इलाम- चमैता गाउँका विजय लिम्बू ३५ वर्षका भए। तर, उनले अहिलेसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधि चुन्न एक चोटी पनि भोट हालेका छैनन्। २०६४ चैत र ७० मंसिरमा भएका दुवै संविधानसभा चुनावमा भोट हालेका उनले आफ्नो प्रत्यक्ष सरोकार रहने स्थानीय निकाय वा तहका जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसर अहिलेसम्म नपाएका हुन्।

                तर, उनलाई यो वर्ष ‘नयाँ अनुभव’ हुनेछ। ‘भोट त हालियो तर स्थानीय जनप्रतिनिधि चुन्न चाहिँ पाइएको थिएन,’ सोमबार दिउँसो इलाम बजारमा भेटिएका उनले सुनाए, ‘चुनाव नहुँदा विकास निर्माण अलपत्र छ, कसैको कुरा कसैले मान्दैन गाउँमा। तर, अब ढुक्क हुने भो ।’ उनले आउँदो वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको चुनावमा गाउँको विकास गर्ने मात्रै होइन, अहिलेसम्म विकासे काममा भइरहेको अनियमिततासमेत ‘भण्डाफोर’ गर्ने खालको उम्मेदवार चुन्नुपर्ने बताए। ‘अब त निकै वटा गाउँ मिलाएर ठूलो गाउँपालिका बन्छ । त्यसलाई हाँक्ने पनि ठूलै छात्तीको उम्मेदवार चाहिन्छ,’ उनले थपे, ‘पहिलाजस्तो कम पढेलेखेकोले गाउँ वा नगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने दिन अब गए।’

                सरकारले वैशाख ३१ का लागि स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेपछि जिल्लाका सदरमुकाम सहित गाउँ–गाउँका मतदाता भोट खसाल्न आतुर छन्। उनीहरू २ दशकदेखि भोट हाल्न नपाएको रहरमात्रै मेटाउँदै छैनन्, चुनाव नहुँदाको अवधिभर भएका विकास निर्माण, पञ्जीकरण लगायतका सेवा सहज ढंगले पाउने आसमा पनि छन् । ‘पहिला–पहिला चुनाव आउने बित्तिकै घर–घरमा विभिन्न पार्टीका झन्डा फर्फराउँथे, गाउँमा चुनाव लागेपछि चाड आएझैं हुन्थ्यो,’ फिक्कल गाउँका वीरबहादुर एक्तेनले सम्झिए, ‘अहिले त्यसैगरी घरैपिच्छे चुनाव लागेको छ। जताततै चुनावकै चर्चा छ। तर, कसैको घरमा पहिलाजस्तो झन्डा चाहिँ अहिले देखेको छैन।’

                स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा नागरिकले पाइलैपिच्छे सास्ती खेप्न बाध्य थिए। स्थानीय निकायका हरेकजसो काममा कर्मचारीको मात्रै भर पर्नुपर्दा गाउँको आवश्यकता एकातिर, कर्मचारीको सोचाइ र योजना अर्कैतिर भएकार सयौं उदाहरण गाउँमै भेटिन्छन् । विकास निर्माणका काममा आर्थिक अनियमितता र त्यसकै कारण विवाद, झगडा भएका धेरै घटना भइरहेका छन्। तर, स्थानीय तहको चुनावपछि गठन हुने गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि मार्फत यस्ता समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने भएकाले नागरिकहरू चुनावको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्।

                जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले अहिले जिल्लाका शिक्षकहरूलाई निर्वाचन शिक्षाबारे तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ । सदरमुकाममा २ चरणमा आयोजना गरिने तालिमको पहिलो चरणमा जिल्लाका माध्यमिक तहमा सामाजिक शिक्षा शिक्षण गर्ने ४० शिक्षक सहभागी छन् । ‘तालिम लिएका शिक्षकले विद्यालयमा गएर विद्यार्थी, शिक्षक सहकर्मी, अभिावक र गाउँलेलाई मतदानबारे औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा शिक्षा दिनेछन्,’ जिल्ला निर्वाचन अधिकारी प्रेम काफ्लेले भने, ‘शिक्षकमा माध्यमबाट गाउँ–गाउँमा चुनावी माहोल बनाउन सहयोग पुग्ने भएकाले तालिम आयोजना गरिएको हो।’

                तर, स्थानीय तह पुनर्संरचनाको खाका नआउँदा निर्वाचन कार्यालय भने चुनावी तयारीबारे अन्योलमै छ । कार्यालयका अनुसार जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या कति हुने भन्ने कुनै आधिकारिक जानकारी आएको छैन । स्थानीय तहको संख्या र सीमा नै थाहा नहुँदा ठोस रूपमा निर्वाचनको तयारी गर्न नसकेको काफ्लेले बताए । ‘हामीलाई जिल्लामा स्थानीय तहको सीमा र संख्याको जानकारी नआउँदा के आधारमा तयारी गर्ने भन्ने नै अन्योल छ,’ उनले भने, ‘जिल्लास्थित स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा पठाएको मस्यौदाका आधार मात्रै अहिलेसम्म चुनावको तयारी गरिरहेका छौं ।’

                काफ्लेका अनुसार स्थानीय तहको संख्या र सीमाकै आधारमा निर्वाचनको सबै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यसैको जानकारी नआउँदा निर्वाचनका लागि कति कर्मचारी खटाउने, मतदानस्थल, मतदान केन्द्र (बुथ) कति राख्ने, सुरक्षाकर्मी कतिको संख्यामा परिचालन गर्ने भन्नेजस्ता तयारी गर्न नसकेको उनले बताए। ‘जति छिटो यसको जानकारी आउँछ, उति छिटो र सहज ढंगले काम हुन्छ,’ काफ्लेले भने। जिल्लाका १ लाख ९३ हजारभन्दा बढी मतदाता आउँदो चुनावमा भोट हाल्दैछन् । कार्यालयले जिल्लामा चुनावमा भाग लिने दलहरूको विवरण अध्यावधिक गरिसकेको छ । कार्यालयका अनुसार जिल्लामा १७ दलले आफ्नो विवरण उल्लेख गराएका छन्।

                दोस्रो संविधानसभा चुनावमा जिल्लामा १ सय २६ मतदानस्थल र २ सय ४४ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएका थिए । आउँदो चुनावका लागि यी केन्द्रको संख्या २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने कार्यालयको अनुमान छ । ‘पुनर्संरचनापछि स्थानीय तहमा मतदानस्थल र मतदान केन्द्र बढ्ने सम्भावना छ,’ काफ्लेले भने । चुनावका लागि एउटै मतदानस्थलमा मतदाताको संख्याका आधारमा १ भन्दा बढी मतदान केन्द्र राख्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जिल्लामा पहिला ४८ गाविस र १ नगरपालिका थिए । स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले जिल्लालाई ४ नगर र ६ गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरी स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा पठाएपनि अन्तिम निर्णय भएर आउन बाँकी छ।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७३ ०८:५० मंगलबार