नाकाबन्दीका समयमा ओलीले आफूलाई सही गलत जे भए पनि जुनरूपमा प्रस्तुत गरेका थिए र त्यसबेला नेपाली जनतासामु जस्तो वचनबद्धता प्रकट गरेका थिए, त्यही अपेक्षा जनतामा छ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत साम्यवादीहरूको एकमना सरकार सुरु भएको छ । यो ऐतिहासिक हो । वामपन्थको सिद्धान्तसँग मेल नखाने कम्युनिस्ट पार्टीको पहिचानसाथ दुई कम्युनिस्ट पार्टीको सहकार्यमा आरम्भ सरकारी सत्ताको संवैधानिक आयु ५ वर्ष रहेकाले नेपालीको कामना छ– यो सत्ता पूरै अवधिसम्म निष्कण्टक चलोस्।

समयावधि हुँदासमेत पटकपटक सरकार परिवर्तनको खेलबाट नेपाली दिक्क छन् । माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर निर्वाचन लड्दा त्यस चलायमान अवस्था अन्त्य हुने र ५ वर्षसम्म बलियो एकल नेतृत्वको सरकार बन्ने विश्वास जनतामा थियो । जनमतको त्यस विश्वासलाई आलोपालो, भागबन्डा जस्ता पुनरुक्त शब्दहरूबाट घात मात्र हुनेछ ।

अहिले आधा समय एमाले अध्यक्ष र अर्को आधा समय माओवादी अध्यक्षले राज गर्ने सहमति भएको सुनिन्छ । एकप्रकारले यो सूत्र गठबन्धन निर्माण गर्न र सत्तामा साझेदारी निरन्तर बनाउन आविष्कार गरिँदै आइएको छ । तर अहिले निर्वाचनमा जानुभन्दा पहिले नै माओवादी र एमालेले सरकार गठनअघि नै एकता गरिने वचन जनतालाई दिएका हुन्।

दुई पार्टी एक हुनुको अर्थ फेरि भागबन्डा हो भने जनतालाई धोका हुनेछ । वामपन्थी एकताका नाउँमा निर्वाचनमा गएका पार्टीले गठबन्धन सरकारकै चरित्र प्रदर्शन गर्नु जायज होइन । यद्यपि वामपन्थ र साम्यवाद समानार्थी होइनन् । कम्युनिस्ट शब्दले वामपन्थ बुझाउँदैन । माओवादी केन्द्र वा एमालेसँग पार्टीको नाउँमा कम्युनिस्ट र अन्तर्राष्ट्रिय झण्डा फहराएसम्म यी दुवै दल वामपन्थी हुन सक्दैनन् । यी दुवै कम्युनिस्ट पार्टी हुन् । वामपन्थीका नाउँमा उनीहरूले आमनागरिकलाई अलमलमा पार्न खोजिरहेका छन् । तर पनि यी नामधारी कम्युनिस्ट पार्टीमात्र हुन् । सही कम्युनिस्ट पार्टी होइनन्।

कम्युनिस्ट सिद्धान्त, चरित्र, कार्यक्रम, रणनीति वा नीति यिनीहरूसँग पटक्कै छैन । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीले आफूलाई साम्यवादी प्रमाणित गर्न सपथ ग्रहण गर्दा ईश्वरको नाउँमा गरेनन् । ईश्वर अस्वीकार गर्दा उनले देश पनि छाडे । सत्य के हो भने साम्यवादी सिद्धान्त भौतिकवादको उत्कर्ष हो । गाँस, बास, कपासलाई अन्तिम सत्य मान्ने यो सिद्धान्तले शरीरसँगमात्र सरोकार राख्छ।

यस सिद्धान्तको विकासमा राष्ट्र, राज्य, धर्म, जात, पहिचान, गरिब र धनी हुँदैन, हुने र नहुनेको भेद अन्त्य हुनेछ । सपथ ग्रहण समारोहलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत हेर्ने सबैले के सुने भने राष्ट्रपतिले सपथपत्रको ईश्वर र देश उच्चारण गर्दा ओली मौन बसे । उनले अघि नै भनिसके जस्तो भावभंगीमा देखाए । उनले यहाँनेर सही कम्युनिस्ट चरित्र प्रदर्शन गरे । तर देशका नाउँमा सपथ लिन नमान्ने ओलीले लगाएको दौरा, सुरुवाल र टोपीले नेपालीको पहिचान स्पष्ट गरिरहेका थिए । उनी २०७२ मा नेपाली राष्ट्रवादका विम्ब मानिएका थिए । सिद्धान्तमा राष्ट्र नरहने तर व्यवहारमा राष्ट्रवादको मास्क लगाउने दोहोरो चरित्र बोकेका साम्यवादी नेता ओलीले देशका नाउँमा सपथ खाएनन्।

के देशप्रति उनको कुनै जिम्मेवारी छैन ? छैन भने राष्ट्र र राष्ट्रियताबारे हिजो बोलिएका र गरिएका कुरा पूरै देखाउने दाँतमात्र थिए ? प्रधानमन्त्री ओली देशप्रति इमानदार रहेको सपथ खान सक्दैनन् भने उनले यो देशको नेतृत्व कसरी र कुन विश्वाससाथ गर्न पाउँछन् ?  देशप्रति नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले देखाएको पूर्ण उपेक्षालाई देशभक्त नेपालीले कसरी बुझ्ने ? देशका नाउँमा सपथ खान अस्वीकार गर्ने प्रधानमन्त्री हुनु सही हो ? हो भने यो देशको हैसियत र अस्मिताबारे चिन्ता गरिरहनुपर्दैन। अरु देशमा यस्तो भएको थियो भने के भनिन्थ्यो होला ? सपथका भाषालाई अक्षरशः वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यो भाषा संवैधानिक हो । संवैधानिक भाषामा सपथ ग्रहण नगरेर प्रधानमन्त्री ओलीले पहिल्यै दिन संविधानको घोर उल्लंघन गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा पहिलोपटक निर्वाचित हुँदा बाराक ओवामाले दुईपटक सपथ खानुपरेको यहाँ स्मरणीय छ । सपथ सामान्य औपचारिकता हो भने यसलाई संवैधानिक बनाउनुको कुनै अर्थ छैन । संवैधानिक बनाएपछि सबै वाक्य स्पष्टसँग उच्चारित हुनुपर्छ । ओलीले सपथ ग्रहणका सबै शब्द पढ्ने गरी पुनः सपथ ग्रहण गर्नु संवैधानिक हुनेछ।

 हुन त नेपालका साम्यवादी आफूमात्र श्राद्ध गर्ने होइनन् अरुको घरमा टपरा बटुल्नसमेत गइरहेका हुन्छन् । सत्ताका लागि भैंसी पूजा गर्ने, मठमन्दिरमा अर्चना गर्ने, परम्परा र सांस्कृतिक धरोहरमा पुग्ने र संरक्षणको वचन दिने, श्रीमद्भागवत् पुराण, यज्ञमा प्रमुख अतिथि बन्ने तर ईश्वरका नाउँमा सपथ नलिने, योभन्दा अर्को कुनै हिप्पोक्रेसी हुनै सक्दैन । बरु एमाले नेता भएर राष्ट्रपति पदको सपथ ग्रहण लिँदा विद्यादेवी भण्डारीले ईश्वरका नाउँमा सपथ खाइन् । ओलीभन्दा विद्या धेरै अर्थमा स्पष्ट हुन पुगिन् । राष्ट्रपतिले नेपाली समाजको धार्मिक मनोविज्ञान राम्ररी अनुभव गरेकी देखिन्छ।

साम्यवादी भए पनि उनले नेपालीको सोच, संस्कृति र परम्परा आत्मसात् गरिरहेकी छिन् । देश धर्म निरपेक्ष भनी घोषित भए पनि नेपालीको मनबाट धर्मको संस्कार विस्थापित भएको छैन । ईश्वरका नाउँमा शपथ नखाए पनि देशलाई ओलीले किन अस्वीकार गरे ? तमाम नेपाली जनताले यो विषयमा बहस गर्नुपर्ने हो कि होइन ? देशका नाउँमा सपथ ग्रहण नगर्नेले देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्नु सम्भव छ कि छैन ?

भारतीय नाकाबन्दीका समयमा राखेको अडानको ब्याजले मात्र जनतालाई आश्वस्त पार्न खोज्नु पाखण्डबाहेक केही हुँदैन । ओलीको राष्ट्रप्रेममाथि कुनै शंका छैन । पूर्ण विश्वाससाथ भन्न सकिन्छ उनी राष्ट्रवादी हुन् । तर ‘महाजनो येन गता सपन्था’ भनेझैँ ठूलाले हिँडेको बाटो सबै हिँड्छन् । यसरी ओलीले देशप्रति निष्ठाको सपथ नखाँदा देशविरुद्ध लाग्नेलाई दुरुत्साहन हुनेछ । यसैकारण ओलीले पुनः सपथ ग्रहण गर्नुपर्छ । संविधानको रक्षा गर्न पनि यो जरुरी हुन्छ । के निश्चित छ भने कुनै प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले ईश्वर अस्वीकार गर्दैमा र देशलाई उपेक्षा गर्दैमा नेपालमा साम्यवाद आउँदैन । किनभने सात दशकको संघर्षको परिणाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ र यसबाट तत्काल कसैले पनि जनतालाई विमुख गराउने क्षमता राख्न सक्दैनन्।

साम्यवादीहरूले निर्वाचनमा विजय हासिल गरे पनि साम्यवादी प्रणाली नेपालमा सम्भव हुँदैन । लोकतन्त्रका मूल्य ध्वस्त पार्ने आँट र अवसर नेपालमा कसैको पनि छैन । यसैमा नेपाली ढुक्क छन् किनकि लोकतन्त्रका आवश्यकता नेपाली जनताले वरण गरिसकेका छन्। प्रजातन्त्रका लागि छवटा मूल आवश्यकता राजनीतिशास्त्री रबर्ट ए. डाहलले औल्याएका छन्– निर्वाचित पदाधिकारी, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र नियमित चुनाव, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना जानकारीका लागि वैकल्पिक स्रोत, संघ÷संस्थाको स्वायत्तता र सबैजनालाई सामेल गरिने नागरिकताले लोकतन्त्रको आवश्यकता बुझाइरहेका हुन्छन् । यी सबै आवश्यकता नेपालमा विद्यमान छन्।

यसैकारण नेपालमा स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन । समाजवाद उन्मुख राजनीतिक प्रणाली यसैकारण असम्भव छ । दुईतिहाइ मत ल्याए पनि वा ९९ प्रतिशत जनसमर्थन पाए पनि नेपालबाट लोकतन्त्रलाई अर्को कुनै प्रणालीका पक्षधरले विस्थापित गर्न सक्दैनन् । प्रणाली परिवर्तन नभए पनि नेपालको अस्मिता जोगाउने विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । भर्खरै लागु संघीय संविधानका आधारमा निर्वाचित भएका प्रदेशमा विद्यमान जातीय चिन्तन, समुदायसँग प्रतिशोध लिने सोच जस्ता विषयले नेपालको सिंगो र एकीकृत रचनामा आघात पर्ने खतरा यथावत् छ।

देशका प्रधानमन्त्रीले देशका नाउँमा सपथ ग्रहण गर्न अस्वीकार गर्नु र सातमध्ये एक प्रदेशमा राष्ट्रिय पहिचान झल्कने पोसाकमा समेत प्रतिबन्ध लगाउनु संयोग नहुन सक्छ । सिंगो लुगा सात ठाउँमा काटेर सिएको भोटो जस्तो भएको छ अहिलेको नेपाल । त्यसरी सिएको भोटो कुनै पनि ठाउँबाट उध्रिन सक्छ । यसर्थ देशको एकता र अखण्डतालाई होसियारीपूर्वक रक्षा गर्नु केन्द्र सरकारको दायित्व हो।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सत्ता पुनरागमन अत्यन्त लोकप्रिय पृष्ठभूमिबाट भएको छ । नाकाबन्दीका समयमा उनले आफूलाई सही गलत जे भए पनि जुनरूपमा प्रस्तुत गरेका थिए र त्यसबेला नेपाली जनतासामु जस्तो वचनबद्धता प्रकट गरेका थिए त्यही अपेक्षा जनतामा छ । उनले घर–घरमा ग्यास पाइप लाइन जडान गर्नेदेखि हावाबाट विजुली पैदा गर्ने, नेपालबाट नै पानीजहाज चलाउनेदेखि रेल यातायातको विकास गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेका थिए।

इमानदारीपूर्वक गर्ने हो भने यी योजना मूर्त हुनु सम्भव छ । यी अमूर्त योजना होइनन् । साम्यवादी रथको भ्रमबाट मुक्त भएर ओली देशका लागि प्रतिबद्ध भए भने पाँच वर्षमा देशले धेरै पाउँछ । आलोपालोको चक्कर र साम्यवादको भ्रम पाल्ने काम गरे भने उनी दोस्रो पटक २०५६ को कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकाल सम्झाउन मात्र समर्थ हुनेछन्।

सिंगो लुगा सात ठाउँमा काटेर सिएको भोटो जस्तो भएको छ अहिलेको नेपाल । त्यसरी सिएको भोटो कुनै पनि ठाउँबाट उध्रिन सक्छ । यसर्थ देशको एकता र अखण्डतालाई होसियारीपूर्वक रक्षा गर्नु केन्द्र सरकारको दायित्व हो।
 

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७४ ०४:२५ बुधबार