देशको आर्थिक विकासको अभियानलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने दिशामा बलियो आधार बन्न सक्ने राष्ट्रिय गौरवको महत्वपूर्ण सडक आयोजना काठमाडौं–निजगढ ›ुतमार्ग (फास्टट्रयाक) निर्माणको जिम्मेवारी सरकारले नेपाली सेनालाई विधिवत्रूपमा दिएको छ। सुरूमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्पर्धा गराएर फास्टट्रयाक निर्माण गर्न खोजिएको थियो। तर देशी/विदेशी स्वार्थ समूहहरूको अवाञ्छित चलखेल र मुलुकमा प्रचलित ठेक्कापट्टासम्बन्धी ऐन/कानुनमा भएका जटिलताका कारण ठेक्का लगाउने क्रममा अनेक प्रकारका विवाद उत्पन्न भएपछि सरकारले त्यस प्रक्रियाबाट हात झिक्नुपरेको थियो। त्यसपछि सरकारले आफूसँग उपलब्ध सबै विकल्पमाथि गम्भीर छलफल गरेको थियो। छलफलपछि सर्वोत्तम विकल्पका रूपमा यसलाई स्वीकार गरी छोटो समयमा स्तरीय निर्माणको प्रत्याभूतिको वचन लिँदै नेपाली सेनालाई सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।

व्यवहारतः फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाको काँधमा आइपुग्ने वातावरण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बनाइदिएका हुन्।

व्यवहारतः फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाको काँधमा आइपुग्ने वातावरण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बनाइदिएका हुन्। उनको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सो आयोजना कथितरूपमा नेपाललाई ठूलो आर्थिक जोखिम हुने विवादास्पद सर्तसहित ठेक्का लिन खोजिरहेको भारतीय कम्पनीको हातबाट झिक्दै राष्ट्रकै स्रोत र साधनबाट नेपाल सरकार आफँैले बनाउने निर्णय गरेको थियो। ओलीको सिंहदरबारबाट बहिर्गमनपछि सत्ता सम्हाल्न पुगेका माओवादी केन्›का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फास्टट्रयाक निर्माण राष्ट्रिय स्रोतसाधनबाट आफैँ गर्ने भन्ने ओली सरकारको निर्णयमा टेकेर त्यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने ऐतिहासिक निर्णय गरेका थिए। उनीपछि देशको प्रमुख कार्यकारी बनेका हालका प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले थप उत्साहका साथ त्यस महत्वपूर्ण आयोजनाको कामलाई अग्रगति दिएका छन्। उनको क्याबिनेटले फास्टट्रयाक आयोजना निर्माण कार्यविधि पारित गरी कार्यान्वयनमा लगेको छ। सत्ताको वृत्त नजिक भइरहने ठूला दलका नेताहरूमात्र, होइन सेनालाई त्यो आयोजना बनाउने जिम्मा दिएको विषयलाई लिएर सर्वसाधारण र विशेष दुवैथरी नेपालीहरूबाट पनि खासै नकारात्मक टिप्पणी आएको छैन। यसरी हेर्दा फास्टट्रयाक आयोजना निर्माण नेपाली सेनाबाट गराउने भन्ने निर्णयमा एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमति बनेको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन।

फास्टट्रयाक आयोजनाको निर्माण नेपाली सेनाबाट गराउने सरकारको निर्णय ठूला आयोजना निर्माणका सन्दर्भमा देशमा चल्दै आएको कार्यशैलीभन्दा नित्तान्त फरक छ।  त्यसैले यसलाई सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा सरकारले गरेको एउटा नौलो प्रयोगका रूपमा हेर्न सकिन्छ। यसले ठूला आयोजना निर्माणका निम्ति देशमा अपनाइँदै आएका विधि र प्रक्रियालाई पूरै बेवास्ता नगरे पनि निर्माण कार्य छिटो, छरितो र स्तरीय ढंगमा अघि बढाएर बेलैमा काम सम्पन्न गर्न प्रचलित सरकारी कार्यविधि र प्रक्रियाहरूमा आवश्यक फेरबदल गरेको छ। यसरी हेर्दा यस निर्णयका सन्दर्भमा सरकार परम्परागत सोच र शैलीबाट अलग उभिएर परिणामकेन्›ित मानसिकतामा प्रस्तुत भएको छ भन्न सकिन्छ। फास्टट्रयाक आयोजना निर्माण कार्यविधि बनाउँदा परम्परादेखि पालना गरिँदै आएका आर्थिक कारोबारका केही प्रक्रियामा लचिलो भई सेनालाई स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार दिइएको छ। तर सार्वजनिक संस्थाहरूबाट हुने आर्थिक कारोबारमा जुन प्रकारको स्वच्छता, नियमितता र पारदर्शिता आवश्यक पर्छ त्यसका लागि बनेका आधारभूत नियमहरूलाई लिएर भने त्यस कार्यविधिमा कुनै प्रकारको छुट दिइएको छैन।

फास्टट्रयाक आयोजनाको काम सुरू भइसकेको छ। सेनाले आयोजनाको कामको अनुगमन र निर्देशनका लागि बनेको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिसँगको समन्वयमा काम अघि बढाएको छ। अहिले देखाएको तदारुकताका आलोकमा हेर्दा सेनाको नेतृत्व आफूमा आएको जिम्मेवारीको महत्व र त्यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न आफूले पाएको समयप्रति पूर्णतः सचेत छ भन्न सकिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि ७६.३ किलोमिटर लामो ४ लेनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको त्यो सडक आयोजना नेपाली सेनाबाट बन्न सक्ने हो कि होइन भन्ने कुरालाई लिएर जनमानसमा निकै ठूलो सन्देह र अविश्वास कायम छ। साथै सेनाले मुलुकमा प्रचलित सार्वजनिक लेखा प्रणाली र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी ऐन/कानुनको दायरा नाघ्ने छुट पाएपछि त्यसले कतै आर्थिक अपचलन त निम्त्याउँदैन? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। स्वदेशी साधनबाटै बनाउने हो भने पनि सेनालाई एकाधिकार नदिएर यहाँकै निर्माण व्यवसायीबीच स्पर्धा गराएको भए लागत घट्न पो सक्थ्यो कि? भन्ने कुरा पनि गरिँदैछ। सेनाको यस्तो ठूलो आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यक्षमता नभएकाले कसरी यो काम फत्ते गर्ला? भन्ने अर्को सवाल पनि चर्कैरूपमा उठेको छ।

यी सन्देह र जिज्ञासाहरूलाई क्रमैसँग केलाउने हो भने निम्न बुँदाहरूको टिपोट गर्न सकिन्छ : 

१. विशेष निर्णयबाट सेनालाई यो आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिँदा नै सरकार र सेनाबीच विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार तय हुने समग्र आयोजना बजेटमा कुनै पनि समय र बहानामा १ रुपियाँ पनि थप नहुने कुरामा लिखित सहमति भएको छ। यसको सोझो अर्थ हुन्छ– हाम्रो सार्वजनिक निर्माणका लागि गरिने ठेक्कापट्टाको संसारमा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको म्याद थप माग्ने, भेरिएसन दाबी गर्दै लागत बढाउने र इन्फ्लेक्सनको बहानामा परियोजनाको बजेट तन्काउन खोज्ने प्रवृत्तिको दुष्प्रभावबाट आयोजनालाई प्रस्ट उन्मुक्ति। हामीकहाँ अहिलेसम्म भइरहेको के छ भने सुरूमा टेन्डर हाल्दा अनुमानित लागतको २०–३० प्रतिशतभन्दा कम अंकमा काम गर्छु भन्ने कबुल गर्ने, बेलामा काम नगर्ने र पछि अनेक प्रकारका जायज/नाजायज कारण देखाएर भेरिएसन स्वीकृत गराउने। अनुमानित लागतभन्दा घटेर टेन्डर हाल्ने बेलामा नै ठेकेदारको त्यो काम राम्रोसँग नगर्ने नियत उदाङ्ग भइसकेको हुन्छ, परियोजना सञ्चालकले नदेखेको वा नदेखेझैं गरेकोमात्र हो। फास्टट्रयाक निर्माण र सेनाको हकमा यस्ता विकृतिले टाउको नै उठाउन पाउने छैनन्। सेनालाई सरकारले आयोजना सम्पन्न गर्न ४ वर्षभन्दा १ दिन पनि बढी समय नदिने कुरा पनि प्रस्ट पारेको छ।

२. राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्माणको काम सेनाको जिम्मामा दिए पनि यसलाई सम्पूर्ण देशको साझा दायित्व बनाउन सरकारले केन्›ीय स्तरमा एउटा बहुपक्षीय निर्देशक समिति नै गठन गरेको छ। नेपाली सेनाले पनि आयोजना सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सहयोग लिने हेतुले अत्यन्तै उदारताका साथ देशमा उपलब्ध दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र सक्षम निर्माण व्यवसायीहरूसँग गहन सहकार्य गर्दै आयोजनालाई अगाडि बढाएर लैजाने नीति लिएको सार्वजनिक गरेको छ। क वर्गका निर्माण व्यवसायीहरूसँग सम्पर्क गरी उनीहरूको रोस्टर बनाइएको छ। प्राविधिक र व्यवसायीबाहेक आयोजना क्षेत्रका जनतालाई आयोजनाको काममा कसरी सार्थकरूपमा सहभागी गराउन सकिन्छ, त्यसतर्फ पनि आयोजना सचिवालयले अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ।

३. यो आयोजना नेपाली सेनाको जिम्मामा आएपछि यसको रेखदेख र सुरक्षा गस्ती लामो समयसम्म सेनाबाटै हुनेछ। यसले स्थलमार्गको प्रयोग गरी भारतविरुद्ध हुन सक्ने सुरक्षाका दृष्टिले अवाञ्छित गतिविधिमा नियन्त्रण गर्न केही सजिलो हुनेछ भन्ने कुरामा भारतीय पक्ष आशावादी भएको हुनुपर्छ।

४. सरकारले सेनालाई आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने तर देशभित्र उपलब्ध नहुने उपकरण, प्रविधि र जनशक्ति आयात गर्न पूर्ण स्वायत्त अधिकार दिएको छ। कर्मचारीतन्त्रको बाधा अड्चनको माखेसाङ्लोबाट मुक्त राखिएको छ सेनाको आयोजना समूहलाई।

अनुशासन, कर्तव्यपरायणता र जिम्मेवारीबोधका लागि सधैँ प्रशंसित रहँदै आएको नेपाली सेनाका लागि कामको प्रकृतिका हिसाबले केही फरक यो जिम्मेवारी एउटा ऐतिहासिक अवसरका रूपमा त आएको छ नै, साथै एउटा विशाल चुनौती पनि बनेको छ। यो कदाचित विवादास्पद निर्णयमा पुग्ने नेताहरू पनि मुटु थामेर यो आयोजना पूरा भएको दिन पर्खिरहेका हुनुपर्छ। सर्वसाधारण नेपाली भने नेपालीहरूले नै बनाउने भनिएका सयौं आयोजनाको दुर्दशा देखेर सेनाले चाहिँ के गर्ला भनेर वाल्ल परिरहेका छन्। आशा गरौँ, सुकर्मको लामो परम्परा भएको नेपाली सेनाले यो काममा सफलता हासिल गरेर अर्को एउटा कीर्तिमान कायम गर्नेछ।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७४ ०३:४७ बिहीबार