काठमाडौं – चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै गुणा महंगोमा जग्गा किनेर करोडौं अनियमितता गरेको आरोप लागेको नेपाल आयल निगमले कानुनलाई समेत धज्जी उडाएर ‘चोर बाटो’बाट जग्गा किनेको अर्को तथ्य सार्वजनिक भएको छ । निगमले अर्बौं रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा विद्यमान ऐन, कानुन र निगमकै नियमावलीलाई समेत लत्याएर किनेको संसदको विधायन समितिले जनाएको छ।

निगमले विनियमावलीमा टेकेर ‘चोर बाटो’बाट जग्गा खरिद गरेको विधानय समिति अन्तरगतको प्रत्यायोजित उप–समिति संयोजक रेवतीरवण भण्डारीले बताए । ‘निगमको नियमावलीमा जग्गा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छैन,’ भण्डारीले भने, ‘आफ्नो नियमावलीमै नलेखी त्यो भन्दा तल्लो तह विनियमावलीमा घुसाएर खरिद गर्न पाइँदैन।’

कानुनी प्रक्रिया मिचे/नमिचेको अध्ययन गर्नको लागि संसदको विधायन समितिले बिहीवार आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राई र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई बोलाएर कानुनी प्रक्रियाको बारेमा छलफल गरेको थियो।

 ‘नियमावलीमानै नभएको व्यवस्थालाई टेकी विनियमावलीबाट अघि बढ्नु अराजकता हो । निर्देशन र विनियमको आधारमा अर्बौंको जग्गा खरिद गर्न मिल्दैन–रेवतीरवण भण्डारी 

निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको लागि भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा किन्दा अनियमतिता भएको भन्दै संसदका अन्य तीन समितिले यसअघिनै छानविन अघि बढाएका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरिसकेको छ।

सार्वजनिक जग्गा खरिद नगरी कसिमन खानकै लागि निजी जग्गा किनेको आरोप लागेको निगमले आफ्नै विनियमावली र  ‘सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३’को प्रक्रिया अनुसार जग्गा किनेको बताउँदै आएको थियो । निगमको जिकिर झुटो देखिएको समितिको ठहर छ । कानुन मिचेर मनपरी ढंगले जग्गा खरिद गर्नु भनेको विधिको शासन विपरित भएको समितिले जनाएको छ । ‘नियमावलीमानै नभएको व्यवस्थालाई टेकी विनियमावलीबाट अघि बढ्नु अराजकता हो,’ भण्डारीले भने, ‘ निर्देशन र विनियमको आधारमा अर्बौंको जग्गा खरिद गर्न मिल्दैन ।’ समितिले तुरुन्त नियमावली संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

नियमावलीमा जग्गा खरिदको प्राबधान नहुँदा निगमले जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो गरेको छैन । निगमका अधिकारीले विनियम अन्तरगतको नियमावली बनाएर जग्गा सम्पत्ति, घर किन्न पाउने व्यवस्था गरिएको देखिए पनि त्यो कानुनी रुपमा त्रुटीपूर्ण रहेको भण्डारीले बताए । निगमले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २ र आयल निगमको नियमावलीको नियम २२को उपनियम १४ अनुसार विनियमावली बनाएर किनेको जिकिर गरेको थियो । निगमकै नियमावलीको नियम २२को उपनियम १४मा निगमका पदाधिकारी वा कर्मचारीहरु वा सञ्चालक वा कुनै विभागको व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नको लागि समय–समयमा उपनियमहरु बनाउने, संशोधन गर्ने तथा रद्द गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो नियममा सम्पत्ति जोड्ने खरिद गर्ने आशय छैन । ‘नियमावलीमा जग्गाजमिन किन्न सक्ने व्यवस्थानै छैन,’ भण्डारीले भने, ‘आयस विपरित निर्णय गर्न पाइँदैन।’

निगमको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद सम्बन्धि विनियमावली–२०६४ अन्तरगत  सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया अनुसार जग्गा खरिद गरेको जनाउँदै आएको छ । निगमको विनियमावलीको दफा २को उपदफा(ह)मा मालसामान र सम्पत्ति भन्नाले पेट्रोलियम पदार्थ लगायत चल, अचल, घरजग्गा समेत सबै किसिमका मालसामान तथा सफ्वेयरहरुलाई समेत सम्झनुपर्छ र सो शब्दले यस्तो वस्तु आपूर्ति गर्ने आनुषङ्गिक सेवा समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ।
निगमले आफ्नो विनियमावलीमा मालसामान अन्तरगत मालसामान र सम्पत्ति भन्नाले चल, अचल, घरजग्गा समेत भनेर व्याख्या गरिएको भए पनि सो सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थालाई चुनौती दिने गरी लेखिएको सांसदले बताए । निगमले आधार बनाएको भनिएको सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३को दफा २को उपदफा (ग)मा मालसामान भन्नाले चल वा अचल , सजीब वा निर्जीब जुनसुकै किसिमको वस्तु सम्झनु पर्छ  र सो शब्दले त्यस्तो वस्तु आपूर्ति गर्ने कार्यको आनुषङ्गिक सेवा समेतलाई जनाउँछ भन्ने प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ । ‘कुनै एङ्गलबाट हेर्दा पनि निगमको जग्गा खरिद प्रक्रिया कानुनी सम्बत देखिँदैन,’ भण्डारीले भने, ‘निगमले जग्गा किन्ने हो भने नियमावली संशोधन गरेर प्रष्ट रुपमा जग्गा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था लेख्नुपर्छ।’

निगमका अधिकारीले निगम कम्पनी ऐनमा दर्ता भएको स्वायत्त संस्था भनेर व्याख्या गर्दै आएका थिए । निगममा सरकारको ९९ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ । सार्वजनकि खरिद ऐन–२०६३ले सार्वजनिक निकाय भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामीत्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था भनेर व्याख्या गरेको छ। 

कानुनी रुपमा कमजोरी भएको छ । हिजो जे थिए हामीले पनि त्यसलाईनै प्रयोग गर्दै आयौं । अब तुरुन्त सच्चाउछौं– प्रेम कुमार राई,आपूर्ति सचिव 

निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका राईले जग्गा खरिदमा कानुनी रुपमा कमजोरी भएको स्वीकार गरे । ‘यो प्रक्रियामा गम्भिर रुपमा हामीले नहेरेको स्वीकार गर्छु,’ राईले समितिको बैठकमा भने, ‘हिजो जे थिए हामीले पनि त्यसलाईनै प्रयोग गर्दै आयौं ।’ समितिले गम्भिर रुपमा उठाएका विषयवस्तु सोच्नुपर्ने अवस्था आएको राईले बताए । ‘आदेश र विनियमावलीले चल्ने भए विकृतिको जड त्यहीँबाट सुरु हुन्छ,’ राईले भने, ‘कानुनी विषयमा जुन कुरा उठाउनु भएको छ । चाँडै संशोधन गरी सम्बोधनको प्रयास गर्छौं ।’ निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले आर्थिक प्रशासन विनियमावलीलाई आधार बनाएर जग्गा किनेको बताए । ‘यसअघि जग्गा खरिद गर्दा पनि यही विनियमावलीलाई आधार बनाएका हौं,’ शाहले भने।

निगमको जग्गा खरदमा करोडौं भ्रष्ट्राचार भएको भन्दै संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति, अर्थ समितिले उप–समिति र अख्तियारल  अनुसन्धान गरिरहेका छन्। 

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७४ ०५:३५ शुक्रबार