भ्रष्टाचारको अभियोगमा गत महिना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा परेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा संलग्न फाइलको प्रारम्भिक अध्ययनले उनले ३ अरब २ करोड रुपियाँ अनियमितता गरेको आयोगले ठहर गर्‍यो । शर्माले कैफियत गरेका हजारांै फाइलको अध्ययन गर्न बाँकी नै रहेकाले उनले भ्रष्टाचार गरेको रकम हाल ठेकिएकोभन्दा अत्यधिक हुने र पूर्ण अध्ययन गर्न अभैm लामो समय लाग्ने देखियो । हिरासतमा राखिरहनुभन्दा आरोपीत शर्मासँग हालसम्मको अध्ययनबाट उनले भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको रकम बराबरको धरौटी जमानी लिई रिहा गर्ने निक्र्याेल ग¥यो अख्तियारले ।

कर्मचारी वृत्तमा भ्रष्टको बिल्ला भिरेका चूडामणि शर्मालाई अख्तियारले पक्राउ गर्दा इमान्दार राष्ट्रसेवकमा ऊर्जा आउनु अस्वाभाविक भएन । तर उनी थुनामा पर्नेबित्तिकै राजनीतिक क्षितिजमा भने हल्लिखल्ली मच्चियो । रामशरण महत अस्वाभाविकरूपले अभियुक्त शर्माको प्रतिरक्षामा ओर्लिए । प्रारम्भदेखि नै शर्मालाई कारबाही गर्नु गैरकानुनी भएको बताउने महत हाल अख्तिायारले गरेको कागजी उत्खनन्ले कानुनको धज्जी उडाएको भन्न थाले । जनताको नजरमा भ्रष्ट कर्मचारीको विशेषण भिरेका शर्माको प्रतिरक्षा गर्दा डा. महतले भविष्यमा व्यक्तिगततवरमा के÷कति घाटा÷नाफा बेहोर्नुपर्ला त्यो त समयले भन्ला नै तर उनको उक्त कदमले स्थानीय निर्वाचनमा पहिले नै क्षति बेहोरेको नेपाली कांग्रेसले भने भविष्यमा थप नोक्सानी भोग्ने निश्चित देखियो ।

विगतमा चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खडका, जयप्रकाश गुप्ता, गोविन्दराज जोशीलगायतका कांग्रेसीहरू क्रमबद्धरूपले अख्तियारको कारबाहीमा परे । उल्लिखित नाम जनताको नजरमा भ्रष्ट थिए अनि उनीहरूमाथिको कारबाही अस्वाभाविक पनि थिएन । अन्य दलका उपल्लो तहका भ्रष्टहरू खुल्लमखुल्ला हिँड्ने अनि एउटा दलविशेषका नेताहरू कारबाहीमा पर्ने कुरा भने सन्देहास्पद देखिन्थ्यो । एमाले स्वयम्ले टँुडिखेलको सभाबाटै मुलुककै सबैभन्दा भ्रष्टको उपाधि दिएको बामदेव गौतम उक्त अख्तियारको सूचीमा सामेल नहुनुलाई जनताले रुचाएका थिएनन् । कम्युनिस्ट पार्टीका महाभ्रष्टलाई कारबाही भएन भन्दैमा अन्य अनैतिकलाई पनि कारबाही हुनुहँुदैन भन्ने अवस्था रहेन । आफ्ना कार्यकर्तालाई कारबाही हुँदा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला तनावमा त थिए नै तर एउटा संवैधानिक निकायले गरेको कारबाहीविरुद्ध बोल्दा दीर्घकालीन असर पर्ने ठहर गर्दै अख्तियारको खिलापमा बोलेनन् कोइरालाले । जतिसुकै अनुभव भए पनि कलेजी शिक्षा नपाएका व्यक्ति तथ्यांकसँग डराउँछन् । गोविन्दराज जोशी पक्राउ पर्ने निश्चित भएपछि उनले गिरिजाप्रसादलाई विभिन्न डाटा प्रस्तुत गर्दै आफ्नो प्रतिरक्षामा बोल्ने अवस्थामा पु¥याए । गिरिजाबाबु अख्तियारको खिलापमा बोल्न पुगे । तर पछिल्ला दिनमा आफ्ना निकटका सामु त्यसबेला गोविन्दको प्रतिरक्षा गर्नु आफ्नो गल्ती भएको बताउँथे कोइराला । पछि जतिसुकै निकटका व्यक्ति कारबाहीमा परे पनि सभापति कोइराला विचलित भएनन् बरु अदालतको शरणमा जान सल्लाह दिने गर्थे। गिरिजाबाबुले स्थापित गरेको मान्यताविपरित एउटा सन्देहास्पद कर्मचारीलाई अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्दा रामशरण महत बेचैनी प्रकट गर्छन् भने उनलाई कुन दर्जाको नेता भन्ने?

अदालतद्वारा भ्रष्टाचारी ठहर भएका चिरञ्जीवी, खुमबहादुरलगायतका व्यक्ति कुनै समय नेपाली कांग्रेसका इमान्दार तथा निष्ठावान कार्यकर्ता थिए । बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि उनीहरू बारम्बार मन्त्री भए, भ्रष्टाचार गरे, झ्यालखान परे, उनीहरूको राजनीतिक चरित्र समाप्त भयो । निश्चय नै उनीहरु आफ्ना कर्तुतले राजनीतिक पतनको संघारमा पुगे । तर उनीहरूलाई नैतिकरूपले स्खलित बनाउन तत्कालीन नियम÷कानुनले कुनै भूमिका खेल्यो÷खेलेन त्यसको यथार्र्थ बुझ्न उत्तिकै जरुरत देखियो ।

बहुदलीय व्यवस्था आगमनपछि २०४७ सालमा प्रजातान्त्रिक संविधान लेखियो । मूल कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन तद्अनुरूपको दर्जनौं ऐन÷कानुन आवश्यक थियो । कस्तो नियम कानुन बनाउने भन्ने विषयमा सल्लाह दिन कांग्रेसका आफ्नै कानुनी समूह क्रियाशील थियो, उक्त समूहका वजनदार सदस्य थिए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी । संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूपको अख्तियारसम्बन्धी ऐनको खेस्रा तयार भयो । अनियमितता गरे प्रधानमन्त्रीलगायतका कुनै पनि पदाधिकारीलाई अख्तियारले कारबाही गर्न सक्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार भयो । अनुमोदनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमक्ष उक्त मस्यौदा पुग्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला उक्त प्रस्ताविक विधेयक जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्ने पक्षमा थिए । तर गिरिजा क्याबिनेटका खुमबहादुर खडका, गोविन्दराज जोशीलगायतका प्रभावशाली सदस्यहरू उक्त ऐनको विपक्षमा उत्रिए । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले गरेको कामकारबाहीको परीक्षण गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिँदा त्यसले कार्यकारी प्रमुखलाई बेलामौकामा अनावश्यक झमेला दिन सक्ने भएकाले सरकार प्रमुखमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरियो । अख्तियारले प्रधानमन्त्रीमाथि कारबाही नगर्ने व्यवस्था गरिँदा गिरिजाबाबुको पद सुरक्षित भएको तर आफूहरू भने त्राइमाम भएर बस्नुपर्ने त्रासका कारण खुमबहादुर, गोविन्दराजलगायतले अख्तियारले मन्त्रीलाई कारबाही गर्दा प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिँदा आफूहरू सुरक्षित हुने महसुस गरे । अन्ततः त्यसैअनुसारको ऐन पास भयो । प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही नै नहुने अनि प्रधानमन्त्रीको अनुमति विपरित कुनै पनि मन्त्रीलाई कारबाही नहुने गरी ऐन पास भएपछि आगामी दिनमा मुलुक भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने र कांग्रेसलाई अख्तियारले समाप्त पार्ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मीले घोषणा गरे ।

अन्तरपार्टी दरारले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे गिरिजाप्रसादले । नेपाली कांग्रेसले संसदीय बहुमत गुमायो । हिजोका शक्तिशाली गिरिजाबाबु निरिह बने । नियतिले अख्तियार ऐन संशोधन ग¥यो, भ्रष्टाचारको सवालमा सर्वाधिकार सम्पन्न बन्यो अख्तियार । प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै पनि अधिकारीले पदीय दायित्व निर्वाह नगरे कारबाही गर्न स्वतन्त्र भयो अख्तियार । अघिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री दाहिना हुन्जेल कारबाहीमा नपरिने प्रावधानले ढुक्क भएर भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्रीहरू अख्तियारको सूचीमा परे । मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली गृहमन्त्री खुमबहादुर जस्तासमेत भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल परे । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसहितको अख्तियार ऐन मस्यौदा गर्न ककस बनाउने गिरिजाबाबुका तत्कालीन सल्लाहकार समूहका अधिकांश नेता अख्तियारको कारबाहीमा परे । क्षणिक फाइदालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा मुलुकले कसरी क्षति बेहोर्छ भन्ने दृष्टान्त भयो उक्त परिदृश्य । कानुनविद् मुकुन्द रेग्मीको सल्लाहमुताविक प्रारम्भमै अख्तियार सर्वाधिकारसम्पन्न हुने प्रावधानको नियम बनाएको भए प्रतिबन्धित कालका होनहार कांग्रेसीहरूले चिसो छिँडीमा सजाय काट्नुपर्ने थिएन । आफूलाई कानुनले नछोओस् भन्ने बद्नियतसाथ उनीहरूले कानुन तर्जुमा नगरेको भए न खुमबहादुरहरूले खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार गर्थे न त जेल नै पर्थे । भ्रष्टाचार गर्ने दुस्साहससाथ नीतिगतरूपमै अख्तियारको ऐन बनाउनाले पञ्चायतकालका होनहार कांग्रेसीहरू रसातलमा पुगे । नीतिगत भ्रष्टाचारले कसरी व्यक्तिगत पतन तथा दीर्घकालीन राष्ट्रिय अहित गर्छ भन्ने दृष्टान्त हो उक्त अख्तियार ऐन ।

अनियमितता सदैव खराव नै हुने भए पनि बौद्धिक व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचारले मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ । बौद्धिक व्यक्तिले आफू पानीमाथिको ओभानो हुने गरी नीति नै आफूअनुकूल परिवर्तन गरी भ्रष्टाचार गर्ने गरेको देखियो ।  प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही नै नहुने अनि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको स्वीकृतिबिना मन्त्रीलाई कारबाही नै गर्न नपाउने गरी लेखिएको अख्तियार ऐन नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्न लेखिएको नियम थियो । त्यस्तै हाल चर्चामा रहेको कर फस्र्यौट आयोग नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न परिलक्षित गरेर आएको देखियो । रामशरण महत भन्दैछन्– कर फस्र्यौट आयोगले गरेको काम कारबाहीउपर कुनै पनि निकायले सोधखोज गर्न सक्दैन । विद्वान् व्यक्तित्वले भनेको कुरामा अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।

अब, नेपालको कानुनी उपचारको व्यवस्था हेरौँ । देशको संविधानमुताविक संसद्ले ऐन लेख्छ । संसद्ले बनाएको ऐनको परिधिमा सरकारले आवश्यक नियम बनाउने हो । कानुनी प्रक्रिया पु¥याएरै लेखिएको भए पनि प्रचलित कानुनले संविधानको भावना कुल्चिएको देखिए त्यस्ता नियमलाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षित रहन्छ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धान नियाल्दा कर फस्र्यौट आयोगले सरक्क सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम कानुनी छिद्रको सहारा लिँदै व्यापारीलाई फाइदा हुने गरी निर्णय गरेको देखियो । अझ प्रस्ट शब्दमा भन्नुपर्दा उपभोक्ताले सामान खरिद गर्दा सरकारी कोषमा सिधै जम्मा हुने गरी तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम तथा व्यापारीले आफ्नो कारोवार हैसियतको आधारमा स्वयमले घोषणा गरेको करको रकम निर्विवादरूपले संचित कोषमा दाखिल हुने हो । सरकारी कोषमा स्वतः जम्मा हुने उक्त रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुको बदला व्यापारीलाई फिर्ता दिने मनसायले कर फस्र्यौट आयोग गठन भएको देखियो। जनताले सेवा उपभोग गरेबापत तिरेको रकम अनि सरकारी अधिकृतले जबर्जस्ती तोकेको होइन बरु व्यापारी स्वयंले फलानो वर्ष आफूले तिर्नुपर्ने राजस्व यति हुने भनी स्वघोषणा गरेको रकममा समेत छुट दिने गरी ऐनको सहारामा सर्वाधिकार सम्पन्न कर आयोग गठन गर्ने निर्णय प्रारम्भदेखि नै सरकारी ढिकुटी रित्याएर व्यापारी पोस्ने बद्नियतकासाथ आएको देखिन्छ । दूषित लक्ष्यका साथ गठन गरिएको उक्त आयोगले गरेको निर्णयउपर कुनै पनि स्थानमा प्रश्न उठाउन नपाउने गरी कानुन बनाउने काम न्यायको सामान्य सिद्धान्तको प्रथम दृष्टिमै दूषित देखिएकाले त्यस्तो नियमलाई अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रको उपयोगमार्पmत प्रारम्भदेखि नै बदर गर्नुपर्ने देखियो ।

रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बखत कर फस्र्यौट आयोग गठन भयो तर दुर्भाग्य यसरी बद्नियतका साथ गठन भएको आयोगको कुनै पनि दलबाट प्रारम्भदेखि नै विरोध भएको देखिएन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्विटरभैंm बेला न कुबेला पत्रकार सम्मेलन गर्ने प्रतिपक्ष नेता केपी ओलीसमेतले हालसम्म न आयोग न त चुडामणिका सम्बन्धमा चु पनि बोलेको सुनिएन । बहुचर्चित सुडान घोटालामा अनियमितता गरेबापत गत महिना तीन प्रहरी प्रमुख झ्यालखान परे । उक्त घोटालाको प्रारम्भिक आर्किटेक्ट नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला भए पनि उक्त घटनाका मतियार एमाले तथा माओवादीका गृहमन्त्रीसमेत देखिए । सबै दलका नेता संलग्न सुडान घोटालाको तार्किक उत्खनन नै भएन, उक्त घटनाको ढाकछोपमा दलीय सहमति बनेको देखियो । अन्त्यमा, आदेशको तामेली गर्ने प्रहरी कर्मचारी कारबाहीमा परे, झ्यालखान गए । तसर्थ, नेपालको बहुचर्चित ठूला स्तरका आर्थिक अनियमितता राजनीतिक संरक्षित नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको विगत नियाल्दा खरबौँ डलरको अनियमितता भएको कर फस्र्यौट आयोगको विगत तथा वर्तमानबारे स्वतन्त्र तथा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझको आवश्यकता देखियो । समस्याको गाम्भीर्यतालाई समयमै निक्र्योल गरेर उचित कदम चाल्नुको बदला क्षणिक ढाकछोप गर्न उद्यत हुने हो भने मुलुक भ्रष्टाचारको अर्को दलदलमा फस्ने निश्चित छ । संसद्ले बनाएको नियमको नियतको मापन हुँदैन भनेर कर फस्र्यौट आयोगले गरेको अनियमितता जाँचिनु हुन्न भन्ने समूहले भोलिका दिनमा संसद्ले सर्वसम्मतिसाथ मुलुकको भूभाग आपसमा बटबारा गर्ने ऐन बनाए के त्यसमा पनि प्रतिवाद गर्न मिल्दैन त भनी बुझ्नुप¥यो । अहिले क्षणिक प्रलोभनमा चुडामणि तथा उनका मतियारलाई उन्मुक्ति दिन दलहरू एकमत हुने हो भने पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारको आँधीबेहोरीले सबैलाई नउडाउला भन्न सकिन्न ।

प्रकाशित: २० असार २०७४ ०९:२४ मंगलबार