राष्ट्र/राज्य नेपाल अहिले गम्भीररूपले बिरामी परेको छ। धेरै रोग लागेका छन् यसलाई। तीमध्ये केही सांघातिक छन् भने केही निको पार्न सकिनेखालका पनि छन्। चर्चा गरौँ, सार्वजनिक जीवनमा व्याप्त भ्रष्टाचारको। अलिकति इच्छाशक्ति, ऐन/कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन, अख्तियार जस्ता अनुसन्धान आयोगको सवलीकरण, न्यायिक सतर्कता र सत्ताको शीर्षमा रहेकाहरूमा इमानदार दृढता हुने हो भने अहिले यस देशलाई लागेको भ्रष्टाचारको महारोग निर्मूल नै गर्न नसकिए पनि धेरै हदसम्म नियन्त्रित गर्न सकिन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचारलाई असाध्य र सांघातिक रोग नमान्दा पनि हुन्छ। यस सुन्दर देशलाई अधमरो बनाएर बिस्तारै बिस्तारै असफल राष्ट्र बनाउनेतर्फ धकेलिरहेको सर्वाधिक घातक रोग कुनै छ भने त्यो हो– देशको भविष्यलाई लिएर हाम्रा नेताहरूको चिन्तनमा निहित कल्पनाशून्यता। त्यस घातक रोगलाई थप बिस्तार गरिरहेका छन् कुनै पनि योजना क्रियान्वयनमा राज्यका तर्फबाट हुने लापरबाही र चरम ढिलासुस्तीले।

आजको स्थिति बिपीले अनुमान गरेकोभन्दा धेरै गुना खराब छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन। सारा राज्य प्रणाली थोरै मन्दबुद्धि मानिसले निहित स्वार्थलाई केन्›मा राखेर लहडका भरमा चलाएको अवस्था छ।

एक जुगमा एकपल्ट उदाउने उच्चकल्पनाशील र स्वप्न›ष्टा नेतृत्वले मात्र कुनै पनि राष्ट्रको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न सक्छ। हाम्रो जस्तो शदियौँदेखि पिछडिएको दरि› देशको भविष्य निर्माणको सवाल हो भने त त्यसका लागि नेतृत्वमा केही थप योग्यता र कौशल आवश्यक हुन आउँछ। उसले शून्यबाट सुरू गर्नुपर्ने हुनाले उसका अगाडि धेरै किसिमका अप्ठ्यारा र चुनौती खडा भएका हुन सक्छन् जसको सामना गर्न र राष्ट्रलाई नयाँ मार्गचित्रअनुसार अगाडि बढाएर लैजान लरतरो किसिमले प्रयास गरेर सम्भव हुँदैन। संक्रमणकालमा पुरानो प्रणालीका जर्जर संरचना जस्ताका त्यस्तै रहेका मात्र हुँदैनन्, तिनलाई थाम्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको प्रतिगामी तत्व पनि त्यत्तिकै बलियो रहेको हुन्छ। परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले त्यो तत्वलाई निस्तेज पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा त्यही नेता नै सफल हुनसक्छ जसले सम्पूर्ण जनताको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यसो गर्न तबमात्र सम्भव हुन्छ जब नेताले आफ्नो समाजलाई सम्पूर्णरूपमा बुझेकोमात्र होइन, राष्ट्रको उन्नति र प्रगतिको अभियानलाई गति दिनका लागि ऊसँग सूक्ष्म भविष्य दृष्टि र क्रान्तिकारी योजना पनि हुन्छन्। आधुनिक विश्व इतिहासमा सिंगापुरका लि क्वान यी र दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मन्डेलाले यी कसौटीमा आफूलाई खरो सावित गरेका थिए।

हामीकहाँ पनि बिपी कोइरालाले आफूलाई गहन भविष्य›ष्टा र स्वप्नदर्शी नेताका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् मुलुकको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले देश विकासको मार्गचित्र बनाउने समयमा। २०१६ सालमा उनको सरकारले विकास र अर्थनीतिहरूको श्वेतपत्र जारी गर्दा उठाएका कुरामध्ये कतिपय मुलुकको चौतर्फी विकास अभियानका सन्दर्भमा अझै पनि उत्तिकै प्रासांगिक छन्। उनले समयका साथसाथै पार्टी संगठनमा, राज्यका अंग/उपांगमा, उद्योग, व्यवसाय र अर्थजगतमा एकथरी सुकिला/मुकिला भुइँफुट्टाहरूको हालीमुहाली सुरू हुन्छ र त्यसले विकास अभियानलाई त कुण्ठित बनाउनेछ नै, समाजको पिँधमा रहेका नागरिक र अरू वर्गका नागरिकबीच असमानताको ठूलो खाडल बनाइदिनेछ जुन अन्त्यमा गएर द्वन्द्वको कारक बन्नेछ भनेका थिए। भविष्य›ष्टा बिपीको त्यो अनुमान अहिले शतप्रतिशत सत्य सावित भएको छ। अनौठो त के पनि छ भने बिपीले आफ्नो त्यो आकलन पार्टीगत प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर गरेका थिए तापनि उनलाई अपदस्थ गरेर राजा महेन्›ले ल्याएको दलविहीन पञ्चायत प्रणालीमा त राज्यको सम्पूर्ण कारोबार नै दरबारसम्म पहुँच भएका मुट्ठीभर सुकिलामुकिलाबाट सञ्चालित हुन पुगेको देखिन्थ्यो।

आजको स्थिति बिपीले अनुमान गरेकोभन्दा धेरै गुना खराब छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन। सारा राज्य प्रणाली थोरै मन्दबुद्धि मानिसले निहित स्वार्थलाई केन्›मा राखेर लहडका भरमा चलाएको अवस्था छ। त्यस्ता थोरै मानिसको हातमा देश र जनताको भविष्य कैद भएको छ जसका लागि राजनीति एउटा लाभको व्यवसायमात्र होझैँ बुझिन्छ। तिनको छत्रछायाँमा बसेर काम गरिरहेको कर्मचारीतन्त्रले राष्ट्रप्रतिको आफ्नो कर्तव्यलाई पूरै बिर्सिएको एक जुग भइसकेको छ भन्दा फरक पर्दैन। अहिले राजनीति र निजामती क्षेत्रमा भएका मानिसबीच सामूहिकरूपमा कसरी राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने एकसूत्रीय अजेन्डामा पूर्ण मत्यैक्य छ। सरकारको कुनै सचिवले कुनै मन्त्रीलाई यो काम गर्नुहुँदैन, यसले यो यो नियम कानुनको बर्खिलाफ हुन्छ भनेर सल्लाह दिएको समाचार सुन्न पाइँदैन न त कुनै मन्त्रीले सचिवले ल्याएको अशोभनीय सुविधाको माग अस्वीकार गरेको समाचार नै कहिल्यै पढ्न/सुन्न पाइन्छ। अहिले त पञ्चायतकालमा खुबै प्रचलित 'मिलिजुली बस्ने, बाँडीचुँडी खाने' भन्ने सिद्धान्तका पालनकर्ताको जगजगी छ सिंहदरबारदेखि हरेक जिल्ला सदरमुकामसम्म। अनियमितताको आकार र किसिममात्र फरक हो।

सरकारी संयन्त्रहरूमा यस्तो हदसम्मको ढिलासुस्ती छ कि सारा काठमाडौँ हिलोको आहालमा डुबिसक्दा र ढलनालीमा परेर दर्जन जनाको ज्यान गइसक्दा पनि कुनै सरकारी निकाय त्यस समस्या समाधानका लागि अगाडि आइरहेको छैन। गैरजिम्मेवारी र उत्तरदायित्वविहीनताको योभन्दा अधम दृष्टान्त अर्को केही हुनै सक्दैन। परार साल चौडा पारिएका सडक अहिले पनि लथालिङ्ग नै छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि पाइप बिछ्याउँदा खनेका सडकमा उत्सर्जित धुलो र त्यसबाट बनेको हिलोको आतंकको त कुरै गर्नुपरेन। सडक विभाग भन्छ– दूरसञ्चार र विद्युत् प्राधिकरणले सडक किनाराका खम्बा नहटाइदिएकाले भत्काइएको सडक बनाउन नसकिएको हो। दूरसञ्चार र विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ के छ थाहा छैन। तर यो परिदृश्यले हाम्रा सबैखाले सरकारी कार्यालय जनतालाई परेको मर्काप्रति अलिकति पनि संवेदनशील छैनन्, फगत भ्रष्टाचारका अखाडामात्र बनेका छन् भन्ने कुरालाई नै पुष्टि गर्छ भन्न सकिन्छ। जनगुनासोप्रति यसप्रकारको निरपेक्षता तानाशाही राज्यव्यवस्थाका लागिमात्र सुहाउने विषय हो। आजको हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि किमार्थ होइन।

ढिलासुस्ती मामिलामा हाम्रो न्यायपालिका पनि कार्यपालिकाभन्दा अलिकति पनि कम्ती नदेखिनु थप चिन्ताको विषय हो। ढिलो गरी न्याय दिनु भनेको न्याय दिन नचाहनु हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। हाम्रा सम्मानित न्यायमूर्तिहरूलाई यस सत्य वचन थाहा छैन भनेर कसरी भन्नु? तर कुनै पनि श्रीमान्ले ओठे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुबाहेक साँच्चिकै व्यवहारमा उतार्ने गरी अदालतमा थुप्रिएका हजारौं मुद्दा टुङ्ग्याउन प्रभावकारी कदम चालेको नदेखिनु चिन्ताको विषय हो। पहिलो त हाम्रा अदालतमा रिक्त न्यायाधीशहरूको समयमै पदपूर्ति भएको थाहा छैन। हुँदा पनि त्यस्ता नियुक्ति विवादमुक्त हँुदैनन्। न्यायपरिषद्लाई धेरै पहिले, खेदका साथ भन्नुपर्छ, प्रजतान्र्त्योत्तर कालदेखि चरम राजनीतीकरण गरिएपछि न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा मुछिन थालेको हो। सम्पूर्ण प्रणालीमा राजनीतिको नकारात्मक पक्षको कालो बादलले ढाकेको खराब समयबाट गुजि्ररहेको यस मुलुकको न्यायपालिकालाई मात्रै त्यसबाट मुक्त कसरी देख्न पाउँथ्यो र?

पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेका तीनवटा मुद्दाबारे सोच्दा भने सहज विवेकमा विश्वास गर्ने कुनै पनि मान्छे अदालतको कार्यपद्धतिबारे सोच्नै नसकेर मूर्छनामा जानसक्छ। भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएकोसम्बन्धी, डिआइजी नवराज सिलवालद्वारा दायर बढुवासम्बन्धी र कर फर्छ्यौट आयोगका सदस्य चूडामणि शर्माकी श्रीमती कल्पनाद्वारा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सम्मानित अदालत किन टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेको छैन र यी मुद्दा किन तारेखमाथि तारेखमा चढिरहेका छन्? केही पनि वोधगम्य छैन। यी सबै मुद्दाका पक्ष/विपक्षमा बहस भइसकेको छ। अदालतले सबै कागजपत्र प्रमाण मिसिल झिकाएर हेरिसकेको छ तैपनि फैसला भइरहेको छैन? किन? जवाफ कसैसँग छैन। चूडामणिको मामिलामा वादी/प्रतिवादी दुवै पक्षको जिरह भर्खरै सकिएकाले यति ढिलाइलाई सामान्य मानिएला तर अरू दुई मुद्दामा भएको ढिलाइले त पार्नसक्ने ठाउँमा नोक्सान पारिसकेको छ। न्याय पाउने आशमा अदालतको शरण पुगेका धेरैको फैसलामा ढिलाइ भएकै कारण वृत्ति विकास चौपटै भइसकेको छ। उता भरतपुरका हजारौँ मतदाता र चुनिइसकेका जनप्रतिनिधि त्यहाँको मतगणनाको स्थिति प्रस्ट नभएर विरक्तिएका छन्। यस्ता संवेदनशील मुद्दाको छिनोफानो चाँडोभन्दा चाँडो हुनुपर्ने होइन र?

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७४ ०३:०६ बिहीबार