नयाँ नेपालको नयाँ संविधानअनुसार केन्द्रीय र प्रादेशिक संसद्हरूका लागि पहिलो पटक हुन लागेको आमनिर्वाचनमा देशमा उपलब्ध सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू होमिइसकेको उत्तेजनामय अवस्था हो यो । पहिलो चरणमा आगामी मंसिर १० गते ३२ जिल्लाका ३७ संघीय र ७४ प्रादेशिक संसदीय स्थानहरूका लागि हुने चुनावी प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन विभिन्न दलीय र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले नामांकनपत्र दर्ता गराइसकेका छन् । यसैगरी दोस्रो चरणमा मंसिर महिनाकै २१ गते बाँकी ४३ जिल्लामा हुने चुनावका लागि दलहरूले आ–आफ्ना उमेदवारहरूको छनौटको काम पनि लगभग टुंग्याइसकेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन आयोग सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न गर्न पूर्ण रूपले तयार देखिन्छ भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम प्रशासनले पनि चुनावका क्रममा देखापर्न सक्ने सबै प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गर्न आफू पूर्णरूपेण सक्षम रहेको दाबी गरिरहेको छ । सरकारले गरेको मजबूत तयारीको आलोकमा आसन्न चुनाव हुन नदिन चाहने स–साना उग्र कम्युनिस्ट घटकलगायत सबैखाले तत्वहरू हतमनोबल भएका छन् । शान्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगमा निर्वाचन भएर राज्यप्रणालीमा स्थिरता आई देशमा स्थायित्व र सुशासनको जग बस्न सुरु होस् भन्ने कामना गरिरहेका नेपाली जनताको अत्यन्त ठूलो बहुमत भने देशमा देखापरेको यस प्रकारको सकारात्मक राजनीतिक परिस्थितिबाट धेरै नै उत्साहित भएको छ । देशले अंगीकार गरेको नयाँ राज्यप्रणाली अन्तर्गतको शासकीय संरचनाले अन्ततोगत्वा राष्ट्रको हितको जगेर्ना गर्न सक्छ भन्ने कुरामा अधिकांश नेपाली संशयग्रस्त छन् । तर नेपाली जनतासँग यो प्रणालीको प्राणप्रतिष्ठा गर्नुबाहेक अहिलेको क्षणमा कुनै उपयुक्त विकल्प पनि छैन । बडो सकससाथ जारी गरेको संविधानको कार्यान्वयनको पहिलो र सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा रहेको संसदीय चुनावको कुनै विकल्प तत्कालै खोज्न मिल्ने विषय पनि भएन । त्यसैले ‘पछि जे होला देखा जाएगा’ अहिलेलाई यो ऐतिहासिक चुनाव सम्पन्न गर्नैपर्छ भनेर कस्सिएका देखिन्छन् अधिकांश पार्टीहरू र सर्वसाधारण नेपाली जनता । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेका मधेसका केही रूढाग्रही राजनीतिक समूहहरू पनि अहिले आएर उत्साहका साथ चुनावको मैदानमा उत्रिएका छन् । यसलाई ती क्षेत्रीय दलहरूले चालेको अत्यन्तै सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । महन्थ ठाकुरहरूलाई चुनावबाट भागिरहनु राम्रो कुरो होइन भन्ने सल्लाह दिएर यस पटक दक्षिणतिरको शक्तिशाली राष्ट्र भारतले पनि हाम्रो राजनीतिक मुद्दालाई सल्टाउने प्रक्रियामा अलिकति भए पनि सकारात्मक योगदान गरेको छ ।  

आसन्न निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका बीच चुनाव लड्ने स्थानहरूको बाँडफाँड गर्दा तुलानात्मक रूपले कमजोर नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि ४० प्रतिशत स्थान दिने भन्ने जुन कुरामा गठबन्धनका मुख्य नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमत भए अहिले आएर उनका लागि त्यो नै घाँटीमा अड्किएको हाड बन्न पुगेको छ । 

नयाँ संवैधानिक विधिअनुसार हुनलागेको आमनिर्वाचनका सन्दर्भमा स्थूल वैचारिक जगमा टेकेर विभिन्न दलहरूले चुनावी मात्र नै किन नहोस्, संयुक्त मोर्चा बनाउने प्रयत्नसमेत गरेका छन् जसलाई स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ । त्यस्ता मोर्चाहरूमा अहिले चर्चाको विषय बनेका दुइटा छन्– नेकपा एमालेको अगुवाइमा बनेको वामपन्थी गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसको पहलमा बन्दै गरेको लोकतान्त्रिक गठबन्धन । वामपन्थी गठबन्धनका नेताहरूले अहिले बनेको मोर्चालाई देशमा एउटै र विशाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने क्रममा उठाइएको पहिलो कदमका रूपमा चित्रण गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । ती नेताहरूले साँच्चिकै एउटै मात्र कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन चाहेको हो भने उनीहरूको त्यो चाहना एकदमै जायज छ । दसौँ चिरा र कप्टेरामा छरिएका कम्युनिस्टहरू एउटै पालमा आएर बस्न तयार भए भने त्यो सबै हिसाबले स्वागतयोग्य कदम हुनेछ । त्यसबाट नेपाली कम्युनिस्ट जगत्मा घुसपैठ गरेका अनेक प्रकारका छद्मभेषीहरूको अनुहारबाट मखुण्डो उतार्न र सच्चा कम्युनिस्टलाई स्थापित गर्न सम्भव हुनेछ एकातिर भने अर्कोतिर भने संयुक्त भएको कम्युनिस्ट पार्टीले देशको भूराजनीतिक वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाली हावापानी सुहाउँदो माक्र्सवादी शासन व्यवस्थाको प्रारूप तयार गरी त्यसलाई मुलुकमा लागू गर्ने दिशामा एउटा एकताबद्ध वाम अवधारणालाई आकार दिन सक्छ । खेदको विषय चाहिँ के छ भने, व्यवहारमा त्यस्तो सकारात्मक काम केही पनि भइरहेको छैन । त्यसको विपरीत अहिलेको चर्चित वाम गठबन्धनका अगुवाहरूले दाबी गरेअनुसारको कम्युनिस्ट एकताको बाटोमा उनीहरूमध्ये कोही पनि हिँड्न तयार छैन भन्ने नै देखाएका छन् गठबन्धन बनेदेखि यता घटित कतिपय घटनाहरूले । गठबन्धनलाई सबैभन्दा ठूलो धक्का त त्यतिबेला लाग्यो त्यस मोर्चाका विचारनिर्माता मध्येका एक अग्रणी नयाँ शक्ति पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले आफू गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा मोर्चाले आकार लिएको केही दिनमै गरे, त्यो पनि एउटा खास चुनाव क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवारी सुरक्षित नभएका कारणले । त्यस घटनाले वाम नेताहरू एकठाउँमा उभिन खोजेको एकमात्र कारण चुनावी स्वार्थ हो भन्ने कुरालाई त साबित गरिदिएको छ नै साथसाथै सिंगो र बलियो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भन्ने उनीहरूको दाबी एउटा फरेब मात्र हो भन्ने पनि प्रमाणित भएको छ । विडम्बनाको कुरो त के पनि छ भने गठबन्धनका नेताहरू चुनावी तालमेलसम्म पनि निर्विवाद किसिमले गर्न सकिरहेका छैनन् ।  

आसन्न निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका बीच चुनाव लड्ने स्थानहरूको बाँडफाँड गर्दा तुलानात्मक रूपले कमजोर नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि ४० प्रतिशत स्थान दिने भन्ने जुन कुरामा गठबन्धनका मुख्य नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमत भए अहिले आएर उनका लागि त्यो नै घाँटीमा अड्किएको हाड बन्न पुगेको छ । वास्तवमा एमाले र माकेका बीच भएको त्यो सहमति राष्ट्रिय राजनीतिको क्षितिजमा बिस्तारै बिस्तारै अप्रासङ्गिक बन्दै गएका र छिट्टै नै पलायन हुने अवस्थामा पुग्नलागेका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को ठूलो कूटनीतिक विजय थियो भने केपी ओलीले आवेशमा आएर हतारमा गरिएको गल्तीको सार्वजनिक प्रकटीकरण । स्थानीय तहको चुनावमा पाएको असाधारण जीतले पार्टीका देशभरिका कार्यकर्ताहरू उत्साहित भएको र मुख्य प्रतिद्वन्द्वी दल नेपाली कांग्रेस कतिपय बाह्य र बहुधा आफ्नै कारणले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका बेलामा एमाले प्रमुख केपीले कुन हिसाब–किताबको भरमा परेर माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डलाई राजनीतिक पुनर्जीवन दिने खालको प्रस्तावलाई अघि बढाएका हुन्, कसैले पनि सजिलैसँग बुझ्न सक्दैन । नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो भागमा पर्नै आँटेको गाँस काटेर माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई दिने कुराप्रति खुसीयाली मनाउने कुरो भएन । त्यसमाथि केही महिना मात्र पहिले सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै स्थानमा एक्लै र कतिपय स्थानमा नेपाली कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडी एमालेको विजयको रफ्तारलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको दुश्मन दलका व्यक्तिहरूलाई आफूले जित्ने भनी छुट्याएका ठाउँहरू सर्लक्क सुम्पिनु पर्दा एमालेकणको चित्त फाट्नु सयमा सय नै जायज हो । चुनावी तालमेलका क्रममा यस्तै खाले समस्या माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई पनि परेको होला तर त्यस समस्याको आयतन एमालेका नेताहरूलाई परेको सकसको तुलनामा निक्कै नै साँघुरो हुनुपर्छ । स्थानीय तहको चुनावमा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रव्यापी रूपमा फजिती भएको थियो भन्दा पनि अत्युक्ति हुँदैन । प्रदेश नम्बर २ मा मात्र उसको पक्षमा थोरै राहत दिने खालको नतिजा आएको थियो । अहिले हुन लागेको आम चुनावका सन्दर्भमा हेर्दा २ नम्बर प्रदेशमा एमालेले माग्ने र पाउने थप केही पनि देखिँदैन । अरू प्रदेशमा हो स्थान वितरणका बेलामा पर्ने सकस । जाहेर छ, आफैँले अनावश्यक रूपमा निम्त्याएको त्यो सकस सबैभन्दा बढी भोग्दै छन् आफूलाई निक्कै नै चतुर खेलाडी सम्झिने नेकपा एमालेका नेता ओलीले ।  

अहिले भएको वाम गठबन्धन निर्माणका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चतुु¥याइँ र धूर्ततामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई धेरै नै पछाडि परेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । प्रचण्डको विगतलाई केलाएर हेर्ने हो भने पनि उनले जेजति राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेका छन् त्यो सबै कपट, जालझेल र अवसरवादी चलखेलबाट गरेको देखिन्छ । यिनको राजनीतिक व्यक्तित्वको अभ्यूदय र त्यसको इतिहास नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा देखापरेका अन्य उल्लेख्य नेताहरूका तुलनामा कम विश्वसनीय, कम पारदर्शी, कम निष्ठावान् र कम स्वाधीन छ । विक्रमको ५० को दशकमा यिनको नायकत्वमा सञ्चालन गरिएको तथाकथित जनयुद्ध नै पनि यिनले आफू र आफ्नो संगठनको बुतामा नभई कुनै अज्ञात शक्तिका लागि निमित्त नायक भएर लडेका थिए । नेपालमा दह्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग बलियो भएका खण्डमा आफ्नो हैकम कायम हुन सक्दैन र यहाँको जलस्रोतलगायत अन्य प्रचूर प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग नेपालले नै आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुरूप गर्छ भन्ने कुरा बुझेको दक्षिणी छिमेकीको प्रायोजन र देशभित्रका राजदरबार लगायत लोकतन्त्रविरोधी प्रतिगामी शक्तिको सहयोगमा चलाएका थिए प्रचण्डले एक दशक लामो त्यो हिंसात्मक आन्दोलन । राजनीतिक हिसाबले कहीँ पनि पुगेर नटुंगिने त्यो दश वर्षे हिंसाको चपेटामा परेर करिब १७ हजार नेपालीको ज्यान निरर्थक र निरुद्देश्य किसिमले गुम्न पुग्यो भने धन–मालको भीषण क्षति भएका कारण देश ५० औँ वर्ष पछाडि धकेलियो । जनयुद्धका क्रममा प्रचण्ड र तिनका हुकुमका गुलामहरूले सर्वसाधारण नेपाली जनता–जनताबीच रोपेको परस्पर अविश्वास, अवहेलना, घिन र असहिष्णुताको भावना अहिले आएर उपचार नै गर्न नसकिने राष्ट्रिय रोग भएर फैलिएको छ सम्पूर्ण नेपाली समाजभरि । आज नेपाली समाज वैचारिक र नैतिक रूपले जुन स्तरमा विभाजित छ त्यो वास्तवमै भयावह छ । हरेक नेपाली अहिले सबैभन्दा पहिले आफ्नो जातबाट चिनिन चाहन्छ, त्यसपछि आफ्नो ठाउँ, त्यसपछि आफ्नो पार्टी र अन्त्यमा मात्र एउटा नेपालीका रूपमा परिचित हुन । यो नितान्त र राष्ट्रिय एकता र अखण्डताविरोधी गलत भावनाको प्रसारमा धेरथोर देशका सबै राजनीतिक दलहरूको हात भए पनि मूल रूपमा यसका लागि सर्वसत्तावादी राजनीतिक सिद्धान्तका अनुयायी कम्युनिस्टहरू, तीमध्ये पनि, माओवादीहरू बढी जिम्मेवार छन् । आफू, आफ्नो दल, आफ्नो जात र आफ्नो समुदाय सबैभन्दा माथि हुनुपर्छ अरू सबै मरे मरून् निर्बलहरू भन्ने फासिस्ट सोचको प्रयोक्ताका रूपमा स्थापित भएका हुन् नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्ड ।  

काकताली नै परेको भन्नुपर्छ प्रचण्डले जहिले पनि आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने अभियानमा नेपाली राजनीतिको विशाल फलकबाट एउटा न एउटा कमजोर र स्वार्थलोलुप सहयोगी पाउँदै आएका छन् । कथित जनयुद्ध सुरु गर्ने बेलामा उनले राजा वीरेन्द्र र भारतीय संस्थापनाको एउटा त्यस्तो समूहको साथ पाएका थिए जो नेपालमा लोकतन्त्रको अन्त्य भई अस्थिरताको फैलावट भइरहोस् भन्ने चाहन्थे । दश वर्षको विध्वंशपछि जनयुद्ध पूर्णतः असफल भई आफूलाई कुनै ठूलो नोक्सानीबिना सुरक्षित अवतरण चाहिएका बेलामा उनलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाका रूपमा एकजना भरपर्दो त्राणदाता उपलब्ध भएको थियो । प्रचण्डको उद्धार गर्ने क्रममा कोइरालाले भारत गएर त्यस्तो १२ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे जसले देशलाई सधैँभरि अप्ठ्यारो पार्न सक्थ्यो र व्यवहारमा पारिरहेको पनि छ । त्यति मात्र होइन, कोइरालाले प्रचण्डका छापामार लडाकुहरूमध्ये छानिएका ८३ जनालाई बिनाचुनाव, बिनाजनादेश सांसद बनाएर सीधै सिंहदरबार भित्र पुु¥याइदिए । प्रचण्डको दललाई २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो चुनाव जित्ने तारतम्य मिलाइदिने पनि कोइराला नै हुन् । पछिल्लो समयमा प्रचण्डको उद्धारक बनेर वर्तमान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अगाडि आए भने पछिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रचण्डको प्रतिष्ठा रक्षाका लागि चुनावका क्रममा आफ्नै पार्टीका कतिपय होनहार नेता कार्यकर्ताहरूको हक खोस्न तयार भएका छन् । यो प्रस्ट भइसकेको कुरो हो, राजनीतिमा प्रचण्डको न नैतिकता छ न सिद्धान्त, न त देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध नै । उनलाई जसरी पनि शक्ति आर्जन गर्नुछ । जुन बेलामा जसको अंकशायिनी हुँदा सजिलो हुन्छ उनी त्यसैसँग सुत्न तयार हुन्छन् । समसामयिक नेपाली राजनीतिको क्षेत्रमा स्थापित यो कटु सत्य सबै नेपालीले बुझ्नु जरुरी छ, खास गरी वाम पक्षतिर ढल्केका ती मतदाताले जसले नवगठित वाम गठबन्धनको नाममा प्रचण्डको पार्टीलाई फेरि एकपल्ट भोट हाल्ने सोच बनाएका छन् । प्रचण्डले यस पटकको चुनावमा पनि शक्ति सञ्चय गरे भने त्यो शक्ति नेपालमा थप अस्थिरता र भारतनिर्भरता बढाउनमा खर्च हुनेछ । 

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७४ ०३:३८ शुक्रबार