बडो अनौठो परिस्थितिमा फँसेको छ आजको नेपाल । राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व तहमा कमजोर, अयोग्य र अल्पदृष्टि भएका व्यक्तिहरूको वर्चश्व कायम हुन पुगेकाले राजनीतिको क्षेत्रमा ठूलो भाँडभैलो मच्चिएको छ भने राज्यका अङ्ग–उपाङ्गमा काम गर्ने प्रायः सबैले आमजनको हित–रक्षाभन्दा निजी स्वार्थको पक्षपोषण गरिरहेको अवस्था छ । चारैतिर भ्रष्टाचारको बिगबिगी देखिन्छ । प्रत्येक दिन सरकारी कर्मचारीहरू घूस लिँदालिँदै समातिएका समाचार छापिइरहेका छन् । आम मानिसहरू सरकारी अड्डा–अदालतका ढोकामा सकेसम्म जान नपरोस् भनेर दैव–गुहार गर्ने दयनीय अवस्थामा पुगेका छन् । विडम्बनाको कुरो, राज्यले भने  आमजनतालाई स–साना मामिलामा पनि सरकारी मानिसहरूको कृपा खोज्नुपर्ने बनाइदिएको छ । राज्य र आम जनताका बीचमा शक्तिशाली बिचौलिया गिरोहलाई स्थापित गराइएको छ । त्यो गिरोहमार्फत गराउने हो भने हुने नहुने सबै काम सजिलै हुन्छ, सेवाग्राही एक्लैले गराउन खोजेमा कुनै काम पनि बेलामा र सुबिस्तासँग  हुँदैन ।

समाजमा अपराधको ग्राफ लगातार माथि चढिरहेको छ । रक्षक नै भक्षक भएका भयप्रद घटना समाचार बनेर आममानिसलाई प्रत्येक दिन त्रसित बनाइरहेका छन् । राज्यका तीन प्रमुख अंग– व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकामा समन्वय र सहकार्यको सट्टा द्वन्द्व बढिरहेको स्थिति छ । व्यवस्थापिकाले स्वतन्त्र हैसियत गुमाउँदै गएको देखिन्छ । कार्यपालिकाले विधि–विधान र मर्यादालाई लत्याएर लगातार गलत निर्णय लिने र न्यायपालिकाले त्यसलाई औंल्याइदिने बित्तिकै उतर्सेर न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रलाई नै खुम्च्याउने सर्वसत्तावादी मनसुवा प्रकट हुन थालेको छ । यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रको स्वस्थ विकासका दृष्टिले खतरनाक त छँदैछ साथै यसले आज हाम्रो देशको राजकाज कस्तो मनोवृत्ति भएका मानिसहरूको हातमा पुगेको छ भन्ने कुरातर्फ पनि प्रष्ट संकेत गर्छ ।

हाम्रो मुलुकको भीषण दुरावस्थाको प्रमुख कारण सार्वजनिक जीवन बाँच्ने अधिकांश व्यक्तिहरू, त्यसमा पनि राजनीतिको क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरूमा विकसित भएको चारित्रिक विचलन हो भन्ने कुरामा सायद नै दुई मत होला । त्यसैले, समग्र भ्रष्टीकरणको यो प्रक्रियाको प्रारम्भ बिन्दु खोज्न सिंहदरबार जानुभन्दा पहिले प्रमुख दलहरूका मुख्यालयतिर जानुपर्ने हुन्छ । दलीय प्रणालीको परिचालनमा मियोको काम दलहरूबाट हुन्छ । जब राजनीतिक दलहरूको लगाम त्यस्ता व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिहरूको समूहका हातमा पर्छ, जसका निम्ति राजनीति पद र पैसा आर्जन गर्ने एउटा व्यापार मात्र हो तब देशको दुर्भाग्यका दिन सुरु हुन्छन् र तिनको अन्त्य टाढा–टाढासम्म पनि कहीँ देखिँदैन । सबै नीतिहरूको मूल नीति– राजनीति संचालन गर्ने मुख्य संस्था दलको नेतृत्वले क्षणिक लाभ– हानीको खाता हेरेर मात्र काम गर्ने भएपछि त्यसको प्रभावबाट सञ्चालन हुने अरू अङ्ग–उपाङ्गलाई जनहितमुखी बनाउन कसैगरी पनि सकिँदैन ।

अहिले नेपालका सबैखाले राजनीतिक दलहरूमा योग्य, स्वाभिमानी र गलत काम गर्न हिच्किचाउने कार्यकर्ता र समर्थकहरू पूर्ण रूपले पाखा लगाइएका छन् भने गाँठवाल अनि मुष्ठीवीरहरूको हालीमुहाली कायम भएको अवस्था छ । पार्टी संगठनमा मात्र होइन, राज्यका अङ्ग–उपाङ्गहरूमा आवश्यक परेको जनशक्ति आपूर्ति गर्ने बेलामा पनि खटाइने व्यक्तिहरूको चयनको मुख्य आधार तिनले कत्रो थैली बुझाउन सक्छन् भन्ने भएको छ । समानुपातिक प्रणालीबाट वा मनोनित गर्ने तरिकाबाट सभासद् वा सांसद बनाउँदा ती सम्मानित पदहरूको  खुलेयाम लिलाम बढाबढ त हुने गरेकै हो, पछिल्लो पटक न्यायाधीश र राजदूतहरूको नियुक्ति पनि त्यसै गरी भएको गहिरो आशंका छ । रातको बाह्र बजे भएको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र कूटनीतिको ‘क’सँग पनि कुनै सरोकार नभएका र मान्छे बेच्ने कारोबारमा लागेर बदनाम भएकाहरूलाई राष्ट्रदूत बनाएर पठाउने प्रपन्च मिलाउनेहरूले बिना शुभलाभ त्यो अनाचार गरे होलान् भनेर पत्याउन सकिँदैन ।

सत्तरी सालको चुनावपछि सदस्य संख्याका हिसाबले संसद्मा तेस्रो भएको नेकपा माओवादी (केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा वर्तमान गठबन्धनले सत्ता सम्हालेपछि त हाम्रो देशको राजकाज अभूतपूर्व रूपले पतनशील भएको छ । प्रम दाहाल राजनीतिक रूपले त कमजोर साबित भएका छन् नै मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा पनि पूर्णतः असफल बन्न पुगेका छन् । यिनको अस्थिर चित्तवृत्ति र निहित स्वार्थप्रेरित कार्यशैलीले गर्दा आज राष्ट्रको मूल एजेन्डा बन्न पुगेको– भूकम्प पीडितहरूको आवासको पुनर्निर्माणको काम दुई वर्ष बितिसक्दा पनि  कचल्टिएकै अवस्थामा छ । पीडितहरूको एउटा ठूलो समूहले दुई बर्खा र दुई हिउँद खुला आकाशमुनि बिताइसकेका छन् । सरकारले अख्तियार गरेको सम्वेदनहीन र अव्यावहारिक नीतिका कारण पीडितहरूमध्ये कतिपयले सरकारी सुविधा र अनुदान नै नपाउने अवस्था बनेको छ ।

अर्कोर्तिर राष्ट्रको ढुकुटीमा ब्रह्मलूट जारी छ । प्रधानमन्त्री र  यिनका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा आ–आफ्ना जिल्ला र चुनाव क्षेत्रमा बिना योजना करोडौं रुपैयाँको बजेट लुटाउँदै छन् । शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले कमजोर गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेकाले प्रम दाहालको आत्मविश्वासको स्तर न्यूनतम बिन्दुमा झरेको छ । त्यसैले गर्दा हुनुपर्छ, यिनले आफ्नो क्याबिनेटलाई पुरानो निरङ्कुश प्रणालीका पैरवीकर्ता फासिस्टहरू र एकसिटे सदाबहार सत्ताखोरहरूको कान्जी हाउस बनाइदिएका छन् । त्यति मात्र होइन आफ्नो पद जोगाउने ध्याउन्नमा यिनले संघीयता कार्यान्वयनको जटिल कार्ययोजनालाई एकलव्य भावमा सम्पन्न गर्न लागिपरेका आफ्ना भरपर्दा साथी हितराज पाण्डेलाई सत्ताको वेदीमा बलि चढाइदिएका छन् । यिनले त अहिलेको क्याबिनेटमा भएका मन्त्रीहरूमध्ये परिणाम ल्याउन सक्ने भनी कहलिएका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको पनि पजनी गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइसकेका थिए भनिन्छ । मन्त्री हुनैका लागि, त्यो पनि टन्न पैसा कमाउने विभागमै हुनका लागि राजनीति गरिरहेका विजय गच्छदारसँग थोरै कुरा नमिलेर ती दुई सक्षम मन्त्रीहरूको जागिर जोगिएको हो भनिदैछ ।

उपप्रधानमन्त्रीहरूका बीच उठेको वरियताको खिचलोको समाधान गर्न नसकेर प्रम दाहाल जसरी क्याबिनेटको बैठक नै नबोलाई सिंहदरबारबाट भागी भागी हिँडिरहेका छन्, त्यो नेपालको राजनीति र मुलुकी प्रशासनको इतिहासमा दर्ता भएको एउटा त्रासद–परिहासपूर्ण नाटक हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापालाई दोस्रो बरियताको उपप्रधानमन्त्री बनाउने कबूलका साथ क्याबिनेटमा सामेल गर्नु नै प्रमको हतारमा लिएको निर्णय थियो भने त्यसपछि सारा नेपाली जनताले बुझ्ने गरी स्पष्ट निर्णय सुनाउन नसक्नु अर्को ठूलो कमजोरी । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको प्रतिनिधित्व गर्ने उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, जसले लामो समयदेखि वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गरिरहेका थिए, उनलाई डिमोसन गर्न खोज्नु न नैतिक रूपले सही थियो न राजनीतिक रूपले नै ठीक । चेपुवामा परेका निधीले बरियताको खिचलो समाधान नहुन्जेलसम्म क्याबिनेट बैठकमा उपस्थित नहुने निर्णय गरेका छन् । वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सत्ता गठबन्धनको वरिष्ठ घटकको नेता नै गयल रहने क्याबिनेटका निर्णयहरू नैतिक रूपले कति वैध होलान् ?

समग्रमा हेर्दा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार कमजोर प्रशासनको अनुपम उदाहरण बनेको देखिन्छ, जसको कीर्तिमान लामो अवधिसम्म कायम रहने विश्वास गर्न सकिन्छ । दाहालले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबासँग गरेको कबूलअनुसार आगामी वैशाख मसान्तभित्रै सिंहदरबार खाली गरिदिएर देउबाको चौथो पटकको सत्तारोहणलाई सहज बनाइदिन्छन् कि त्यसमा पनि खिचलो पैदा गर्नेछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

लगभग नौ महिनाको आफ्नो शासनकालमा दाहालले स्थानीय तहको चुनाव गराउने मिति तोक्ने एउटा मात्र प्रशंसा गर्न लायक काम गरेका छन् । त्यो एउटा काम बाहेक अरू त सबै बिर्सिनलायक मात्र छन् । उनको कुशासनले गर्दा नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा, धेरैका मनमा, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व मात्र कमजोर हो कि हामीले अङ्गीकार गर्न खोजेको प्रणाली नै गलत हो भन्ने प्रश्न रुमलिन थालेको हुनुपर्छ । हामीले अङ्गीकार गर्न खोजेको प्रणाली नै गलत साबित हुने परिस्थिति पैदा भयो भने चाहिँ त्यसको मुख्य दोषभागी दाहाल र उनलाई सत्ताको साँचो सुम्पने काङ्ग्रेस सभापति देउबा हुनेछन् । यी दुवैले इतिहासलाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७३ ०४:१० बुधबार