८ वैशाख २०८१ शनिबार
अर्थ

आपूर्ति मन्त्रीसँग दरबारमार्ग आक्रोशित

काठमाडौं- राजधानीको दरबारमार्ग क्षेत्रका व्यवसायीले नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्काले करोडौं भ्रष्टाचार गर्दा मौन बस्ने आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले खुला व्यवसायमा ताला लगाउनु गलत नियत भएको दाबी गरेका छन् ।

उनीहरूले आपूर्ति मन्त्रालयमातहतकै आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई कारबाही गर्न नसक्ने मन्त्रीले दरबारमार्गको निजी व्यवसायलाई दुःख दिने नियतका साथ नौवटा ठूला पसलमा सिलबन्दी गरेको बताए ।

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले संस्थाका लागि मुलुकका चार ठाउँमा ७६ बिघा जग्गा खरिद गर्दा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको संसदीय समितिको छानबिन टोलीले ठहर गरिसकेको छ । चल्तीको भाउभन्दा तेब्बर बढी मूल्यमा जग्गा खरिद गरी राज्य दोहन गरेको खुलेआम भइसक्दा पनि खड्कालाई कारबाही गर्न नसक्ने आपूर्ति मन्त्री र मन्त्रालय दुई÷चार हजारको व्यापार गर्ने व्यवसायीको पछाडि हात धोएर लागेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।

दरबारमार्ग क्षेत्रका व्यवसायीहरूको संस्था दरबारमार्ग विकास बोर्डले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले गलत नियतका साथ दरबारमार्गका पसलमा ताल्चा लगाएको दाबी गरे ।

बोर्डका अध्यक्ष गोपालसुन्दरलाल कक्षपतीले अनुसन्धानबिना नै पसलमा सिलबन्दी गर्नु कानुनविपरीत भएको बताए । ‘अनुगमनको नाममा गलत प्रक्रिया अपनाएर व्यवसायीलाई दशैंअघि दुःख दिनु सामान्य होइन । दरबारमार्ग क्षेत्रका पसल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बजार हो र यहीअनरुप मूल्य हुन्छ,’ कक्षपतीले भने, ‘अचानक पसलमा प्रहरीसहितको टोली आएर जम्मा दुईथान सामान हेर्दै सिल गर्नु कहाँसम्मको कानुन हो ।’

मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थतन्त्रको भावनाविपरीत आपूर्ति मन्त्री मण्डल आफैं छापा मार्न आएर व्यवसायीलाई आतंकित बनाएको कक्षपतीको भनाइ छ । ‘अहिले आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले निगमकै जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको समाचार व्यापक छ । यस विषयमा आपूर्ति मन्त्री कदम चाल्न नसक्नु र सरकार पनि मौन बस्नु तर दरबारमार्र्गमा भने प्रहरी सहितको टोली लिएर मन्त्री आफैं पसल बन्द गर्नु आउनु कस्तो मिसन हो ?,’ कक्षपतीले आक्रोश पोखे ।

सरकारले मागेका कागजपत्र व्यवसायीसँग छ भन्दाभन्दै सिल लगाउनु अव्यावहारिक भएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार दरबारमार्ग विकास बोर्डमा १ सय ६० पसल सदस्य छन् । सरकारको गलत अनुगमन गतिविधिको विरोध स्वरुप बिहीबार व्यवसायीले १ सय पसल बन्द गराएका छन् । 

उनका अनुसार नाइकीको जुत्तामा समस्या देखिएको हो । यसको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङअनुसार मूल्य राखिएको हुन्छ । व्यावहारिक कारणले मूल्य बढी परेको हो । कहीँ कतै मूल्यमा ‘मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हुनसक्छ । यसलाई व्यापक बनाउनु अपराध होइन । अप्राकृतिक नीति देशभरिका व्यवसायीलाई मान्य छैन । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले अनुगमन प्रक्रियामा आपूर्ति मन्त्रालयले गलत बाटो समाएको बताए । ‘मन्त्रालय र विभागले खाद्यन्नमा गुणस्तर, मिसावट, कालोबजारीका विषयमा अनुगमन गर्ने हो । ब्रान्डेड पसलमा गएर सिधै छापा मार्दै सिल गर्नु कानुनसंगत होइन,’ उनले भने ।

मुलुककै स्ट्यान्डडै पसलमा छापा मार्दा यसको नीति नियमलाई ख्याल गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिए । कानुनले खुला बजारमा सबै खर्च कटाएर २० प्रतिशतसम्म नाफा कमाउन पाउने व्यवस्था गरेको उनले बताए । 

‘दशैंको मुखमा आएर गरेको अनुगमन सस्तो लोकप्रियताका लागि हो । उपभोक्ता हितका लागि गर्ने अनुगमन कानुनसंगत हुन्छ । व्यापारीलाई दुःख दिने नियत कानुनमा  छैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले कर तिरेको छ भने ब्रान्डअनुसार मूल्य राख्न पाइन्छ ।’

अनुगमन टोलीले सोमबार दरबारमार्ग क्षेत्रका ब्रान्डेड सोरुमले ११ गुणाभन्दा बढी मूल्य लिएको भेटेपछि सरकारले ती पसलमा सिलबन्दी गरेको थियो । आपूर्ति मन्त्री मण्डल नेतृत्वको टोलीले दरबामार्ग क्षेत्रका बेन्टले, नाइकी, पुमा, स्टोर वान सोरुममा सिलबन्दी गरेका थियो ।

सरकारले पसलमा सिलबन्दी गरेपछि यसको विरोध गर्दै व्यापारीले बिहीबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डेड पसल अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेका छन् । आपूर्ति मन्त्री मण्डल नेतृत्वमा सोमबार भएको अनुगमनमा ४ हजार ७ सय रुपैयाँ पर्ने जुत्तालाई २६ हजार मूल्य राखेर बेचेको भेटिएपछि पसलमा सिलबन्दी गरिएको थियो ।

मन्त्री मण्डलले दरबारमार्ग क्षेत्रमा कानुनसंगत ढंगले अनुगमन गरिएको बताए । ‘उपभोक्ता ठगी गरेको भेटिएपछि सिलबन्दी गरेका हौं । यदि गलत नियत राखेको छ भन्ने शंका लाग्छ भने व्यवसायी अदालत जाने ठाउँ छ,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘कसैको दबाब र चापमा सहजै छोड्न सक्दैनौं । अनुसन्धानको क्रममा दोषी भेटिए कानुनी दायरामा ल्याउँछौं ।’

हरेक वर्ष चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सरकारले विशेष बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ । आइतबारबाट आपूर्ति मन्त्रालय, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र उपभोक्ता अधिकार मञ्च, स्थानीय प्रशासनको सहभागितामा चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन थालिएको छ ।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७४ ०५:०३ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App