काठमाडौं– अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमाथि छानबिन हुनुपर्नेलगायतका माग राखेर ६ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीले शनिबार अनशन तोडेका छन्। 

१४ औं पटक अनशन बसेकोे पाँचौं दिन शुक्रबार राति अबेर सरकारसँग सहमति भएपछि केसीले शनिबार अनशन तोडेका हुन् । डा.केसी र सरकार पक्षबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालको गेटमा विगत २५ वर्षदेखि जुत्ता सिलाउँदै आएका सिरहाका नथुनिया मोचीको हातबाट जुस खाएर डा. केसीले अनशन अन्त्य गरे । यसअघि बिरामी वा सामान्य मानिसका हातबाट जुस खाएर अनशन तोड्दै आएका केसीले यसपटक मोचीलाई अनशन तोडाउने व्यक्तिका रूपमा रोजेका थिए । डा. केसीले आफू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित तीन करोड नेपालीका लागि लड्दै आएको भन्दै नथुनियालाई वास्तविक नेपालीको प्रतिनिधिका रुपमा रोजेको बताए । अनशन तोड्नेबित्तिकै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उनको उपचार सुरु भएको छ। 

चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन ७ दिनभित्र समिति
आइओएम डिनमा डा. अग्रवाललाई नै निरन्तरता 
त्रिवि विनियमावली संशोधनका लागि सिनेट बोलाइने

केसीको मागबमोजिम सरकार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको दफा २३ अनुसारको चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न ७ दिनभित्रै सिफारिस समिति बनाउन सहमत भएको छ । लोकसेवा आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बन्ने यस्तो समितिको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नेछ । आयोगका अधिकांश सदस्य पदेन हुनेछन् । अन्य मनोनीत सदस्य उपाध्यक्षको सिफारिस अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ । 
१३ औं अनशनको प्रमुख मागका रुपमा रहेको चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त ऐन जारी गरेको थियो । सरकार अध्यादेशअनुसारको आयोग गठनका पक्षमा सहमत देखिएको छ। 

त्यस्तै सरकार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई नै निरन्तरता दिन सहमत भएको छ । सहमतिमा सर्वाेच्चको आदेशमा ‘जहाँसम्म हाल नियुक्त भएका प्रा.डा जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्ति छ, सो नियुक्तिलाई गैरकानुनी हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार नभएको’ भनी गरिएको आदेशअनुसार नै अग्रवालको नियुक्ति वैध भएको उल्लेख छ। 

आदेशका आधारमा डिनमा अग्रवाललाई नै निरन्तरता दिन त्रिवि कुलपतिमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने सहमतिसमेत सरकारले गरेको छ । त्रिविका कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी डा. केसीका मागको स्थायी बुँदाजस्तै बनेको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । उक्त बुँदा कार्यान्वयनका लागि त्रिविका कुलपतिले उपकुलपतिलाई यथाशीघ्र निर्देशन दिने भएका छन् । ‘आइओएमको अधिकार फिर्तासम्बन्धी त्रिवि नियमावली संशोधन गर्नका लागि तत्काल त्रिविसभा (सिनेट) विशेष बैठक बोलाउने’ सम्झौतामा उल्लेख छ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालको पूर्वाधार एवं जनशक्ति वृद्धिसहित सेवासुविधा विस्तारका लागि आइओएम डिन कार्यालयले राख्ने विस्तारित प्रस्तावमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।

अनशन तोडेपछि डा. केसीले सत्य कुरा बोल्ने सत्याग्रहीलाई सत्याग्रहमा राख्ने तर अदालतलाई ढाँट्नेहरु खुलेआम हिँडिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले आफूले पहिलो अनशनदेखि नै राजनीतिक भागभन्डाका आधारमा नभई वरिष्ठताका आधारमा आइओएम डिन नियुक्तिको माग राख्दै आएको भन्दै यसपटक पनि दायाँबायाँ भए आफू फेरि लड्ने बताए । ‘कानुनी रुपमा डा.अग्रवाल नै डिन हुन् । न्याय बिक्री भए म फेरि लड्छु,’ उनले भने । उनले मानहानिको हतियार देखाएर कोही नडराउने भन्दै उपयुक्त समयमा फेरि पनि लड्ने बताए। 

चार वर्षअघि डिनबाट बर्खास्त भएका  डा. शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गरेपछि गत सोमबारदेखि डा. केसीले अनशन थालेका थिए । अनशन बसेपछि सोही दिन सर्वोच्चमा मानहानि मुद्दा दायर भएको थियो । सर्वोच्चको आदेशबमोजिम उनी पक्राउ परेका थिए । डा. केसीले दुई रात हिरासतमै बसेर अनशनलाई निरन्तरता दिएका थिए । उनी बुधबार तारेख रिहा भएका थिए। 

केसी पक्षसँगको वार्तामा सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री दिपक बोहोरा, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेल केसी खटिएका थिए । शुक्रबार साँझदेखि सुरु भएको वार्ता अबेर राति टुंगिएको थियो । दुवै पक्ष सहमति नजिक पुगेपछि केसीका तर्फबाट डा. अभिषेक सिंह, डा. सुमन आचार्यलगायतले डा. केसीलाई सहमतिका बुँदा सुनाएका थिए । त्यसमा डा. केसी सहमत भएसँगै राति नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। 

सम्झौतामा डा. केसीले सोमबार अनशन थाल्दा प्रमुख मागका रुपमा रहेको प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा केही उल्लेख छैन । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रसहित डा. शशि शर्माको विषयमा भएको फैसलासमेत झिकाउन सर्वोच्चबाट आदेश भएपछि केसीले त्यसको स्वागत गरिसकेका छन् । ती विषय अदालतमा विचाराधीन भएको भन्दै सम्झौतामा उल्लेख नभएको हो। 

प्रकाशित: ३० पुस २०७४ ०२:०४ आइतबार