भूकम्पले थौँथिलो पारेको संरचना पुनर्िर्नर्माणको काम पुनः ओझेलमा पर्दै गएको छ। मुलुक चुनावतर्फ केन्द्रित हुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। हो, संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि चुनाव हुनैपर्छ, त्यसमा शंकै छैन, तर यसको मतलव यो होइन कि मुलुको प्राथमिकता चुनावतर्फ केन्द्रित हुँदा पुनर्निर्माण वा अरु सबैथोक ओझेलमा पर्नु आवश्यक छ। तर सरकारी व्यवहार हेर्दा यस्तै भइरहेको छ। मानौँ, अब मुलुक चुनावमा लागिसकेकाले अरु सबै कुरा गौण हुन्। एकातर्फ राजनीतिक दलहरू पहिलेदेखि नै संविधान संशोधन गर्ने र नगर्ने विपक्षमा बाँडिएका छन् भने अर्कोतर्फ पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिकको आन्दोलनले संकटमय बनेको छ। अनि यस्तै अन्योलबीच कोही घर बनाउँदै छन् भने केहीचाहिँ भत्केको घर टालटुल पार्ने कार्यमा जुटेका छन्। कोही भने शिविरमै बस्न विवश छन्। त्यसैले यस्तो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सबैको भूमिका आवश्यक देखिन्छ।

दाता या सहयोगीले जे भन्यो त्यही काम गरेर समुदायले रुचाएको पुनर्निर्माण हुन सक्दैन। प्राविधिक र आर्थिक सहयोग जहाँसुकैको भए पनि अगुवाइ समुदायकै हुनुपर्छ।

स्थानीय तह

गाउँ गाउँबाट योजना तर्जुमा गरी गाविस र नगरपालिका तहको योजना छनोटसहित परिषद् हुँदैछ। त्यसमा सबै स्थानीय तहले पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको ठोस योजना निर्माण गरी उक्त योजनामा संघ/संस्था तथा अन्य निकायलाई सहभागी गराउन जरुरी देखिन्छ। संघ/संस्थालगायत विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी दिगो पुनर्निर्माणका लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति, वडा नागरिक मञ्च, सहकारी, युवा क्लब, नागरिक सञ्जाल, आमा समूहलगायत विभिन्न संगठन तथा समूहमा पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको विषयमा छलफल बढाउनुपर्छ। गाविस तथा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम र सेवा/सुविधालाई पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका काममा जोडेर लैजान आवश्यक छ। त्यसैगरी लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको बजेटबाट अति विपन्न, दलित, जनजाति र अशक्तहरूको जीविकोपार्जन तथा पुनर्निर्माणका काममा उपयोग गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ।

राजनीतिक दल

हरेक विकास निर्माणले गति लिन राजनीतिक दलको गतिशीलता आवश्यक छ। यो सत्ता र स्वार्थको लडाइँ गर्ने बेला हैन। सबै नेपालीले आत्मसात र अपनत्व बहन गर्ने संविधान कार्यान्वयनतर्फ लगेर पुनर्निर्माणको महाअभियानमा लाग्ने बेला हो। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा नागरिक समाजमार्फत स्थानीय तहदेखि नीतिगत तहसम्म पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको सम्बन्धमा बहस चलाउने महत्वपूर्ण अवसर हो। पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा लागेका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउने भूमिका राजनीतिक दलमा हुनु जरुरी छ। राजनीतिक दलको विभिन्न घोषणापत्र तथा दस्तावेजमा पुनर्निर्माण कार्यक्रम समावेश गरी दलको भूमिका किटानी गरेर जनतालाई पुनर्निर्माणको अनुभूति गराउने बेला हो।

संघ/संस्था

यो पुनर्निर्माणको नाममा प्रतिस्पर्धा गर्ने बेला हैन। सरकारले बनाएको पुनर्निर्माण नीतिबारे समुदायमा सचेतीकरण कार्यक्रम समावेशी हिसावले सञ्चालन गर्ने तथा कार्यान्वयनका लागि सघाउने जस्ता महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा भएको स्रोत, ज्ञान र सिप उपयोग गरी पुनर्निर्माणको काममा लाग्न समुदायका व्यक्तिहरूको क्षमता विकास गरी आत्मनिर्भर बनाउनु पहिलो काम हो। 

समुदायको चाहना, समुदायकै योजना, समुदायकै अगुवाइ र कार्यान्वयनमा सघाउन जरुरी छ। दाता या सहयोगीले जे भन्यो त्यही काम गरेर समुदायले रुचाएको पुनर्निर्माण हुन सक्दैन। प्राविधिक र आर्थिक सहयोग जहाँसुकैको भए पनि अगुवाइ समुदायको हुनुपर्छ। तबमात्र दिगो पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सकिन्छ। समुदायलाई क्षणिक भत्ता हैन, दिगो जीविकोपार्जन र आर्थिक पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ। चाउ चाउ र बिस्कुट खुवाएर हैन। समुदायमै स्रोत रहने हिसावले पुनर्निर्माणको अभियानमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ। पुनर्निर्माणको टुक्रे कार्यक्रम हैन, महाअभियानमा सघाउनु जरुरी छ।

कर्मचारी

पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका कर्मचारीले अहम् भूमिका खेल्नुपर्छ। पुनर्निर्माणको अपनत्व सबैमा हुनुपर्छ। सेवा/सुविधामा हैन। यो बेला पुनर्निर्माणमा आफ्नो ज्ञान, सिप क्षमता उपयोग गरेर देश पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने महत्वपूर्ण अवसर हो। त्यसैले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर निष्पक्ष पुनर्निर्माणमा लाग्न जरुरी छ। झारा टार्ने हैन, नमुना पुनर्निर्माणका सम्भावना खोज्न जरुरी छ। जसले दिगो पुनर्निर्माणका बाटा पहिल्याउन मद्दत गर्नेछ।

समुदाय तहमा पुनर्निर्माणको बहस गरी दिगो पुनर्निर्माणका संभावना पस्कनुपर्छ। समुदायसँग भएको ज्ञान, सिप र क्षमताको उपयोग बढाउनुपर्छ। पुनर्निर्माणमा समुदायको सहभागिता, अगुवाइ र अपनत्वलाई संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न समुदाय परिचलान बढाउनुपर्छ। अहिले कर्मचारीकै कारण पुनर्निर्माण प्राधिकरण संकटमा छ। तर आन्दोलन नै समस्याको समाधान भने हैन। संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्छ। किनकि यतिबेला समुदायलाई प्राविधिकको खाँचो छ। कस्तो घर बनाउने? सरकारी मापदण्ड के छ? भूकम्पपीडित सबैलाई थाहा छैन। यस्तो बेलामा उनीहरूलाई सघाउने हो न कि आन्दोलन।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७३ ०३:१५ मंगलबार