निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि थालिसकेको मतपत्र छपाइ कार्य राजनीतिक 'दलको दबाब'मा स्थगित गरेको छ। दर्ता हुन छुटेका दललाई समावेश गराउने नाममा गरिएको यो निर्णयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर असन्तुष्ट तराई–मधेसकेन्द्रित दललाई सहभागी गराउने सवालमा आयोगले यो निर्णय लिएको भए स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। आन्दोलनमा रहेका दलहरूको 'राजनीतिक माग' सम्बोधन गर्न ठूला दलदेखि सरकारसम्मलाई समय लाग्ने सन्दर्भमा 'बृहत् राजनीतिक स्पेस' निर्माणका लागि दलहरूकै आग्रहमा आयोगले दल दर्ता आह्वान गरेको हो भने बेग्लै हो। विगतमा पनि आन्दोलनरत राजनीतिक शक्तिहरूलाई चुनावी राजनीतिको मूलधारमा समावेश गराउन यस्तै प्रकृतिका निर्णय र काम नभएका होइनन्। असन्तुष्ट पक्षलाई चुनावमा सहभागी गराउन अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी राख्नु र त्यसैअनुरूपका निर्णय लिनु अस्वाभाविक होइन। तर निर्वाचन समयमा सम्पन्न नगर्ने उद्देश्यले आयोगबाट यस किसिमको कदम चालिएको भए त्यो अक्षम्य गल्ती हुनेछ। आगामी दिनमा यस्तै प्राविधिक विषयलाई बहाना बनाएर निर्वाचनका लागि समय अपुग भन्न थालियो भने आयोग सन्देहको घेरामा पर्नेछ। त्यसैले आयोगले दलहरूको आग्रह र अनुरोध भन्दा पनि निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आफ्नो कार्ययोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने र त्यसैअनुरूप कदम अघि बढाउनुपर्छ। मतपत्र छपाइको काम रोक्नु पर्नाको चित्तबुझ्दो आधार आयोगले दिन सकेन भने उसका प्रत्येक गतिविधिप्रति आशंकाको स्थिति आउन थाल्नेछ। आयोगले अहिलेसम्म गर्दै आएका निर्णयमा 'शंकाको सुविधा' दिइएको छ। तर, आयोग पनि सार्वजनिक जवाफदेहीबाट बाहिर छैन।

आन्दोलनरत पक्षहरूलाई चुनावमा समावेश गर्ने सवालमा होस् वा बृहत् राजनीतिक परिस्थिति निर्माण गर्न वा यस्तै अन्य सकारात्मक अपेक्षा राखेर गरिने कदम नै किन नहुन्, त्यसको पनि एउटा निश्चित समयसीमा तोकिनै पर्छ। आयोगले आफ्नो काम प्रभावित नहुने गरी मात्रै दलका लागि यस किसिमको अवसर र छुट दिन सक्छ। निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित हुने गरी आयोगले समेत काम गर्न सक्दैन। आयोग लचिलो हुने नाममा निर्धारित मितिका लागि तय गरिसकेको निर्वाचन प्रभावित हुनु भनेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले बाटो बिराउनु हो। आयोगले कुन मितिसम्म दल दर्ताका लागि अवसर दिँदा मतपत्र छपाइ सहज सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ। यो अवस्थामा आयोगले एउटा समयसीमा तोक्नैपर्छ, त्यसभन्दा पनि अहिलेको दल दर्ता प्रक्रिया के प्रयोजनका लागि आह्वान गरिएको हो, त्यो पनि सार्वजनिक हिसावले प्रस्ट पार्नैपर्छ। आयोग यो विषयमा मौन रहेकै बेला नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, जनमोर्चा र संघीय समाजवादी पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विभिन्न जिल्लामा दल दर्ता गर्न छुटाएका कारण उनीहरूका लागि यो अवसर दिइएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ। यी दललाई केही जिल्लामा दर्ताकै लागि अवसर दिनमात्र निर्णय गरिएको हो भने यो पूर्णतः गलत कार्य हो। आयोग निर्वाचनका सिलसिलामा 'रेफ्री'को भूमिकामा हुन्छ र कुनै खास खेलाडीका निम्ति उसले छुट्टै नियम तय गर्न सक्दैन।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जिल्लामा दर्ता भएका दलको विवरणबमोजिम मनाङ, मुस्ताङ, रोल्पालगायत जिल्लाको मतपत्र छापिसकेको थियो।  तर आयोगको यो निर्णयले अन्य जिल्लाको मतपत्र छपाइ प्रक्रिया रोकियो नै साथै ती जिल्लाका लागि समेत पुनर्मुद्रण गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। यसअघि आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि ७५ वटै जिल्लामा दर्ता भएका राजनीतिक दलको संख्यालाई आधार बनाएर ७ सय ४४ स्थानीय तहका लागि ७५ प्रकारका मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको थियो। उतिबेला आयोगले पुस २५ देखि माघ १७ सम्म दल दर्ता गर्न आह्वानसमेत गरेको थियो। त्यस अवधिमा कतिपय जिल्लामा कांग्रेस, राप्रपा, जनमोर्चा, संघीय समाजवादीलगायत दल दर्तामा छुटेको र उनीहरूले अहिले दबाब दिएपछि आयोगले आफ्नै निर्णयमा पुनर्विचार गरेको भन्ने तथ्य सार्वजानिक भएको छ, त्यो हो भने निर्वाचन आयोगलाई दलहरूको 'रबरस्टयाम्प' बनेको आरोप लाग्न सक्छ। त्यसैले पनि आयोगले अहिले दल दर्ताका लागि आह्वान गर्नुको कारण प्रस्ट्याउन जरुरी भएको हो। फेरि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूले 'आग्रह तथा अनुरोध' को नाममा जे–जे निर्देशन दिँदै जान्छन्, त्यसलाई स्वीकार गर्दै जाने होइन। निर्वाचनका क्रममा दल वा सरकारबाट निर्वाचन आयोग निर्देशित हुने होइन, आयोगले चाहिँ दलहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने हो। त्यसो गर्न सक्यो भने मात्र निर्वाचन आयोगको प्रतिष्ठा र पवित्रता रहिरहन्छ। अनि आयोगले सोचेअनुरूप निर्धारित मितिमा निर्वाचन पनि सम्भव हुन्छ। त्यसैले आयोगको ध्यान यसतर्फ जाओस्।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७३ ०४:५० आइतबार