संघीयताको अभ्यास सुरु नहुँदै निजामती कर्मचारी सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रूपमा देखिन थालेका छन् । उनीहरूलाई तोकिएको ठाउँमा पठाउन पटकपटक आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले समयसीमा तोकेर तिनलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउन दिएको आदेशले समेत काम गर्न सकेको देखिएको छैन । एक तह बढुवा र अतिरिक्त भत्ताको तिनको माग सम्बोधन नगरी कार्यक्षेत्रमा जान अस्वीकार गर्दा सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । कहिले अवकाशको आकर्षक प्याकेज ल्याउने, कहिले अतिरिक्त सुविधा दिने भन्दा पनि समस्या ज्युँकात्युँ छ। निजामती सेवामा प्रवेश गरेकै बेलामा नेपाल राज्यभरि जहाँसुकै सरकारले खटाएका ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने सर्तमा सहमति गरिएको हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न बहानाबाजीमा उनीहरूले राजधानी छाड्न मानेका छैनन् । प्रदेशहरूबाट कर्मचारी अभाव हुँदा काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेशमात्र होइन, स्थानीय तहमा पनि अझै कर्मचारी पुग्न सकेका छैनन् । नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई समेत सरकारको हैसियतमा राखेको छ । सरकारको हैसियतमा राखे पनि कर्मचारीले त्यहाँ गएर काम गर्न अस्वीकार गरेपछि जनअपेक्षाअनुसारका काम हुन पाएका छैनन् । 
कर्मचारीहरूमध्ये सचिवलाई प्रदेशमा पठाउँदा प्रदेश मुख्य सचिव र सहसचिवलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । एकथरी कर्मचारीलाई यसरी माथिल्लो तहको जिम्मेवारी दिएर पठाएपछि स्वाभाविक रूपमा अन्य कर्मचारीले पनि तदनुकूलकै माग गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, यस्ता विषयमा बेलैमा विधि बनाएर काम गरिएको भए अहिले आएर समस्या हुने थिएन । नयाँ संविधान बनेपछि त्यसले परिकल्पना गरेका निकायमा कर्मचारी पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने ध्यान अवश्यै पुग्नुपर्ने थियो । जहिल्यै तदर्थ हिसाबले काम गर्ने र अन्तिम अवस्थामा अनेकन् बहानाबाजी गरेर जिम्मेवारीबाट आफूलाई विमुख गराउने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा नौलो होइन । कर्मचारीलाई चलाउनै नसक्ने अवस्थाका पछाडि त्यहाँभित्र रहेको ट्रेड युनियनको मुख्य हात रहेको छ । हाम्रा दल र सरकार यति धेरै क्रान्तिकारी भए कि तिनले निजामती कर्मचारीभित्र समेत ट्रेड युनियनको अस्तित्व स्वीकार गरे । कर्मचारीभित्र प्रमुख दलहरूको जबर्जस्त प्रभाव रहेको छ । दलीय राजनीति कर्मचारीतन्त्रमा प्रवेश गरेका कारण अनुशासनहीनताको स्थिति छ । पदीय हिसाबले तालुकवालाले मातहत कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न पाउनुपर्छ । तर, कर्मचारीतन्त्रभित्रका संघसंगठनका कारण तालुकवालाले चलाउनै नसक्ने अवस्था छ । एकातिर संघसंगठन पद्धति बन्न नदिने बाधकका रुपमा छन् भने अर्कोतिर एउटा मापदण्ड बनाएर त्यसलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने दह्रिलो नेतृत्वको पनि अभाव छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था रहिरहने हो भने संघीय गणतन्त्र नेपालका प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारीको अभावमा अकर्मण्यताको सिकार बन्ने खतरा छ। 

वास्तवमा कर्मचारीतन्त्रभित्रका ट्रेड युनियन खारेजीको विकल्प छैन । निजामती कर्मचारीले आफूलाई कुनै कलकारखानामा काम गर्ने मजदुरका रूपमा संघसंगठनको अभ्यास गरिरहनु पर्दैन।

वास्तवमा कर्मचारीतन्त्रभित्रका ट्रेड युनियन खारेजीको विकल्प छैन । निजामती कर्मचारीले आफूलाई कुनै कलकारखानामा काम गर्ने मजदुरले जसरी संघसंगठनको अभ्यास गरिरहनु पर्दैन । त्यसमा पनि तिनलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनबाट निजामती सेवा कानुनले नै बर्जित गरेको छ । विडम्बना, तिनीहरू दलीय आबद्धताका आधारमा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेका छन् । केही अघि आधिकारिकताका निम्ति तिनले दलीय आधारमा निर्वाचनमा समेत भाग लिइसकेका छन् । प्रत्येक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा तिनले आफ्नो आस्थाको दलका मन्त्रीलाई प्रभावमा पारी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वास्तवमा कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीतिक प्रभाव बढ्नुको मुख्य कारण कर्मचारी संघसंगठन नै हुन् । राजनीतिक बलकै आधारमा तिनले काम नगरी आफूले चाहेका ठाउँमा बहाल गर्दै आएका छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई नागरिकको सेवामा प्रभावकारी रूपमा लाग्न सक्ने बनाउन पनि ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ । सामूहिक सौदाबाजी र अन्याय पर्दा व्यवस्थापनसँग लड्नका निम्ति निजी क्षेत्र र कलकारखानामा युनियनलाई मान्यता दिने गरिएको छ । तर, निजामती कर्मचारीका सेवासुविधा र सर्त सरकारले तय गर्ने हुनाले युनियनको आवश्यकता पर्दैन । अतः राजनीतिक अखडाका रूपमा रहेका ट्रेड युनियन कर्मचारीतन्त्रमा नरहेका भए अहिले तिनलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सजिलो पर्ने थियो । संघीयताको सफलता/विफलतामा निजामती कर्मचारीको सक्रियताले फरक पार्नेछ । यसतर्फ नीति निर्माता र सरकारको ध्यान जानुपर्छ। 

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७४ ०४:१४ शुक्रबार