काठमाडौं- युरोपको उड्डयन कालोसूचीबाट उम्किन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन विज्ञलाई एक वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ। मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) का उडान सञ्चालन विज्ञ मिचेल बेलान्डलाई एक वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो। क्यानडाका बेलान्ड आइकाओका वरिष्ठ पाइलट हुन्।

नेपालको उड्डयन क्षेत्रले युरोपेली आयोगको कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन झन्डै चार वर्षदेखि गरेको प्रयास अझै सफल हुन सकेको छैन। यही सूचीबाट उम्किन प्राधिकरणले पछिल्लो प्रयास स्वरूप आइकाओका उडान सञ्चालन विज्ञलाई नियुक्त गरेको हो।

'आइकाओका उडान सञ्चालन विज्ञ बेलान्डले प्राधिकरणमा आफ्नो काम सुरु गरिसकेका छन्,' प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले आइतबार नागरिकसँग भने, 'उनले एक वर्षसम्म उड्डयन सुरक्षा सुधार गर्न गहन रूपमा काम गर्छन्। त्यसपछि युरोपको उड्डयन सुरक्षा सूचीबाट बाहिरिन हामीलाई विशेष मद्दत पुग्ने विश्वास छ।'

युरोपेली आयोगले युरोपेली युनियन (इयू) भित्रका देशमा उडान सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको 'ईयु हवाई सुरक्षा सूची' अद्यावधिक गर्दै नेपालको कालोसूचीलाई करिब चार वर्षदेखि निरन्तरता दिँदै आएको छ। यसले गर्दा नेपालका कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले युरोप जान र इयूभित्र उडान गर्न पाउँदैनन्।

उपमहानिर्देशक पोखरेलका अनुसार उडान विज्ञ बेलान्ड नेपाल बसुन्जेलको सबै खर्च आइकाओले बेहोर्ने छ। आइकाओको उडान सुरक्षा कोषअन्तर्गत उनको खर्च बेहोरिने छ। बेलान्डको सुपरीवेक्षण प्राधिकरणका सबै पाइलट र नियुक्तिको तयारीमा रहेका अन्य पाइलट तथा प्राविधिकले काम गर्नेछन्। बेलान्डले नेपाल आउनुअघि यसखालका धेरै 'मिसन' मा काम गरिसकेका छन्।

यसअघि आइकाओकै अनुमतिपत्र (लाइसेन्सिङ) र उडान योग्यता (एयर वर्दिनेस) का दुई विज्ञले ६ महिना काम गरेर फर्केका थिए। उनीहरू पनि आइकाओको सोही कोषको खर्चमा आएका थिए। ५ करोड रुपैयाँबराबरको उक्त कोषमा आइकाओले ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत बेहोर्ने सम्झौता दुवै संस्थाबीच छ।

प्राधिकरणले उड्डयन सुरक्षा सुधारलाई तीव्रता दिन वरिष्ठ फ्लाइट अपरेसन्स निरीक्षक (पाइलट), एयर वर्दिनेस निरीक्षक, वरिष्ठ एरोड्रोम इन्जिनियर डेन्जर गुड्स निरीक्षक र क्याबिन सेफ्टी निरीक्षक गरी आधा दर्जन नियुक्त गर्ने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

'यो साताभित्र प्राधिकरण पदपूर्ति समितिले ती पदमा नियुक्त गरिसक्छ,' उपमहानिर्देशक पोखरेलले भने, 'यसरी नियुक्त हुने सबैजना र हाल हामीसँग रहेका चारजना पाइलट आइकाओका उडान सञ्चालन विज्ञ बेलान्डको सुपरीवेक्षणमा रहेर काम गर्नेछन्।'

उनका अनुसार जेट र टर्बोप्रप जहाज तथा हेलिकोप्टरका लागि एक/एक वरिष्ठ फ्लाइट अपरेसन्स निरीक्षक मागिएकोमा जेट र हेलिकोप्टरमा दुईजना छनोट भएका छन् भने टर्बोप्रपका लागि आवेदन परेन। जेटका लागि नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअपरेसन डाइरेक्टर तथा वरिष्ठ क्याप्टेन विश्वम्भरमान अमात्य र हेलिकोप्टरका लागि नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी गुञ्जमान लामा छनोट भएका छन्। टर्बोप्रपका लागि पुनः प्रस्ताव आह्वान गरिने छ।

वरिष्ठ फ्लाइट अपरेसन्स निरीक्षक (लाइसेन्स अद्यावधिक तर कुनै वायुसेवामा आबद्धता नभएको) को तलब मासिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ र कुनै कम्पनीको जहाज उडाइरहेकालाई भने थप १ लाख गरी २ लाख २५ हजार रुपैयाँ तलब तोकिएको छ। हाल प्राधिकरणमा दीपक लामा, संगम कार्की, शैलजा मुनंकर्मी र विनय गिरी पाइलटका रूपमा कार्यरत छन्।  

त्यसैगरी मासिक ७० हजार रुपैयाँ तलब तोकेर एकजना माग गरिएको एयर वर्दिनेस निरीक्षक र ७५ हजार तलब तोकेर एकजना माग गरिएको वरिष्ठ एरोड्रोम इन्जिनियर दुवैमा एउटा पनि आवेदन नपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। ५०/५० हजार रुपैयाँ मासिक तलब तोकेर एक/एकजना डेन्जरस गुड्स निरीक्षक र क्याबिन सेफ्टी निरीक्षकतर्फ भने राम्रै संख्यामा आवेदन परेको छ।

पुराना र नयाँ नियुक्त हुने सबैले आइकाओ उडान विज्ञको सुपरीवेक्षमा रहेर वायुसेवा कम्पनीहरूको लेखापरीक्षण, प्राविधिक अनुगमनदेखि अन्य उड्डयन सुरक्षा मापदण्डसम्बन्धी सुपरीवेक्षणका सबै काम गर्नेछन्।

२०७० मंसिर २० गते युरोपेली आयोगले पहिलो पटक नेपालका सम्पूर्ण वायुसेवा कम्पनीलाई इयूअन्तर्गतका मुलुकमा उडान गर्न निषेध गरेको थियो। त्यतिमात्र नभई आयोगले युरोपेली नागरिकलाई नेपालमा दर्ता भएका जहाजमा यात्रा नगर्नसमेत आग्रह गरेको थियो। नेपालको उड्डयन इतिहासमै पहिलो पटक यति ठूलो घटना भएको थियो।

युरोपेली नागरिकलाई जुनसुकै स्थानमा उच्चतहको उड्डयन सुरक्षा दिलाउनु आयोगको प्राथमिकता रहेको र त्यसैका लागि हवाई सुरक्षा सूची अद्यावधिक गर्नु उड्डयन रणनीति भएको उसको भनाइ छ।

विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त नेपालको उड्डयन सुरक्षासम्बन्धी जानकारी तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारी एवं नेपाली वायुसेवा कम्पनीका अधिकारीको भनाइ सुनेपछि आयोगले त्यसबेला इयू हवाई सुरक्षा सूचीमा नेपाली वायुसेवालाई राखेको थियो।

नेपाली उड्डयन विज्ञहरूले भने युरोपेली आयोगले हवाई सुरक्षा भन्दै नेपाली वायुसेवालाई निषेध गरे पनि यसको भित्री कारण भने 'चीनमा निर्मित ५८ सिटयुक्त 'मोडर्न आर्क' (एमए–६०) सिरिजका जहाजलाई नेपालमा उडानयोग्य प्रमाणपत्र (टाइप सर्टिफिकेट) दिइनु' भएको बताएका थिए। युरोप र अमेरिकाले यो जहाजलाई हालसम्म पनि उडानयोग्य प्रमाणपत्र दिएका छैनन्। यस्ता जहाजका उडान सुरक्षा कमजोर रहेको युरोपली आयोग र इयूको ठहर छ। यो जहाज हाल नेपाल वायुसेवा निगमले उडाइरहेको छ।

पहिलो पटक कालोसूचीमा परेपछि मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले त्यसबाट उम्किन उड्डयन क्षेत्र सुधारिएका सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कागजात नौ महिनापछि २०७१ भदौ २६ मा युरोपेली आयोगमा पठाएको थियो।

प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को 'युनिभर्सल सेफ्टी अडिट प्रोग्राम' (युसप–२००९) र 'आइकाओ भ्यालिडेटेड कोअर्डिनेसन मिसन' (आइसिभिएम) अनुसार भएका सुधार, वायुसेवा सञ्चालन तथा अनुमति प्रमाणपत्र (एओसी) को पुनर्वैधानिकीकरण, एओसीको अवस्था तथा जहाज दुर्घटना छानविन आयोगले दिएका सुझाव र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था गरी पाँच विषयलाई केन्द्रमा राखेर युरोपेली आयोगलाई कागजात पठाएको थियो। ती प्रमाणपछि पनि हालसम्म नेपाल युरोपको उड्डयन कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७३ ०६:०५ सोमबार