काठमाडौं- आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका लागि मात्रै पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।
निर्वाचन दुई चरणमा हुने भन्दै सुरक्षा निकायले करिब एक लाखको संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने भएपछि खर्च पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको हो । आम निर्वाचनमा यति धेरै संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार दुई महिनाका लागि एकजना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा त्यसको खर्च कम्तीमा पनि ५० हजार रुपैयाँ लाग्छ । उनले आगामी चुनावमा करिब एक लाखजना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न सहमति दिइएको र यसको खर्च पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए ।
‘दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा धेरै संख्यामा म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने भन्दै सुरक्षा निकायले सुरुमा एक लाख नौ हजार भर्ना गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘हामीले ११ हजार घटाएर ९८ हजारको संख्यामा भर्ना गर्न सहमति दिएका छौ ।’ अर्थले यो संख्यासहित ५५ दिनका लागि भर्ना गर्न सहमति दिएको हो ।
सरकारले म्यादी प्रहरीका लागि (एउटा प्रहरी सरह प्रतिमहिना १५ हजार) तलब दिने, चार हजार लुगा भत्ता, एक हजार थप भ्रमण भत्ता, निर्वाचन अवधिमा सात दिनमा प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँका दरले खाजा खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै उनीहरुलाई तालिम दिँदा पनि खर्च लाग्नेछ । यी सबै खर्च जोड्दा एउटा म्यादी प्रहरीका लागि करिब ५० हजार रुपैयाँ लाग्ने देखिएको हो ।  
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा प्रत्येकपटक  निर्वाचन हुँदा खर्च दोब्बर तेब्बर रुपमा बढ्ने गरेको छ । २०५६ को निर्वाचन पछि २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो ०५६ को संसदीय निर्वाचनभन्दा करिब तेब्बरले बढी थियोे । यस्तै २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो खर्च ०६४ को चुनावको तुलनामा ४८ प्रतिशतले धेरै थियो । स्थानीय तहको चुनावमा पनि ०७० को भन्दा करिब दोब्बर (२० अर्ब) भएको छ ।
कुल निर्वाचन खर्चमध्ये निर्वाचन आयोगको भन्दा बढी सुरक्षाका लागि भइरहेको छ । पहिलो संविधानसभा २०६४ को निर्वाचनका बेला सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएकामा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ सुरक्षाका लागि मात्र थियो । यस्तै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा खर्च भएको ११ अर्ब १० करोडमध्ये ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सुरक्षा निकायका लागि हो ।   
सरकारी अधिकारीहरु चुनाव महँगिदै जानुको सबैभन्दा ठूलो कारण बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना हुनुलाई मान्छन् । उनीहरुका अनुसार २०५६ को चुनावपछि बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रचलन बढेको हो । ०५६ अघिका चुनावमा म्यादी प्रहरी भर्ना ज्यादै कम संख्यामा गर्ने गरिएकोमा अहिले ५०–६० हजार भर्ना गर्न थालिएको छ । अहिले यो संख्या एक लाख हाराहारीमा पुगेको छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन हिमाली र उच्च पहाडी गरी ३२ जिल्लामा मंसिर १० मा गर्दैछ । यस्तै दोस्रो चरणमा पहाडी र तराईका गरी ४५ जिल्लामा मंसिर २१ मा हुँदैछ ।
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार एकै चरणमा चुनाव गरेको भए एक महिनाका लागि ५०–६० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरे पुग्ने अवस्था थियो । यसअघिका निर्वाचनहरुमा पनि बढीमा ६५ हजारसम्म भर्ना लिइएको थियो । अर्थका ती अधिकारीका अनुसार ५०–६० हजारको संख्यामा एक महिनाका लागि मात्र म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको भए दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने थिएन ।
अर्थका अधिकारीहरुका अनुसार दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा थप ४०–५० हजार म्यादी प्रहरी बढी भर्ना गर्नुपर्ने धारणा सुरक्षा निकायको छ । अर्कोतिर दुई चरणको चुनाव ११ दिनको फरकमा भएकाले म्यादी प्रहरीलाई ५५ दिनसम्म राख्नुपरेको हो ।
सुरक्षा अधिकारीहरुका अनुसार सरसर्ति हेर्दा दुई चरणमा निर्वाचन हुँदा झनै थोरै संख्यामा म्यादी प्रहरीको आवश्यकता हुने देखिए पनि वास्तविकता भने उल्टो छ ।  पहिलो चरणमा ३२ जिल्लाको चुनाव सम्पन्न भएपछि ती सबै स्थानमा मतपत्र सुरक्षित राख्न धेरै संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने अवस्था छ । मतपत्रको सुरक्षा गरेर बसेका सुरक्षाकर्मीलाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा खटाउन सम्भव छैन । अर्कोतिर दोस्रो चरणको चुनाव हुनुअघि उमेदवारहरुलाई पनि सुरक्षा दिनुपर्ने भएकाले सुरक्षकर्मीको धेरै आवश्यकता परेको हो ।    
अर्थले सहमति दिएलगत्तै नेपाल प्रहरीले मुलुकभरबाट म्यादी प्रहरी भर्ना लिन सुरु गरिसकेको छ । असोज ३० सम्म भर्ना लिने र कात्तिक ५ गते छनोट गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार मंसिर १० मा चुनाव हुने ३२ जिल्लामा प्रदेश १ को सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङ, प्रदेश ३ को नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप, प्रदेश ४ को मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा, प्रदेश ५ का पूर्वी रूकुम र रोल्पा, प्रदेश ६ को पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालीकोट र डोल्पा,  प्रदेश ७ को दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र  बैतडी रहेका छन् ।
यस्तै मंसिर २१ मा चुनाव हुने ४५ जिल्लामा प्रदेश १ का इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र  रौतहट, प्रदेश ३ का सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर, प्रदेश ४ का बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपरासी, तनहुँ,  कास्की, स्याङ्जा र पर्वत, प्रदेश ५ को बर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासी, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, प्युठान बाँके र बर्दिया, प्रदेश ६ को सल्यान, सुर्खेत र दैलेख, प्रदेश ७ को कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम र  डोटी रहेका छन् ।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७४ ०४:३२ आइतबार