काठमाडौं- सरकारले स्थानीय तहका अधिकार काटौती गर्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। मंगलबार संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको संशोधन प्रस्तावले संविधानले दिएको गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकार कटौति गरेको हो।

संशोधन विधेयकले संविधानको धारा ८६ (२) को (क) ले व्यवस्था गरेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मतदान गर्न पाउने अधिकार कटौतिको प्रस्ताव गरेको छ।

संविधानमा भएको व्यवस्था:

धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) को सट्टा प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङता भएका व्याक्ति वा अल्पसंख्यक सहित तीन जनाका दरले एक्काइस जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचित हुने पैंतिस गरि ५६ जना व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

संशोधन प्रस्ताव:

संविधानले भने प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जना निर्वाचित हुने र त्यसमा तीन जना महिला १ जना दलित र १ जना अपाङगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक अनिवार्य रहने व्यवस्था गरेको छ।

महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि भने प्रदेशबाट पैंतिस जना सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्वन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा कम्तीमा चौध जना महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरिने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।

प्रदेशको अधिकारमा पनि कटौति

संशोधन प्रस्तावले प्रदेशको अधिकारमा पनि कटौति गरेको छ। संविधानको धारा २७४ को (४) मा प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्दा सम्वन्धित प्रदेश सभाको स्विकृतिका लागि पठाउनु पर्ने र उपधारा (८) मा प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसदका दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधन प्रस्तावमा भने उपधारा (८) पछि खण्ड (क) थप गरी प्रदेश सभा गठन नभए सम्मको लागि संघीय संसदले नै प्रदेश सभाको सहमति नभए पनि प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

०४७ सालको संविधानभन्दा प्रतिगामी

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्तावको कडा शब्दमा विरोध गरेको छ। पार्टीका स्थानीय निकाय विभाग प्रमुख अग्नि खरेलले संशोधन प्रस्ताव प्रतिगामी भएको आरोप लगाए। 'सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव ०४७ सालको संविधान भन्दा पनि प्रतिगामी छ', उनले भने, 'आफुलाई लोकतान्त्रीक भन्ने नेपाली कांग्रेस र आफुलाई अग्रगामी भन्ने माओवादी यस्तो प्रस्ताव बोकेर कसरी संसदमा पुग्न सके हामी आश्चार्यमा छौं।'

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगका पूर्व सदस्य श्यामकृष्ण भुर्तेलले प्रस्तावलाई 'दुर्भाग्यपूर्ण' भएको बताए। 'स्थानीय निकायको प्रतिनिधित्व सर्वोच्च पद सम्म पुगोस् भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो त्यसलाई कटौति गर्ने विषय दुर्भाग्यपूर्ण छ', उनले भने।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७३ १३:४४ मंगलबार