यही असोज २ गते प्रदेश–२ मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकमा स्थानीय सरकारले पूर्णता पाउनेछ । मतदाताले चुनेको सरकार घर–आँगनमै स्थापित हुनेछ । लामो समयदेखि बेवारिसजस्तो भएर बसेको स्थानीय सरकार जीवन्त हुनेछ । जनतामा रहेको यसप्रतिको आस्था एवं भरोसाले मूर्त रूप लिनेछ । आफैँले आफ्ना लागि चुनेको सरकार इमानदार, पारदर्शी, न्यायसंगत, जवाफदेही र प्रभावकारी हुनेमा तिनले विश्वास लिनु अस्वाभाविक होइन । किनभने यी सुख–दुःख एवं परिआएका बेलामा साथ दिन गठन भएको नागरिकका घरदैलोका सरकार हुन् ।

०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकले काँचुली फेर्ने धेरैेको विश्वास थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले ‘सुखका दिन ल्याउला’ भनेर प्रायः सबैको आशा थियो, तर त्यसो भएन । मुलुक पुनः शासक र शासित वर्गमा विभाजित भयो । राजनीतिज्ञ सेवक होइन, शासक बने । भागबण्डा र सत्तामोहको राजनीति हाबी भयो । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको चंगुलमा फस्यो देश ।

स्थानीय सरकार र मानवअधिकार बीच तालमेल र अन्तर्सम्बन्ध बुझ्न जरुरी छ । कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन अथवा सफल शासन पद्घति स्थापित हुन मानवअधिकारका सूत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यसको जगमा चलेको शासन प्रणाली दिगो र भरपर्दो हुन्छ पनि ।
त्यसैले कुनै पनि बहानामा जनताका समस्याप्रति विमुख हुन सक्दैन, स्थानीय सरकार । मतदाताले दिएको जनादेश र कानुनले तोकेको अधिकारलाई प्रयोग गरेर नागरिकका पक्षमा यो उभिन्छ । स्थानीय तहमा दिइने सेवा र विकास–निर्माण कार्य उपकारीभन्दा अधिकारमुखी हुन्छन् । यसको स्थानीय अभ्यास मानवअधिकारको जगमा रहेर गरिन्छ । किनभने, स्थानीय लोकतन्त्र गतिशील र न्यायसंगत भएमा राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि यसले प्रभाव पार्न सक्छ । अनि अलमल र धरमरमा परेको वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थायी हुन सक्छ ।  
आजको खुला समाजमा मानवअधिकार र लोकतन्त्र एकै सिक्काका दुई पाटा मानिन्छन् । लोकतन्त्र एक पद्घति हो भने मानवअधिकार प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता । राज्यको सुशासन मापन पनि यसैबाट हुने हो । यसको अभ्यास स्थानीय तहमा समेत देखिनुपर्छ । लोकतन्त्रको जग यसैमा निर्भर गर्ने हो । यसको अभ्यास भरपर्दो भए लोकतन्त्र बलियो हुने हो ।
मानवअधिकारविनाको लोकतन्त्र अर्थहीन हुन्छ । यी दुई बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । यसका आधारमा चलेको शासन पद्घति सम्मानित, न्यायसंगत र दिगो हुने गरेको छ ।
नेपालको संविधानसमेतले यसैका आधारमा स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ । यसमा पछाडि पारिएका वर्गको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुन्छ । बलियो राजनीति इच्छाशक्ति भएमा मानवअधिकारमैत्री लोकतान्त्रिक शासनको थिति मुलुकमा बसाल्न त्यति गाह्रो हुनेछैन । किनभने, सदीयौँदेखि घरभित्र तथा सार्वजनिक जीवनसमेतमा प्रत्यक्ष मानवअधिकार हनन भोगेका समुदायका यसमा बलियो उपस्थिति रहेको छ । महिला, दलित, युवा र अन्य अल्पसंख्यक वर्ग कानुनतः स्थानीय सरकारमा निकै ठूलो संख्यामा चुनिएर आएका छन् । कतिपय स्थानमा यी समुदाय उपमेयर र उपाध्यक्ष मात्र नभएर मेयर र अध्यक्ष पदसमेतमा विजय हासिल गरेका छन् । सधँै प्रताडित, अपहेलित र शासित भएर रहनुपर्ने ठानिएका यो वर्गमा नयाँ जोस र आत्मविश्वास जगेको छ । नयाँ नेपाल निर्माणको एक अवसरका रूपमा यसलाई लिन पनि सकिन्छ ।
यो नभुलौैँ, आमनागरिकले शान्ति, सुख–समृद्घि र सम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्ने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्ने प्रथम दायित्व स्थानीय सरकारको हो । संविधानको धारा २३२ (१)ले ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्घान्तमा आधारित हुनेछ’ भनेर उल्लेख गरेको छ । संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, समानता, यातनाविरुद्घ, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्घ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य, आवास, बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय लगायतका ३१ मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ । यसको रक्षा र पालना गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारसमेतको हो । संघीय अथवा प्रदेश सरकारको दायित्व मात्र होइन, यो ।
०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि मुलुकले काँचुली फेर्ने धेरैेको विश्वास थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले ‘सुखका दिन ल्याउला’ भनेर प्रायः सबैको आशा थियो तर त्यसो भएन । दुख–कष्ट झेलेर, राजनीतिक नेतृत्वलाई साथ दिएर ल्याएको लोकतन्त्रको फल चाख्न नागरिकले पाएनन् । सुखका दिन त आए तर त्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा हाबी भएका केही नेता र तिनका आसेपासेमा मात्र सीमित रह्यो । समाज र राष्ट्रिय चाहनाभन्दा व्यक्तिगत फाइदामा देश रुमल्लियो । मुलुक पुनः शासक र शासित वर्गमा विभाजित भयो । राजनीतिज्ञ सेवक होइन, शासक बने । भागबण्डा र सत्तामोहको राजनीति हाबी भयो । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका चंगुलमा मुलुक फस्न पुग्यो ।
न्याय भन्ने विषय ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’जस्तो भएको छ । अपराधले राजनीतिक संरक्षण पाएको छ । दण्डहीनता दिनानुदिन पलाउँदो र मौलाउँदो छ । लाग्छ, राष्ट्र विकास–निर्माणमा भन्दा भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको प्रतिस्पर्धामा लागिपरेको छ । अपराधी एवं भ्रष्टाचारीमा दण्डित हुने डर हटेको छ । कथम्कदाचित दण्ड–सजाय तोकिए पनि राजनीतिक आडमा तिनले उन्मुक्ति पाएका छन् ।
न्यायाधीशको नियुक्ति पनि राजनीतिक भागबण्डामा हुन थालेपछि यिनको मनोबल अझ बढ्नु स्वाभाविकै हो । ‘भ्रष्टाचार’ र ‘दण्डहीनता’ले मुलुक अझ आक्रान्त भएको छ । यी दुवै मानवअधिकार र लोकतन्त्रका शत्रु हुन् । यो रोग स्थानीय तहमा नसरोस्÷नभित्रियोस् भन्ने आजको चिन्ता हो ।
यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ र भरतपुर महानगरपालिकाका अनुभव त्यति सुखद छैनन् । राजधानीमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका ‘रोल मोडल’ बन्नुपर्ने थियो तर हुन सकेन । ‘मर्निङ सोज द डे’ भनेझैँ यसको सुरुआत सुखद् रहेन । लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर जितेका मेयर, उपमेयर र तिनका सदस्यहरूलाई उसले गरिब ठान्यो र सबैलाई मोबाइल किनिदिने निर्णय गरेर जग हँसायो । पदभार ग्रहण गरेको १०० दिन पुगेको अवसरमा कानुनी अड्चनको बहानामा तोकेको १०१ काम गर्न नसकेको भनाइ सुनायो । काठमाडाँैवासीले भोगेका पीडालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास उसले गरेन । विशेष गरेर यसको नेतृत्वमा रहेका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य तारिफभन्दा आलोचनाको पात्र बने ।
भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालले मतपत्र गन्तीबाट चुनाव जिते पनि नैतिक रूपमा उनले हारेकी हुन् । चुनावको मतगणना हुँदै गर्दा हार्ने निश्चित भएपछि मतपत्र च्यात्न लगाएर लोकतन्त्रको उपहास उनले गरिन् । अनौठो त के भयो भने यस गलत कार्यमा लोकतन्त्रका हिमायती भनिने नेपाली कांग्रेसले पनि उनलाई साथ दियो । सुरुमै नैतिकतामा चुकेकी मेयरबाट आशा गर्ने ठाँउ त्यति रहेन पनि । किनभने फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याका प्रमुख आरोपित राज्यको फरार सूचीमा रहेका छविलाल पौडेलसँग चुनाव जितेलगत्तै तस्बिर खिचेर उनले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको सन्देश दुनियाँलाई दिइन् । अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण दिने खुलेआम चुनौती दिइन् ।  
यी दुई तीता अनुभवबीच जुम्ला नगरपालिका र दोलखाको शैलुङ गाविसको असल उदाहरण पनि छन् । जुम्ला नगरपालिकाले छाउपडी (छाउगोठ) प्रथा नगरबाट हटाउन करिब पाँच लाखको बजेट छुट्याएको छ । समाजमा रहेको विकृति हटाउन र तिनका मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न ऊ प्रतिबद्घ रहेको छ । समाजमा रहेका बालविवाह, यौनिक तथा घरेलु हिंसा, बोक्सी, छुवाछूत, सरकारी–गैरसरकारी क्षेत्रका यातनाजस्ता कुप्रथा एवं अपराध स्थानीय सरकारको प्रतिबद्घता र अथक प्रयासबाट निर्मूल हुन सक्छन् पनि ।
विद्यालय स्थानीय सरकारको मातहतमा आएपछि दोलखाको शैलुङ गाविसले विद्यार्थीविहीन तीनवटा विद्यालय खारेज गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । तीन विद्यार्थीका लागि तीन शिक्षकसमेत रहेका ती विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्ने चिन्ताले खारेजीमा परेका हुन् । किनभने गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यवस्तु, वातावरण जस्ता विषय नागरिकको आधारभूत अधिकार हुन् । यसको सम्बोधन गर्ने प्रथम दायित्व स्थानीय सरकारको हो ।  
त्यसैले अधिकार सँगसँगै दायित्वको पनि कुरा आउँछ । स्थानीय सरकारले आफ्नो कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दा मानवअधिकारको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । समाजमा अन्जानमा भएका सानातिना गल्ती माफीयोग्य होलान् तर जानाजान नागरिकमाथि भएका अत्याचार र मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भने क्षम्य हुँदैनन् । यसको जवाफदेहिता स्थानीय सरकारसमेतमा रहन्छ ।
स्थानीय सरकारमा जनताले इमानदार र नैतिकताको राजनीति चाहेका छन् । यसो भएमा केन्द्रीय स्तरको राजनीतिमा शुद्घताको लहर र दबाब पनि पर्न सक्छ । किनभने, सबल लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट समाजमा मानवअधिकार संस्कृतिको विकास हुनेछ । त्यसपछि मात्र सभ्य मुलुकको कोटिमा नेपाल पुग्न सक्नेछ ।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७४ ०४:४७ मंगलबार