति नयाँ सरकारको ध्यान पूर्णरुपमा जानु आवश्यक छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वमा यो अभियानलाई सघाउ पु¥याउन सक्ने व्यक्तिलाई पु¥याउनु आवश्यक हुन्छ । भ्रष्टाचार गरेर पनि समाजमा टाउको ठड्याएर हिँड्ने वातावरण छ । सबैभन्दा पहिले समाजले नै यसलाई अक्षम्य मान्न सक्नुपर्छ । सदाचारको कमाइमा गर्व गर्न सक्ने नागरिक र तिनको समाज नबनी मुलुकमा भ्रष्टाचार कम हुँदैन । अर्को वर्ष सूचकमा मुलुक सकारात्मक खुड्किलातर्फ उन्मुख होस् !

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७४ ०५:४१ आइतबार