मधेसकेन्द्रित दलले चाहेअनुसार संविधान संशोधन गरेर स्वीकार्यता बढाउने, चुनाव गराउने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लगाउने अनि भूकम्पपीडितलाई आफ्नै घरमा बसाउने– कङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर बनाएका पहिलो म्यादी सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भनेर तोकिएका विषय यिनै हुन्।

संविधान संशोधन यो सरकारले मात्र चाहेर गर्न सक्ने कुरै थिएन, भएन। शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सदस्यबीचको जुहारीमै बित्यो। भूकम्पपीडितका समस्या २० को १९ पनि भएन नियमित कामबाहेक। जहाँसम्म चुनावको कुरा छ, मात्र एकतिहाई ठाउँमा त भयो तर जहाँ विवादै थिएन। जहाँ गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ चालचुलै छैन।

दुई वर्षीय बालक हत्या गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने, प्रधान मन्त्री पुत्रीलाई जसरी पनि जिताउने खेलमा लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउने, क्षमताबाहिरको कुरामा सहमति गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने, प्राथमिकतामा शून्य प्रगति हासिल गर्नेलाई नै 'सफल र इमानदार' ठान्ने मानसिकता स्वस्थताको परिचायक हुनै सक्दैन।

यही चुनाव पनि २८३ स्थानमध्ये एक ठाउँ भरतपुर महानगरपालिकाको परिणाम नै आउन सकेको छैन। तत्कालीन प्रधान मन्त्रीकी पुत्री प्रमुखमा उठेका कारण। एकै दिन चुनाव भएका अन्य स्थानको परिणाम आइसक्ने तर प्रधान मन्त्री पुत्री प्रमुखमा हार्नै नहुने कुतर्कका कारण त्यहाँको मतगणना नै रोकिएको छ भन्ने सन्देशले विश्वभर नेपाललाई लज्जित तुल्याएको छ। त्यसैले चुनावका अरु काम जति राम्रोसँग सफल भए पनि त्यसलाई छायाँमा पार्न यही एउटा घटना काफी छ सत्ता गठबन्धनका लागि।

सफलताको दाबी

केही सञ्चारमाध्यम अहिले निवर्तमान सरकार सफल भएको दाबीमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चिरहेका छन्। प्रमुख प्राथमिकता भनिएका विषयमै शून्य सफलता हासिल भएपछि उनीहरू 'लोडसेडिङ' हटाएको विषय अघि सारेर अट्टहाँस गरिरहेका छन्। हो, लोडसेडिङ यही सरकारको पालामा अन्त्य भएको छ तर यो 'परीक्षामा आफूलाई सोधिएको प्रश्न नआएपछि कण्ठ गरिएको प्रश्नको उत्तर लेखिदिएर जाँच उत्कृष्ठ भयो' भन्ने आत्मरतिभन्दा फरक केही हैन। यतिबेला मुलुकमा जारी सम्पूर्ण समस्या यही लोडसेडिङकै कारण सिर्जेको ठान्ने मानसिकता नै गलत छ। त्यसैले पुष्पकमल दाहाललाई सफल प्रधान मन्त्रीका रूपमा प्रशंसा गरेर नथाक्ने 'कङ्ग्रेसी बुद्धिजीवी' हरूको एउटै मनसाय उनले कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहजै कुर्सी छाडिदिनुबाहेक अन्यथा हुनै सक्दैन।

इमानदारिताको प्रश्न

जायज/नाजायज जे भए पनि गठबन्धन सरकारले मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग संविधान संशोधन गर्नेलगायत अरु पनि वाचा गरेको थियो। त्यो पूरा भएन। यसका लागि विपक्षीलाई दोष दिइने गरिएको छ कि उसले सहयोग गरेन भनेर। आफ्नो काबुमा नभएको काम गर्छु भनेर सहीछाप गरेको किन? आफूसँग नभएको कुरा दिन्छु भन्नु इमानदारिता हुन्छ कि झुट?

आफ्नो वशमै नभएको कुरा पूरा गर्छु भनेर दिएको आश्वासन पूरा हुने कुरै थिएन, भएन। त्यसैले यो मधेसीप्रति सरासर अन्याय थियो। अर्कोतर्फ टीकापुर काण्डमा दुई वर्षीय बालकको हत्या गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय भयो। भरतपुरमा आफ्नै छोरीलाई जसरी पनि जिताउनुपर्ने भएकाले जनताको मत बाकसमै धमिरा लाग्ने अवस्थामा पुग्दैछ। जसले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष चुनावलाई समेत कुरूप बनाउन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यी सबै कार्यको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कसरी इमानदार हुन सक्छ? के इमानदारिताको परिभाषा 'कङ्ग्रेसलाई सत्ता सर्लक्क छाडिदिनु' मात्र हो? हैन भने उनको इमानदारिताको बखान गरेर सञ्चारमाध्यमलाई नै दूषित बनाउनेहरूको तर्क के हो?

कहाँ छ कङ्ग्रेस?

एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी ओली कहाँ गएर के भन्छन् र उनी के गर्दैछन् भन्ने व्यापक कौतुहलता देखिएको छ मुलुकभर। अर्कोतर्फ भारतीय दूताबासले मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई के 'सुझाव' दिन्छ र उनीहरूले त्यसको प्रतिक्रिया के दिन्छन् भन्नेमा धेरैको ध्यान केन्द्रित छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकका बाँकी दल पूरै छायाँमा परेका देखिन्छन्।

खासगरी नेपाली कङ्ग्रेसका 'युवा' विशेषण जोडिएका नेताहरू भने बेलाबेला विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत झुल्कने गरेका छन्, जसमा प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीप्रति भयङ्कर आक्रोश देखिन्छ। अनि चुनावमा हार्नुपरेको मुख्य कारण पनि ओली नै हो भन्ने आशय झल्कन्छ उनीहरूका भनाइमा। के केपी ओलीलाई गाली गरेर कङ्ग्रेस उँभो लाग्छ? आफ्नो पार्टीले गरेका कमजोरीतर्फ नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु सट्टा जसको नामै विपक्षी छ, उसलाई गाली गरेर आत्मसन्तुष्टि लिन खोज्नुले क्षणिक मजा त देला तर त्यसले सुधारिने मार्ग भने बन्द गर्छ।

त्यसैले यतिबेला २ करोड ६४ लाख जनताले कष्ट भोग्नुपरेको नाकाबन्दीलाई 'नाकाबन्दी' भन्नसमेत नसकेको गल्ती सुधार्ने आँट गर्नुपर्छ कि पर्दैन कङ्ग्रेसले? कुनै एउटा समुदाय र भूगोललाई छुट्याएर हैन, सबैलाई मिलाउँदा मात्र समाज सहिष्णु बन्छ भन्ने सामान्य मान्यतालाई कुल्चँदै मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई उकासेकोप्रति पश्चाताप गर्नुपर्छ कि पर्दैन? न्यायालय, सुरक्षा निकाय जस्ता संवेदनशील संस्थाहरूलाई भुत्ते बनाउने माओवादी रणनीतिमा सारथिकै भूमिका निर्वाह गरेकामा जनतासँग माफी माग्नुपर्छ कि पर्दैन? यी काम सही थिए भने पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ कि पर्दैन? यी सबै काम गर्नका लागि कहाँ छ यतिखेर कङ्ग्रेस?

रफु मास्टरहरूको भ्रम

पहिलो चरणको चुनावपछि केहीको खेती नै चुनावी समीक्षा गर्ने भएको छ। यसरी समीक्षा गर्ने खासगरी कङ्ग्रेसी बुद्धिजीवी/समीक्षकले नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षीभन्दा केही सिटमात्र कम आएको भन्दै चिन्ता नगर्न सहानुभूति दिइरहेका छन्। अनि दोस्रो चरणको चुनावमा खर्लप्पै आउने भएकाले पहिलो दल कङ्ग्रेस नै हुने दाबी पनि गरिरहेका छन् ठेक्काकै शैलीमा।

हो, रूपमा हेर्दा सिट त्यति धेरै फरक छैन, प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष कङ्ग्रेसबीच। तर सारमा जाने हो भने धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। जस्तो– काठमाडौं उपत्यकाकै कुरा गरौँ। काठमाडौंमा प्रतिपक्षले जित्यो, अन्तर थियो करिब २१ हजार। ललितपुरमा कङ्ग्रेसले जित्यो, अन्तर रह्यो मात्र ३२६। सँगैको भक्तपुरमा सिङ्गो एउटा उपमेयरमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो। प्रादेशिक राजधानी हुने ठाउँ पोखरामा करिब १४ हजार मतान्तरले प्रतिपक्ष जित्यो। उता वीरेन्द्रनगरमा जितेको कङ्ग्रेसको मतान्तर भने आधा हजारको हाराहारीमा सीमित छ। राजधानीका १० मध्ये ६ वटा नगरपालिकामा प्रतिपक्षले जित्यो। कङ्ग्रेसले मेयर जितेका दुई नगरपालिकाको पनि उपमेयर प्रतिपक्षले लग्यो। मोफसलको स्थिति पनि योभन्दा पृथक छैन।

तर विश्लेषण गर्ने 'विद्वान्'हरूले भनिदिए कि सिट अन्तर एकदमै कम छ, आत्तिनुपर्दैन। मनाङ, कालीकोट जस्ता जिल्लाका २–४ सय जनताको मतले जित्ने र करिब २ लाख जनता बसोबास गर्ने राजधानीमा जित्ने विषयलाई सिटका आधारमा तुलना गरेर 'उस्तै हो' भन्नु वास्तविकता पचाउन नसक्नुमात्र हो। यस विषयमा ठेक्का लिएका विद्वान्हरूले धेरै खोक्नै पर्दैन, किनकि कङ्ग्रेसकै नेता रामचन्द्र पौडेलकै निष्कर्ष काफी छ– कङ्ग्रेसलाई यो चुनावमा सहरी क्षेत्रका सचेत मतदाताले रुचाएनन्।

यी रफु मास्टरले अर्को एउटा कुतर्क पनि पेश गर्दै आएका छन् आफ्ना नेताहरूलाई ढाडस दिन– साझा, विवेकशील जस्ता दलले हाम्रो भोट काटे, नत्र त जितिन्थ्यो पक्कै। के साझा, विवेकशील वा अरु दललाई समर्थकबाट मत पाउने अधिकार छैन? मतदाताले उनीहरूलाई मत दिन पाउँदैनन्? अरुले पाउने भोट कङ्ग्रेसकै काटिएको भन्ने प्रमाण के हो? यस्ता अनर्गल प्रचारकहरूले कुनै दिन यस्तो निष्कर्ष निकाले पनि अचम्म मान्नुपर्ने छैन कि अरु दल उठ्नु नै कङ्ग्रेस हारको मुख्य कारण हो।

कङ्ग्रेस र माओवादी दुवैले भनेका छन् कि यो पुरानै सरकारको निरन्तरता हो। त्यसैले यतिबेला आलोपालो शैलीमा सरकार हाँक्न पुगेका शेरबहादुर देउवा यिनै जगमाथि ठडिएका छन्। सोझो अर्थमा भन्दा असफलता, धोका, पराजय र अनिश्चियको पिलर नै देउवाका जग हुन्। उनीमाथि यसअघि प्रधान मन्त्री हुँदा लागेका धब्बा त कायमै छँदैछन्। त्यसैले उनको कार्यकालमा मुलुकले हासिल गर्ने उपलब्धि करिब करिब छर्लङ्ग छ। द्विविधा पाल्नु जरुरी छैन।

जारी नाटक

आन्दोलन गर्छ तर सरकार हैन, प्रतिपक्षविरुद्ध। हैन भने किन आफैँले जसका विरुद्ध आन्दोलन गरेको हो, उसैलाई प्रधान मन्त्री बनाउन रातारात हेलिकोप्टरमा समेत आउने बाध्यता पर्छ? त्यो पनि पटक/पटक? मत हालेर सत्ता पक्ष बन्छ अनि बस्छ प्रतिपक्षको सिटमा। संसद् जाँदैन, बहिष्कार गर्छ अनि सांसद भएबापतको सुविधा सबै लिन्छ। अनि जोसँग जे छैन, त्यही दिन्छु भन्नेसँग सहमति गर्छ र पछि दिएन भनेर अरण्यरोदन पनि गर्छ।

गोली हान्छ सत्ता पक्ष। दोष दिन्छ प्रतिपक्षलाई। अनि गृह मन्त्री आफ्नै निर्देशनमा मारिएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्छन् र राज्यकोषबाट पैसा पनि दिन्छन्। तिनै आन्दोलनकारी फेरि तिनै गृह मन्त्रीको सराहना गर्छन् तालीका गड्गडाहटसहित। सत्तासीन भएकैले होला, सबै चुच्चोबुच्चो पनि मिल्छ गठबन्धन सत्ताधारीसँग तर माग पूरा गरिदिएन भनेर ङ्यारङ्यार ङुरङुर पनि सुनिने गर्छ बेलाबेला। यस्तै रोमाञ्चक नाटक जारी छ केही समयदेखि नेपालमा मधेस आन्दोलनका नाममा। हेरौँ, अझै कतिसम्म चल्ने हो।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७४ ०३:४७ मंगलबार