सारा मतपेटिका गणनास्थल पुगिसक्दा पनि भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणना सुरु हुन निकै समय लाग्यो, मतदाता त्यहाँ घेराउ नै गर्न पुगे । मतदानको भोलिपल्ट दिनभरि नै देशव्यापीरूपमा सार्वजनिक भयो, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट कांग्रेससँग मिलेर मेयरको प्रत्यासी बनेकी रेणु दाहालका कारण गणना सुरु हुन नसकेको हो । तर किन, के कारण उनले गणना सुरु गराउन मानिनन् ? यति आधारहीन अफवाह फैलियो, मानिसले त्यस चुट्किला पनि पत्याए । पछि उनैले खण्डन गरिन्, भरतपुरमा रुख चिह्नमा खसेको मत पनि मेरै भागमा जोडिनुपर्छ भन्ने अड्डी मैले लिएकै थिइन । कथा जेसुकै होस्, पत्यार नलाग्दो होस्, आजका नेपाली कतिपय राजनीतिक दलसँग जोडिएर आएका अफवाहमा समेत विश्वास गर्छन् । विश्वसनीयतामा ह्रास भएपछि यस्तै हुन्छ । आममानिसलाई जेसुकै पत्याउन मन लाग्छ किनकि यहाँ जेसुकै हुन सक्छ ।  

सारा राष्ट्र निर्वाचन सम्पन्न गर्दै नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न उत्साहित भइरहेको अवस्थामा संविधान संशोधनको अड्को थापेर बाटो छेक्नु उपयुक्त हुँदैन । यो कुरा सबैभन्दा बढी राजपाले बुझ्नुपर्छ ।

केही छिटफुट हिंसाका घटना त भए तर ७३ प्रतिशत मतदान भयो । आमरूपमा स्थानीय निकाय निर्वाचनको पहिलो चरण सफलतासाथ सम्पन्न भयो । त्यसैले अब सबैको आँखा राष्ट्रिय जनता पार्टीमा एकीकृत भएका मधेसकेन्द्रित राजनीतिकर्मीहरूतर्फ सोझिएको छ । नैतिक धरातलका आधारमा तर्क गर्ने हो भने राजपाले आफ्ना मुद्दा सशक्तरूपमा जनतासमक्ष राख्दै निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने हो । सरकारले आफ्नो मागबमोजिम संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको अवस्थामा राजपाले नैतिक दायित्ववोध गर्नैपर्ने हो । प्रस्ताव पारित हुने वा नहुने कुरा संसद्को अंकगणितमा निर्भर हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । राजनीतिकरूपमा सोच्ने हो भने आवश्यक बहुमत पु¥याउन नसकेको अवस्थामा मुद्दालाई जीवित राख्दै जनतासमक्ष जानु नै सर्वोत्तम विकल्प हो । तर नेपाली राजनीतिमा जायज आंकलन र विश्वसनीयताको यति अभाव छ, तर्कसंगत ढंगले कुनै अनुमान लगाउनै गाह्रो हुन्छ । 

स्थानीय निकाय निर्वाचनको पहिलो चरण राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्यको सुरुवातका रूपमा सम्पन्न भएको छ । संविधान कार्यान्वयनले नयाँ गति प्राप्त गरेको छ । तर दोस्रो चरणको मतदान पनि निर्विघ्न सफल नभएसम्म देशले अर्को राजनीतिक चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने छैन । त्यसैले यतिखेर आममानिसको भनोभाव पहिलो चरणको जीतको खुसी वा पराजयको निराशासँगसँगै देशमा अब दोस्रो चरण के होला भन्ने उत्सुकताबाट अभिप्रेरित छ । 

अब दोस्रो चरणका केही व्यवधान पन्छाउने चुनौती सरकारसामु छ । जति ढिलो भए पनि केही दिनभित्रै तीनवटै प्रदेशका २८३ स्थानीय निकायका निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसक्ने छन् । तर दुई दशकपछि ३४ जिल्लामा सफल भएको यो चरणको निर्वाचनपछि सरकारले अझ बढी गृहकार्य गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदबाट राजीनामा दिएर शेरबहादुर देउवाका लागि बाटो खोलिदिने सहमतिबारे प्रशस्त चर्चा भएको छ । त्यो मामिला दुई सत्ताधारी पार्टीबीचको आपसी समझदारीका आधारमा टुंगिनेछ । तर त्यसपछिको कामचलाउ सरकार वा नयाँ सरकारका सामु बाँकी चार प्रदेशका ४१ जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न गराउनेबाहेक अरु कुनै विकल्प बाँकी रहने छैन् । निर्वाचनको अर्को चरण मधेसलाई समेत समेट्ने गरी सम्पन्न नभएसम्म यही वर्ष गर्ने भनिएको बाँकी दुई निर्वाचनका निम्ति बाटो खुल्ने छैन । त्यसैले मझधारमा पुगिएको छ, गहिरो पानी त बाँकी नै छ ।

प्रारम्भिक मत परिणामअनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको बढोत्तरी हुने देखिएको छ । यो निर्वाचन गराउन सबैभन्दा बढी दबाब पनि यही पार्टीले दिँदै आएको थियो । त्यतिमात्र होइन, एमालेले सरकारमा रहेका दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई निर्वाचन टार्न खाजेको आरोपसमेत लगाउँदै आएको थियो । सरसर्ती हेर्दा प्रमुख प्रतिपक्षले सुरुदेखि नै निर्वाचनका निम्ति राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्दै आएको थियो । यस परिस्थितिमा दोस्रो निर्वाचनको चरणको सफलता प्रमुख प्रतिपक्षको अझ बढी सरोकारको विषय बन्न पुगेको छ । 

आउँदो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनसामु सतहमा देखिएका व्यवधान अनेक छन् । तर एक–एक गरी केलाउँदा ती अड्चन पन्छाउनै नसकिने प्रकृतिका देखिँदैनन् । यतिखेर विद्यमान संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्रमुख कार्यसूची मान्दै आएको एमालेको बाध्यता सरकारका लागि अनुकूलता हो । संविधानको कार्यान्वयन र संक्रमणकाल अन्त्यका लागि त्यो पार्टी सुरु भइसकेको स्थानीय तह निर्वाचनको सफल समापन चाहन्छ । तत्कालीन राजनीतिको सुरक्षित अवतरणका निम्ति आफ्ना कतिपय असहमति अघि सार्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सर्तमा लचिलो बन्नुपर्ने बाध्यता एमालेसामु छ । त्यसैगरी मूलतः एमालेकै कारण बन्न गएको देशव्यापी चुनावी वातावरणले गर्दा सरकारलाई दोस्रो चरण सपन्न गर्न सजिलो हुने भएको छ । 

अहिले दोस्रो चरणको निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्थापन र राजनीतिक गरी दुई किसिमका व्यवधान देखिएका छन् । सबैभन्दा पहिले जेठ ३१ को मिति नै विवादग्रस्त हुन पुगेको छ । यस निर्वाचनका दुई चरणबीच आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को आयव्ययको बजेट प्रस्तुत गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हुन जान्छ भन्ने मत बलियो छ । दुई चरणका मतदानबीचको अवधि ज्यादै लामो भयो वा दोस्रो चरणका बेला मुस्लिम समुदायलाई असहज हुने भयो भन्ने तर्क एमालेले अघि सार्दै आएको छ । त्यसबेला इस्लाम धर्मावलम्वीको महान् चाड रमजानका अवसरमा दिनको १५–१६ घण्टा रोजा अर्थात व्रत बस्ने गर्छन् । तसर्थ यही मितिमा चुनाव भयो भने उनीहरूले भोक र प्याससँगै निर्वाचन अभियानमा सक्रिय हुनुपर्नेछ । तर यी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सवालमा असहमति जनाउने प्रमुख प्रतिपक्षले यिनै कारण कुनै व्यवधान खडा गर्ने देखिँदैन् । बरु विभिन्न असहमति राखेर अहिलेसम्म निर्वाचन प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका दललाई पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उत्साहसाथ सहभागी हुन त्यस पार्टीले गर्दै आएको अनुरोधप्रति सरकारको ध्यान जानुपर्छ । 

मधेसकेन्द्रित दलले संविधान जारी हुँदा दीपावली मनाएका थिएनन् । ती दलले सुरुमा संविधान मान्दै नमान्ने बताएका थिए । केही समयपछि ती दल संशोधन माग गर्न थाले । संविधान जारी भएको केवल चार महिनापछि तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलकै मागबमोजिम संविधानमा पहिलो पटक संशोधन भयो । त्यस संशोधनमार्फत दुईवटा महत्वपूर्ण विषय सुनिश्चित गरिए । पहिलो, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको अधिकारअन्तर्गत मधेसीलगायतका समुदायलाई राज्यको संरचना मातहतका निकाय वा सार्वजनिक सेवामा समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तअनुसार समेट्ने सुनिश्चितता गरियो । दोस्रो, धारा २८६ अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि देशभरका कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्र प्रथमतः जनसंख्या र त्यसपछि भूगोलका आधारमा निर्धारण गर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरियो । मधेसकेन्द्रित दलहरूकै मागबमोजिम समानुपातिक समावेशिताको सिध्दान्त र जनसंख्यालाई पहिलो आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था कायम हुन गयो । तर असन्तुष्टिको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ एमालेसमेतको सहभागितामा दुई तिहाई बहुमत पुर्याएर संशोधन गर्दैगर्दा मधेसकेन्द्रित दलहरूको व्यवहार कति रुखो थियो सबैले सम्झिएका छन् । त्यसबेला उनीहरूले माग सम्बोधन नभएको र संशोधन अधुरो भएको जनाउँदै मतदान बहिष्कार गरेका थिए । त्यसदेखि यता आजसम्म संविधान संशोधनका विषयमा तर्कसंगत, खुला र पूर्वाग्रहरहित ढंगले विमर्श हुनै सकेको छैन । पहिलो कुरा, संशोधनका पक्षधरबीच मतैक्य देखिँदैन । दोस्रो कुरा, संशोधनका पक्षमा व्यवस्थित र सिलसिलाबद्ध रूपमा सहमतियोग्य प्रस्ताव अघि सारेर समस्त देशबासीलाई सम्बोधन गरिएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा समय लिएर, आक्रोश र पूर्वाग्रहमुक्त भएर राष्ट्रव्यापी बहस अघि सार्न मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग माग गरिनु अस्वाभाविक हुँदै होइन । कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकारको कुरामा विश्वास गर्ने हो भने संशोधन पक्षधर र विरोधीहरूलाई मध्यमार्गमा सहमत गराउने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यस्तो प्रयत्न आफैंमा नराम्रो नहोला तर सारा राष्ट्र निर्वाचन सम्पन्न गर्दै नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न उत्साहित भइरहेको अवस्थामा संविधान संशोधनको अड्को थापेर बाटो छेक्नु उपयुक्त हुँदैन । यो कुरा सबैभन्दा बढी राजपाले बुझ्नुपर्छ ।  

मधेसको धरातलमा टेकेर राष्ट्रिय राजनीतिमा छाउन अग्रसर उपेन्द्र यादवले राजपाका लागि पनि बाटो खोलिदिएका छन् । संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर खासगरी मधेसमा निर्वाचन सुनिश्चित गराउने प्रतिबध्दता नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पटक–पटक व्यक्त गरिरहेकै छन् । कांग्रेस र माओवादीले गर्न सक्ने त्यति नै हो । बरु संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नसकेको अवस्थामा पनि मुद्दालाई जीवित राख्ने विषयमा संशोधनका पक्षधरले सहकार्यको खाका बनाउन सक्नेछन् । कांग्रेस, माओवादी, उपेन्द्र यादवलगायत संशोधनका पक्षधर सबै पार्टी तीनवटै तहको निर्वाचनमा यही मुद्दाका साथ जनतामाझ जान सक्छन् । संशोधनका पक्षधरले मोर्चाबन्दी कायम राख्दै संसदीय निर्वाचनमा आवश्यक बहुमत पुर्याएर लक्ष्य हासिल गर्न सक्नेछन् । स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरणबाट प्रारम्भ भएको संक्रमणको समापन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने राजनीतिक बाटो यहीमात्र हुन सक्नेछ । 

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७४ ०२:३७ बुधबार