विभिन्न समयमा ठुल्ठूला भूकम्पले नेपालमा क्षति पु¥याउँदै आए पनि अझै त्यसप्रति पर्याप्त सजकता अपनाएको पाइँदैन । गत वर्षको ७.८ म्याग्निच्युडको विनाशकारी भूकम्पले मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था तहसनहस भएको छ । यद्यपि, भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको अवस्था कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ ।

समृद्ध समाज बनाउन हरेक क्रियाकलापमा महिला र पुरुषको अर्थपूर्ण सहभागिता जरुरी हुन्छ । समृद्धिका लागि चालिने हरेक कदममा महिला र पुरुष दुवैको उत्तिकै भूमिका चाहिन्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा महिला सहभागितालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । महिला सहभागिता बेवास्ता गरिएमा कार्यक्रमले लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन ।

दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि राज्यले अग्रसरताका साथ भूकम्पपीडितको उचित गाँसबास व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट विभिन्न सहयोग प्राप्त भए पनि पीडितका लागि त्यसको समुचित ढंगबाट प्रयोग भएको देखिँदैन । एक वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै दुई पटक परिवर्तन भइसकेका छन् ।

समृद्ध समाज बनाउन हरेक क्रियाकलापमा महिला र पुरुषको अर्थपूर्ण सहभागिता जरुरी हुन्छ । समृद्धिका लागि चालिने हरेक कदममा महिला र पुरुष दुवैको उत्तिकै भूमिका चाहिन्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा महिला सहभागितालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । महिला सहभागिता बेवास्ता गरिएमा कार्यक्रमले लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन ।

त्यही भएर संयुक्त राष्ट्र संघीय महिला निकायले पनि यसलाई महत्व दिँदै आएका छन् । नेपालस्थित युएन वुमनको कार्यालयले नेपालका भूकम्पप्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माण योजना लागू गरिँदा लैंगिक पक्षलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यही भएर पनि महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानतालाई केन्द्रमा राखेर कार्ययोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा अन्य विकास योजनामा सम्बन्धित क्षेत्रका महिलाको आकांक्षा प्रतिबिम्वित हुनुपर्छ । भूकम्पपछि महिलाले खाद्यान्न जोहो, स्वास्थ्य, सरसफाइ, पिउनेपानीलगायत पक्षमा प्रत्यक्ष भोग्नुपरेका कठिनाइ तथा चुनौतीको उचित व्यवस्थापनमा उनीहरूको सहभागिताले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ । प्राकृतिक प्रकोपको बेला पुरुषको दाँजोमा महिलाले विभिन्न खालका समस्या झेल्नुपरेको देखिन्छ ।

पुनर्निर्माणको सिलसिलामा चालिने हरेक पाइलामा समानुपातिक सहभागिताले महिला सशक्तीकरणलाई मद्दत पुग्छ । यस क्रममा महिला जनशक्तिका लागि विभिन्न प्रकारका क्षमता अभिवृद्धि तालिम आयोजना गरिनुपर्छ । महिला सक्षम एवं सबल भएमा पूरा परिवारलाई नै सबल बनाउन मद्दत पुग्छ । यसले आउँदो पुस्तालाई समेत प्रभावकारी बनाउन टेवा पुग्छ । यसले आर्थिक समुन्नतिमा समेत टेवा दिन्छ र शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जनलगायत सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बलियो हुन्छ । 

भूकम्प अतिप्रभावित गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखालगायत जिल्लाको अवस्था हेर्दा महिलाको अवस्था दयनीय छ । क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा उनीहरूको पहुँच कमी मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय देखिँदैन ।  सरकारी तथ्यांक अनुसार भूकम्पमा परी ८८०० भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्  । यसरी मृत्यु हुनेमा महिला तथा बालबालिकाको संख्या ५५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । भूकम्पमा भत्किएका घरमध्ये २६ प्रतिशत घरका मूली महिला रहेका थिए । भूकम्पप्रभावित १४ जिल्लामा ४० हजार महिला तथा बालबालिकामा अपांगता समस्या देखिएको छ । ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका वृद्घा महिलाको संख्या १ लाख ६३ हजार छ । 

भूकम्पपछि केटाको दाँजोमा केटीहरू नियमित रूपमा स्कुल नआएको पाइएको छ । त्यसो त अभिभावकले पनि छोरीलाई घरायसी काम लगाएर छोरालाई मात्र स्कुल पठाउने गरेको भेटिन्छ । भूकम्पपछि पढाइ सुरु भएका स्कुलमा पनि बालिकामैत्री वातावरण तयार हुन सकेको छैन ।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माण योजना अगाडि बढाउँदा सुरुको अवस्थादेखि नै महिला सहभागितामा जोड दिनुपर्छ । जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगट्ने महिलालाई  योजना तर्जुमाको अवस्थादेखि कार्यान्वयन चरणसम्म सहभागी गराउनुपर्छ । एकल महिला, दलित तथा विपन्न महिलालाई समेत कार्ययोजना निर्माणमा सरिक बनाउनुपर्छ । जबसम्म विकासको पूर्वाधार तथा योजनामा महिलाको दर्बिलो उपस्थिति हुँदैन तबसम्म कार्ययोजना परिणाममुखी बन्न सक्दैन ।

पुनर्निर्माण कार्यमा प्राविधिक, योजनाविद्, समाजशास्त्री, कृषिविज्ञलगायत छनोट गर्दा महिला प्रतिनिधित्व ध्यान दिनुपर्छ । महिला मुद्दा तथा समस्या बुझेका विज्ञहरू पुनर्निर्माणको खाका निर्माणमा सरिक हुनसकेमा यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

साधारण घरको नक्सा बनाउँदा महिलाको विचार समेट्न सके राम्रो सुरुआत मान्न सकिन्छ । त्यसो त निर्माणको समयमा पनि महिलामैत्री पक्षलाई ख्याल गरिनुपर्छ । हाम्रो देशमा अधिकांश घरमा महिलाले भान्साको काम गर्नुपर्छ । तसर्थ, भान्साघर बनाउँदा त्यहाँ बस्दा महिलालाई हुने कठिनाइ तथा त्यसबाट स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने समस्या मनन् गरेर महिलामैत्री संरचना निर्माण गरिनुपर्छ । स्वास्थ्य तथा सरसफाइमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्दै बृहत रूपमा निर्माण योजना अगाडि बढाउनुपर्छ । भूकम्पप्रभावित गाउँमा शुद्घ पिउने पानीको पहुँचले स्वास्थ्यमा ठूलो योगदान पु¥याउँछ ।

पुनर्निर्माण कार्यका लागि तालिम प्राप्त निर्माणकर्मीलाई तालिमको अवसर प्रदान गरिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी महिलालाई प्रभावकारी रूपमा तालिमको अवसर प्रदान गर्ने भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । तालिम नपाएका महिलालाई पुनर्निर्माणसम्बन्धी क्रियाकलाप अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो पर्छ । त्यसो त तालिमप्राप्त निर्माणकर्मीको दैनिक ज्यालासमेत बढी हुने हुँदा यसले परिवारमा समेत टेवा पुग्छ ।

तालिम छनोट प्रक्रियाको चरणदेखि नै कसरी महिलाको सहभागिता बढाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । महिलाले पुनर्निर्माणसम्बन्धी काममा पुुरुषसरह नै काम गर्न सक्छन् भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । निर्माण कार्यमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका महिलाले तालिम अझै राम्ररी काम गर्नसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  

तसर्थ, महिलालाई पुनर्निर्माण कार्यमा सहभागी गराई अवसर दिएमा उनीहरूले पक्कै योगदान पु¥याउन सक्छन्  । महिला सहभागिता तथा लैंगिक समानताको लक्ष्यमा यो कदमले पक्कै इँटा थप्न सक्छ । अन्ततः पुनर्निर्माण कार्यमा महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वले सामाजिक रूपान्तरणमा समेत टेवा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७३ १०:३९ मंगलबार