युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजन केसीले बिहीबार आफ्नै कार्यकालमा सातै प्रदेशमा एक/एक वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउने भाषण गरेछन्। सम्पूर्ण नेपाली खेलकुदका कार्यकारी प्रमुख मन्त्रीले यस्तो महत्वाकांक्षी योजना ल्याउनु पक्कै पनि प्रशंसनीय काम हो। वास्तवमा उनको काम नै सात प्रदेश मात्र नभई ७५ वटै जिल्लामा खेलकुदका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, खेलकुदमाथि सबै नेपालीको व्यावहारिक पहुँच बनाउने, खेल संस्कार निर्माण गर्दै खेलकुदलाई राष्ट्रिय गौरवको माध्यम बनाउने हो।
राजन केसी चार वर्षअघि सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० बाट तत्कालीन एनेकपा माओवादीका सर्वोच्च कमान्डर पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई हराएर सभासद् चुनिएका थिए। प्रचण्डलाई हराएपछि स्वाभाविक रूपमा राजनीतिमा राजन केसीको नाम चर्चाको शिखरमा पुग्यो। एकाएक उनी राष्ट्रिय राजनीतिको खेलाडीका रूपमा स्थापित भए। अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा उनले नेतृत्वको जिम्मा पाउनुमा पनि मुख्य कारण प्रचण्डलाई हराएर 'प्रजातन्त्रवादी'हरूबीच कमाएको वाहवाही नै हो।
तत्कालीन अवस्थामा सबभन्दा ठूलो दलका सबभन्दा ठूला नेतालाई हराउनु केसीको ठूलो बहादुरी थियो। त्यसले उनलाई त्यही स्तरको आत्मविश्वास पनि दिएको होला। नेपाली खेलकुदले धेरै समयपछि एउटा यस्तो आत्मविश्वासी मन्त्री पाएको छ। यो खेलकुदका लागि सकारात्मक हो भनेर अर्थ्याउन सकिन्छ। बिहीबार एउटा कार्यक्रममा पुगेर मन्त्री केसीले 'आफ्नै कार्यकाल'मा सातवटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउँछु भन्नु पनि त्यही आत्मविश्वासको परिणाम हुन सक्छ। वा प्रचण्डलाई हराउँदाजस्तै लोकप्रिय आश्वासन बाँडेर जनता भुलाउने राजनीतिज्ञहरूको खेल खेलिएको पनि हुन सक्छ। किनकि, उनको कार्यकालमा सातवटा रंगशालाका लागि डिपिआर पनि तयार गर्न भ्याइन्न भनेर मन्त्री केसीलाई थाहा छ। चार आना जग्गामा ३ हजार वर्गफिटको घर बनाउन पनि ६ महिनामा भ्याइँदैन भन्ने माघसम्मको सरकारका मन्त्रीलाई थाहा हुनुपर्ने हो। तर कम्तीमा ३५ रोपनी जग्गामा ५० हजार वर्गफिटभन्दा बढीको रंगशाला बनाउन कति समय लाग्ला। अनि सरकारी कामको प्रक्रियाले मात्र कति अल्झाउला।
सपना देख्नुपर्छ। सुन्दर सपना नदेखी यथार्थ संवृद्धि सम्भव हुँदैन। यस अर्थमा मन्त्रीको भाषण सकारात्मक छ। तर उनले के बु‰नुपर्छ भने यसअघि पनि खेलकुदमा कुनै यस्तो मन्त्री आएको थिएन, जसले सात वा त्योभन्दा बढी रंगशालाको सपना नबाँडेको होस्। अझ पछिल्लो समय त हरेक वर्ष पाँच विकास क्षेत्रमा बनाइने भनेका पाँच बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माणका लागि बजेट छुट्याइने गरेको छ। तर हरेक वर्ष सिन्को नै नभाँची बजेट फ्रिज हुने गरेका छन्।
सात महिना पनि कार्यकाल नभएको मन्त्रीले सातवटा रंगशाला बनाउँछु भन्दा पत्याउने मानिस खेलकुदमा पाइन्न। उनले कार्यकर्ताका माझजस्तो लोकप्रिय राजनीतिक भाषण गरेर खेलकुदमा नतिजा आउँदैन। खेलकुदमा विशेष तयारी, निश्चित नियमभित्र बसेर बनाइने रणनीति, मैदानमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमताले नतिजा निर्धारण गर्ने गर्छ। राजन केसी पनि नेपाली खेलकुदले बेहोर्दै आएका मन्त्रीहरूको शृंखलामा एउटा नयाँ नाम हो। एउटा अर्को राजनीतिज्ञ, जसलाई केही स्वार्थप्रेरित कार्यकर्ताले कान भरेको कुरा अकाट्य लाग्छ। प्रचण्ड जस्तो नेतालाई हराइसकेपछि आफूले जे पनि गर्न सक्छु भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ। पहिलो पटक मन्त्री भएर झन्डावाल गाडीमा सवार हुँदा बाँकी सबै लिलिपुटे लाग्न सक्छ। आफूसँग दैवी शक्ति भएको भ्रमले 'मैले भनेपछि जे पनि सम्भव छ' भन्ने लाग्न सक्छ।
तर मन्त्रीज्यू यथार्थ तपार्इंले सोचेभन्दा फरक छ। सात महिनामा तपार्इंले सातवटा रंगशालाका लागि जग्गाको मात्र व्यवस्था गर्न सक्नुभयो भने पनि नेपाली खेलकुदमा अमर हुन सक्नुहुन्छ। सात महिनाका लागि जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले त्यहीअनुसार तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ। तत्कालका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकता सूची के हो त्यो निर्धारण गर्नुपर्छ र त्यसैका आधारमा काम गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। हावादारी पारामा बकम्फुसे कुरा गरेर मन्त्रीको राजनीतिक उचाइ पनि बढ्ने छैन।
नेपालले १३औं साग आयोजना गर्ने भनेर झन्डा लिएपछि तयारीमा कुनै ठोस काम नभई दुई वर्ष बित्न लागिसकेको छ। समयमा गर्न नसक्ने पक्का भएपछि नेपालले २०१९ मार्चका लागि १३औं सागको मिति सारेको छ। तयारीमा प्रदर्शन गरिएको सरकारी उदासीनताका कारण सारिएको मितिमा पनि साग नेपालले गर्न नसक्ने पक्का भइसकेको छ। त्यसैले मन्त्रीले सबभन्दा पहिला समयमा साग गर्न आवश्यक वातावरण मिलाउनुपर्छ। यसपालि बजेटमा सागको शीर्षकमा रकम छुट्याइएको छैन। सातवटा रंगशालाभन्दा सागमा समावेश गरिने खेल र तिनका भौतिक पूर्वाधारको अभिलेख झिकाएर त्यसअनुसार पूर्वाधारमा काम गर्छु भनेको भए हुन्थ्यो।
नेपाली खेलकुद नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) विवादको क्यान्सरबाट ग्रसित भएको दुई दशक हुन लागिसकेको छ। त्यो खेलमारा रोग निमिट्यान्न पार्न प्रभावकारी उपचार मन्त्रीको प्राथमिकता सूचीमा अगाडि आउनुपर्ने अर्को विषय हो। एनओसी विवादको क्यान्सर निम्त्याउने विभिन्न राष्ट्रिय संघ विवादका ट्युमरहरू पनि नेपाली खेलकुदले फाल्न सकेको छैन। मन्त्रीको प्राथमिकतामा यस्ता प्रशासनिक विषय पर्नुपर्छ।
राजनीतिक दलको झोला बोकेर खेलकुदमा राजनीति मात्र गरिरहने कर्मचारी ठेगान लगाउनुपर्ने चुनौती पनि मन्त्रालय नेतृत्वसँग हुन्छ। भुइँचालो गएको दुई वर्ष पूरा भएर पनि तीन महिना बितिसक्यो। तर भुइँचालोले क्षति पुर्याएको देशकै एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दशरथ रंगशाला अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। मूलपानीमा निर्माण सुरु भएको क्रिकेट रंगशाला एक दशकमा पनि सम्पन्न भएको छैन। जग्गा विवादले तत्काल काम अघि बढाउने अवस्था छैन। त्यसलाई मिलाउने जिम्मेवारी पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयकै हो।
भौतिक पूर्वाधार पक्कै पनि नेपाली खेलुकदको सबभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। यसमा मन्त्रीले समयमै सम्बोधन गर्दा खेलुकद जगत्मा उत्साह सञ्चार हुनुपर्ने हो। तर मन्त्रीको बिनाअध्ययन बोलिएको सात रंगशालाको घोषणा खेलकुदमा ठट्टाको अर्को विषयमा सीमित भएको छ। त्यसैले खेलकुदमा खास जानकारी नभएका मन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता नेपाली खेलकुदको अवस्था, आवश्यकता र सम्भावनाको गहन अध्ययन गर्नु हो। कार्यकर्ताले आफ्नो स्वार्थका लागि कान भरेको भरमा बेलुन झँै नफुली वास्तविक अध्ययन गरेको भए पक्कै पनि मन्त्रीले सात रंगशाला बनाउँछुको सट्टा बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्छु भन्ने थिए। आफू पदमुक्त भइसकेपछि पनि निर्माण सम्पन्न नभएसम्म निरन्तर त्यसमा काम गरिरहन्छु भन्ने थिए। तर अध्ययन नगर्ने नेपाली राजनीतिज्ञहरूको ठूलो रोग हो। त्यो रोगबाट खेलकुदमन्त्री चाहिँ मुक्त होऊन्।
सातवटा रंगशाला बनाउने डिङ हाँके पनि दशरथ रंगशाला मात्र आफ्नो कार्यकालमा बनाइभ्याए भने त्यो युवा तथा खेलकुद मन्त्री केसीको ठूलो सफलता हुनेछ।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७४ ०४:४१ सोमबार