डा.गोविन्द केसीको जीवन दिनप्रतिदिन जोखिममा पर्दै गएको छ। यसबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिन्ता र चासो बढेको छ। अरूलाई औषधि–उपचार गरेर ठीक पार्ने व्यक्ति स्वयं जीवन–मरणको दोसाँधमा उभिएका छन्। राज्यको अकर्मण्यताबाट उनले यो अवस्था भोग्नुपरेको हो। यसको दोष राजनीतिक नेतृत्व र त्यसमाथि पनि सरकारको अक्षमतामा सोझिन पुग्छ। देशको बागडोर समाल्ने व्यक्ति र सरकार चलाउनेको अदूरदर्शिता र विवेकहीनताका कारणबाट डा.केसीलाई यस हालतमा पुर्‍याइएको हो। उनको ज्यानलाई 'जतिबेला जे पनि हुनसक्छ' भनेर रेखदेखमा खटेका डाक्टरका भनाइ सार्वजनिक भएका छन्।

डा.केसीको सत्याग्रह मुलुकको सुशासनसँग जोडिएको छ। जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यका लागि, गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन र सेवाका लागि गरिएको संघर्ष हो, यो। विपन्न र शक्तिविहीनवर्गको पहुँचको लडाइँ हो, यो। उनले हार्नु भनेको देशले हार्नु हो। बेथिति र कुशासनले जित्नु हो।

उनी कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर आमरण अनशन बसेका होइनन्। स्वास्थ्यक्षेत्र सुधार र आमनागरिकका पहुँचका लागि अरू कुनै दबाबको विकल्प नदेखेपछि सत्याग्रहको बाटो उनले रोजे। उनले यो उपाय रोज्नु मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट ठीक हो/होइन यो अलग बहसको विषय हो। किनभने यस शैलीको आन्दोलनले उनको ज्यानसमेत जान सक्छ। यसअघि नन्दप्रसाद अधिकारीले राज्यको उदासीनताका कारणबाट न्याय माग्दामाग्दै मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो। मृत्युको रोजाइ मानव अधिकारले स्वीकार्दैन। यस विषयको ज्ञान डा.केसीलाई नभएको पनि होइन।

तथापि सरकारसँग दसौँपटक भएका सम्झौतामा धोका पाएका केसीले दीर्घकालीन गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको थिति बसाल्न एघारौँपटक अनशन बस्न बाध्य भएका छन्। उनी भन्छन्– यसअघि मैले धेरै धोका खाएँ अब म फस्दिनँ। सर्वसाधारण जनताका लागि वार कि पारको यो मेरो अन्तिम लडाइँ हो।'

नेपाली जनमत उनको मागको पक्षमा छ। प्रायः सबै मिडियाले दैनिक रूपमा उनको स्वास्थ्य अवस्था र उनले उठाएका सवाललाई लिएर मुख्य समाचार बनाएर छाप्ने र प्रसारण गर्ने गरेका छन्। ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा सक्रिय रहेका भनिएका नागरिक अगुवाको समर्थन र साथ उनले पाएका छन्। यसैबीच उनका माग र स्वास्थ्यप्रति अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारसमेत बढेको छ। यतिका समर्थन जुट्दाजुट्दै पनि उनको इच्छा विपरीत डाक्टरहरूले आकस्मिकबाहेक अन्य स्वास्थ्य सेवा बन्द गरे। तर बाढी–पहिरोको विद्यमान विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य सेवा बन्द नगर्न केसीले गरेको आह्वानपछि पुनः स्वास्थ्य सेवा सुचारु भएको छ।

स्मरण रहोस्, ३०–३५ वर्षअघि मेडिकल शिक्षाको पढाइ हुँदैन थियो, नेपालमा। 'कोलोम्बो प्लान'अन्तर्गत सरकारी कोटामा अथवा कुनै दूतावासका निगाहमा सम्बन्धित देशमा डाक्टरी (मेडिकल) शिक्षा हासिल गर्न विद्यार्थी विदेशिन्थे र पढाइ सकेर स्वदेश फर्कन्थे। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर तिनीहरू आमनागरिकका सेवामा जुटेको देखिन्थ्यो। त्यसबेला मेडिकल शिक्षा नेपालीका लागि संघर्षबाट मात्र प्राप्त गर्न सक्ने एक दुर्लभ विषयजस्तो थियो। त्यसैले त्यसताका डाक्टरको संख्या थोरै भए पनि गुणस्तरीय सेवा भने दिएको अनुभूति हुन्थ्यो। राजादेखि रङ्कसम्म मुलुकभित्र भरपर्दो स्वास्थ्य उपचार पाउँथे। स्वास्थ्यसम्बन्धी पर्याप्त ऐन नभए पनि आजभोलि पाइलैपिच्छे देखिने र भेटिने ब्रह्मलुट थिएन। व्यापारीकरणको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन थियो यसक्षेत्रमा त्यसबेला। तर यो नसोचिएको बेथिति वास्तविकतामा परिणत भएको छ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा खुला समाजको विकास भयो। यस विकासक्रमका साथसाथै सञ्चार, स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रले पनि ठूलो फड्को मार्‍यो। दुर्लभ मानिएको 'मेडिकल शिक्षा' मुलुकभित्र प्राप्त हुन थाल्यो। अत्याधुनिक उपकरण र उपचारविधि यससँगै भित्रिए। सकारात्मक बाटोतिर अघि बढ्दाबढ्दै विसंगति र विकृति पनि यसका साथमा भित्रिए। यसक्षेत्रमा व्यावसायिकभन्दा व्यापारीकरण बढी भयो। राज्यको अक्षमताको फाइदा केही व्यक्तिले उठाए। यसको उचित व्यवस्थापन सरकारले गर्न सकेन। कतिपय गलत तत्वको पोल्टामा यो व्यवसाय पुग्यो। अनियन्त्रित व्यापारीकरणले प्रश्रय पाउन थाल्यो। यस पेसालाई गुणस्तरीय र सेवामूलक बनाउन सरकार उदासीन रह्यो। यसले ठूला शक्तिकेन्द्रको साथ पायो। 'सेवा' शब्द नै बदनाम हुन पुग्यो। गुणस्तर र आमनागरिकको सहज पहुँच नेपालको सुशासनको शब्दकोशबाट नै हट्न थाल्यो। चिकित्साजस्तो सम्मानित र मर्यादित पेसा पैसासँग साटिन थाल्यो। जसले जे गरे पनि वा जति लुटे पनि नागरिकहरू निरीह भएर बाच्न बाध्य भए।

दुर्लभ मेडिकल शिक्षा सुलभ त भयो तर शक्ति र पैसावालाका लागि मात्र यो सीमित रह्यो। दुर्र्गम क्षेत्रका गरिब तर जेहेनदार विद्यार्थीका लागि यो पढाइको विषय 'आकाशको फल आँखा तरी मर'जस्तो भएको छ। आमनागरिकका पीडा देखेर/जानेर पनि जिम्मेवार संस्था र व्यक्ति मौन बसे तर केसी चुप लागेनन्। निःस्वार्थ सेवा भावनाले यस बेथितिको अन्त्य गर्ने अडान उनले नै लिए। यसबाट कुरीति र विकृति फैलाउनेबीच हलचल मच्चियो। यसबाट ठूलै शक्ति उनीविरुद्ध खनिए तर उनी गलेनन्। यसक्षेत्रको सुधार हुने आशामा दसौँपटक उनी अनशन बसे तर पटक–पटक धोका खाए। अबको एघारौँ अनशनलाई भने वार कि पारको लडाइँका रूपमा उनले लिएका छन्।

डा.केसीको सत्याग्रहबाट मेडिकल शिक्षामा मात्र होइन, औषधि–उपचार समेतमा भएका ब्रह्मलुट पनि सार्वजनिक भएका छन्। इमर्जेन्सी, प्याथोलोजी जाँचदेखि औषधि–उपचारका क्रममा लिइने रकम र त्यसभित्र भएका शोषण पर्दाफास भएका छन्।

डा.केसीको सत्याग्रहले नन्दप्रसाद अधिकारीको ३३४ दिनको आमरण अनशनका क्रममा ज्यान गएको स्मरण गराउँछ। कतिपयलाई यो विषय डा.केसीसँग तुलना गर्दा चित्त नबु‰ला पनि। तथापि धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, नन्दप्रसाद पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई दण्डहीनताविरुद्ध लडेका थिए। मेडिकल माफियाविरुद्ध केसीले लडेजस्तै राजनीतिका आडमा आपराधिक गतिविधिमा लाग्नेविरुद्ध उनको संघर्ष थियो। जतिसुकै ठूला, बलवान् र शक्तिशाली व्यक्ति अथवा समूह किन नहोऊन्, अपराधबाट कसैले उन्मुक्ति पाउनु हँुदैन भन्ने उनको दृढ मान्यता थियो। मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति चाहन्थे। केही महिनायता न्यायिक क्षेत्रमा छरपस्ट भएका राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि उनको लडाइँ सही भएको प्रस्ट भएको छ।

तर उनको यस अभियानलाई कतिपय मिडिया र केसीलाई साथ दिने जमातले 'छोरा कृष्णप्रसादको हत्या'मा न्याय खोजेको रूपमा मात्र बु‰यो र यो बुझाइ अझै पनि छ। अमूक दलविरुद्ध तिनले सत्याग्रह थालेको ठानियो। यसभित्र दण्डहीनता र दीर्घकालीन विकृतिका लागि गलत तत्वबीच भएको साँठगाँठविरुद्ध रहेको तिनले चाल पाएनन्। फरक यति मात्र हो, केसीले स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाक्षेत्रका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्न चाहेका छन् भने नन्दप्रसादले न्यायिक क्षेत्रमा नेपालको संविधानले तोकेबमोजिम सबैको बराबरी पहँुच खोजेका थिए। यही संघर्षका क्रममा उनले ज्यान गुमाए पनि। तथापि उनकी धर्मपत्नी गंगामायाले उनले थालेको संघर्ष भने जारी राखेकी छन्।

डा.केसीको सत्याग्रह मुलुकको सुशासनसँग जोडिएको छ। जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यका लागि, गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन र सेवाका लागि गरिएको संघर्ष हो, यो। स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा विपन्न र शक्तिविहीनवर्गको पहुँचको लडाइँ हो, यो। उनले हार्नु भनेको देशले हार्नु हो। बेथिति र कुशासनले जित्नु हो। देशलाई अधोगतितिर जानबाट जोगाउन पनि केसीलाई बचाऔँ।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७४ ०४:०७ मंगलबार