काठमाडौं- पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले फेवाताल वरपर बनेका अवैध संरचनाको लगत संकलन गर्न सुरु गरेको छ। महानगरपालिका अन्तर्गतको फेवाताल संरक्षण आयोजनाले ताल वरपर बनेका गैरकानुनी संरचनाको लगत संकलन गर्न लागेको हो।

फेवाताल अतिक्रमणको सामाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसबारे चासो देखाएको छ। आयोगले छानबिनका लागि पोखरा महानगरपालिका, नापी र मालपोत कार्यालयसँग अतिक्रमणको विवरण मागेको छ।

पोखराको सौन्दर्य जोगाउन फेवाताललाई बचाउनुपर्ने बताउँछन् उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी। फेवाताल अतिक्रमण अन्त्य गर्न सरकार र स्थानीय तहले कडा कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

फेवाताल वरपर मापदण्डविपरीत बनेका संरचनाको लगत संकलन भइरहेको फेवाताल संरक्षण आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर महेन्द्रबहादुर गोदारले बताए। 'हामीले अवैध घरटहराको लगत संकलन गरिरहेका थियौं, अख्तियारबाट पनि त्यो विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन आएको छ', उनले भने, 'केही काम भए पनि सबै विवरण संकलन गर्न अझै दुई साता लाग्ला।' फेवाताल वरपरका संरचनाको लालपुर्जासहितको विवरण संकलन भइरहेको गोदारले जानकारी दिए।

पोखराको सौन्दर्य जोगाउन फेवाताललाई बचाउनुपर्ने बताउँछन् उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी। फेवाताल अतिक्रमण अन्त्य गर्न सरकार र स्थानीय तहले कडा कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

लेकसाइडमा २४ फिटभन्दा अग्ला घर बनाउन नपाउने मापदण्ड भए पनि त्यसविपरीत गगनचुम्वी घर दिनानुदिन बढिरहेका छन्। ५ सयभन्दा बढी घर मापदण्डविपरीत बनेको अनुमान छ। रोडपारि नगरपालिकाले संरचना बनाउने अनुमति नदिए पनि बन्ने क्रम जारी छ। फेवातालको ६५ मिटर बाहिरसम्म कुनै पनि संरचना निमार्ण गर्न नपाइने मापदण्ड बनाइए पनि पालना भएको छैन्। फेवातालको क्षेत्र मिच्ने क्रम जारी छ। तालक्षेत्र मिचेर नक्सा पास र अनुमतिबिना निर्माण भएका संरचनाबारे सरोकारवाला निकाय मौन छन्।

महानगरपालिकाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै अतिक्रमणबाट फेवातालको क्षेत्रफल घट्दै गइरहेको उल्लेख छ।

२०७१ पुस १९ मा फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको छ। यसले फेवाताल संरक्षणका लागि आसपासका खोला र खोल्साबाट बगेर आएको माटो, गेग्रान रोक्न ड्याम लगाउने कार्य गरिरहेको महानगरपालिकाको सो पत्रमा उल्लेख छ। मानवीय रूपले अतिक्रमित फेवातालको सीमांकन गर्न आर्थिक वर्ष २०७१/०७२, २०७२/०७३ मा रकम विनियोजन गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारणबाट हालसम्म सो कार्य गर्न नसकिएको भन्दै महानगरपालिकाले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ।

महानगरपालिकाले फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रको क्षेत्रमा व्यक्तिको जग्गा पर्ने भएकाले मुआब्जाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा लेखी पठाएको भने पनि आयोगले मुअब्जाको काम हेर्ने नगरेको सहसचिव लालशंकर घिमिरेले बताए।

पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र फेवाताल अतिक्रमण गर्नेमा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू नै अग्रस्थानमा छन्। 'फेवातालको जग्गा अतिक्रमण भएको छानबिन गर्न गठिन समिति' ले बुझाएको प्रतिवेदनमा होटल व्यवसायीद्वय कर्ण शाक्य र पियुषबहादुर अमात्य, चिकित्सक जगदीशलाल वैद्यलगायत नौ सयभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा फेवातालको जग्गा रहेको उल्लेख छ।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७४ ०३:५६ बिहीबार