सन् २००८ पछि देखापरेका विभिन्न आर्थिक संकटहरूले विश्वव्यापी रूपमा नै दिगो विकासको अवधारणामा थुप्रै परिवर्तन ल्याए। राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले सन् २००९ को आर्थिक मन्दीपश्चात् समान प्रकृतिका संकटहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि हरित विकासको अवधारणा अगाडि सार्यो। समुन्नत अर्थतन्त्रका लागि प्रकृतिमा रहेको जैविक र रासायनिक सन्तुलन कायम राखी दिगो आर्थिक वृद्धि दर कायम गरिनु नै धेरै हदसम्म दीर्घकालीन विकासको अवधारणा मानिन्थ्यो। तर, मौसम परिवर्तनले ल्याउने वातावरणीय असन्तुलनका कारण समग्र साधनहरूको उत्पादकत्वमा परिवर्तन ल्याइरहेको कुरा सन् २०१२ को रियो दि जेनेरियो सम्मेलनपश्चात् घनीभूत रूपले बाहिर आयो। यसका लागि सार्वजनिक क्षेत्रले पुनरूत्थान कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नु जरुरी देखियो र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको पनि निश्चित खाका र मापदण्ड आवश्यक परेको अनुभव भयो।
कम उत्पादकत्व, कम मुनाफा, धितोको अभाव, बीमाको अभाव, अस्थिर मूल्य र अनपेक्षित मौसम असरले गर्दा कृषिमा हुने लगानीलाई दीर्घकालीन रूपले नाफामुखी बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ।
सन् १९८२ को पहिलो रियो सम्मेलनपश्चात् २० वर्षको अन्तरालमा विश्वले दुई प्रकारका वातावरणीय सरोकारका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने स्थिति देखापरेको छ। पहिलो, विश्वको वढ्दो जनसंख्यालाई खाद्यान्नको आपूर्ति र रोजगारलगायत अन्य अवसरको सिर्जना गर्ने प्रयासहरूले वातावरणमा चाप बढ्दो छ। अर्कोतर्फ यी आवश्यकताहरूको दीर्घकालीन समाधान नखोज्ने हो भने वातावरणीय विनाशले विकराल रूप धारण गर्नेछ र साधनहरूको उत्पादकत्व अस्वाभाविक रूपमा घट्नेछ। यी समस्याहरूको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले सन् २००८ मा हरित अर्थतन्त्र विकासको दीर्घकालीन अवधारणा अवलम्बन गरेपश्चात् केही परिवर्तन देखापरेका छन्। सन् २००९ मा विश्व हरित नयाँ प्रयासको खाका तयार भएपछि आर्थिक मन्दीको चक्रमा कृषि, वन, जल र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा वृहत्तर लगानी एकीकृत गरिनुपर्ने धारणको विकास भयो। कतिपय मुलुकहरूमा यी क्षेत्रमा भएको लगानीले तुलनात्मक रूपले पर्यावरणीय असरहरूलाई कम गरी दिगो आर्थिक वृद्धिको आधारशीला बनाए। यी क्षेत्रहरूमा हुने लगानीलाई मूल रूपमा तीन उद्देश्यले हेर्न थालियो। पहिलो, उच्च आर्थिक वृद्धि, दोस्रो गरिबी निवारण र तेस्रो कार्बन उत्सर्जनलाई कम गरी आर्थिक गतिविधिहरूलाई वातानुकूलित बनाउने। यिनै उद्देश्यलाई समेटेर बनेको हरित आर्थिक वृद्धि घोषणा पत्र– २००९ लाई आर्थिक विकास र सहयोग संगठनले सन् २०१३ मा आवश्यक रणनीतिहरू सार्वजनिक गरेर थप सचेतना उजागर गर्यो।
हरित आर्थिक वृद्धिको अवधारणा सन् १९८० को दशकबाट विकसित भएर आएको दिगो आर्थिक विकासको सोचभन्दा अलिक पृथक देखियो। दिगो आर्थिक विकासको अवधारणाले पृथ्वीमा प्राकृतिक रूपले कायम रहेको रासायनिक र जैविक सन्तुलनलाई नखल्बल्याई प्राप्त गर्न सकिने अधिक आर्थिक वृद्धि दरलाई संकेत गरेकोमा विकासका विभिन्न मोडेलहरूबाट अनुभव सम्हालेर परिष्कृत बनेको हरित आर्थिक विकास मोडेलले जैविक र रासायनिक असन्तुलनको कारक मौसम परिवर्तनलगायत हावा, पानी, र जैविक विविधतामाथि जोड दिन थालेको देखिन्छ। हालसम्मको अनुभवका आधारमा पर्यावरणीय दृष्टिकोणले दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिको नेपाललगायत विकासशील मुलुकहरूले चारवटा आधारभूत पक्षमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, प्राकृतिक साधनहरूको उपयोगमा ऊर्जा खपत कम गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ जसका कारण प्राविधिक विकास र प्राकृतिक सम्पदाहरूको सही मूल्य स्तर कायम हुन पुग्छ। बजारले निश्चित र वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट मूल्यस्तर कायम गराउन सकेको सन्दर्भमा लगानीकर्ताहरूमा भविष्यप्रतिको भरोसा विकास हुन पुग्छ, जसले गर्दा सरकारले लगानी र वातावरणको सन्दर्भमा उपयुक्त नीतिहरू बनाउन सक्छ। अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको सरकारले वातावरणमैत्री वस्तु, सेवा र प्रविधिको बजार सिर्जना गराइदिने हो। तेस्रो र ज्यादै महŒवपूर्ण पक्ष भनेको वित्तीय सवलीकरणको पाटो हो, जसमा सरकारले वातावरण प्रतिकूल अनुदानहरूको कटौती र हरित करबाट प्राप्त राजस्व वातावरण संरक्षणमा प्रयोगजस्ता नीति लागु गर्नुपर्छ। भारत, नेपाल, श्रीलंका, जाम्बिया, मलावीजस्ता मुलुकमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कृषिमा रासायनिक मल वितरणमा दिइएको सरकारी अनुदान गरिबी निवारणको उद्देश्यबाट भए पनि कतिपय अवस्थामा यी प्रावधान माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास गराउने दिशामा गए। हालको अनुभवले यस्ता अनुदानहरू वैकल्पिक रूपमा दिइनुपर्ने आवश्यकता महसुस हुँदै गएको छ। उदाहरणको लागि, स्वच्छ खानेपानी र औषधि उपचारमा अनुदान, प्राविधिक शिक्षामा अनुदान आदि पर्छन्। त्यसैगरी गैरनवीकरणीय प्राकृतिक सम्पदाहरूको उपयोगमा सकेसम्म कमी ल्याउने र तिनीहरू संकटको बेलामा मात्र उपयोग गर्ने रणनीति सान्दर्भिक देखिएका छन्।
हरित आर्थिक वृद्धिले कृषि, वन, जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जालाई आफ्नो प्रमुख कार्यक्षेत्रको रूपमा समेटेकोले यसमा गरिब र विपन्न समुदायको हित प्रत्यक्ष रूपले गाँसिएको हुन्छ। यी क्षेत्रहरूमा हुने प्राविधिक विकासले उत्पादनमा लागत खर्च कम गर्न सकेको खण्डमा उत्पादक वा उपभोक्ता जुन रूपमा भए पनि विपन्न वर्गको हित संरक्षण हुन्छ। कृषिमा व्यावसायिक लगानी कमजोर रहेको अवस्थामा मौसम परिवर्तनलगायतका अन्य वातावरणीय समस्या थपिनुले धेरै विकासशील मुलुक आक्रान्त बनेका छन्। यसको समाधानका लागि किसान, अनुसन्धानकर्ता, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र नीति निर्माताबीच वातावरण मैत्री कृषिको निश्चित मार्गचित्र स्पष्ट पारिनुपर्छ। यसले गर्दा प्रयासहरू तथ्यपरक हुने, स्थानीय संस्थाहरूको प्रभावकारिता बढ्ने अनि कृषि र मौसम परिवर्तनबीच नीतिगत एकरूपता आउने हुन्छ। सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा के हो भने, यी प्रयासहरूले परम्परागत र एकोहोरो रूपमा निकै जोड दिइँदै आएको व्यावसायिक कृषि प्रणालीभन्दा एक पाइला अघि बढेर वातानुकूलित कृषि प्रणालीलाई जोड दिन्छ, जसले गर्दा कृषिमा हुने लगानीलाई पनि दिशा निर्देश गर्छ। यसले स्वाभाविक रूपले कृषि उपजहरू हालको मूल्यस्तर भन्दा महँगा हुन पुग्छन्, तर यसका फाइदा पनि छन्। सामान्यतया अल्पविकसित मुलुकहरूमा गरिबीको मारमा ग्रामीण किसान नै हुन्छन्, त्यसैले कृषि उपजको मूल्य वृद्धिले यिनै गरिब जनतालाई फाइदा पुर्याउनुपर्ने हो। तर, कृषि बजार पूर्ण प्रतिस्पर्धी नभई बिचौलियाहरूको हातबाट सञ्चालित छ भने यो फाइदा न उपभोक्तालाई हुन्छ न त उत्पादकलाई नै! कृषि बजारलाई बिचौलियाहरूको चंगुलबाट फुत्काउने दायित्व भनेको सरकारको हो।
लैंगिक मूलप्रवाहीकरणको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने, वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीको फाइदा तुलनात्मक रूपले महिलालाई बढी हुन्छ। विश्वमै सबैभन्दा बढी गरिबको बसोबास भएको दक्षिण एसियामा आर्थिक रूपले सक्रिय महिलाको ७० प्रतिशत र सहारा क्षेत्रको अफ्रिकामा ६० प्रतिशत कृषि कार्यमा संलग्न छन्। मौसम परिवर्तनको दोहोरो चाप यी महिलामा पर्दै आएको छ। पहिलो, प्रत्यक्ष रूपले खुल्ला वातावरणमा काम गर्नुपर्ने हुनाले अप्रत्यासित रूपमा आउने मौसम परिवर्तन र प्रतिकूल वातावरणको मार यिनै महिलालाई बढी पर्नेगर्छ। अर्कोतिर, यी क्षेत्रमा कृषि कार्यलाई अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिको रूपमा लिइदिनाले यसमा संलग्न महिलाको श्रमको उचित मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन। वातावरणैत्री कृषिले कृषि उपजहरूमा सकारात्मक मूल्य असर पर्न जानाले गरिब कृषक महिलाले आफ्ना उत्पादनहरूको बजार मूल्यप्रति बढी सचेत हुने प्रवृत्तिको विकास हुन पुग्छ, जसले गरिबी निवारणमा सकारात्मक असर पार्छ।
यी सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्नका लागि कृषि कार्यमा वातावरणमैत्री लगानीको जरूरत पर्छ। कृषि गतिविधिमा तरलताको अभाव सधैँ महसुस भइरहने एउटा प्रमुख समस्या हो। कम उत्पादकत्व, कम मुनाफा, धितोको अभाव, बीमाको अभाव, अस्थिर मूल्य र अनपेक्षित मौसम असरले गर्दा कृषिमा हुने लगानीलाई दीर्घकालीन रूपले नाफामुखी बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ। मौसम परिवर्तनसँगै यी समस्याहरू अझ जटिल बन्दै जानेछन्। यिनै समस्याहरूको भुमरिभित्रको पीडा झेल्न नसकेर नेपालका पहाडी भेगका लाखौँ युवा खाडी मुलुकतर्फ पलायन भएका छन्। मैले आफ्ना पहिलेका लेखहरूमार्फत् यी र यस्तै समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूका तर्फबाट कुनै मार्गचित्र प्रस्तुत हुन नसकेको तर्फ सचेत गराइसकेको छु। यसै सन्दर्भमा प्राथमिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको सुरक्षाको प्रत्याभूति ठोस रूपले हुनु जरुी छ, साथै केही वर्षसम्म बजार विस्तार र न्यूनतम मूल्यको प्रत्याभूति गरिब किसानलाई दिइनुपर्छ। रासायनिक मलहरूमा दिइने अनुदानको सट्टा अर्ग्यानिक खेती र त्यसमाथि पर्ने वातावरणीय दुष्प्रभावलाई थेग्ने हिसाबले अनुदानको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ। नेपालले हालसम्म जडिबुटीजन्य सयौँ वस्तुमा उत्पत्तिको प्रमाण लिने काम बाँकी नै छ। विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता हासिल गरिसकेपछिको स्थितिमा यी प्रयास बाहिर देखिने रूपले जति चुस्त ढंगमा आउनुपर्ने थियो त्यो महसुस हुन सकेको छैन। मौसम परिवर्तनको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गरिने प्रयासमा उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनहरूको बजार विस्तार र बीमाको व्यवस्थालाई पनि एकीकृत गरिनुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७३ ०४:५४ शुक्रबार