काठमाडौं- ठेक्का प्रक्रिया पूरा भइसक्दा पनि आवश्यक रकमको जोहो हुन नसकेको हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि भारतले पहिलो किस्ताको रकम नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ। पहिलो चरणमा २ सय ९९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न भारतले २४ करोड ९७ लाख १० हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेपछि अब हुलाकी राजमार्गले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि भारतले दिने भनिएको रकम प्राप्त नहुँदा भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरू हुलाकी राजमार्ग बन्ने/नबन्नेबारे अन्योलमा थिए। भारतले कबोल गरेको रकम पाउने आसमा दुई महिनाअघि नै हुलाकी राजमार्ग अयोजनाले ८ वटा खण्डको ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरेको थियो। आयोजना निर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार पहिलो चरणमा १७ खण्डको काम हुनेछ। जसमध्ये १० वटा खण्ड भारतको सहयोगमा निर्माण हुनेछन् भने ७ खण्डको निर्माण कार्य स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न हुने मिश्रले बताए। नेपालले बनाउने भनिएको सडक खण्डका लागि भने रकमको अभाव नरहेको बताइएको छ। ठेक्का भइसकेका खण्डको मोबिलाइजेसनका लागि आवश्यक रकमको चेक सोमबार भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री रमेश लेखकलाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले हस्तान्तरण गरे।

करिब १३ वर्ष अघि नै निर्माण गर्ने भनिएको हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा यस अघिको सम्झौता अनुसार भारतीय ठेकेदारले काम नगरेपछि पछिल्लो समयमा नेपाल उक्त आयोजनालाई पूरा गर्न सक्रिय भएको हो। उक्त राजमार्गलाई तराईं–मधेसको मेरुदण्ड मानिन्छ। मन्त्री लेखकले लामो समयसम्म अन्योलको अवस्थामा रहेको हुलाकी राजमार्गलाई पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि जोड दिएको र जसको फलस्वरुप कामले गति लिएको बताए। भारतीय राजदूत रेले हुलाकी राजगमार्गको निर्माणले सीमावर्ती क्षेत्रको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने बताए।

सुरुमा भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बनाउन खोजिएको हुलाकी राजमार्ग विभिन्न कारणले बन्न नसकेपछि नेपालले भारतीय ठेकेदारसँग सम्झौता तोडेर आफ्नै पहलकदमीमा बनाउन थालेको हो। पहिला भारतसँग सिमाना जोडिएका तराईंका १५ जिल्ला समेटिने पूर्व–पश्चिमको राजमार्गको समानान्तर हुने गरी बनाइने भनिएको हुलाकी राजमार्गमा लाग्ने सबै खर्च भारत सरकारले बेहोर्नुका साथै ठेकेदार कम्पनी र प्राविधिक पनि भारतीय नै हुने व्यवस्था थियो।

सन् २००७ यता हुलाकी राजमार्गका केही खण्डमा भारतीय निर्माण कम्पनीले एकलौटी रूपमा काम थाले पनि अपेक्षित उपलब्धि निस्कन सकेको थिएन। स्थानीय तहमा विरोधका स्वर बढ्न थालेपछि अघिल्लो वर्ष नेपालले भारतीय ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता रद्ध गरी राजमार्गको निर्माण कार्य आफ्नै पहलकदमीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

पहिलो चरणमा ५१८.५ किमी सडक बनाउने र जसका लागि भारत सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो। पहिलो चरणको हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्न १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जसका लागि भारतले ८ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम नेपालले बेहोर्ने मिश्रले बताए। 'भारतीय  अनुदानमा बन्ने तय भएका धनुषाको वीरेन्द्रबजार–यदुकुवा–महिनाथपुर (३२.३५ किमी), धनुषाकै जनकपुर–यदुकुवा (१७.५ किमी) तथा बाराको मानमत–कलैया–मटिअर्वा (२७ किमी) सडक खण्ड ठेक्कामा दिने निर्णय भइसकेको छ,' मिश्रले भने। उक्त राजमार्ग अन्तर्गत महोत्तरीको माइस्थान– गौशालाबजार–सम्सी (२७.२० किमी) सडकको ठेक्का लगाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

मिश्रले भारतीय अनुदानमा बन्ने अन्य खण्डको डिपिआर निर्माणको काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको बताए। पहिलो चरणमा बन्ने ५१८.०५ किमी हुलाकी राजमार्गको सडकमध्ये २९९.३ किमी सडक भारतीय सहयोगमा बन्ने बताइएको छ। नेपालले आफैँले बनाउने तय गरिएका ७ वटा खण्डमध्ये पनि तीन वटा ठेक्कामा लागेर निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ भने दुई खण्डको ठेक्का अन्तिम चरणमा छ। नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण थालेका खण्डमा जनकपुर–जलेश्वर–भिट्टामोड (१८.७५ किमी), सर्लाहीको नयाँरोड–वरथहवा–मधुवनी (४०.३१ किमी) र सर्लाहीकै नवलपुर–मंलगवा (२६.५९ किमी) हुन्। आयोजनाले नेेपालगन्ज–वघौडा (४४.५० किमी) सडकको ठेक्का मूल्यांकन गरिरहेको जनाएको छ।

भारतीय अनुदानमा बन्ने १० र नेपालको आफ्नै लगानीमा बन्ने विभिन्न ७ खण्ड सडक आउँदो तीस महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने आयोजनाले लक्ष्य लिएको छ। नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउने तय भएका सडक खण्डका लागि भने आवश्यक रकमको कुनै समस्या नभएको बताइएको छ। नेपाली लगानीमै सम्पन्न गर्न सकिने हुलाकी राजमार्ग बनाउन छिमेकी राष्ट्र भारतको भर पर्दा १३ वर्ष अलमलमै बितेको थियो। जसले गर्दा तरार्इं–मधेसको विकासको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्गबाट हुने फाइदा लिन सर्वसाधारण वञ्चित हुँदै आएका छन्। सन् २००४ मा भारत सरकारले हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको थियो।

 त्यतिखेरको दुबै देशका सरकारी अधिकारीको सम्झौता अनुसार पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी उत्तर–दक्षिण जोड्ने विभिन्न खण्ड जोडेर ८१७.४२ किलोमिटर लामो हुलाकी सडक बनाउने भनिएको थियो। हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका अनुसार २७ जुन २००६ मा भारत सरकारले उक्त सडक निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन सकेको थियो।

विस्तृत अध्ययन सकेलगत्तै पुनः दुई देशबीच भएको सम्झौता अनुसार हुलाकी राजमार्गको डिजाइन, सुपरिवेक्षण र निर्माणमा लाग्ने सबै खर्च भारतले बेहोर्ने र जग्गा अधिग्रहण, सडकमा परेका रुख हटाउने तथा सम्पूर्ण पुलको निर्माण नेपाल सरकारले गर्ने भन्ने थियो। तर, लामो समयसम्म पर्खंदा हुलाकी राजमार्ग  निर्माण हुनु त कता हो कता उल्टै भारतीय पक्षले छनोट गरेका ठेकेदार नै भागेपछि उक्त राजमार्ग बन्ने/नबन्ने अलमलमा परेको थियो।

भारतले पुरानो सहमति अनुसार ८ अर्ब रुपैयाँ दिने सहमति जनाएपछि  हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा नेपाल सक्रिय भएको मिश्रले बताए।  यद्यपि राजमार्गको लागत भने बढेको छ। उत्तर–दक्षिण जोड्ने राजमार्गका ३२ वटा खण्डको निर्माण सक्न १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ। अब हुलाकी राजगर्माको निर्माणको ठेक्का प्रक्रियादेखि अन्तिमसम्म नेपालको संलग्नता बढी हुने मिश्रले बताए। अयोजनाका अनुसार हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न भएपछि त्यसबाट करिब एक करोड ५० लाख जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ।

प्रकाशित: १८ माघ २०७३ ०५:२९ मंगलबार