काठमाडौं- विज्ञहरूले फेवातालमा प्राकृतिक रूपमा गेग्रान थुप्रिरहने र मानवीय अतिक्रमण भइरहेन हो भने यसको भविष्य जोखिममा रहेको औंल्याएका छन्। तालको संवेदनशील क्षेत्रमा भएका बस्ती र हर्पन खोलाले बर्सेनि बगाएर ल्याउने गेग्रानले यसको अस्तित्व जोखिममा पर्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

'फेवा लेक वाटर सेड एरिया : स्टडिज अन सेटलमेन्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्टल एप्रिजल' मा विद्यावारिधि गरेका प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछाने अहिलेकै गतिमा फेवातालको जग्गा अतिक्रमण भइरहेमा अबको २ सय ८७ वर्षपछि यसको अस्तित्व समाप्त हुने बताउँछन्।

'ताल संरक्षणका लागि नदीबाट बगेर आउने गेग्रान, मानवीय अतिक्रमण र कृषि प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ', लामिछानेले भने, 'गेग्रान रोक्न तालको फाँटमा तीनवटा कृत्रिम जलाशय बनाउनुपर्छ।'

सहरी क्षेत्रको प्रदूषण तालमा मिसाउनु अर्को समस्या भएको उनको भनाइ छ। मानवीय अतिक्रमणले ताल खुम्चँदै गएको उनले बताए। फेवाताल वरपरका खोलानालाले वार्षिक एक सय ७५ देखि २२५ हजार क्युब मिटर गेग्रान तालमा थुपार्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।

मिचिएको ताल क्षेत्र निर्धारण गरेर फेवातालमा समेट्नुपर्ने बताउँछन् रामसर महासन्धिका फोकल पर्सन डा. महेश्वर ढकाल। ताल पुरिँदै जाँदा मानवीय अतिक्रमण बढ्दै जाने उनको भनाइ छ। 'तालमा गेग्रान थुप्रिनु प्राकृतिक प्रक्रिया हो', उनले भने, 'गेग्रान थुप्रिँदा पानीको सतह घट्ने र त्यो क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण हुने खतरा हुन्छ।' महŒवपूर्ण ताललाई राष्ट्रिय गौरवका योजनामा राखेर काम गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ।

व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको जमिनलाई बेचबिखनका लागि रोक्का गरेर काम थालिएको राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष नानीकाजी थापाले बताए। फेवाताल संरक्षणका लागि नयाँ मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।

यसबारे अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले बोल्न नमिल्ने थापा बताउँछन्। रोक्का गरिएको जमिन फुकुवा माग गर्दै १ सय २२ जनाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

फेवातालको जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भन्दै २०६७ माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो। तालको जमिन कसैको नाममा दर्ता भएको छ वा छैन, भए कुन मितिमा कसको नाममा दर्ता भएको यकिन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्चले २०७१ चैत २६ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो। भूमि व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव टीकाराम घिमिरेको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो। समितिले  प्रतिवेदनमा तालको उत्तर र उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिगत जग्गा जल सतहमुनि पर्ने उल्लेख गरेको छ। यसरी कायम हुने जल सतह ५०,७२,०१ वर्गमिटर हुन आउने उक्त प्रतिवेदनमा छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा फेवाताल अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएर उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले ९ सय ५० जनाको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने समितिका तत्कालीन संयोजक लामिछानेले बताए। फेवातालको १६९२ रोपनी ६ आना १ दाम जमिन व्यक्तिगत नाममा दर्ता गराएको ठहर समितिले गरेको थियो।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७४ ०३:५६ सोमबार