हालमा नेपालको समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू त्यति भरोसालाग्दो अवस्थामा छैनन् तर केही सुधारका गुञ्जायस पनि छन्। सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून छ। हालका वर्षहरूमा यो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा केहीमात्र बढी छ। अर्कोतिर चालु खर्च यसको दोब्बरभन्दा पनि बढी छ। व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण मूलतः वैदेशिक सहयोगमा आधारित छ। वैदेशिक ऋण र अनुदानले करिब नब्बे प्रतिशत हिस्सा राख्ने पुनर्निर्माण कार्यमा पनि गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको केवल ३५ प्रतिशतमात्र खर्च भयो भने यस आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा प्रस्तावित खर्चको केवल २६ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सक्यो। त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च झन् दश प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहन पुग्यो। अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्ने ह भने यो करिब एक प्रतिशतको दरले घट्ने प्रवृत्तिमा छ। यसले सरकारको उत्पादनशील खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा नै प्रश्न उठाएको छ। हुन त नयाँ संविधान घोषणापछि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, र राजनीतिक सङ्क्रमणको चरण पार भएको हुुनुपर्ने हो तर आर्थिक परिसूचकहरूले मुलुक अझै संक्रमणकालमै रहेको देखाउँछन्। 

चुनावमा हुने खर्चले आर्थिक गतिविधिलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउनेछ। साथै निर्वाचनपछि बढी जवाफदेही स्थानीय सरकार स्थापित हुने भएकाले सार्वजनिक क्षेत्रको खर्चमा पनि बढी पारदर्शिता आउनेछ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सरकारले ठोस सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले गरेको सार्वजनिक पुँजीगत खर्चको ७० प्रतिशत केवल चौथो त्रैमासिकमा खर्च भएको थियो, त्यसमा पनि झण्डै पचास प्रतिशत त पछिल्लो एक महिनामा मात्र खर्च भएको थियो। विकास खर्च प्रभावकारी बनाउन यो शैलीको असारे विकासको धारणामा परिवर्तन आउनु जरूरत छ। तर पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने यसमा अझै सुधारका संकेत देखिएका छैनन् बरू यो प्रवृत्ति झन् बढ्दोरूपमा आएको देखिन्छ। यस आर्थिक वर्षको मध्यावधिक पुनरावलोकनबाट सरकारले पुँजीगत प्रस्तावित खर्चको ८४ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च गर्ने लक्ष्य भने अत्यन्त सकारात्मक छ। तर यस आर्थिक वर्षको बजेट आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना चाँडै आएकाले निश्चय पनि गत आर्थिक वर्षहरूमा भन्दा सरकारी खर्च गर्न सक्ने क्षमता र जवाफदेहितामा केही सुधार हुने भने निश्तित छ। अर्काेतिर, वार्षिक बजेटमार्फत स्वीकृत भएर आइसकेको प्रस्तावित खर्च दोस्रो पटक फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान हटेको हुनाले स्वभावतः सार्वजनिक खर्च प्रशासनमा सुधार हुनेछ। यसैगरी सार्वजनिक क्षेत्रको खरिदसम्बन्धी ऐन/नियम पनि धेरै सरलीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। तिनीहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राखी एउटै निर्णय विभिन्न तहमा गरिनुपर्ने प्रावधानमा सुधार गर्नु जरूरी छ।

नेपालमा लगानीका सम्भावना चाहिँदो मात्रामा उजागर गर्न सकिएको छैन। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा नेपाल अन्य विकासशील राष्ट्रभन्दा धेरै पछाडि छ। अझै पनि यहाँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशतभन्दा कम वैदेशिक लगानी छ। अझ डरलाग्दो पक्ष त पछिल्लो तीन वर्षको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता घट्दोरूपमा गएको देखिन्छ। सन् २०१४ को पहिलो छ महिनामा झण्डै ४० अर्ब रूपियाँको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता थियो भने २०१५ को त्यही समयमा यो ६.५ अर्ब रूपियाँमा झर्‍यो। सन् २०१७ को पहिलो ६ महिनामा ८.३ अर्ब रूपियाँको प्रतिबद्धता आएको छ। यसमा छिमेकी मुलुक चीनबाट आएको प्रतिबद्धता करिब दुई तिहाई छ र यी कृषि र सेवा क्षेत्रहरूसँग बढी सम्बन्धित छन्। यो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो। तर ऊर्जा क्षेत्रमा जतिसक्दो वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्नेमा सन् २०१७ को पहिलो ६ महिनामा कुनै पनि प्रतिबद्धता आउन नसक्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो। नेपाल सरकार र नेपालका विदेशी नियोगहरू यसमा नराम्रोसँग चुकेका छन्। उनीहरूले यसमा ठोस उपलब्धि देखाउन सक्नुपर्छ।

माथि बताइएका समस्याकै बीचबाट पनि यो वर्ष नेपालको वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित साँढे पाँच प्रतिशतबाट सुधार भई अब छ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने देखिन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक तिहाई भाग ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा मौसमको अनुकूलता, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यले गति लिनु, विद्युत् आपूर्तिमा उल्लेख्य सुधार हुनुले यो सम्भावना बढाएका हुन्। कृषि क्षेत्रमा गत वर्षको वृद्धि दर ०.८ प्रतिशत थियो जुन सन् २००३ देखिकै सबैभन्दा न्यून वृद्धि दर हो। यसमा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने तल पुगेको सन्तुलनको विन्दुवाट सानो प्रगतिले पनि उपलब्धिको दर उच्च देखाउँछ। त्यसैले कृषि क्षेत्रमा देखिएको सामान्य वृद्धि दरमा खुसी हुनुको अर्थ रहँदैन। त्यसलाई दिगो बनाउनु महत्वपूर्ण हो। यसमा नेपालले पहाडी र भिरालो भूमिमा उच्च मूल्यस्तरका कृषि उपज, समथर भूमिमा यान्त्रिकीकरण, कृषकको बजारमा पहुँच र कृषि बजारको उचित व्यवस्थापन जस्ता कार्यमा जोड दिएमात्रै कृषिमा दिगो र उच्च वृद्धि दर कायम रहन पुग्छ। उचित भूमि व्यवस्थापन अभावमा पहाडमा जग्गा बाँझो रहने र तराईमा खण्डीकरणले खेतीयोग्य जमिन नासिँदै जाने क्रम भने रोकिँदैन।

विगत केही समयदेखि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन थालेको छ। यसले गर्दा गत वर्षको मंसिर महिनाको तुलनामा यस वर्षको मंसिर महिनामा कुल मु›ा प्रदायमा विस्तार आएको छ। राष्ट्र बैँकको तथ्याङ्कका आधारमा यसबीचमा विस्तृत मु›ा प्रदायमा करिब १७ प्रतिशतले विस्तार भएको छ। यस अवस्थामा विस्तारकारी मौ›िक नीतिले निस्सन्देह सकारात्मक प्रभाव छाड्नेछ। मु›ा प्रदायमा आएको विस्तारसँगै मूल्य वृद्धि दर नबढ्नु सकारात्मक सन्देश हो।

ऊर्जा उत्पादन र यसको उचित व्यवस्थापन नेपालका लागि सधैँ पेचिलो प्रश्नका रूपमा छ। हाल नेपालको विद्युत् खपत करिब १२५० मेगावाटको हाराहारी देखिन्छ जसमा करिब ८५० मेगावाट आपूर्ति भइरहेको छ, त्यसमा पनि करिब ४५ प्रतिशत भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् छ। नेपालको मात्र नभई समग्रमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि दर धेरै हदसम्म विद्युत् आपूर्तिमा भर परेको छ। बङ्गलादेशको सन् २००८ को संसदीय चुनावमा विद्युत् उत्पादन र आपूर्तिको मुद्दाले अरू सबै पक्ष ओझेलमा पार्‍यो। कमसल र अपर्याप्त विद्युत् आपूर्तिको नकारात्मक असर मुलुकले सामना गरेको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असरभन्दा चर्को रहेको बङ्गलादेशको अनुभव छ।

त्यस्तै एसियाली विकास बैँकले केही वर्षपहिले गराएको एक अध्ययनले नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धि दर कम रहनु र व्यवसाय सञ्चालनमा धरै गतिरोध आउनुमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति नहुनु प्रमुख कारण औल्याएको थियो। सन् २०१३ देखि २०१६ सम्म नेपालको कुल विद्युत् आवश्यकताको केवल आधामात्र आपूर्ति हुन सकेको थियो। औद्योगिक र सेवा उत्पादनहरू धेरै हदसम्म नियमित जलविद्युत आपूर्तिको अभावमा पावर (जेनेरेटरको माध्यम) बाट सञ्चालन गर्नुपर्दा धेरै महँगा भए। तर विगत ६ महिनादेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि उत्पादन वृद्धिसँगै उत्पादित वस्तुहरूको लागत खर्च पनि विस्तारै रोकिने वा तल झर्ने दिशामा छन्। विद्युत् आपूर्ति नियमित हुनुसँगै नेपाली अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन राहत महसुस गर्नेछ।

स्थानीय चुनाव घोषणा भइसकेको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय निकायको स्रोत परिचालनमा हुने सक्रियताले मानव संसाधनलगायत अन्य स्रोतको उपयोग बढ्न गई आर्थिक वृद्धि दर माथि उकास्नेछ। यस स्थानीय चुनावमा सुरक्षा खर्चबाहेक नै झण्डै २० अर्ब रुपियाँको थप सरकारी खर्च हुने देखिन्छ। यो कुनै लगानीमूलक खर्च नभए पनि यस प्रकारको साधारण खर्चले आर्थिक गतिविधिलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउनेछन्। साथै निर्वाचनपछि बढी जवाफदेही स्थानीय सरकार स्थापित हुने भएकाले सार्वजनिक क्षेत्रको खर्चमा पनि बढी पारदर्शिता आउनेछ।

माथि उल्लेख गरिएका आधार समेटेर अघि बढिएको अवस्थामा यस आर्थिक वर्षमा साँढे पाँचदेखि छ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि दर अपेक्षा गरिएको छ। तर यसका लागि विद्युत् आपूर्ति अहिले जस्तै नियमित रहनु, मौसमको अनुकूलन, पँुजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा सुधार, समयमा निर्वाचन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण चुस्तसँग अघि बढ्नु, वैदेशिक लगानी घट्ने क्रम रोकिनु जस्ता केही आधारभूत पक्षहरूमा ठोस प्रगतिको जरूरत छ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७४ ०३:४७ शुक्रबार