काठमाडौं-संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलले पुँजीगत लाभ कर नतिरेसम्म फोर–जीलगायत अन्य सेवा सञ्चालन अनुमति र सुविधा नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिका जेष्ठ सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले  फोर–जीका लागि एनसेलले आवश्यक पूर्वसर्त पूरा नगरेको भन्दै राज्यलाई कर नतिरी कुनै पनि सेवाको अनुमति नदिन निर्देशन दिएको हो । मंगलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले यसअघि आफूले दिएको पटक पटकको निर्देशन अनुसार पुँजीगत लाभकर असुल नभएसम्म एनसेललाई फोर–जीलगायत अन्य सेवा थप गर्ने अनुमति नदिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि यसअघि नै दिएको तीन महिनाको समयभित्र कार्यविधि बनाएर पुँजीगत लाभ कर उठाउन सचेत गराएको छ । बैठकमा समिति सदस्यहरुले एनसेलले पटकपटक पुँजीगत लाभकर नतिरेसम्म सुविधा थप गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।

तर, कानुनसम्मत रुपमा कम्पनी बेचेर पुँजीगत लाभकर नतिरीकनै भाग्ने अघिल्लो मालिकलाई उक्त कर तिराउन सांसद वा अर्थ मन्त्रालय नलागेको विषयमा कोही नबोलेको घटनाले अघिल्लो मालिक टेलियासोनेराबाट राम्रै शुभलाभ प्राप्त भएको प्रस्ट हुने कर कार्यालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

एनसेलको हालको मालिक आजिआटाले टेलियासोनेराबाट एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किनेको थियो । तर, उक्त खरिद–बिक्रीमा राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री तथा अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारीको मिलोमतोमा पुँजीगत लाभकर नतिराई टेलियासोनेरालाई भगाइएको थियो ।

टेलियासोनेरालाई कर नतिराई भगाउने नेताले नै चर्को स्वरमा एनसेललाई कर तिराउनुपर्ने बताइरहेको ती अधिकारीले बताए ।

एनसेलकै २० प्रतिशत सेयर कारोबारमा भने निरजगोविन्द श्रेष्ठले भावनासिंह श्रेष्ठको कम्पनी सुनिभेरालाई सेयर बेच्दा भएको लाभमा तीन अर्ब रुपैयाँ लाभकर बुझाइएको छ ।

गत डिसेम्बर २१ मा कारोबार घोषणा गर्दा खरिदकर्ता आजिआटा र बिक्रेता टेलियाबीच एनसेल १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलरमा खरिद–बिक्री भएको थियो ।

वित्तीय पारदर्शिता तथा कम भ्रष्टाचार हुने तथा संसारभरि वित्तिय पारदर्शिताको पाठ सिकाउने स्वेडेनको कम्पनी टेलियासोनेराबाट क–कसलाई शुभलाभ भयो त्यो खोज्न चासो देखाए सबै प्रस्ट हुने र कर पनि आउने ती अधिकारीले बताए ।

तर, ठ्याक्कै उल्टो रुपमा लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा केही सांसदले पुँजीगत लाभकर नतिरेको अवस्थामा एनसेललाई ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाभांश विदेश लैजान सहयोग गरेको भन्दै सरकारी अधिकारीलाई कारबाही गर्न माग गरे ।

सांसदहरुले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

छलफलमा बोल्दै सांसद ऋषिकेश पोखरेलले मुलुकको कानुन कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी कर्मचारीलाई जसरी पनि कारबाही हुनुपर्ने बताए । उनले अर्थ मन्त्रालय र राजस्व प्रशासनले निर्देशन दिएको नौ महिनासम्म कर उठाउन पहल नभएको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद रामहरी खतिवडाले कर असुल गर भनेर निर्देशन दिँदा पनि सरकारी अधिकारी अहिलेसम्म कर निर्धारणसम्म नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले एनसेलसँग कर नलिनुमा ठूला पार्टीका नेता र मन्त्रीको भूमिका रहेको बताए । तर टेलियासोनेरालाई कर नतिराई भगाउनेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का उनले राखेनन् ।

उनले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको मिलेमतोमा कर नतिराउने खेल भएको भन्दै अब तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद खतिवडाले संसदीय समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षको संलग्नता रहेको आशंका गर्दै उनले एनसेलबाट कर नतिरी फोर–जी दिने कुरा दिवा सपनामात्र हुने बताए ।

कर भनेको राज्यलाई तिर्ने हो नेता र कर्मचारीलाई होइन भन्दै उनले कर नतिर्ने र नतिराउन खेल्ने सबैलाई संसदले ठेगान लगाउने बताए । नेपाली कंग्रेसका अर्का सांसद मीनेन्द्र रिजालले भने एनसेलको फोर–जी सेवा रोक्न नहुने बताए ।

‘एनसेललाई कर तिराउनुर्छ तर प्रविधि तटस्थताका आधारमा उसको फोर–जी सेवा रोक्नुहुन्न,’ उनले भने।

बैठकमा सांसदहरुले सरकारी निकायका व्यक्तिमात्र बोलाएर निष्कर्ष ननिस्किने भन्दै एनसेलका उच्च अधिकारीलाई समेत बोलाएर कर तिर्ने या नतिर्ने सोध्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित: १२ माघ २०७३ ०४:४८ बुधबार