सन् १९९९ मा भारतसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता नवीकरण गर्न दिल्ली जान तम्तयार नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका एक अधिकारी सिंहदरबारमा जारी तयारी बैठकमा निकै चिन्तित देखिन्थे । उनको व्यग्रता नेपालले गरेको सम्झौतामा भारतले सरक्क सहमति जनाउला कि नजाउला भन्ने कुरामा केन्द्रित थिएन । अघिल्लो पटक सहमति गर्न जाँदा आफ्ना अग्रजले आईएस्सी पास गरेको छोरालाई भारतमा इन्जिनियरिङ पढ्ने तारतम्य मिलाएको विगत स्मरण गर्दै अहिले १० जोड २ सकेर बसेकी छोरीलाई भारतमा अध्ययनको अवसर सुनिश्चित गर्न सक्छु–सक्दिनँ भन्ने चिन्ता थियो । पछि, दिल्लीबाट फर्कंदा उनी निकै प्रफुल्ल देखिन्थे । नेपालले प्रस्ताव गरेको लिखतलाई भारतले अनुमोदन गरेका कारण उनको मुहारमा रौनक आएको थिएन, आफ्नो सन्तानलाई उच्चशिक्षाको अवसर दिन भारतीय अधिकारी राजी भएको विषयले उनलाई पुलकित बनाएको थियो !
सन् १९९६ मा शेरबहादुर देउवा सरकारले भारतसँग महाकाली सन्धि गर्यो । सन्धिले मूर्तरूप लिन संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले उक्त सहमतिलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । सो संख्या पुर्याउन सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहयोग अपरिहार्य थियो । तर, महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने विषयमा एमालेभित्र ठूलो विवाद थियो । महासचिव माधवकुमार नेपाल समूह देउवा सरकारले भारतसँग गरेको सन्धिलाई एमालेले समर्थन गर्नुपर्ने पक्षमा थियो भने वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम सम्झौता देशको हितमा नभएकाले कुनै पनि हालतमा आफ्नो दलले समर्थन गर्न नसक्ने अडानमा थिए ।
दलीय विवादका कारण महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्न बस्नुपर्ने संसद्को संयुक्त बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । आफू सन्धिको पक्षमा रहे पनि केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश सदस्य विपक्षमा उभिँदा नेपाल बैठक बोलाउन सकिरहेका थिएनन् । त्रिशंकु संसद् भएका बखत पनि उक्त सन्धि अनुमोदन गर्न नसक्ने हो भने पछिल्लो सरकारको पालामा काम फत्ते गर्न अझ कठिन हुनसक्ने भारतीयहरूको ठहर थियो । त्यसले गर्दा छिटोभन्दा छिटो सन्धि अनुमोदन गर्ने पक्षमा थियो हिन्दुस्थान । दिल्लीले ¥याख¥याख्ती पारेका कारण जसरी पनि एमालेको केन्द्रीय कमिटीबाट उक्त सन्धिको पक्षमा निर्णय गराउनुपर्ने दबाबमा थिए भारतीय राजदूत केभी राजन । केवल महासचिव नेपालको प्रयासले एमालेको केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्य सन्धिको पक्षमा आउन नसक्ने ठहर गर्दै कूटनीतिक मर्यादा मिचेरै भारतीय दूतले एमाले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूसँग व्यक्तिगत भेटघाट गर्न थाले । त्यसबेला एमालेका नेता र भारतीय पक्षबीच धेरै विषयमा सहमति भए भन्ने हल्ला पनि चलेको थियो । एमाले केन्द्रीयतहका नेताका सन्तानलाई भारतमा निःशुल्क अध्ययनको अवसर प्रदान गर्न राजदूत राजी भएपछिमात्र केन्द्रीय कमिटीको बैठकले महाकाली सन्धिको पक्षमा संसद्मा मतदान गर्ने निर्णय गरेको गाइँगुइँ सुनियो । त्यस वर्ष भारतीय दूताबासको छात्रबृत्ति पाउने सूचीमा एमालेका नेताका सन्तान धेरै देखिनुले पछि उक्त आरोप सत्य रहेको देखायो । कांग्रेसका एक प्रभावशाली मन्त्री महाकाली सन्धि अनुमोदन गराउन राजदूतले आफ्नो छोरीका लागि आस्वस्त गरिसकेको एमबीबीएसको कोटा एमाले नेताको छोरालाई दिएपछि बाध्य भएर छोरीलाई पढ्न बंगलादेश पठाउनुप¥यो भन्थे । त्यसबेला राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्नेहरू एमालेको नेताको सन्तानलाई भारतमा अध्ययनको निश्चित गर्न राजदूत राजनले नसकेको भए महाकाली सन्धि सदनबाट कुनै पनि हालतमा पारित हुँदैनथ्यो भन्दैछन् अहिले पनि । अन्त्यमा महाकाली सन्धिले एमाले विभाजन गराएको यथार्थ जगजाहेरै छ । राजदूताबासले आफ्नो तजबिजमा बाँड्ने छात्रवृत्तिले नेपालको प्रशासन र राजनीतिलाई कसरी निर्देशित गर्दै आएको छ भन्ने उदाहरण हुन् यी ।
हालै नक्कली आईएस्सी प्रमाणपत्रको आधारमा डाक्टरी अध्ययन गरेको आशंकामा धेरै चिकित्सक पक्राउ परे । थप अनुसन्धानपछि सत्यतथ्य बाहिर आउला नै । प्रारम्भिक आकलनले अधिकाश हिरासतमा लिइएका डाक्टर भारतबाट सर्टिफिकेट ल्याएर राजदूताबासमा निहित कल्चरल सिटमा अध्ययन गरेका देखिनुले कस्तो बौद्धिक क्षमता भएका विद्यार्थीले प्राथमिकता पाउँदा रहेछन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यतिमात्र होइन झण्डै एक दशकअघि भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता लिई राजदूताबासको कल्चरल सिटमा डाक्टरी पढ्न हिन्दुस्तान गएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । यावत् घटनाले दूताबासले वितरण गर्ने छात्रवृत्ति देशहितमा नरहेको देखाउँछ । अब प्रश्न उठ्छ– त्यस्तो विवादास्पद हुँदाहुँदै पनि दूताबासले परिचालन गर्ने त्यस्ता छात्रवृत्तिमा अंकुश लगाउन किन कुनै पनि दल तयार हँुदैनन् ?
अब कल्चरल स्कलर्सिपको पृष्ठभूमि हेराँै । पञ्चायतकालमा भारत सरकारले दिने शैक्षिक छात्रवृत्तिको ठूलो हिस्सा नेपाल सरकारलाई उपलब्घ गराउँथ्यो भने दूताबासको तजबिजी अधिकारमा केही सांस्कृतिक छात्रवृत्तिमात्रै रहन्थ्यो । आफ्नो अधिकार उपयोग गरी चाहेको विद्यार्थीलाई छनोट गर्न पाउने दूताबासको हक हुन्थो सांस्कृतिक छात्रवृत्तिमा । तर, त्यसबेला नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने संख्याको आधारमा सांस्कृतिक छात्रवृत्ति निकै कम थियो । न्यून संख्याका कारण सांस्कृतिक छात्रवृत्तिले मुलुकको शैक्षिक धारलाई व्यापक असर गरेको थिएन । अन्य मुलुकले नेपाललाई उपलब्घ गराएको सिटमा भने प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा प्रतिस्पधामार्फत् सर्वाधिक उच्चतम अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई क्रमैसँग शिक्षा मन्त्रालयले छनोट गथ्र्यो । सामान्य तल–माथि भए पनि शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिस्पर्धा पारदर्शी हुन्थ्यो । सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीलाई छुटाएर न्यूनस्तरको विद्यार्थीलाई पढ्न पठाउने अवस्था रहँदैनथ्यो । दुर्गमका लागि छुट्याइएको कोटामा घोटाला भएको खबर भने यदाकदा आउँथ्यो ।  
नेपाल र भारतबीच दशकौँदेखि कायम व्यापार तथा पारवहन सन्धि नवीकरण गर्न भारतले अस्वीकार गरेपछि २०४५सालमा दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रियो । तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रने समानलाई स्थलमार्ग उपलब्ध गराउनसमेत भारतले अस्वीकार ग¥यो । त्यसले देशको प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित भयो, शिक्षा पनि अछुतो रहेन । गत वर्षको भन्दा भयानक नाकाबन्दी थियो त्यो । सम्बन्ध बिग्रिएपछि, दशकौँदेखि उपलब्ध शैक्षिक छात्रवृत्ति नेपाल सरकारलाई दिनुको सट्टा आफ्नो दूताबासले तजबिजमा बाँड्न थाल्यो भारत सरकारले । नेपालमा प्राविधिक क्षेत्रको खासै विकास नभएको अनि विघटनको क्रममा रहेको सोभियत संघले नेपाललाई सहयोग गर्न आनाकानी गरेको अवस्थामा प्राविधिक शिक्षामा भारतीय सहयोग अपरिहार्य थियो । किनकि, अन्य देशको सहयोगको आकार तुलनात्मकरूपमा निकै सानो थियो । सबैभन्दा धेरै छात्रवृत्ति दिने सोभियत संघ अस्थिर भएको अवस्थामा जतिसुकै अब्बल विद्यार्थी भए पनि प्राविधिक उच्च शिक्षाको लागि लैनचौरमा लाम लाग्नु बाध्यता बन्यो ।  राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध लागेको भारत सरकारका लागि त्यसबेलाका पञ्चायतविरोधी नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी स्वाभाविक ढंगमा मित्रशक्ति बने । र, उनीहरूकै सिफारिसमा परेका व्यक्ति उच्च शिक्षा पढ्न छनोट भए । यसरी पञ्चायतकै उत्तराद्र्धमा कांग्रेस तथा वामपन्थी नेताहरूले भनेका व्यक्तिलाई छनोट गरेर भारतप्रति नतमस्तकमात्र बनाइएन, नेताहरूले समेत ददूाबासले नै भविष्यमा छात्रवृत्तिलाई चलाउँदा आफन्त छनोट गर्न–गराउन सजिलो हुने महसुस गरे । सार्वजनिक भलोभन्दा व्यक्तिगत लाभमा रमे हाम्रा नेता । भारत सरकारले आधिकारिकरूपमा नेपाल सरकारलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदा शिक्षा मन्त्रालयको पारदर्शी प्रक्रियामा जाने भएकाले अब्बल दर्जाको विद्यार्थीलाई पन्छाएर आफन्तलाई छनोट गर्न–गराउन असजिलो हुने ठहर गरे नेताहरूले । त्यस्तै सोच रह्यो दिल्लीको पनि । भारतले दिने छात्रवृत्ति सीधै नेपाल सरकारलाई दिँदा छात्रवृत्तिको बहानामा नेताहरूलाई आफूप्रति सधैँ अनुग्रहित गराउन नसक्ने ठहर ग¥यो दिल्लीले । नेताहरू र हिन्दुस्तानको स्वार्थ मिलेका कारण विषम परिस्थितिमा रोक्का भएको छात्रवृत्ति कहिल्यै पनि शिक्षा मन्त्रालयमा फर्किएन । त्यसले गर्दा शैक्षिक कूटनीतिमार्पmत् नेताहरूलाई कज्याउने संस्कार झनै झाँगियो ।
अहिले भारतले छात्रवृत्तिमात्र होइन शिक्षा, स्वास्थको बहानामा आफूखुसी विभिन्न गाउँठाउँमा स्कुल खोलेको छ । एम्बुलेन्स, स्कुलबसलगायतका विभिन्न सामग्री बाँडेको छ । त्यसले गर्दा आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा पनि केही निर्माण कार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर नेताहरू लैनचौर धाउन पल्किए । गाउँका गरिबलाई भारतीय सहयोगमा साइकल बाँड्न पाए अर्को चुनावमा भोट पाउने आशमा स्वाभिमानी भनिएका नेता पनि दूताबासमा लम्पसार पर्न बाध्य छन् । पुल, पुलेसा, स्कुल, चौतारा बनाउने नेतालाई जनताले काबिल ठान्ने भएकाले दूताबास धाउनु नेताको बाध्यता बन्यो । आखिर सन्तानको शिक्षादिक्षा र क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि भारतीय दूतको मूलढोका ढुक्नु नै देशको पद्धतिले स्थापना गरेको मान्यता हो भने त्यसलाई के भन्ने ? खराब पद्धतिमा स्वाभिमानी भएर बाँच्नु सरल छैन भन्ने सबैलाई थाहै छ ।
भारतीय दूताबासको धेरै सन्दर्भ उठाइरहँदा अन्य देशका दूताबासले गर्ने समान प्रकृतिका कदमको समर्थन यस लेखको लक्ष हुँदैहोइन । नियम–कानुन नभएको अवस्थामा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई छात्रवृत्ति दिन तथा चाहेको स्थान र परियोजनमा लगानी गर्न सबै दूताबास स्वतन्त्र छन् नेपालमा । खराब संस्कारले गर्दा नेताहरू थप परजीवी बन्न बाध्य छन् । विगतको भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालमा फरक किसिमको राष्ट्रियता जागेको देखिन्छ । तर, भारतले हेपेको बेठीक, चीनको थिचोमिचो जायज भन्ने सोच घातक हो । नियमको परिधिमा नबाँधिएका अपारदर्शी विदेशी सहयोगलाई कुनै पनि बहानामा जायज मान्न सकिन्न, चाहे त्यो सहयोग कुनै पनि राष्ट्र तथा बहुराष्ट्रिय संघसंस्थाबाट आएको किन नहोस् ! नेपालको विकासको प्राथमिकता निर्धारण विदेशीले होइन, ठीक–बेठीक जेजस्तो भए पनि त्यसको रेखांकन गर्ने एकलौटी अधिकार र हक नेपालीको मात्र हो । अपारदर्शी सहयोगले व्यक्तिलाई पथभ्रष्ट बनाउने भएकाले कुनै पनि मित्रराष्ट्र तथा विदेशी संस्थाले दिने छात्रवृत्ति–आर्थिक सहयोग नेपाल सरकारभन्दा अन्य चोरबाटाबाट गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । अविलम्ब सुधार गर्न नसक्ने हो भने वैदेशिक प्रभाव अझ बढ्न गई वैधानिकरूपमै नेपालको सञ्चालन अन्यत्रबाट हुन धेरै समय कुर्नुपर्दैन । युवा सांसदहरूलाई केवल उमेरको आधारमा नौजवान भन्न सकिन्न, जबसम्म उनीहरूले देशको वृहत्तर हितका लागि दलीय रेखा नाघेर नीति निर्माणमा केन्द्रित हुने प्रतिज्ञा गर्दैनन्, क्षणिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिँदै समन्यायका लागि आवश्यक नियमकानुन लेख्न तम्तयार हुँदैनन् ।  

प्रकाशित: ७ असार २०७३ ०४:०३ मंगलबार