काठमाडौं- सरकारले अनलाइनमार्फत घरजग्गा किनबेचको कारोबार निगरानी गर्न थालेपछि रजिस्ट्रेसन शुल्कमा भन्दा पुँजीगत लाभकरमा झनै् बढी राजस्व छलेको देखिएको  छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले गत वर्षदेखि मुलुकका मुख्य १९ मालपोत कार्यालयको किनबेच विवरण अनलाइनमार्फत निगरानी गर्न थालेपछि रजिस्ट्रेसन शुल्कमा अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छली हुँदै आएको खुलेको थियोे ।
विभाग अधिकारीका अनुसार अनलाइन निगरानीका क्रममा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा भन्दा पुँजीगत लाभकरमा बढी राजस्व छली हुने गरेको देखिएको हो । विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी सुशील आचार्यले घरजग्गा कारोबारलाई निगरानी गर्न सुरु गरेपछि पुँजीगत लाभकर नसोचेको मात्रामा बढेको बताए ।
‘पछिल्ला पाँच वर्षमा पुँजीगत लाभकरबाट जति राजस्व असुली भएको छ त्यत्ति नै राजस्व गत आवमा एकै वर्ष उठेको छ,’ निर्देशक आर्चायले भने, ‘यो सबै विभागले गरेको चुस्त अनुगमन र कारोबारको अनलाइन निगरानीको परिणाम हो ।’
आचार्यका अनुसार आव ०६८÷६९ देखि ०७२÷७३ सम्मको पाँच वर्षमा मुलुकभरका मालपोत कार्यालयले चार अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठाएका थिए । गत आव एकै वर्षमा चार अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर असुली भएको छ । यो सरकारले राखेको लक्ष्यको दुई सय २२ प्रतिशत हो ।
‘आव ०६८÷६९ देखि प्रत्येक वर्ष पुँजीगत लाभकर केही मात्रामा बढ्दै गएको थियो,’ निर्देशक आचार्यले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘तर एकै वर्षमा एक्कासि दुई सयभन्दा बढी प्रतिशतले बढेको थिएन । यो अनुगमन र सुधारकै प्रभाव हो ।’
गाविसहरु नगरपालिकामा परिणत भएका कारण पनि घरजग्गा कारोबारको राजस्वसँगै पुँजीगत लाभकर असुली बढेको हो । गाविसको घरजग्गा किनबेचमा सरकारले मूल्यको दुई प्रतिशत राजस्व लिने गरेको छ भने नगरपालिकामा साढे तीन प्रतिशत राजस्व लाग्ने व्यवस्था छ । यस्तै सरकारले बर्सेनि जग्गाको मूल्यांकन औसत ५–६ प्रतिशतले बढाउने गरेको छ । यसले पनि राजस्व बढाउन सहयोग पुगेको हो ।
पूर्व भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको सक्रियताले पुँजीगत लाभकर बढाउन ठूलो सहयोग पु¥याएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
अहिले आपूर्ति सचिव रहेका देवकोटाले तमसुक फेरेर पुँजीगत लाभकर छल्ने गरेको सूचना आफूलाई आएपछि घरजग्गा कारोबारलाई तत्कालै आइटीमा लगेको बताए । ‘करछलीको सूचना आएलगत्तै पाँचवटा समिति गठन गरेर अनुगमनलाई तीव्रता दिएको थिएँ,’ सचिव देवकोटाले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘पुँजीगत लाभकर छल्ने प्रवृत्ति जताततै देखिएपछि तत्कालै आइटी लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’
उनका अनुसार आइटी लागू भएपछि कति मूल्यमा घरजग्गा खरिद गरेको हो, कति रकममा बेच्दैछ र पुँजीगत लाभकर कति लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने स्पष्ट जानकारी आउने भएकाले कर छल्न त्यत्ति सजिलो छैन । ‘अब लिखत र तमसुक फेरेर फोटोकपी गरेर वा हरायो भन्नेजस्ता बहानामा कर छल्ने दिन गएका छन्,’ देवकोटाले भने, ‘यो सबै लागू गर्दा सबैतिरबाट व्यापक दबाब आए पनि पछि नहटी काम गरिएको थियो ।’
सचिव देवकोटाले आइटी लागू नभएका जिल्लामा भ्रमण गरेर राजस्वको मामिलामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताउँदै हिँडेका थिए । देवकोटाले धेरै राजनीतिक नेता कार्यकर्ता र टे«ड युनियनको दबाब सहेर उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमा वर्षौं अड्डा जमाएर बसेका ‘डन’ कर्मचारीलाई सरुवा गराएका थिए ।        
सरकारले घरजग्गामा व्यापारिक उद्देश्यले लगानी हुन थालेपछि  ७–८ वर्षअघि यसको कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लगाउन सुरु गरेको थियो । सुरुमा घरजग्गा किनेको पाँच वर्षभित्र बिक्री गरे १० प्रतिशत र पाँच वर्षपछि बिक्री गरे पाँच प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पछि यसलाई परिवर्तन गर्दै पुँजीगत लाभकरको दर आधा (पाँच र साढे दुई प्रतिशत) लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले पहिले ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको मूल्यमा घरजग्गा बिक्री गर्दा नाफा हुने रकममा पँुजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले यसलाई ३० लाखमा झारिएको छ ।
मालपोतका कर्मचारी, घरजग्गा दलाल र लेखापढी व्यवसायीसमेतको मिलेमतोमा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा जस्तै पुँजीगत लाभकरमा पनि अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छली हुँदै आएको थियो ।  
विभागका एक अधिकारीका अनुसार पहिले पुँजीगत लाभ कर तीन किसिमबाट छल्ने गरिएको थियो । कम्पनी खडा गरेर यससँगै घरजग्गा बेच्ने, घरको अस्वाभाविक मर्मत एवं अन्य खर्च देखाउने र बकस पत्रमार्फत कारोबार गरेर यस्तो कर छल्ने गरिएको थियो ।
ती अधिकारीका अनुसार घरजग्गा कारोबारमा संलग्न व्यवसायीले कम्पनीमार्फत घरजग्गा खरिद बिक्री गरेर पुँजीगत लाभ कर छल्ने गरेका थिए ।
पहिले कम्पनी खोली त्यसको नाममा घरजग्गा राख्ने र पछि त्यही घरजग्गासहित कम्पनी नै बेचेर पुँजीगत लाभकर छल्ने गरिएको थियो । कम्पनी बेच्दा त्यसको नाममा रहेको घरजग्गाबाट हुने नाफामा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । व्यवसायीले कानुनको यही कमजोरीबाट फाइदा उठाएर कर छल्ने गरेका थिए । एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई घरजग्गा सहितको कम्पनी बेच्दा रजिस्ट्रेसन दस्तुर मात्र तिरे पुग्ने कानुनी व्यवस्था थियो । पुँजीगत लाभकर छल्न यही प्रवृत्ति मौलाउँदै गएपछि सरकारले अहिले कम्पनीसहितको घरजग्गा बेच्दा पनि १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
अर्कोतिर घरधनी र खरिदकर्ताको मिलोमतोमा सुरुमा सस्तो मूल्यांकन राखेर घर किन्ने र पछि मर्मत खर्च बढी देखाए पनि पुँजीगत लाभकर छल्ने गरिएको थियो ।
विगतमा ४० लाख रुपैयाँमा किनेको घरलाई एक करोडमा बेच्दा मर्मत खर्च ६० लाख रुपैयाँ देखाएका उदाहरण पनि धेरै थिए । घरको वाल लगाउँदा १० लाख लागेको देखाएर कर छल्न खोज्ने पनि थिए । मर्मत खर्च देखाउँदा घरको लागतमा जोड्न पाइने भएकाले कर छल्न यस्तो गरिएको थियो । अहिले मालपोतमा घरजग्गा पास गर्दा मर्मत खर्च देखाउन नपाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
एकाघरका व्यक्तिलाई मूल्य बढाएर बकस पत्र पास गरिदिने र त्यसपछि अर्को व्यक्तिलाई बेच्ने गरेर पनि पुँजीगत लाभकर छल्ने गरिएको छ । यो व्यवस्था अहिलेसम्म पनि कायमै छ । एकाघरका व्यक्तिका नाममा बकस पत्र पास गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्क थोरै लाग्ने र पुँजीगत लाभ कर नलाग्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७४ ०३:०८ बिहीबार