काठमाडौँ – नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघीय यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारविरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएपछि बनाउनुपर्ने कानून तीन वर्षदेखि थन्किएको छ। 

गृह मन्त्रालयले विसं २०७१ मा व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गरेपछि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका लागि पुगेको यातना दिने तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७१ पारित हुन सकेको छैन। 

यो विधेयक समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिमा छलफलका क्रममा छ। उपसमितिले ९० प्रतिशत काम सके पनि सरोकार भएको गृह मन्त्रालयको सुझाव नआएकाले अन्तिम रुप दिन नसकेको संयोजक सांसद जीवनबहादुर शाहीले बताए। 

कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको सुझावबिना पारित गर्दा अप्ठ्यारो हुनसक्ने भएकाले केही दिन कुरेर भए पनि अन्तिम रुप दिइने भएकाले सहयोग गर्न उनले मन्त्रालयका अधिकारीलाई अनुरोध गरेका छन्। मन्त्रालयका कारण विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन समय लागेकाले समितिलाई दोष दिनु नहुने उनले बताए। 

बैठकमा सांसदहरु श्याम ढकाल, लोकमणि ढकाल, रवीन्द्रप्रताप शाह र सन्त राईले उपसमितिले धेरै काम सकेकाले बाँकी काम सिध्याउन विधेयक तयार पार्न मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक भएका विचार व्यक्त गरे। 

आजको बैठकमा उपस्थित मन्त्रालयकी सहसचिव निर्मला अधिकारीले निर्वाचनको महत्वपूर्ण काममा सक्रिय हुनुपरेकाले विधेयकमा सुझाव दिन ढिला भएको बताए। 

सो अवसरमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुवास भट्टराई र रक्षा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत किरण महर्जनले विधेयक पारित गर्नका लागि आवश्यक सुझाव दिने प्रतिबद्धता जनाए। रासस 

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७४ १२:२४ बुधबार