काठमाडौं– जेष्ठ नागरिकलाई छुट्टै नगर–भत्ता, घाम नलाग्दै फोहोर संकलन र फ्रि–वाइफाई जोन । यी कसैका परिकल्पना वा योजना हैनन्, उपत्यकाका विभिन्न नगरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद बहालीस“गै गरेका निर्णय हुन् ।
दुई दशकपछिको स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएका अधिकांश नगर प्रमुखले पदबहाली लगत्तै मतदाताको ध्यान खिच्ने निर्णय गरेका छन् । केहीले धन्यवाद ज्ञापन र शहिदलाई श्रद्धाञ्जली जस्ता ‘कर्मकाण्डी’ निर्णय गरेपनि धेरैले भने नगरका तत्कालिन समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । 

दुई दशकपछि भएको स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएका अधिकांश नगर प्रमुखले पदबहाली लगत्तै मतदाताको ध्यान खिच्ने निर्णय गरेका छन् ।

कतिपय नगर प्रमुखले भने मतदाताको ध्यान खिच्न र लोकप्रिय बन्न तत्कालै सम्भव नहुने निर्णयमा समेत हस्ताक्षर गरेका छन् । भोट माग्दा मतदातास“ग गरेको बाचा पूरा गरेको देखाउन उनीहरुले ‘पपुलिस्ट’ निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिका 
काठमाडौं महानगरपालिकाको पहिलो बैठकले ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक हजार रुपैया“ नगर–भत्ता दिने र घरदैलोमा दक्ष चिकित्सक पठाएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिदिने निर्णय गरेको छ । 

जनप्रतिनिधिको पद बहाली लगत्तै बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले राज्यबाट मासिक दुई हजार रुपैया“ भत्ता पाइरहेका ज्येष्ठ नागरिकमध्ये महानगरपालिकामा बसोबास गर्नेलाई थप एक हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । ८० वर्ष पूरा भएका पुरुष र ७५ वर्ष पुगेका महिलालाई वार्षिक १२ हजार भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बताए ।

बैठकले सूर्योदय अगावै फोहोर उठाउने, महानगरपालिकाको सेवा चुस्तदुरुस्त राख्ने, भूकम्प पीडितको भवन निर्माण इजाजत दस्तुरमा शतप्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ । 

सरकारी कामकाजका लागि नेपाली र नेपाल दुवै भाषाको प्रयोग गर्ने, रञ्जना लिपिलाई कार्यालयको बोर्ड र लेटरप्याडमा प्रयोग गर्ने निर्णय महानगरको छ । महानगरभित्र महत्वपूर्ण क्षेत्रमा फ्रि–वाइफाईको व्यवस्था र आवश्यक ठाउँमा शौचालय बनाउने, महानगरको भवन तथा वडा कार्यालय निर्माणलगायतका निर्णय पहिलो बैठकको छ । 

ललितपुर महानगरपालिका 
जेठ १० गते पदभार ग्रहण गरेका ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखसहित जनप्रतिनिधिले सेवालाई चुस्त दुरुस्त पार्ने निर्णय गरेका छन् । पद बहालीपछि गरिएको पहिलो बैठकको निर्णयमा सेवाग्राहीका लागि चुस्त दुरुस्त सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी बैठकले नगरको भौतिक कार्ययोजना तयार गर्न तत्काल कार्यटोली बनाई काम अघि बढाउने निर्णय गरेको नवनिर्वाचित प्रमुख चीरिबाबु महर्जनले बताए ।

तारकेश्वर नगरपालिका 
काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाको पहिलो बैठकले ६ महिनाभित्र नगर क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गाको लगत खडा गरी सीमांकन गर्ने निर्णय गरेको छ । नगर क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि यस्तो निर्णय गरिएको नवनिर्वाचित प्रमुख रामेश्वर बोहोराले बताए । 

टोखा नगरपालिका
जनप्रतिनिधि आएपछिको पहिलो बैठकले टोखा नगरपालिका भित्रका महत्वपूर्ण तथा मुख्य सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने र खानेपानीका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल संयुक्त वडा कार्यालयबाट काम भइरहेकाले अब भने प्रत्येक वडाका लागि छुट्टा–छुट्टै कार्यालयको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि टोखा नगरपालिकाको पहिलो बैठकले गरेको छ ।

चन्द्रागिरी नगरपालिका
चन्द्रागिरी नगरपालिकाको पहिलो बैठकले नगरको वृहत्तर विकासका लागि गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको छ । गुरुयोजना बिना विकासको गति अघि नबढ्ने भन्दै सुरुमा गुरुयोजना बनाएर वृहत्तर विकासलाई अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको हो । एकिकृत गुरुयोजनाले नगरको विकासमा सहयोग पुर्याउने नगर प्रमुख घनश्याम गिरीले बताए । 

नार्गाजुन नगरपालिका
नार्गाजुन नगरपालिकाको पहिलो बैठकले सितापाइला–रामकोट–भीमढुङ्गा सडक सुधारको निर्णय गरेको छ । नगरपालिकामा सबैले खोप नलगाउने गरेकाले यसलाई पूर्ण रुपमा सबै खोप लगाउने नगरपालिका बनाउने निर्णय पनि पहिलो बैठकबाट भएको नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले बताए । 

गोकर्णेश्वर नगरपालिका
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले नगरभित्रको फोहोर व्यवस्थापन आफैंले गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि फोहोर उठाउन विभिन्न कम्पनीलाई ठेक्का दिइँदै आएकोमा अब नगरपालिका आफैले उठाउने निर्णय जननिर्वाचित प्रतिनिधिको पहिलो बैठकले गरेको छ । ठेकेदारले नियमित फोहोर नउठाएको गुनासो आएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो । पहिलो बैठकले नगर क्षेत्रका सडकमा रहेका खाल्डा पुर्ने निर्णय समेत गरेको प्रमुख सन्तोष चालिसेले बताए । 

बुढानिलकण्ठ नगरपालिका
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको पहिलो बैठकले नगर कार्यालय अगाडि सहायता कक्ष राख्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकामा आउने सेवाग्राहीको अन्यौल हटाउनका लागि सहायता कक्षको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको हो । यो नरपालिकाले पनि संयुक्त रुपमा सञ्चालित वडा कार्यालयहरुलाई छुट्ट्याउने निर्णय गरेको छ । अब बुढानिलकण्ठका वडा कार्यालयहरु स्थानीय आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वडामा रहने निर्णय गरिएको प्रमुख उद्धव खरेलले बताए । पहिलो बैठकले नै खानेपानी व्यवस्थापनको लागि प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । 

कीर्तिपुर नगरपालिका
कीर्तिपुर नगरपालिकाको पहिलो बैठकले नेपाल भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेको छ । उपत्यकाभित्रका नगरमध्ये नेपाल भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने कीर्तिपुर नै पहिलो हो । गएको जेठ ८ गते बसेको पहिलो बैठकले नै ११ दिनभित्र कीर्तिपुरका सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। 

दक्षिणकाली नगरपालिका
गएको जेठ १२ गते बसेको दक्षिणकाली नगरपालिकाको पहिलो बैठकले भूकम्प पीडितको राहत तत्काल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । भूकम्पले क्षति पु¥याएका पाटी, पौवा, मठ, मन्दिर, सरकारी विद्यालय लगायतको लगत लिने र वडा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि रकम व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत सुशीला पौडेल ढकालले बताईन् । नगरको पहिलो बैठकले नै सडकको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न स्थलगत निरीक्षण गर्ने, नगर भित्रका सडकको नामाकरण, सूचीकरण र नम्बरिङ गर्ने तथा नक्सा पास गरेर मात्र घर बनाउन सूचना प्रकाशन गरी लागू गर्ने एवं बनिसकेको संरचनाको अभिलेखिकरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
 
शंखरापुर नगरपालिका
शंखरापुर नगरपालिको पहिलो बैठकले नगरभित्रका सबै कच्ची सडकलाई कालोपत्रे गर्ने निर्णय गरेको छ । कच्ची सडकलाई कालोपत्रे गर्ने सहित भूकम्प पीडितलाई राहत र पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने निर्णय पनि बैठकको गरेको प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले बताए । 

कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका
नगरपालिकाको पञ्जीकरण सेवालाई अनलाइनमार्फत चलाउने निर्णय कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाको पहिलो बैठकले गरेको छ । दैनिक कामकाज सहज पार्नलाई यस्तो निर्णय गरिएको हो । यसैगरी सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्ने निर्णय पनि पहिलो बैठकमै भएको कृष्णहरी थापाले जानकारी दिए । 
 
भक्तपुर नगरपालिका
भक्तपुर नगरपालिकाको पहिलो बैठकले भने सहिदलाई श्रद्धाञ्जली र मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय मात्र गरेको छ । भक्तपुरको दोस्रो बैठकले भने सिथि नखः पर्वका अवसरमा टोलटोलका खानेपानी स्रोतको सरसफाई गर्ने निर्णय गर्याे । त्यसका लागि नगरपालिकाले आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने निर्णय पनि दोस्रो बैठकमा गरिएको थियो । 

मध्यपुर थिमि नगरपालिका
भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको पहिलो बैठकले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता घरघरमा पु¥याउने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाले बैंकहरुसँग सम्झौता गरी नगरपालिकाबाट वितरण हुँदै आएको भत्ता सबै जेष्ठ नागरिकको घरघरमा पु¥याउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए । पहिलो बैठकले नै नगरको खानेपानी समस्यालाई ६ महिनाभित्र हल गरिसक्ने निर्णय पनि गरेको प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

चाँगुनारायण नगरपालिका 
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको पहिलो बैठकले प्रमाणित भूकम्प पीडितको घरको नक्सापास निःशुल्क गरिदिने निर्णय गरेको छ । भूकम्प पीडितलाई राहतको अनुभूति गराउन यस्तो निर्णय गरेको नगर प्रमुख सोम मिश्रले बताए । 

महालक्ष्मी नगरपालिका
ज्येष्ठ नागरिकलाई चौमासिक पाँच सय रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको निर्वाचित प्रतिनिधिको पहिलो बैठकले गरेको छ । नगर भत्ताको नाममा दिइने भत्ता रकम नगरपालिकाले यसै महिनादेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय भएको प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसै गरी गुरुयोजना अनुसार नगर विकास अघि बढाउने निर्णय पनि नगरपालिकाको पहिलो बैठकले गरेको छ । 

गोदावरी नगरपालिका
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको पहिलो बैठकले टौंखेलमा चिल्डे«न पार्क बनाउने निर्णय गरेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने अवधारणा अघि बढाउनका लागि नगरपालिकाले पहिलो बैठकमै यस्तो निर्णय गरेको प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले बताए । यसै गरी भूकम्प पीडितले घरको नक्सा पास गर्दा तिर्नुपर्ने राजस्वमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि गोदावरी नगरपालिकाको पहिलो बैठकले गरेको छ । 

कार्यान्वयनका चुनौती 
उपत्यकाका नगर प्रमुख र जनप्रतिनिधिले पहिलो बैठकबाट गरेका केही निर्णय कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ । विकास निर्माणसम्बन्धी निर्णय सजिलै कार्यान्वयन हुने भए पनि नगरका ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने निर्णयमा भने अन्यौल देखिएको हो । 

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख शाक्यले भने ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले संरक्षण गर्ने नीतिअनुसार भत्ता दिइएको बताए । तर, उनले आन्तरिक वा केन्द्रीय कुन स्रोतबाट भत्ताको रकम जुटाइन्छ भन्ने प्रष्ट पार्न सकेनन् । यसले चुनावका बेला बाँडिएको सपना पूरा गर्न भत्ताको निर्णय गरिए पनि अन्यौल कायम रहेको देखाएको छ । 

आन्तरिक स्रोतबाट यस्तो भत्ता दिन सकिने भएपनि केन्द्रीय अनुदानबाट दिन सकिँदैन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार संघीय बजेटबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई दुई हजार रुपैयाँभन्दा धेरै रकम दिन पाइँदैन । ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार आन्तरिक स्रोतबाट दिन भने रोक लगाएको छैन,’ उनले भने । कानुनी जटिलताबीच महानगरका नयाँ जनप्रतिनिधिले गरेको यो निर्णय मतदाता लोभ्याउन र ‘पपुलिस्ट’ हुन गरिएको देखिएको छ । 

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७४ ०३:४६ शुक्रबार