राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा टिकटका लागि खैलाबैला मच्चिएका बेला भेटिएका एकजना सांसदले भने, ‘टिकटका लागि फलानोको फुर्तीफार्ती देखिनसक्नु छ । नखरा पनि कयौं बिघाको मालिकजस्तो । तर, जमिनमुनि टाल्नै नसक्ने भ्वाङ परेको थाहा छैन । कङ्गाली पाराले चुनाव त जितिँदैन ।’

स्थानीय तह निर्वाचन हुने ठाउँठाउँमा ठूल्ठूला भोज आयोजना गरिँदैछ । मतदानका दिनसम्म त नियमित भोजनको प्रबन्धन छँदैछ । माइजन (जातीय समूहका नाइके) लाई पैसा वितरण गर्ने योजना बुनिँदैछ । प्रचारप्रसारमा खटिने कार्यकर्ताका लागि इन्धन र मदिरालयको कुपन वितरण सुरु भइसकेको छ ।

समानुपातिकतर्फका सांसदको यो खुलमखुला भनाइ खास व्यक्तिको आर्थिक दुरवस्थामाथि कटाक्ष थियो । अन्नद्रव्यसँग मत साट्न नसक्नेहरू कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि योग्य हुँदैनन् भन्ने कुरामा उनको विश्वास देखिन्थ्यो । यद्यपि टिकट वितरणमा उनको अलनाबिलना वा हठले काम गरेन र उनको चाहनाविपरीत राजनीतिमा चार दशक निरन्तर घोटिएकाले टिकट पाए । तर, यसको ठूलै मूल्य राजपाले चुकाउनुप¥यो । त्यसको साटो अर्को ठाउँमा एकजना बाहुबलीलाई टिकट दिइयो । जसले टिकटकै लागि आफ्ना प्रतिस्पर्धीसँग पहलमानी गरे । टिकट वितरणमा योग्य र सक्षमभन्दा नेतासँग नजिक वा दुरीले निर्देशित परम्परामा थप आर्थिक अवस्था र मुठभेड गर्ने क्षमता उम्मेदवार चयनको कारण बन्दै आएको यो प्रवृत्ति मधेसमा हुने हरेक निर्वाचनमा विगतदेखि नै  देखिँदै आएको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र वा अन्य मधेस केन्द्रित दल यो प्रवृत्तिबाट अछुतो छैनन् । हो, यसपटक प्रतिकूल परिस्थितिले टिकट वितरणमा एमालेभित्र यस्तो विसंगति सतहमा देखिएन ।
जसरी पनि दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचनमा एक नम्बर पार्टी बन्ने दाबी गर्दै आएका दलहरूमा कांग्रेस, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले टिकट वितरणमा निष्पक्षता र सन्तुलन मिलाउन नसकेको चर्चा यतिखेर व्याप्त छ । तुलनात्मक रूपमा माओवादी केन्द्र र एमालेले यो परिस्थितिलाई अवपादबाहेक सामना गर्नु परेन । अर्थात् यी दुवै पार्टीमा आकांक्षी थोरै र निश्चित थिए । माओवादी केन्द्रले त महिना दिनअगावै र खास ठाउँमा अन्तिम अवस्थामा अन्य पार्टीबाट आएकालाई पनि उम्मेदवार घोषणा गरे । चन्द्रनिगाहपुरको अलमललाई थाती राख्ने हो भने एमालेभित्र यो प्रक्रियामा खासै तनाव देखिएन । संघीय समाजवादीमा एकातिर टिकट लिनेका बीच हिंसा नै भड्किने गरी मारामार देखियो भने अर्कोतिर अन्य पार्टीमा टिकट नपाएर छटपटिएकालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि । लोकतान्त्रिक फोरम त महŒवपूर्ण ठाउँमा अन्य पार्टीबाट टिकट नै नपाएर विरक्तिएका लागि आश्रयस्थल नै बन्यो । अर्थात् टिकटको यो लडाइँ नै हो जसले मधेसमा हुने निर्वाचन राजनीतिलाई धमिलो बनाउँदै आएको छ । यहींनेरबाट सुरु हुन्छ निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल । जसले गर्दा मधेसमा चुनाव वर्षैपिच्छे महँगो हुँदै गएको छ । सामान्य आर्थिक स्तर भएकाहरू राजनीति त गर्छन् तर चुनावी राजनीतिबाट जनताका प्रतिनिधि बन्ने आँट सजिलै गर्न सक्दैनन् । बरु वैकल्पिक बाटा प्रयोग गरेर राजनीतिमा आफूलाई टिकाइरहन खोज्छन् वा कुनै निर्वाचनमा सहभागी हुनुपूर्व अवैधानिक बाटो अवलम्बन गरेर चुनावखर्चको जोहो गर्न खोज्छन् । त्यसैले अहिले मधेसको राजनीति हुनेखानेको बन्धकमा परेको छ । होइन भने दुई नम्बर प्रदेशका बहुसंख्यक ठाउँमा ठूला दल वा प्रभावशाली मधेसी दलले उम्मेदवार बनाएका धेरैका पृष्ठभूमि व्यवसाय वा ठेक्कापट्टा हुँदैनथ्यो । पूर्णकालीन राजनीतिमा पनि आज तिनै नाफा आर्जन गर्ने व्यापारिक वृत्तका व्यक्तिको हालीमुहाली छ । अन्य प्रदेशमा यो राजनीतिक यथार्थ मूल दृश्य बनिसकेको छैन ।
टिकट नपाउनेले लगाउने एउटा आरोप छ, ‘फलानो ढिस्कानोलाई पैसा दिइएन र टिकट पाइनँ ।’ नेतालाई आर्थिक रूपमा प्रभावमा पार्न नसक्दा टिकटबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासा र असन्तोष चारैतिर सुन्न पाइन्छन् । तर, यसबारे कहिल्यै गम्भीर विमर्श भएको पाइँदैन । मानौं टिकटको लेनदेनमा आर्थिक व्यवहार वैधानिक वा स्वीकृत भइसकेको छ । यदि यो आरोप निराश भएकाहरूको गन्थनमात्रै हो भने टिकट लिने लर्कोमा अघिल्तिर हुनेहरू किन सम्पन्नताको ध्वाँस देखाउँछन् ? किन शीर्ष नेताहरू फलानोका अगाडि उनी पैसाबलमा टिक्दैनन् भन्दै उम्मेदवार बन्न खोज्ने क्रियाशील राजनीतिकर्मीको दरखास्तलाई च्यातचुत पार्छन् । आरोपको यो तुवाँलोको स्रोत मधेस धरतीको यथार्थ नै हो भनेर किट्न सकिने पर्याप्त आधार र कारण छन् । सबै दलमा सबै नेताका भागबन्डामा परेका अधिक उम्मेदवार लोकप्रियताभन्दा सम्पन्नताकै आधारमा चयन भएको गुनासो खण्डन नगरिएकाले पनि यस्तो छनक दिन्छ । यसले लोकतन्त्रको सर्वाधिक सुन्दर र शाश्वत पक्ष आवधिक चुनाव खास वर्गको चंगुलमा परिरहेको संकेत गर्छ । पार्टी संगठन निर्माणका आधार नै पैसाको छेलोखेलो भएपछि निर्धन तर लोकप्रिय वा सम्पन्न र चर्चितका बीच प्रतिस्पर्धा हुने चुनाव अब मधेसमा यथास्थितिमा पुनरावृत्त हुँदैन । मधेसमा चर्चित हुनुको परिभाषा नै बदलिएको छ । चर्चाको टेको धनसम्पत्ति बनेको छ ।
जनता कहिल्यै र कदापि गलत हुन सक्दैनन् । यो राजनीतिशास्त्रको मान्यता हो । तर, जनमत निरपेक्ष हुँदैन । यसलाई परिस्थिति र प्रक्रियाले सदैव प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । यतिबेला स्थानीय तह निर्वाचन हुने ठाउँठाउँमा ठूल्ठूला भोज आयोजना गरिँदैछ । मतदानका दिनसम्म त नियमित भोजनको प्रबन्धन छँदैछ । माइजन (जातीय समूहका नाइके) लाई पैसा वितरण गर्ने योजना बुनिँदैछ । प्रचारप्रसारमा खटिने कार्यकर्ताका लागि इन्धन र मदिरालयको कुपन वितरण सुरु भइसकेको छ । मतपत्रको लम्बाइ सामान्य हुँदा पनि मत बदर गर्ने जनसमूहमा यी कार्यको असर के हुने हो भने सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ । हिँडडुल गर्न अप्ठ्यारो हुने र आँखा कम देख्ने बुधनीदेवी तत्माले खास उम्मेदवारको कुपनकै कारण प्रभावित नातिको करबलबाट निश्चित छापमा मतदान गर्ने इच्छा जाहेर गर्नु र भोजभतेरको चुनावी रन्कोले हरिया मेस्तरले अचानक मतदान गर्ने पक्षबारे मन बदल्नु जति कौतूहलपूर्ण छ उतिकै उदेकलाग्दो छ, मधेसका पठित र कथित उपल्ला तथा मध्यम जातिका मतदाताको अर्थप्रभावित ध्रुवीकरण । कर्मचारी सरुवाले निर्वाचन परिणाम प्रभावित हुने आशंकामा लगाइने आचारसंहिता यी तामझाम निषेध गर्न मधेसमा कहिल्यै कडाइका साथ लागू गरिँदैन ।
जातिगत बहुलताका आधारमा प्रतिनिधित्वको छनोटका आफ्नै वैज्ञानिक र व्यावहारिक पक्ष होलान् । तर, जीवनका सामान्य व्यवहारमा जातपातभन्दा माथि उठेर परिचय, सम्बन्ध, उठबसलाई महŒव दिने समाजमा चुनावकै बेला जातका आधारमा फाटो आउनु र वैरभाव सिर्जना हुनु पनि अनौठो घटना देखिन्छ । अरू बेला मनपेट दिने जात जोसुकै भए पनि बिहाबारी र चुनावमा स्वजात नै छान्नुपर्ने नाराले जातीय विभाजनबाट संकुचित हुँदै गएको राजनीतिक आदर्श र जीवनमूल्यको ह्रासको भयाबह तस्बिर प्रस्तुत गर्छ । बिहारमा जातीय राजनीतिले चरमोत्कर्ष स्पर्श गरिरहँदा पनि सन् ९० को दशकमा भारतीय राज्यसँग जोडिएका नेपालको अहिलेको दुई नम्बर प्रदेशमा जातीय वैमनस्य वा पृथक्ताका कारणले जनमत प्रभावित भएन । तर दुर्भाग्य ! मधेसी जनतालाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउन भएका मधेस आन्दोलनपछिका दिनहरू जातीय राजनीतिको पकडका दृष्टिले झन्झन् बलियो हुँदै गएको छ । जसको परिणाम नै हो कि आज हरेक राजनीतिक दलले क्षमता, निष्ठा, इमानदारीभन्दा जातीय समीकरणका आधारमा ठाउँठाउँमा टिकट वितरण गरेका छन् । यसले योग्य अल्पसंख्यकको राजनीतिक महŒवाकांक्षालाई तेजोबध गर्छ । जातकै आधारमा चुनाव जितिने र सत्तासुख प्राप्त हुने स्थिति देखिएपछि मधेसमा पछिल्ला दिनमा हरेक राजनीतिक संगठनमा जातीय संगठनको उर्दी (आदेश) निर्णायक बन्न थालेको छ । मन्त्री हुँदा सरुवा, बढुवा, नियुक्ति वा लाभका अन्य अवसरका लागि जातीय संगठन गुहार्ने, जातीय संगठनविपरीत निर्णय गरेमा अर्को चुनावमा नेताले दुर्दशा भोग्नुपर्ने जस्ता दुष्परिणाम विगतमा देखिएकै हुन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर हुन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा अत्यधिक प्रभाव राख्ने नेताहरू जातीय राजनीतिको मौलाउँदै गएको प्रवृत्तिले गर्दा विगतका निर्वाचनमा हार्नुपरेको असंख्य उदाहरण छन् । झन् चुनावी राजनीतिमा पैसाबल नहुने अल्पसंख्यक जातका नेताले भोग्नुपरेको सकस भनिसाध्य छैन ।
अन्त्यमा, मधेसको चुनावी राजनीति वा मूलाधारको राजनीतिमा पैसा र जातको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सकिएन भने आवधिक चुनावको परिणाम सधैं कुरूप र भद्दा आइरहनेछ ।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७४ ०४:०१ शुक्रबार