काठमाडौं – आगामी निर्वाचनमा सर्वसाधारणको मत तान्न प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पूरा हुनै नसक्ने खालका आर्थिक अजेन्डा सार्वजनिक गरेर फेरि एकपटक मतदातालाई झुक्याएका छन्।

मुलुकका दुई प्रमुख पार्टीहरु एमाले र एमाओवादी केन्द्र मिलेर बनेको वाम गठबन्धन र नेपाली काँग्रेसले हालै सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणा पत्रमा प्रतिव्यक्ति आय, बिजुली उत्पादन, आर्थिक वृद्धिलगायत अधिकांश आर्थिक मुद्दाहरु सर्वसाधारणको मत तान्नकै लागि समावेश गरेको देखिन्छ। 

पार्टीहरुले आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने, उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, १० देखि २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, बर्सेनि लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारी अन्त्य गर्ने, नेपाली अर्थतन्त्रको आकारलाई ५० खर्ब पु¥याउने जस्ता सस्ता र लोकप्रिय नारा अगाडि सारेर सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न खोजेका छन्।

सरसर्ती हेर्दा नेपाली कांग्रेसको भन्दा वाम गठबन्धनको आर्थिक अजेन्डा बढी सतही देखिन्छ । वाम गठबन्धनले १० वर्षमा नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी पाँच लाख रुपैयाँ पु¥याउने घोषणा गरेको छ । अहिले ८० हजार रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा १० वर्षमा पाँच लाख पु¥याउन त्यत्ति सजिलो छैन। 

अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार सबै नेपालीको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी पाँच हजार डलर पुर्‍याउन आगामी १० वर्षसम्म २० प्रतिशतले आय बढ्नु पर्छ । अहिले औषतमा प्रतिवर्ष १० प्रतिशतले पनि आय बढ्न सकेको छैन । वाम गठबन्धनको पाँच हजार डलरभन्दा काँग्रेसको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पु¥याउने घोषणा केही वास्तविक जस्तो देखिन्छ। 

काँग्रेस र वाम गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको प्रतिव्यक्ति आय बढाउने घोषणा सरकारी लक्ष्यसँग पनि मेल खादैन । सरकारले ल्याएको ‘भिजन ३०’ मा  आगामी १३ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । काँग्रेस र वाम गठबन्धनले भने यसको तीन वर्ष अगावै पाँच हजार पु¥याउने सपना देखाएका छन् । 
वरिष्ठ अर्थशास्त्री केशव आचार्यले काँग्रेस र वाम गठबन्धनले घोषणा पत्रमा राखेका धेरैजसो लक्ष्य पुग्न नसक्ने किसिमका भएको बताए । ‘१० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार अमेरिकी डलर पु¥याउँछु भन्नु अहिलेका लागि सस्तो लोकप्रियताभन्दा बढी केही होइन,’ अर्थशास्त्री आचार्र्यले शनिबार नागरिकसँग भने ‘अहिले भइरहेको कृषि, सेवाजस्ता सामान्य क्षेत्रको विकासले १० वर्षमा यति धेरै प्रगति सम्भवै छैन।’

अर्थशास्त्रीहरुले भुटान र लाओसजस्ता मुलुकले केही वर्षदेखि निरन्तर १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको जानकारी दिँदै यस्तै प्रगति गर्न सके मात्र लक्ष्य फेला पार्न सकिने बताए । ‘अहिलेको जस्तो कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक नेताका योजनाले पार्टीहरुले राखेका अजेन्डा पूरा हुन सक्दैनन्,’ वरिष्ठ अर्थशास्त्री आचार्यले भने, ‘विगतका काम गराइले घोषणा पत्रमा राखिएका मुद्दाहरु धेरै महŒवाकांक्षी छन् र हामी जस्ता अर्थशास्त्रीहरुलाई पत्याउन गाह्रो हुन्छ ।’
काँग्रेस पार्टी नजिकका अर्का एक अर्थशास्त्रीले वार्षिक आय पाँच हजार अमेरिकी डलर हासिल गर्न नेपालले आगामी १० वर्षमा १५ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने बताए । नेपालले अहिलेसम्म कुनै पनि वर्ष आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । औषतमा आर्थिक वृद्धि चार प्रतिशत हाराहारीमा छ।

उनले नेपालको अहिलेसम्मको आर्थिक प्रगतिलाई हेर्दा पाँच हजार डलरको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना नदेखिएको बताए । ‘केही मुलुकहरुले यस्तो प्रगति हासिल गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि राजनीतिक र आर्थिक विकासको काम गराइमा कायापलट हुनुपर्छ।’   

राष्ट्रिय योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र परिदृश्यहरुलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरी प्रमुख दलहरुले पूरा हुनै नसक्ने चुनावी नारा सार्वजनिक गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार विकासका लागि आर्थिक अजेन्डामा कहिल्यै एक नहुने मुलुकका यी प्रमुख जिम्मेवार पार्टीहरुले स्रोतबिनाका आर्थिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर फेरि एक पटक जनतालाई झुक्याएका छन्।

ती अधिकारीले पछिल्लो १० वर्षयता मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा चार प्रतिशत हाराहारीमा रहेको यथार्थता जान्दाजान्दै पार्टीहरुले उच्च र दोहोरो अंकको वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकाक्षी सपना देखाएका छन् । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न कम्तिमा पनि अहिलेको भन्दा तीन गुणा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पार्टीहरुले लगानीका लागि स्रोत जुटाउने माध्यम के हो भन्ने सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । राज्यले यो वर्ष तीन सय ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र विकासका आयोजनामा खर्च गर्दैछ । दलहरुको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पाँच हजार डलर पु¥याउने घोषणा झनै हावादारी भएको उनले बताए।

ती अधिकारीका अनुसार अब सम्भावना देखिएको राजनीतिक स्थिरतासँगै पार्टीहरुबीच आर्थिक अजेन्डामा एकरुपता भएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्रिए आठ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि गर्ने क्षमता हाम्रो छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्छु भन्नु जनतालाई सपना बाँडेर मत तान्नुभन्दा अर्को कुनै कुरा हुन सक्दैन । राजनीतिक स्थिरता आउने अनुमानका आधारमा चालु वर्ष सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि साढे सात प्रतिशत राखेको छ।

‘एक रुपैयाँ पुँजी निर्माण गर्न ४.९ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न खर्बौ रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता पर्छ,’ आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘अहिले बल्ल हाम्रो पुँजीगत बजेट साढे तीन खर्ब पुगेको छ।’

अर्कोतिर वाम गठबन्धनको आगामी १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत्् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि हावादारी रहेको छ । अहिलेसम्म मुलुकमा नौ सय मेगावाट हाराहारीमा मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । दलहरुले भने आगामी १० वर्षभित्रमा यसको २२ गुणाले उत्पादन बढाउने सपना देखाएका छन्। 

वरिष्ठ अर्थशास्त्री आचार्यका अनुसार २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र त्यसलाई निर्यात गर्ने पार्टीहरुका अजेन्डा पूरा गर्न भारतका धेरै स्थान र तिब्बतीय सबै भूमिमा सहर बस्नुपर्ने र त्यसमा नेपाली बिजुली पुग्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि लगानीको स्रोत जुटाउने विकल्प पार्टीहरुले दिन सकेका छैनन् । एक मेगावाट बिजुली निकाल्न २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । पार्टीहरुले भनेजस्तै २० हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्ने हो भने राज्यलाई ४० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यो रकम अहिलेको बजेटअनुसार तीन वर्ष बराबरको हो । यो रकम कहाँबाट जुट्छ भन्नेमा वाम गठबन्धन मौन छ।   

‘ठूलो महŒवाकांक्षी बनेर दलहरुले स्रोतै नखुलाई कार्यक्रम ल्याएका छन्,’ आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘यसबाट उनीहरुलाई गम्भीर होइन, जनतामाझ जान सस्तो लोकप्रियता खोजेको देखिन्छ।’ 

काँगे्रसले पाँच वर्षभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने घोषणा गरेको छ । अहिले २५ खर्ब हाराहारीमा रहेको अर्थतन्त्रको आकारलाई पाँचै वर्षमा दोब्बर बनाउने कुरा पनि हावादारी नै हो । यसका लागि औसतमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ।

काँग्रेसको भन्दा आक्रामक नारा अगाडि सारेको वाम गठबन्धनले पाँच वर्षभित्र मुलुकलाई खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याउने बाचा गरेको छ । ५० करोड रुपैयाँको धनियाको बीउ र लाखौं रुपैयाँको धनियाँसमेत आयात गर्ने नेपालले खाद्यान्न निर्यात गर्ने भन्ने कुरा पुरानो मात्रै हो । विगतमा धान चामल निर्यात कम्पनी स्थापना गरेर भारतमा खाद्यान्न निर्यात गरेको नेपाल अब त्यही अवस्थामा फर्कन सम्भव देखिँदैन। 

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले समुद्रमा जहाज चलाउने, पाइपबाट ग्यास वितरण गर्ने, देशभर रेल चलाउनेजस्ता लोकप्रिय भाषण गरेर चर्चा बटुलेको विषयलाई पनि वाम गठबन्धनले आफ्नो चुनावी अजेन्डामा समावेश गरेको छ । 
मुलुकमा बेरोजगारीको भयावह कारण दैनिक डेढ हजारको संख्यामा युवा विदेशिन बाध्य भएका बेला प्रमुख दलहरुले मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने बाचा गरेका छन् । कांग्रेसले हरेक वर्ष तीनदेखि पाँच लाखको संख्यामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बताएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पार्टीहरुकै गैरजिम्मेवारीले अहिले २५ लाखभन्दा बढी नेपाली युवा विदेशमा काम गर्न बाध्य छन् । गरिबी हटाउन गरिब र धनीबीचको दूरी कम हुनुपर्नेमा त्यसो नभई बढ्दै गएको छ। 

नेपालको सन्दर्भमा रोजगारीका अवसर बढाउन पर्यटन, सेवा, कृषि र उद्योगजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाइनुपर्छ । तर, अहिले पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा लगानी केही बढे पनि उद्योग र कृषिजस्ता धेरै रोजगारी दिन सकिने क्षेत्र धरासायी बन्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा वार्षिक पाँच लाख रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कुरा चुनावी नाराबाहेक अन्य केही होइन ।

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७४ ०६:१९ आइतबार