काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने खुशीको खबर छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हुने विकृति घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मुख्यगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई सुविधा पुर्‍याउन र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न बुधबारदेखि वैदेशिक रोजगारीका सबै सेवालाई  अनलाइनबाट सुरु गरिएको हो।

कागजी प्रक्रियाले सेवाग्राहीलाई आर्थिक र समयको दृष्टिकोणले नोक्सानी पुर्‍याएको तथा समयमै काम हुन गाह्रो परेको गुनासो व्याप्त रहेको बेला वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयमा उक्त सेवा सुरु गरिएको हो। अनलाइन सुरु भएपछि वैदेशिक रोजगारीको संस्थागत (मेनपावर) र व्यक्तिगततर्फको प्रक्रियामा सहज हुने बताइएको छ। हाल वैदेशिक रोजगारीमा मेनपावर या व्यक्तिगत सम्पर्क (विदेशमा) भए मात्र जान पाइने कानुनी प्रावधान छ।

संस्थागततर्फको अनलाइन सेवा भने गत पुस ३ गतेदेखि नै सुरु गरिएको छ। त्यतिखेर नै व्यक्तिगततर्फको समेत अनलाइन सेवा सुरु गर्ने भनिए पनि प्राविधिक रूपमा समस्या आएको भन्दै सुचारु गरिएको थिएन। जसलाई सेवाग्राहीले कर्मचारीद्वारा अनलाइन सेवालाई स्वीकार गर्न नसकेको रूपमा बुझेका थिए।

संस्थागततर्फको पूर्व र अन्तिम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट सुरु भइसकेपछि पछिल्लो समयमा दैनिक पन्ध्र सय युवायुवती लाइनमा बसेर श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने बाध्य थियो। वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्रदेव भारतीले एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा जाँदा केही अलमल देखिए पनि एक/दुई सातामै सबैलाई सहज हुने र जसले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।

अनलाइन सेवा सुरु नहुँदा यतिखेर मेनपावर, स्थास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, अभिमुखीकरण संस्था तथा कर्मचारीबाटै सेवाग्राही ठगिने गरेको गुनासो व्याप्त रूपमा सुनिन्छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले पहिलो र पुनः श्रम स्वीकृति दिने अधिकार विभागलाई मात्र दिएकाले सोही उद्देश्यका लागि ठूलो समूह जम्मा हुने गर्छन्। जसले गर्दा काम छिटो गरिदिने प्रलोभन देखाएर सेवाग्राहीलाई आर्थिक शोषण गर्ने गरेको गिरोह सक्रिय हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।  मलेसिया जाने कामदारले तीन वर्षपछि र अन्य देशमा जाने कामदारले दुई/दुई वर्षमा श्रम सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने नियम छ।

अनलाइन सेवाको समुदघाट्न गर्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङले नयाँ प्रविधिको प्रयोगले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र मर्यादित हुने आशा व्यक्त गरे। 'व्यक्तिगत रूपमा म वैदेशिक रोजगारीको विरोधी हुँ,' गुरुङले भने, 'अहिले देशमा अन्य विकल्प नभएकाले युवायुवती विदेश जानु परेको हो। यस्तो बाध्यताको अनावश्यक रूपमा कसैले पनि फाइदा लिनु हुँदैन भनेर अनलाइन सेवा सुरु गर्नु परेको हो।' सोही कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री दिलीप गच्छदार, स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काले अनलाइन सेवाको फाइदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रसँग जोडिएका सबै निकायलाई पनि फाइदा हुने बताए।

अनलाइन सेवाको सुचारुपछि सरकारलाई राजस्व वृद्धि गर्न पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। अनलाइन सेवा सुरु गरिएपछि कसैले पनि राजस्व ठगी गर्न नसक्ने बताइएको छ। विभागका प्राविधिक विपुल पराजुलीका अनुसार अनलाइन सेवा सुरुपछि कुनै पनि व्यक्ति र मेनपावरले घरमै बसेर आवश्यक विवरण भर्न सक्नेछन्। औंठा छाप र राहदानीमा स्टिकर टाँस गर्न मात्र सेवाग्राही विभागमा पुग्नु पर्ने र जुन काम १० मिनेटमा सकिने पराजुलीले बताए। छुट्टै सफ्टवेयर तयार पारेर सुरु गरिएको अनलाइन सेवाको लागि आवश्यक पर्ने रकम स्वीस विकास तथा सहयोग निकाय (एसडिसीले) बेहोरेको मन्त्रालयले जनाएको छ  ।

अनलाइन सेवा प्रयोगमा ल्याउने प्रक्रिया

–पहिलो स्टेपमा www.feims.dofe.gov.np मा जाने

–जहाँ गएर व्यक्तिगत विवरण भर्ने

–त्यसपछि तोकिएको शुल्क तोकिएका बैंकमा र बिमाको शुल्क बुझाउने

–पहिलो पटक जानेको हकमा अभिमुखीकरण/स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले नै विभागमा विवरण पठाउँछन्  (पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि भने आवश्यक हुँदैन )

–व्यक्तिगत विवरण भरेपछि र तोकिएको शुल्क तथा बिमाको शुल्क बुझाएपछि राहदानी लिएर स्टिकर टाँस गर्न र औंठा छाप लगाउन सम्बन्धित व्यक्ति विभागमा पुग्नु पर्ने।

अनलाइन सेवाका फाइदाहरू

–वैदेशिक रोजगारीमा जानेको एकीकृत सूचना प्राप्त हुने

–वैदेशिक रोजगारीमा फर्कनेको विवरण प्राप्त गर्न सकिने (तत्काल सुरु नगरिए पनि त्यो सुविधा थप गर्न सकिने)

–कुनै पनि व्यक्तिले गलत विवरण दिन नसक्ने

–श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेको व्यक्ति विदेश गए/नगएको थाहा हुने

–वैदेशिक रोजगारीमा हुने अपराध घटाउन सहयोगी हुने

–कामदार रहेको मुलुकबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने (जसका लागि कामदार कार्यरत मुलुकबाटै पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नेबारे प्रशासनिक निर्णय हुन जरुरी)

–आफैं अनलाइन चलाउन जान्नेले अनावश्यक खर्च गर्नु नपर्ने। र, कसैलाई घुस दिन नपर्ने।

प्रकाशित: २० माघ २०७३ ०४:४० बिहीबार