मुस्ताङ- यो साता उपल्लो मुस्ताङ दुई कारणले अधिक चर्चामा रह्यो– युरेनियम खानीबारे मन्त्रीको भ्रमण र अभिव्यक्ति एवं कोरला नाका। उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे खानी तथा भूगर्भ विभागका विज्ञसहित युरेनियम खानी रहेको लोमान्थाङ् पुगेर फर्किएलगत्तै तीन उपप्रधानमन्त्रीसहितको अर्को टोली कोरला नाकाबारे बुझ्न पुगे। उपल्लो मुस्ताङमा सरकारी तहबाट भएका यी दुई भ्रमण अहिलेसम्मकै उच्चस्तरीय हो।

मुस्ताङी राजाको आदेश र मुखिया प्रथाबाट चल्दै आएको उपल्लो मुस्ताङको समाज व्यवस्थामा क्रमिक परिवर्तन हुँदै गएको छ। बिस्तारै केन्द्र सरकारको ध्यान र उपस्थिति पनि बढ्दै छ।

समुन्द्र सतहबाट ३ हजार ८ सय मिटर उचाइमा छ– लोमान्थाङ। पदयात्राका लागि नेपालकै प्रमुख गन्तव्यमा पर्ने लोमान्थाङ यसअघि वर्षमा एकाध पटक चर्चामा आउने गरेको थियो र चर्चाको एउटै विषय हुन्थ्यो– पर्यटन। तर बिस्तारै लोमान्थाङका चर्चाका आयाम थपिँदै, फैलिँदै गएका छन्।

तीन वर्षअघि पंक्तिकार लोमान्थाङ पुग्दा बाक्लै संख्यामा विदेशी पर्यटक देखिन्थे। आन्तरिक पर्यटकको संख्या नगण्य थियो। पदयात्रा गरेर पर्यटक यहाँ आउँथे। तर बिस्तारै लोमान्थाङको दृश्य फेरिएको छ। विदेशी पर्यटक उत्तिकै छन् तर आन्तरिक पर्यटक पनि ह्वात्तै बढेका छन्। लोमान्थाङमा बेमौसममा पनि आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्नुको प्रमुख कारण हो– सडक।

चुछाङ गाविसको समरदेखि भेन्यासम्म खुल्न बाँकी करिब १० किमी ट्र्याक तीन महिनापहिले खुलेपछि लोमान्थाङ पुग्नेको संख्या एकाएक बढेको हो। अहिले जोमसोमबाट लोमान्थाङका लागि प्रशस्तै जिप चल्छन् र ती जिप आन्तरिक र बाह्य पर्यटकले खचाखच भरिन्छन्। पदयात्रा गर्दै पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या पनि उत्तिकै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ।

यातायात र होटल व्यवसायमा तीव्र विकास

लोमान्थाङका अगुवा देवबहादुर गुरुङका अनुसार अहिले यहाँ एकाध महिनामै यात्रु बोक्ने दर्जनभन्दा बढी जिप थपिएका छन्। दस नयाँ होटल थपिँदै छन्। लोमान्थाङ छिर्ने मुखैमा सानो जिप पार्क थियो। त्यहाँ बिहान–बेलुका दुइटा जिप देखिन्थे। दिनभर पार्क खाली हुन्थ्यो तर अहिले त्यो जिप पार्क साँघुरो भएपछि नजिकैको अर्को चौरमा सारिएको छ। त्यहाँ अहिले २० वटासम्म जिप हुन्छन्। अहिले यहाँ रुटका भन्दा रिजर्भमा धेरै जिप चल्छन्। लोमान्थाङ–चुछाङ रुट र लोमान्थाङ–कोरला नाकाको रुटमा सबैभन्दा बढी गुड्छन्।

‘बाटो खुलेपछि शैक्षिक भ्रमण आउनेदेखि कोरला नाकाबारे चासो राख्ने टोली यहाँ आउने गरेका छन्,’ गुरुङले भने, ‘अब आउने सिजनमा यहाँ थामिनसक्नु मान्छे हुने पक्का छ।’ उनका अनुसार भदौदेखि पुससम्म उपल्लो मुस्ताङमा घुम्ने उपयुक्त समय हो। आउँदो मौसमदेखि पर्यटक निकै बढ्ने देखेर होटल र यातायात व्यवसायीले उल्लेख्य लगानी थपेका छन्।

पछिल्लो समय कोरला नाका निकै चर्चामा छ। नाकाकै कारण उपल्लो मुस्ताङमा चहलपहल बढेको छ। काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायत जिल्लाबाट कोरला नाकामा भ्रमण टोली पुग्ने र त्यहाँको स्थिति बुझ्ने, तस्बिर खिच्ने र फर्कने क्रम बढ्दो छ।

नाका गन्तव्य बनाएर पुग्नेको लहरै चलेको देखेका लोमान्थाङका गाविस सचिव ज्ञानेन्द्र विष्ट भन्छन्, ‘उपल्लो मुस्ताङको अर्को आकर्षण कोरला नाका बनेको छ।’

दुवै देशका स्थानीय व्यवसायी/व्यापारी छिट्टै कोरला नाका खुल्ने आसमा रहेका विष्ट बताउँछन्। भन्छन्, ‘चीनतर्फका हाम्रो पहुँचमा रहेका अधिकारीसँग पनि नाका खोल्ने पहलनिम्ति आग्रह गर्दै आएका छौं, जिल्ला तहमा पनि नाका खोल्नेबारे बैठक, छलफल हुने गरेका छन्।’ उनले थपे, ‘तर दुवैतर्फका केन्द्र सरकार र राजनीतिक तहमा नाका खोल्ने विषय छिटो टुंग्याउनुपर्छ।’

सीमा सुरक्षा र सेनाको ब्यारेक राखिँदै

बिहीबार कोरला नाका पुगेर फर्केका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावलको प्रतिक्रिया निकै उत्साही थियो। कोरला नाका हामीले सोचेभन्दा सहजै सञ्चालनमा आउन सक्ने हामीले महसुस गरेर फर्केका छौं,' मन्त्री रावलले नागरिकसँग भने, 'फराकिलो मैदान भएकाले त्यो क्षेत्र बहुपयोगी हुन सक्ने देखियो।’

उपप्रधामन्त्रीत्रय विजयकुमार गच्छदार, भीम रावल र टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, अर्थराज्यमन्त्री दामोदर भण्डारी, रक्षासचिव महेशप्रसाद दाहाल, सडक विभाग र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि रहेको टोली नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उपल्लो मुस्ताङ पुगेका थिए।

नेपाल–चीन जोड्ने कोरला नाकामा छिट्टै सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बल र लोमान्थाङमा नेपाली सेनाको ब्यारेक स्थापना गर्ने मन्त्री रावलले बताए। ‘कोरला नाकामा सकेसम्म छिटो हाम्रो सीमा सुरक्षा पोस्ट खडा हुन्छ,’ उनले भने, ‘लोमान्थाङ क्षेत्रमा नेपाली सेनाको ब्यारेक पनि राख्ने योजना छिटो कार्यान्वयन हुनेछ।’

उनले नेपाल–चनिबीच वस्तु आयात–निर्यात गर्न कोरला नाका तुलनात्मक निकै सहज हुने बताए। 'अहिले कमैको पहुँच रहेका मुक्तिनाथ क्षेत्र, दामोदर कुण्डजस्ता धार्मिक क्षेत्र र पर्यटकीय दृष्टिले निकै सम्भावना रहेको समग्र मुस्ताङलाई नै कोरला नाकाले प्रकाशमा ल्याउँछ,' रावलले भने, 'यो नाका सुचारु गर्न अब ढिलो गर्नुहुन्न भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं।'

अहिलेसम्म कोरलादेखि यता करिब सय किमीबीच नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति छैन। चीनतर्फ दसगजाछेउमै सीमा सुरक्षा पोस्ट छ।

सडकका लागि चार अर्ब

पोखरा–बेनी–जोमसोम सडक र त्यहाँदेखि उता कोरला नाकासम्म सडक विस्तार र स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्रता दिने उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजय गच्छदारले बताए। पोखरा–कोरला सडकलाई ›ुत गतिमा स्तरोन्नति गर्न सरकारले विशेष जोड दिएको मन्त्री गच्छदारले जनाए।

चीनतर्फका हाल चल्तीमा रहेका केरुङ र तातोपानी नाकाजस्तै कोरला नाकालाई पनि नियमित सुचारु गर्नेतर्फ सरकारले पहल बढाएको भन्दै पोखरा–केरुङ सडकका लागि सरकारले ४ अर्ब विनियोजन गरेको गच्छदारको भनाइ छ। पोखरा–कोरला दुरी करिब २ सय ६५ किमी छ।

पोखरा–बेनी सडक कालोपत्रे छ। बेनी–जोमसोम कच्ची सडक वर्षातमा पहिरो खसेर प्रायः अवरुद्ध हुन्छ। जोमसोमदेखि चुछाङसम्म बीचमा कालिगण्डकीमा ठाउँठाउँ पुल बनाउनुपर्ने देखिन्छ। हिउँ पग्लेर कालीगण्डकी बढेको समयमा यो बीचको भागमा सवारी नदी पार गर्न सक्दैनन्। चुछाङमाथिको क्षेत्रमा निकै कम वर्षा हुने हुँदा सडक भत्किने जोखिम छैन। बर्खामा सडक भत्किने जोखिम नरहेको हुँदा उपल्लो मुस्ताङ प्रवेश गरेपछिको सडकमा एकपटकको लगानी नै पर्याप्त हुने जानकार बताउँछन्।

कोरला नाकाको यथार्थ

हिमशृंखलाकै उचाइसरहको समथर मरुभूमिबीच सिमेन्टको एउटा सीमास्तम्भ छ। २४ नम्बरको यही स्तम्भले नेपाल–चीन सीमा छुट्ट्याउँछ। यही ठाउँलाई भनिन्छ– कोरला नाका।

दसगजाउता एक मिटरसमेत नछाडेर चीनले आफ्नो सीमा रक्षाका लागि फलामे गेट बनाएको छ। गेटछेउ दायाँबायाँ फलामकै पिलर गाडेर मान्छेभन्दा अग्लो उचाइसम्म काँडेतार बेरिएको छ। आँखाले नभ्याउने गरी टाढासम्म कयौं किमीमा तारबार गरेर चीनले आफ्नो सीमा क्षेत्र कब्जामा राखेको छ।

४ हजार ६ सय ५० मिटर उचाइमा रहेर पनि यतिबेला यहाँ हिउँ देखिँदैन। बलौटे खैरो माटोले ढाकेको फराकिलो हरियालीशून्य यो मैदानमा नेपाल–चीन दुवैतर्फ मानव बस्ती छैन तर चिनियाँ सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन्। यहाँदेखि ३० किमी टाढा मात्रै नजिकको पहिलो चिनियाँ बजार आउँछ त्यो हो– ढोङ्वासेन। नाकायता २७ किमीमा छ, नेपालतर्फको ठूलो बस्ती– लोमान्थाङ।

लोमान्थाङदेखि २७ किमी दुरीमा पर्ने कोरला नाकामा चीनतर्फको चहलपहल हेर्दा नेपालतर्फ भने सुनसान लाग्छ। नेपाली मनले आफ्नो राज्यको उपस्थिति खोज्छ तर भेट्दैन।

कोरला नाका उताको पठार भूमिमा चिनियाँ सुरक्षाकर्मीका गाडी धुलो उडाउँदै कुदेका देखिन्छन्। नाकादेखि करिब तीन किमी टाढा चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको बेस क्याम्प छ। त्यहाँ दर्जनौं गाडी र उल्लेख्य संख्यामा सुरक्षाकर्मीको चहलपहल देखिन्छ। सोलार प्यानलबाट चल्ने सिसी टिभीको निगरानी छ। हातमा पन्जा, चस्मा, मास्क र हेल्मेट लगाएर गाडीमा कुद्ने सुरक्षाकर्मीसँग दुरबिन, क्यामेरा र अत्याधुनिक हतियार साथमै देखिन्छन्।

उता एक मिटरसमेत नछाडेर चीनले आफ्नो उपस्थिति जनाउँदा नेपालतर्फ भने १० किमीयता मात्रै राज्यको उपस्थिति देखिन्छ। कोरलाबाट १० किमीयता छोसेरमा सामान्य भौतिक संरचनामा मुस्ताङ छोटी भन्सार र इलाका प्रहरी कार्यालय छ।

सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी र देशको रक्षार्थ खटिने नेपाली सेनाको उपस्थिति कोरला नाकादेखि एकसय किमी यता मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोममा मात्रै छ। चीनसँग मोटर बाटोले छोएका तीन वटा मात्रै नाका छन् र तीनमध्येको एक यो कोरला नाकामा सवारीसाधन र व्यापारिक चहलपहल भइसक्दासम्म सुरक्षा उपस्थिति भने छैन। २४ नम्बरको त्यो पिलर नहुँदो हो त नेपालतर्फ सीमा संकेतको अर्को कुनै छनक भेटिँदैन।

सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी र देशको रक्षार्थ खटिने नेपाली सेनाको उपस्थिति कोरला नाकादेखि सय किमीयता मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोममा मात्रै छ।

प्रहरीले भत्काए जिविसको स्वागतद्वार

सीमा स्तम्भदेखि करिब ५ किमीयता लोमान्थाङ–कोरला सडक खण्डमा जिविस मुस्ताङले सिमेन्टको प्रवेशद्वार बनायो र लेख्यो– नेपालमा स्वागत छ। दसगजाछेउ उभिनुपर्ने प्रवेशद्वार ५ किमीयता बनाएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाए। नेपालतर्फका सुरक्षाकर्मी पुगेर त्यो प्रवेशद्वार भत्काइदिए। दसगजा छेउमा अर्को द्वार बन्ने कुनै छनक छैन।

नाकासम्म सडक पिच गर्दै चीन

फलामे गेट पार गरेर चीनतर्फ छिर्नासाथ सडकको स्तर बेग्लै देखिन्छ। जमिन सतहबाट केही फिटमाथिसम्म माटो भरेर पिच गर्न तयारी हालतमा छ– सडक। पछिल्लो तीनमहिनायता चीनतर्फको सडक स्तरोन्नति गर्ने काम चलिरहेको बताउँछन्, लोमान्थाङ गाविस सचिव विष्ट।

सडकछेउका लोडर र डोजर देखिन्छन्। विष्टका अनुसार छिट्टै चीनले कोरला नाकासम्म कालोपत्रे बिछ्याउँदै छ।

चीन अग्रसर, नेपाल सुस्त

नाकाको चहलपहलले देखाउँछ, चीन नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तारमा इच्छुक छ। सीमा क्षेत्रका चिनियाँ र नेपाली समुदाय पनि नाका सुचारु भएको हेर्न व्यग्र देखिन्छन्। कोरला नाका हुँदै नेपालसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि चीनले आफ्नो पूर्व तयारी थालेको महसुस हुन्छ।

पछिल्ला केही महिनायता नाकामा चीनले बढाएको सक्रियता, सुरक्षा पोस्ट बढोत्तरी, भौतिक संरचना निर्माण, सडक विस्तार र स्तरोन्नति, सोलार प्यानल र त्यसबाट चलेका सिसी क्यामेराको निगरानी, सीमा क्षेत्रका द्विदेशीय व्यापारी/व्यवसायीबीचको बढ्दो सम्बन्ध र नेपाली–चिनियाँ अधिकारीबीचका पछिल्ला छलफल र बैठक यसका प्रमाण हुन्।

पछिल्ला यी सम्बन्ध विस्तारका कडीले नेपालतर्फको चिनियाँ उत्सुकता प्रस्ट्याउँछ तर चीन उत्तिकै सतर्क देखिन्छ। कोरला नाकामा लागेको नेपाल–चीन व्यापार मेलाको समापनमा सहभागी हुन आएका एक जना चिनियाँ अधिकारीले ठट्यौली शैलीमा नेपाली टोलीसामु आफ्नो चासो प्रकट गरे, 'हामी नेपालसँग हात मिलाउन तयार छौं, तर हात सफा हुनुपर्छ।'

उनले कोरला नाकादेखि करिब पाँच किमीउता चिनियाँ भूमिमा नेपाली टोलीको स्वागत मात्रै गरेनन्, आफ्नो चासोमिश्रित व्यंग्य पनि गरे, 'नेपाली पाहुनालाई बोलाउँदा नबोलाएका पाहुना पनि मिसिएर आउने पो हुन् कि?'

दुर्लभ युरेनियमको चर्चा

लोमान्थाङदेखि करिब तीन किमी टाढाको मरुभूमिमा युरेनियम खानी रहेको तथ्य तीन वर्षपहिल्यै सार्वजनिक भएको थियो। गत साता खानी विभागका भूगर्भविद्ले त्यहाँको पहाड खोस्रेर बलौटे माटो र ढुंगामा परीक्षण गर्दा युरेनियम रहेको थप पुष्टि भएको हो। खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद् धर्मराज खड्काले युरेनियम रहेको पुष्टि गर्दै भने, ‘कति परिमाण, कुन गुणस्तरको युरेनियम छ भन्ने प्रस्ट हुन अझै बाँकी छ।’

लोमान्थाङदेखि करिब तीन किमी पर कोरलादेखि २५ किमीयताको मरुभूमिमा युरेनियम खानी रहेको क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्रमा उद्योगमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको विज्ञ टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि पुनः एकपटक युरेनियम बहस सतहमा आएको छ।

स्थलगत परीक्षण गर्दा प्रचुर उत्पादकत्व भएको युरेनियम विकीरण फेला परेको खानी विभागका वरिष्ठ भूगर्भविद् खड्का बताउँछन्। ‘अब यसको गुणस्तर र परिमाणबारे थप अध्ययन र परीक्षणको दोस्रो तहमा तत्काल काम सुरु हुनेछ,’ खड्का भन्छन्, ‘मंसिरसम्ममा थप उपकरण ल्याएर परीक्षणको काम गर्ने तयारीमा छौं।’

युरेनियमको विकीरण शक्तिमापन गर्न जिएम काउन्टर, सिन्टिलेसन काउन्टर लगायतको मेसिन प्रयोग गरिन्छन्। यही विकीरणको मापन गर्दा उपल्लो मुस्ताङमा खानी रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो।

विज्ञ र यान्त्रिक परीक्षणले युरेनियम खानी रहेको तथ्य थप पुष्टि मात्रै भएको छैन, हल्ला गनेर्, काम नगर्ने नेपाली परिपाटीप्रति तिखो व्यंग्य सुरु भएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका विज्ञ र विदेशी वैज्ञानिकले यस क्षेत्रमा युरेनियम रहेको प्रतिवेदन दिएका भए पनि यो खानीलाई प्रयोगमा ल्याउने र प्रशोधित युरेनियम उत्पादन गर्नेतर्फ यो बीचमा पर्याप्त पहल भएन। यो यथार्थले शंका गर्ने ठाउँ छ– अब पनि के नै होला र? तर उद्योगमन्त्रीले गरेको पहल यथार्थमा अनूदित भयो भने उनी धन्यवादका पात्र हुनेछन्। निकट भविष्यमा युरेनियम खानी उपयोग गर्ने दिशामा प्रगति हुने विश्वास बढाएको मुस्ताङबाट फर्केको टोलीले महसुस गरेका छन्।

युरेनियमको बजार

युरेनियम उत्खनन्, प्रशोधन र बिक्री गर्न सके विश्वबजारमा यसको राम्रो मूल्य छ। हाम्रा छिमेकी भारत र चीन पनि युरेनियमका ठूलै बजार हुन्। आणविक ऊर्जा उत्पादनका लागि भारतले अस्ट्रेलियाबाट ठूलो परिमाणमा युरेनियम किन्दै आएको छ। काजकिस्तान, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, नामिबिया, नाइजरलगायत देशले युरेनियमबाट राम्रो लाभ लिएका छन्।

नेपालमा रहेको बहुमूल्य युरेनियमको उत्खनन् गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सक्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ। रेडियोधर्मी धातुको सानो परिमाणबाट ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। ऊर्जाको अत्यन्त शक्तिशाली यो स्रोतबाट संसारका धेरै देशले विद्युत् उत्पादन गरेको बताउँछन्, उद्योगमन्त्री पाण्डे।

आणविक हतियार, विद्युत उत्पादनदेखि चिकित्सा विज्ञानमा युरेनियम प्रयोग हुन्छ। सुरक्षा हिसाबले पनि संवेदनशील रहेको युरेनियमको भण्डार र त्यसको गुणस्तरबारे विस्तृत अध्ययन जरुरी देखिन्छ।

नेपालमा युरेनियम खानीबारे अध्ययन, उत्खनन र यसको प्रशोधन गरी प्रयोगमा ल्याउन थुप्रै जटिलता छन् तर राजनीतिक नेतृत्वले यसको महत्व बुझेर पर्याप्त ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा चर्चा हुने ऊर्जा उत्पादनका थुप्रै उपायमध्ये युरेनियम बिल्कुलै नयाँ र कमै बहस भएको खनिज हो।

खानी तथा भूगर्भ विभागका निमित्तप्रमुख राजेन्द्र खनालका अनुसार नेपालमा युरेनियम खानी सञ्चालनमा ल्याउन अझ धेरै काम गर्न बाँकी नै छ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा युरेनियमको खानी भेटिनु अवसर र चुनौती दुवै रहेको विज्ञहरुको धारणा छ। युरेनियम बेचेर समृद्धि पाएका मुलुकलाई सकारात्मक उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ। काजकिस्तान, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, नामिबिया उदाहरण हुन् तर पछिल्लो समय विश्वका शक्तिराष्ट्रबीच चलेको आणविक होड र ऊर्जा संकलनमा बढ्दो चासोले हाम्रो देशको भूगोलभित्र रहेको यो बहुमूल्य खनिजमा बाह्य आँखा नलाग्ला भन्न सकिँदैन। त्यसैले उच्च सजगतासाथ अन्तर्राष्ट्रिय नीति, नियम र अभ्यासलाई ख्याल राख्दै यसको उत्खनन्, प्रशोधन र प्रयोग हुँदै लाभ लिने सन्दर्भमा निकै संवेदनशीलता देखाउनु जरुरी छ।

के हो युरेनियम?

युरेनियम सबैभन्दा बढी परमाणु भार भएको रेडियोधर्मी धातु हो। यसको पारमाणविक भार २३८ हुन्छ। युरेनियम मुख्यतया दुई प्रकारका पाइन्छन्, युरेनियम–२३८ र युरेनियम–२३५। प्राकृतिक रूपमा रहेको युरेनियम २३८ लाई आणविक प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरी युरेनियम–२३५ बनाइन्छ।

तीन लाख टन कोइला बाल्दा प्राप्त हुने शक्ति एक किलो युरेनियम–२३५ बाट नै प्राप्त हुन्छ। युरोपियन न्युक्लियर सोसाइटीको एक अध्ययनअनुसार एक किलो कोइलाबाट आठ किलोवाट ऊर्जा निस्किन्छ तर एक किलो युरेनियम–२३५ बाट २ करोड ४० लाख किलोवाट ऊर्जा उत्पादन हुन्छ।

अहिले विश्वमा कुल खपत हुने ऊर्जाको १२ प्रतिशत ऊर्जा युरेनियमबाट निकाल्ने गरिएको छ।

ऊर्जा उत्पादन, चिकित्साशास्त्र, औद्योगिक र भौगर्भिक अध्ययनमा युरेनियमको उपयोग हुन्छ। १० ग्राम युरेनियम–२३५ को अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य २० लाख ९ हजार अमेरिकी डलर पर्छ। यस आधारमा एक किलो शुद्ध युरेनियमको नेपाली मूल्य करबि १८ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ जुन अहिलेको सुनको बजारभाउभन्दा चारगुणा बढी हो। तर युरेनियम अन्य वस्तुसरह सहजै खरिद–बिक्री हुने चिज भने होइन।

युरेनियमको विकीरण भेटिँदैमा त्यहाँ उत्खनन भने गरिँदैन। कति परिमाणमा छ र उत्खनन गर्दा लाग्ने लागतभन्दा धेरै गुणा फाइदा हुन्छ भने मात्रै उत्खनन थालिन्छ। युरेनियम उत्खनन गरेका देशका अनुभव हेर्दा यो धातु रहेको जमिनबाट १ लाख माटोका कण छान्दा कम्तीमा १५ वटा कण युरेनियम भेटियो भने त्यहाँबाट युरेनियम निकाल्न सकिन्छ।

ऊर्जाका अनेक स्रोतबारे चाखलाग्दो बहस र पैरवी सतहमा ल्याएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खासै मुख नखोलेको तर विश्व नै पछि परेको प्रचुर ऊर्जा स्रोत हो– युरेनियम। शक्तिशाली राष्ट्र यतिबिघ्न युरेनियमको पछि परेका छन्, मानौं अब अगाडिको समयमा युरेनियम साथमा छैन भने उनीहरुलाई शक्तिहीन ठहरिने डर छ।

छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युरेनियमलाई प्रमुख एजेन्डा नै बनाएर युरेनियम खानी रहेका मुलुक छान्दै केही महिनायता विदेश भ्रमण गरिरहेको तथ्यले पनि यसको महत्वतर्फ संकेत गर्छ। विश्व पछि परेको त्यही युरेनियमको खानी नै नेपालमा छ भन्ने तथ्य बुझेपछि अब के होला? यो प्रश्नले यतिबेला थुप्रै शंका र अन्योल उब्जाएको छ।

राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी अड्चन, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, नेतृत्व तहको इच्छाशक्ति र दुरदृष्टि अभाव, दक्ष जनशक्ति र स्रोत परिचालनजस्ता पक्ष सुधार नभएसम्म नेपालमा उपलब्ध यस्ता खनिजको उपयोग गरेर लाभ लिन सहज छैन।

भूगर्भविद्को पीडा

उपल्लो मुस्ताङमा एक बोतल पानीकै २ सय रुपैयाँ पर्छ। दैनिक भत्ताकै भरमा त्यो मरुभूमिमा खटिने जाँगर कमैले गर्छन्। खानी विभागका वरिष्ठ भूगर्भविद् धर्मराज खड्का एक पात्र हुन् जसलाई उपल्लो मुस्ताङको यो युरेनियम खानी अध्ययन क्रममा महिनौं फिल्डमा खटिएको अनुभव छ।

खड्का भन्छन्, ‘देशको हितमा काम गर्न मन त हुन्छ, तर फिल्डमा काम गर्दाका बाधा, प्रक्रियागत र कानुनी जटिलता फुकाउने काम हाम्रो मात्रै प्रयासले सम्भव छैन।’ उनको विश्वास छ, ‘यो बहुमूल्य युरेनियमबाट साँच्चिकै नेपालले लाभ लिने दिन आयो भने त्यो क्षण सिंगो मुलुकका लागि स्वर्णिम हुनेछ।’ देशको नेतृत्व तहबाट इच्छाशक्ति नदेखिएसम्म विभाग र विज्ञ तहबाट मात्र धेरै उपलब्धि नहुने उनको भनाइ छ।

संवेदनशील युरेनियम

युरेनियम अत्यन्तै संवेदनशील धातु हो। आणविक हतियार बनाउन युरेनियमको प्रयोग हुन्छ। विश्वमा बढ्दो आतंकवाद र आणविक प्रयोगको होडले युरेनियमप्रति निकै चासो छ। ऊर्जा उत्पादन र अन्य जनहितका क्षेत्रमा मात्रै नभएर विनाशका लागि पनि युरेनियमको प्रयोग बढ्दो छ। त्यसैले यो निकै संवेदनशील मानिन्छ। यसको उत्खनन र उपयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहन्छ र निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ।

नेपालमा युरेनियम उत्खनन र प्रयोगमा ल्याउने सवालमा कानुनी जटिलता पनि उत्तिकै छन्। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र नियमावली, २०५६ मा खानीको अन्वेषण र उत्खननबारे उल्लेख छ जसअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागलाई अन्वेषण र उत्खननको अधिकार दिइएको छ। युरेनियम खानी उत्खननका लागि भने नेपालको यो कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र पुग्दैन, खानी विभागका निमित्तप्रमुख खनाल भन्छन्, ‘त्यसका लागि बेग्लै आणविक ऐन चाहिन्छ जुन नेपालमा अहिलेसम्म छैन।’ युरेनियम परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला र प्रविधि पनि नेपालमा नरहेको खनालले बताए।

प्रकाशित: २५ असार २०७३ ०१:५९ शनिबार