लण्डन- ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालको दोश्रो सम्मेलन ९ बुँदे लिभरपुल घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार जोन मुअर्स विश्वविद्यालयमा सम्पन्न भयो।

“नेपालको संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीहरु” विषयक सम्मेलनमा नेपाल, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, स्वीडेन लगायतका मुलुकका प्राज्ञ, चिकित्सक, व्यवसायी, पेशाकर्मी, विद्यार्थी तथा पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा ब्रिटेनको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक तथा ग्लोबल पलिसी फोरम फर नेपालका अध्यक्ष डा. सूर्य सुवेदी क्युसीले अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान विषयमा मन्तव्य दिए। उनको मन्तव्यमाथि अमेरिकाको वाशिङटनस्थित गोङजगा विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रय तथा संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक डा. उपेन्द्रदेव आचार्यले टिप्पणी गरेका थिए। त्यस्तै कानुनविद् डा. त्रिलोचन उप्रेतीले नेपालमा कानुनको शासन कार्यान्वयनको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्षबारे आफ्ना भनाई राखे । पहिलो सत्रको अध्यक्षता जोन मुअर्स विश्वविद्यालयका डीन प्रा. पदम सिंखडा तथा सहअध्यक्षता सोही विश्वविद्यालयसंग संबद्ध डा. योग उपाध्यायले गरेका थिए।

कार्यक्रमको दोश्रो सत्रमा शिक्षाविद् डा. भरत सिंखडा तथा डा. राजेन्द्र केसीले शिक्षा क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान कार्यान्वयनका चुनौती तथा अवसरहरु विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । त्यस्तै लण्डनस्थित इन्स्टिच्युट अफ एडुकेशनसंग आबद्ध वरिष्ठ लेक्चरर डा. तेजेन्द्र फेरालीले नेपालमा शिक्षा तथा द्वन्द्व पुनर्निर्माणका संभावनाहरु विषयमा प्रस्तुति दिए। इन्जिनियर डा. बिनोद अमात्यले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सन्जाल स्थापनाको संभाव्यताबारेको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । दोश्रो सत्रको अध्यक्षता लिभरपुल विश्वविद्यालयसंग आबद्ध डा. हेमराज शर्मा तथा जोन मुअर्स विश्वविद्यालयसंग आवद्ध अनुसन्धानकर्ता डा बिभा सिंखडाले गरेका थिए। प्रा. सूर्य सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न समापन सत्रमा पत्रकार घनश्याम खडकाद्वारा लिखित पुस्तक निर्वाणको अँग्रेजी किन्डल भर्सनको विमोचन समेत गरिएको थियो।

प्रकाशित: १२ असार २०७४ ११:४४ सोमबार