केही हप्ताअघि जब सहरमा 'नक्कली डाक्टर' बारे समाचारले सनसनी मच्चाइरहेका थिए र चर्को बहस चलिरहेको थियो, लचकतापूर्ण दिगो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाका सपनामा रुमल्लिएका डाक्टरको एउटा सानो टोलीसँगै पश्चिम पहाडका डाँडा चढ्दै ओर्लंदै गरिरहेको थिएँ। जानेरै बर्खाको बेलामा गएका थियौं– झरी, पहिरो, चिप्लो बाटो, जुकाको बिगबिगीका बीचमा लेकको जीवन आत्मसात गर्ने प्रयत्न थियो त्यो। बिरामी, घाइते, गर्भवती हुनुको अर्थ सहर र विकट पर्वतमा कति फरक हुन्छ भन्ने कुरा पुस्तकका पानाभन्दा बाहिर निस्केर जीवनको प्रत्यक्षतामा हेर्ने र आआफ्ना मानसपटलमा कोरेका दुर्गमताका चित्र प्रत्यक्ष अनुभवको कलमले केरमेट गर्दै सम्पादन गर्ने प्रयत्न थियो। सुन्दर मन र सामाजिक उत्तरदायित्वबोध भएका आफूभन्दा कम उमेरका साथिहरुसँग त्यसरी हिँड्न पाउनु मात्रैले पनि खुसी र सन्तुष्ट थिएँ। प्रत्येक साँझ जब दिनभर देखे/सुनेका, बुझेका कुराबारे छलफल हुन्थ्यो, स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य दर्शन र स्वास्थ्य राजनीतिका गम्भीर प्रश्नमा साथी पस्थे।

सहरमै पनि जनता आफ्नो स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्। उच्च पहाडी भेगका जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौतीका त झन् कति कति धेरै आयाम छन्। तत्काल आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा चाहिने गम्भीर परिस्थितिहरुको विकराल चुनौती एकातिर छँदैछ, जीर्ण (क्रनिक) रोगहरु सम्बोधन गर्ने चुनौती अर्कैखाले छन्। जनसंख्या स्थानान्तरणले ल्याएका समस्या, विकासको तीव्र चाहनाले घचेटिने क्रममा जानीनजानी भएका गल्तीले ल्याएका समस्या फेरि बेग्लै प्रकृतिका छन्। जीवनप्रतिको बदलिँदो सोचले अप्रत्याशित प्रभाव पारेको छ। कतिपय गाउँमा उमेर पुगेर प्रौढतातिर ढल्कँदै गरेका युवायुवती अविवाहित छन्। बच्चा कम हुँदाहुँदा स्कुलमा विद्यार्थीको संख्या नै घट्न थालेको छ।

राज्यले कोरेको स्वास्थ्य सेवा सञ्जालको सैद्धान्तिक खाका आफैँमा नराम्रो हैन तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति धेरै कुराको अभाव खटि्कन्छ। मानव संसाधन गुणात्मकरूपले अति नै कमजोर छ भने संख्यात्मक हिसाबले समेत पुगेको छैन। औषधिलगायत अन्य आवश्यक वस्तुको आपूर्ति आदिको त गम्भीर समस्या छँदैछ। सतहमै देखिने चुनौती हुन् यी। अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने त सतहमुनि लुकेका अनगिन्ती चुनौती देखिने रहेछन्। कुहिरोले डम्म ढाकेका ती अग्ला पहाडमा हरेक साँझ झरीको आवाज सुन्दै थाकेको शरीरलाई भित्तामा अडेस लगाएर मधुरो बत्तीमा गन्गन् गर्दै गफ गरिरहँदा अनेक अप्ठेरा प्रश्न निस्किए। तीमध्ये एउटा जटिल प्रश्न थियो– स्वास्थ्य अधिकार र स्वास्थ्य लगानीबीच 'सन्तुलन' को कुरा।

'स्वास्थ्य अर्थशास्त्र' नामको विधा धेरै पुरानो हैन। पुँजीवादले स्वास्थ्य सेवालाई नै किनमेलको वस्तु बनाएपछि बजार अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रभाव त स्वास्थ्य सेवामा पर्ने नै भयो। तर जब बजारका धेरै नियम स्वास्थ्य सेवारूपी 'उपभोज्य' वा 'वस्तु' मा अप्रत्याशितरूपमा काम लाग्न छाडे, अर्थशास्त्रीलाई अप्ठेरो पर्न थाल्यो। केनेथ एरो नामका विद्वान्ले 'स्वास्थ्य अर्थशास्त्र'को न्वारान गर्दै घोषणा गरे– 'अन्य वस्तु' र स्वास्थ्य सेवाबीच फरक छ। स्वास्थ्य सेवालाई बजारकै आँखाले हेर्दा पलपलमा झेल्नुपर्ने अप्रत्याशितता, अनिश्चितता, स्वास्थ्य प्रदायकका रूपमा देखा पर्ने 'तेस्रो पक्ष' को निर्णयात्मक भूमिका, स्वास्थ्य सेवाग्राहीको निरीहता आदिले 'स्वास्थ्य अर्थशास्त्र' अर्थशास्त्रका अन्य शाखाभन्दा निकै जटिल र फरक छ। यो जटिलता सिजना गर्ने मूल तत्वलाई यथावत् राखेर यसका समस्या समाधान गर्छु भन्नु तर्कसंगत हुँदैन। तर स्वास्थ्य सेवा बजार अर्थतन्त्रको बन्दी भएको अहिलेको अवस्थामा जतिबेला कम्युनिस्टहरु नै बजार अर्थतन्त्रको सबभन्दा आज्ञाकारी दास बनेका छन्, राज्यलाई स्वास्थ्यका निम्ति पूर्ण जिम्मेवार बनाउन सजिलो छैन।

यस्तो बेलामा जनताका स्वास्थ्यका निम्ति गरिने लगानीको प्रतिफलका कुरा जब आउँछ, कति लगानीले कति मानिसको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो त भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठ्छ। र, यो डरलाग्दो प्रश्न हो। जब यो प्रश्न गरिन्छ, यो देशको पहिचानमा महत्वपूर्ण भूमिका भएका आदिवासी जनताको स्वास्थ्य अधिकार खतरामा पर्न थाल्छ, परिरहेकै छ।

पुँजीवादले स्वास्थ्य सेवालाई अत्यन्त महँगो पारेको छ। औषधि हुन्, उपकरण हुन् वा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी, विशेषज्ञ चिकित्सकको शिक्षण, प्रशिक्षण र तालिम हुन्, जे पनि अस्वाभाविकरूपमा महँगो छ। हरेक देशको क्रयशक्ति फरक छ तर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित किन्नुपर्ने जेसुकैको पनि मूल्य भने प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय नै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा गरिब देशका निम्तिी स्वास्थ्यमाथिको लगानी महँगो हुने नै भयो।

जब पातलो जनसंख्या भएका विकट स्थानमा स्वास्थ्य लगानीको कुरा आउँछ, 'कति जनसंख्यालाई फाइदा पुग्छ?' भनेर तौलन थाल्ने हो भने त्यस्ता ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा दिन सकिँदैन भन्ने अर्थ निस्कनु अनौठो हुँदैन। विकट पर्वतमा घुमघामकै निम्तिमात्र निस्केका जोकोहीले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो, त्यस्ता ठाउँ भनेका एक किसिमले 'केन्›विहीन क्षेत्र' हुन्। त्यो भौगोलिक विकटतामा कुनै पनि विन्दु सबै गाउँका निम्ति 'केन्›' बन्न सक्दैन। सहरमा वा जनघनत्व धेरै भएको ठाउँमा जस्तो कुनै 'केन्›' मा अस्पताल राखेर बिरामी पर्खेर बस्ने प्रणालीले त्यहाँ काम गर्दैन। यसको अर्थ हुन्छ, चलायमान वा घुमन्ते स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग, स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण, आवागमन तथा बिरामी ओसारपसारका निम्ति सिर्जनशील नवीनतम वैज्ञानिक उपायहरु नभई हुँदैन। यो सबै अत्यन्त खर्चिलो हुन्छन्। बजारले खोज्ने 'लगानीको प्रतिफल' कै भाषामा मात्र कुरा गर्ने हो भने यो असम्भव प्रतीत हुन्छ।

झमझम् झरीको आवाज सुन्दै कुहिरो र बादलभित्र लुकेको गाउँमा रातोमाटोले पोतेको कोठाभित्र भित्तामा अडेस लगाएर यी सबैका बारेमा हामी कुरा गर्दै थियौं। भर्खरैमात्र घुमेका गाउँहरुको उदाहरण लिँदै हामी मन्थन गर्दै थियौं। चिनिएको पर्यटकीय स्थल तातोपानीबाट धेरै टाढा नभएका र आफँै नै पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएका ती गाउँ अत्यन्त सुन्दर छन्। सफासुघर छन्। तीमध्येको एउटा गाउँबाट त बसाईँसराई करिब शून्य रहेछ। गज्जबको राम्रो स्कुल छ। केटाकेटीलाई पढाइकै निम्ति सहर पठाइराख्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन। आदिवासीहरुको त्यो गाउँ हजारौं वर्षदेखि बसोबास गरेका पुनहरुको मेहनत फलिरहेको ठाउँ हो। पहाडी गाउँहरुमा समृद्ध नै मानिने बस्ती हो त्यो। तर स्वास्थ्य सेवा भने धेरै पछि परेको छ।

त्यस्ता हजारौं गाउँ छन् यो देशमा। ती ठाउँका मानिसको स्वास्थ्य अधिकार छ कि छैन? सरकारले पुर्‍याउँछु भनेर पनि पुर्‍याउन सकेको छैन अत्यावश्यक मानिएका ७० थरी औषधिी। त्यति पुर्‍याउनै सकेछ भने पनि जनताको स्वास्थ्य अधिकार त्यतिले प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन? केही वर्षअघिको कुरा सम्झन्छु। त्यतैतिरका लेकमा डुलिरहेका बेला एउटा गाउँमा स्थानीय स्कुलका प्रधानाध्यापककी श्रीमती पेट दुख्यो भनेर आइन्। तिनको पेट छामेर जाँचिरहँदा उनको हाँसिरहेको अनुहार देखेर अचम्म लाग्यो। एपेन्डिसाइटिस भएको थियो तिनलाई र तत्काल अपरेसन नगरी नहुने स्थिति थियो। 'वरिष्ठ' नै भनिइने सर्जन भइखाएको म, युवा सहकर्मीहरुलाई अनेक गफ दिने बानी परेको बूढो, त्यो गाउँमा भने एपेन्डिसाइटिसका अघि निरीह थिएँ। त्यहाँ केही गर्नमात्र हैन, सोच्न पनि सम्भव थिएन। उनलाई तत्काल अपरेसन गर्नुपर्छ, पोखरा गइहाल्नूस् भनेर सल्लाह दिएँ। त्यति अप्ठेरो बाटो कसरी जालिन् भन्ने सोचिरहेँ। तिनी त हिँडेरै गइछन् बेनीसम्म! फुट्न तयार भएको रिसाएर फुलेको एपेन्डिक्स बोकेर ओरालो झर्दा तिनलाई कति दुख्यो होला? त्यस्तो खराब बाटोमा चलिरहेको गाडी हल्लिँदा कस्तो भयो होला? ढिलै भए पनि अपरेसन भयो। अनावश्यक जटिलता आए पनि तिनी निको भइन्। तर संयोगहरुको खेल अलि फरक भएको भए परिणाम ज्यादै नराम्रो पनि त हुन सक्थ्यो!   

विकट पहाडका गाउँ विशाल क्षेत्रमा छरिएका छन्। जनसंख्या अत्यन्त पातलो छ। त्यहाँका जनताको स्वास्थ्य अधिकार अन्यत्रका जनताको भन्दा कम छैन भन्छ संविधान। साँच्चै हो भने त्यसका निम्ति राज्यले लगानी नगरी सुख छैन। लगानीवापत कति जनसंख्याले सेवा पाउँछ त भनेर सोध्नु अमानवीय र मूर्खतापूर्ण फोहरी बजारिया कुरा हुन्छ। किनकि त्यो लगानी नगर्नुको अर्थ हुन्छ– आदिवासी जनतालाई 'आफ्नो भूमिमा रहेर भनेको जस्तो स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिन्न, अन्यत्र जाऊ' भन्नु। त्यस्ता विकट क्षेत्रका निम्ति उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको खोजीमा लागेका मानिससँग सहकार्य गर्नु राज्यको दायित्व हुँदैन? यति पढ्लान् राज्यका जिम्मेवार कर्ताले? बु‰लान् तिनले यो पीडा?   

प्रकाशित: २४ असार २०७३ ०४:४४ शुक्रबार