सरकार नभएका हैनन्, नबनेका पनि हैनन्। धेरै र उस्तै परे वर्षमै ३–४ वटा सरकारसमेत बन्ने गरेका छन् नेपालमा। यस अर्थमा हामी निकै भाग्यमानी पनि छौँ। धेरैले मन्त्री पाउँछन्। धेरैले विभिन्न नियुक्तिमा भाग पनि पाउँछन्। कतिपयले आफ्ना मान्छे प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री भएपछि काम पनि फत्ते गर्छन्। नियम/कानुनले नमिल्ने काम पनि मिलाउँछन्। यसरी हेर्दा पनि धेरै मान्छेलाई फाइदा पुग्ने भएकाले सरकारहरू धेरै बन्नु र चाँडो फेरिनु राम्रै मान्नुपर्छ।

तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यति धेरै सरकार बन्दा, यति चाँडोचाँडो सरकार बन्दा र धेरै मानिसले जायज/नाजायज फाइदा पाउँदा पनि यही मुलुकको एउटा पीडित समुदाय अपांगता भएकाले भने कहिल्यै कुनै सहयोग पाउँदैनन्। न त उनीहरूको जीविकोपार्जन सहज तुल्याउनेबारे कसैलाई सोच्ने फुर्सद छ, न त कसैले उनीहरूका अन्य समस्याप्रति नै ध्यान दिने गरेका छन्। उनीहरूको सनातनी व्यवहार हेर्दा लाग्छ, मानौँ उनीहरूलाई यो देशमा अपांगता भएका लाखौँ मानिस पनि बस्छन् भन्ने जानकारीसमेत छैन। हैन भने सधैँ किन उनीहरू यति ठूलो संख्यामा रहेको समुदायलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न खोज्छन्? प्रश्न अनुत्तरित छ।

भत्ता, सिप, रोजगारी जस्ता वर्षौंदेखि उठाइँदै आएका माग छाडिदिउँ एकछिनलाई। कुनै पनि सार्वजनिक नयाँ भवन बनाउँदा अपांगमैत्री बनाउनेतर्फ समेत ध्यान दिन आवश्यक ठान्दैनन् उनीहरू। मुलुकमा विद्यमान सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू सबैका लागि हुन्। तर जानै नसक्ने भएपछि यो अपांगता भएकाका लागि कसरी पहुँचयोग्य हुन सक्छ? जब उनीहरूको त्यसमा पहुँच नै हुन्न भने किन त्यसपछि अपनत्व महसुस गरिरहने? अनि अपनत्व नै छैन भने आफ्नो देश, आफ्नो सरकार वा यो मेरो पनि हो भनेर मन बुझाउने बाटो के हो? वर्षौंदेखि सोधिए पनि यो प्रश्नको उत्तर भने कतैबाट पाउन सकिएको छैन।

एउटा सरकार बन्छ, आशा गर्‍यो केही हुँदैन। ऊ जान्छ। फेरि अर्को बन्छ, फेरि आशा दोहोर्‍यायो। ऊ पनि जान्छ तर अपांगता भएकाहरूका लागि सिन्को भाँच्दैन। यो क्रम धेरै वर्षदेखि दोहोरिइरहेको छ। भन्न त मुलुकमा समावेशीकरणको कुरा जताजतै उठाइएको छ। सुनाइएको छ। सुनिएको छ। तर कुनै मन्त्रिमण्डलमा अहिलेसम्म अपांगता भएका व्यक्ति नराखिनुले यो समावेशिता शब्दकै बेइज्जत हुन पुगेको छ। के कुनै एउटा ठूलो हिस्सालाई सधैँ वञ्चितीकरणमा पारेर समावेशिताको नारा पूर्ण हुन सक्छ। कदापि सक्दैन। तर पनि अचम्म त यो छ कि जसको घैंटोमा घाम लाग्नुपर्ने हो, ऊसम्म किरण पनि पुग्न सकेको छैन। यो ठूलो राष्ट्रिय लज्जासमेत हो।

सामान्य कुरा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने भवनलाई अपांगमैत्री बनाउ, शौचालय, अस्पताल, सार्वजनिक यातायात आदिमा अपांगता भएकाले सहज बनाउ र प्राथमिकता देऊ, बाँच्नै कठिनलाई जीविकोपार्जन सहज तुल्याऊ भन्ने जस्ता कुराका लागि पनि पटकपटक आन्दोलन, धर्ना, जुलुस गर्नैपर्ने कस्तो देश हो यो? के नेताहरूलाई घुम्ने कुर्सीमा बसेर यो अवस्था सुन्दा पनि लाज लाग्नुपर्ने हैन र? किन उनीहरूको दिमागमा अलिकति पनि लज्जा भन्ने शब्दले बास पाएको छैन? हैन भने त कताकता उनीहरूलाई पनि आफ्नै दाजुभाइ, दिदीबहिनीले बेहोरिइरहनुपरेको पीडाले थोरै भए पनि चस्काउनुपर्ने हो। कताकता आफूले पनि केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्नुपर्ने हो। यो मेरो पनि दायित्व हो भन्ने नभुल्नुपर्ने हो। विडम्बना, नेपाली कुर्सी नै यस्तो छ कि त्यहाँ बसेपछि उनीहरू आफूबाहेक सबैका पीडा बिर्सन्छन्। कहिले आउला यस्तो रोगले डाँडो काट्ने दिन?

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७४ ०३:०४ बिहीबार