नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी पुत्री रेणु दाहालले भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएपछि उक्त निर्वाचनले राष्ट्रिय चर्चा पाउनु स्वाभाविकै थियो। त्यसमाथि नेपाली कांग्रेसले समेत आफ्नो उम्मेदवार फिर्ता बोलाएर माओवादी उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षबीच शक्ति प्रदर्शनको थलो बन्यो चितवन। प्रचण्ड र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संयुक्तरूपमा भरतपुरको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुले सत्तापक्ष उक्त परिणाम आफ्नो पक्षमा हत्याउन कति आतुर छ भन्ने प्रष्ट भयो। त्यस्तै, कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन उम्मेदवार प्रचण्डपुत्रीलाई पराजित गर्न सके देशभरका कार्यकर्तामा थप ऊर्जा सञ्चार हुने र दोस्रो चरणको निर्वाचन आफ्नो अनुकूल हुने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले आशा गर्नु अस्वाभाविक रहेन। त्यसैले नारायणगणको भोट केबल एक स्थानीय निर्वाचन मात्र थिएन, बरु मुलुकको राजनीतिक रणसंग्राम थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला।

च्यातिएका मतपत्र पन्छाएर बाँकी भोट गणना गरी ९० मत निर्णायक भए/नभएको निर्क्योल गर्नुको बदला हतारमा अर्को चुनावको मिति तोकेबाट नै आयोगको नेतृत्व परिपक्व नभएको देखियो।

भरतपुरको चुनावमा २९ मध्ये २७ वडाको मतगणना हुँदा निरन्तररूपले एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले अग्रता लिएको अवस्थामा प्रचण्डपुत्रीले हार्ने अड्कलबाजी हँुदै गर्दा एमाओवादीका एजेन्टले मतपत्र च्याते। साथै उक्त चुनावी ताण्डवमा १९ नम्बर वडाको ९० वटा मतपत्र च्यातिएको निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनबाट देखियो। मतपत्र च्यातिएपछि पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रचलित कानुनले व्यवस्था गर्नु र त्यस्तै हर्कत हुँदा विगतमा पुनः चुनाव गराएको दलिल पेश गर्दै निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरको उक्त वडामा अर्को चुनाव गर्ने मिति तोकिसकेको अवस्था छ।

कानुनमा गणनाका क्रममा मत च्यातिन गएमा उक्त स्थानमा अर्को चुनाव गर्नुपर्ने लेखेका आधारमा आयोगले उक्त तिथि तोकिएको भन्यो। आयोगमा उमेर तथा अनुभवले खारिएका तथा शैक्षिक हिसावले समेत योग्य मानिसलाई आयुक्त बनाउनु भनी नेपालको संविधानले भन्छ। खारिएको व्यक्तिले विगतको अनुभव सम्हाल्दै तत्कालीन निर्णयले के/कस्ता दीर्घकालीन असर पार्छ भन्ने कुराको आकलनसमेत गर्छ। त्यसैले अनुभवी व्यक्तिलाई मात्र निर्वाचन आयोगको नेतृत्व दिनु भनेको देखियो देशको मूल कानुनले। आसन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनको पूर्वार्धमा केही मतपत्र च्यातिएको आधारमा अर्को चुनाव गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय एउटा परिपक्व नेतृत्वले गर्ने आदेश थियो/थिएन त्यसको निर्क्याेल गर्नु अनि कानुनी उपचारको सम्भाव्यता औल्याउनु यस आलेखको लक्ष्य हो।

प्रतिवेदनले एउटा वडाको जम्मा ९० मत्रपत्र च्यातिएको देखायो। तर उक्त च्यातिएका मत संख्याले त्यहाँको निर्वाचन परिणामलाई असर पार्ने/नपार्ने सम्बन्धमा आयोगले केही पनि बोलेको देखिएन। अर्थात, उक्त क्षतिग्रस्त ब्यालेट पेपरलाई पन्छाएर मतगणना गर्दा उपल्लो स्थान हासिल गर्ने दुई उम्मेदवारको भोट संख्याको फरक ९० भन्दा अधिक भएको अवस्थामा उक्त विक्षत मतले निर्वाचनको परिणामलाई प्रभाव नपार्ने हुन्छ। च्यातिए/नच्यातिएको दुवै अवस्थामा चुनावी नतिजा एउटै आउने अवस्थामा पुनः मतदान गराउने आयोगको निर्णय दूरदर्शी मान्न सकिन्न। हो, मतगणनाका क्रममा ९० मत भन्दा कमको फरकले चुनावी परिणाम दिने अवस्थामा भने आयोगको पुनः चुनाव गर्ने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्छ। तसर्थ  च्यातिएका मतपत्र पन्छाएर बाँकी भोट गणना गरी ९० मत निर्णायक भए/नभएको निर्क्योल गर्नुको बदला हतारमा अर्को चुनावको मिति तोकेबाट नै आयोगको नेतृत्व परिपक्व नभएको देखियो। अब आयोगको पुनः मतदान गराउने निर्णयको दूरगामी असर हेरौँ :

दोस्रो चरणको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन आयोगले मतगणनाका क्रममा कदाचित मतपत्र च्यातिए उक्त स्थानमा अर्को चुनाव हुने नजिर बनायो। तसर्थ, अब प्रत्यक दलको चुनावी रणनीति आफूले हार्ने अवस्था आए मतपत्र नष्ट गर भन्ने रहन्छ। त्यसमाथि, झिनो मतले चुनावी नतिजा आफ्नो हातबाट उम्कने अवस्थामा मतपत्र च्यात्नु भन्ने पार्टीको आदेश निर्वाचन आयोगको भरतपुर नजिरको परिणाम बन्छ। न्यून मतान्तरले चुनाव हार्ने स्थानमा झमेला गर्दा पछि आफूलाई फाइदा हुने आशामा आउँदा दिनमा दलहरूले मतपत्र च्यातेको घटना पर्याप्त देखिनेछ, दोस्रो चरणको निर्वाचनमा। कार्यकर्ताले मतपत्र नच्यातुन् भन्ने हो भने पछिल्ला दिनमा दलीय प्रतिनिधिको उपस्थितिबिना नै मतगणना गर्नुपर्ने हुन्छ। दलीय व्यवस्थामा पार्टी प्रतिनिधिको रोहवरबिनै चुनावी परिणामको निराकरण गर्दा कस्तो दलीय पद्धति स्थापित होला? त्यसमा घोत्लनुपर्ने भयो। दलीय प्रतिनिधिलाई निषेध गर्दा कर्मचारीको सहारामा मतगणना गर्नुपर्ने हुन्छ। जिन्दगी भर काम गरेर आर्जित हुने रकमभन्दा अधिक रकम एकमुष्ठ कुनै पक्षबाट आउने अवस्थामा गणनामा संलग्न कर्मचारीले मतपत्र च्यात्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी? तसर्थ, निर्वाचन आयोगको वर्तमान निर्णयलाई भोटमा हार्ने अवस्था भए मतपत्र च्यात भन्ने उच्च आदेशको संज्ञा दिँदा फरक पर्दैन।

लोक सेवा आयोगको परीक्षा नदिइकन सिधै नियुक्ति पाउने अदालतलगायतका प्रत्येक संवैधानिक निकायमा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्ति भएको यथार्थ लुकेको छैन। संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् तथा न्यायाधीशको नाम छान्ने न्यायपरिषद्मा दलीय प्रतिनिधिको वर्चस्व रहने संवैधानिक व्यवस्थाले पार्टी कार्यकर्ताहरू न्यायालय तथा संवैधानिक निकायमा पुगे, निर्वाचन आयोग पनि अपवाद रहेन। कांग्रेसको सिफारिसमा सर्वोच्चमा पुगे पनि कांग्रेसीको भनसुन भए अझ उल्टो फैसला गर्ने सुशीला कार्की जस्ता धेरै मानिस हँुदैनन्, बरु नूनको सोझो गर्दा पछि उपल्लो स्थान पाउने लोभमा धेरै पदाधिकारी आफ्नो अन्नदाताको आदेशलाई लल्कार्न सक्दैनन्। पराया लोकमानसिंह कार्कीलाई अनुकूल हुने गरी फैसला गराइदिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भनसुन गर्ने प्रचण्डले पुनः निर्वाचन गराउन सके छोरीले चुनाव जित्थिइन् कि भन्ने लालसामा निर्वाचन आयोगलाई कति दबाब दिए होलान्? सहज अन्दाज गर्न सकिन्छ। आफूलाई स्थापित गर्ने प्रचण्डको आदेशलाई तामेलीमा राख्ने हिम्मत गर्ने कति आयुक्त होलान्? तसर्थ, आयोगको वर्तमान सिफारिसमा अदृश्य शक्तिको ताकतले कति काम गर्‍यो भन्ने सहजै अन्दाज गर्न सकिन्छ।

परिस्थिति जे/जस्तो रहे पनि च्यातिएको मतपत्रले निर्णायक भूमिका खेल्ने पक्का नहँुदै अर्को चुनावको तिथि तोक्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयले पछिल्ला दिनमा हुने सबै निर्वाचनलाई असर पार्ने भएकाले उक्त आदेशलाई निष्त्रि्कय बनाउन आवश्यक देखियो। निर्वाचन आयोगको भरतपुर आदेशले एमाओवादी तथा कांग्रेसहरू क्षणिकरूपमा पुलकित भए पनि त्यसले दूरगामी नकारात्मक असर पार्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। एक पक्ष उत्साही हुने आदेशका कारण मुलुकले दीर्घकालीन मूल्य चुकाउनुपर्ने भए त्यस्ता परमादेशहरूको पछि लाग्नुहँुदैन। बरु स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले संसद् विघटन गरी अर्को निर्वाचनको मिति सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित रहेको भन्यो। संविधानको उक्त धारा टेकेर प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरे। तर, अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने व्याख्या गर्‍यो सर्वोच्च अदालतको बृहत् इजलासले। कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको, अनि अल्पमतको कार्यकारी प्रमुखले नयाँ जनादेशको सिफारिस गर्न नसक्ने भएपछि भिन्न भिन्न ढाँचाका सरकार बने, कल्पना गर्न सकिने सबै किसिमको विकृति भित्रियो, संसदीय व्यवस्था बदनाम भयो। संसदीय व्यवस्थाको बदनामीले अर्को शासन पद्धतिको औचित्य सावित गर्‍यो। अन्ततः माओवादी जनयुद्ध भयो, मुलुकमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भयो। पात्रहरू परिवर्तन भए, विकृति घटेन, बरु झन् संस्थागत भयो। मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेको संसद्लाई अदालतले नब्यँुताएको भए संसदीय व्यवस्था बदनाम नहुने, देशमा स्थायी सरकार बन्ने अनि मुलुकले विकासको फड्को मार्थ्यो भन्ने ठूलो समूह छ देशमा। अदालतको एउटा निर्णयका कारण देशले कति ठूलो क्षति बेहोर्छ भन्ने एक उदाहरण हो उक्त संसद ब्युँताउने न्यायिक निर्णय। त्यसको विपरित अदालतले उपयुक्त न्यायिक मार्ग प्रशस्त गर्दा मुलुक ठूलो दुर्घटनाबाट नजोगिने पनि होइन। निर्वाचनमा दीर्घकालीन विकृति भित्र्याउने आयोगको ताजा आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निस्तेज गर्न सके मुलुकलाई आसन्न चुनावी विकृतिबाट जोगाउन नसकिने होइन।

तल्लो अदालतको फैसलाको अन्तिम जाँच गर्ने साधारण अधिकार क्षेत्र रहेको सर्वोच्च अदालतले देशमा प्रचलित आदेशहरू नियम/कानुनअनुरूप भए/नभएकोमात्र निर्क्याेल गर्दैन, बरु देशको सर्वोच्च कानुन संविधानको व्याख्यासमेत गर्छ। त्यसका अतिरिक्त बदलिँदो चुनौती सामना गर्न देशलाई के/कस्ता प्रकृतिका कानुन आवश्यक छ त्यसको लेखाजोखा गरी यस्तो प्रकृतिको ऐन बनाऊ भन्नेसम्मको परमादेश दिन सक्ने हैसियत राख्छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति असहमति जनाउन सबैलाई स्वतन्त्रता रहे पनि उच्च अदालतको आदेश मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई पनि रहन्न। अन्यथा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउन तम्तयार संसद्मा झण्डै दुईतिहाई सदस्य रहेका नेपाली कांग्रेस र एमाओवादी आफ्नो कारबाहीको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतको एउटा कनिष्ठ न्यायमूर्तिको आदेशपछि दच्कने अवस्था हुन्नथ्यो। सर्वोच्च अदालतमा मात्र योग्य तथा निस्पक्ष न्यायाधीश हुने हो भने मुलुकमा अधेरको शासन हुन्न भन्ने सर्वव्यापी अभिव्यक्ति नेपालको हकमा समेत उत्तिकै सत्य छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगको दूरगामीरूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चितवन आदेश संशोधनका लागिसमेत सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन आवश्यक देखियो।

निर्वाचन आयोगको वर्तमान आदेश एमाओवादी तथा नेपाली कांग्रेसको इच्छामुताविक आएको देखियो। न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया हेर्दा नेपाली कांग्रेस तथा एमाओवादीका भूतपूर्व कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुक सर्वोच्च अदालतमा छैनन् भन्ने अवस्था रहेन। उनीहरूकै सिफारिसमा आफू न्याय सम्पादन गर्ने हैसियतमा पुगेकाले कांग्रेस तथा एमाओवादीको इच्छाविपरित हुने गरी कसरी फैसला गरौँ भन्ने मानवीय कमजोरी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा देखिनु अन्यथा होइन। तर अहिलेको निर्वाचन आयोगको आदेश परिमार्जन नगर्ने हो भने क्षणिकरूपले कांग्रेस माओवादी लाभान्वित भएको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीनरूपले देशको निर्वाचन पद्धतिले मूल्य चुकाउने भएकाले उक्त विषयमा सम्बन्धित न्यायमूर्तिले ध्यान दिन आवश्यक देखियो। आफ्नो शुभेच्छु दलको क्षणिक स्वार्थका लागि काम गर्ने कि मुलुकको बृहत्तर हितका लागि फैसला गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै पनि न्यायमूर्ति दोधारमा पर्नुहुँदैन।

अन्याय भएको देख्नेबित्तिकै अदालतले आदेश दिँदैन बरु न्यायका लागि न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउनु आवश्यक बन्छ। अदालती बन्दोबस्तअनुसार निर्वाचन आयोगको कैफियतपूर्ण आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सरक्क सच्याउन सक्दैन बरु सरोकारवालाको फिराद आवश्यक पर्छ। निर्वाचन आयोगको पुनः निर्वाचन गराउने आदेश निस्पक्ष तथा स्वतन्त्र निर्वाचनको खिलाप भएकाले उक्त निर्णय सच्याउन न्यायमूर्तिलगायत सबै नेपाली एकजूट हुन आवश्यक देखियो। निर्वाचन आयोगको वर्तमान आदेशलाई शिरोधार्य गरेर मुलुकलाई चुनावी महारोगमा होम्ने भन्दा न्यायिक निराकरणमार्फत देशलाई सकारात्मक मार्गप्रशस्त गर्न समयमै ध्यान दिउँ।    

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७४ ०२:३५ मंगलबार