लन्डन– बेलायतको उच्च अदालतले युरोपेली संघबाट बाहिरिने सरकारको तयारीविरुद्ध फैसला सुनाएको छ। मंगलबार लन्डनस्थित उच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलालाई सदर गर्दै ‘संसदको अनुमतिबिना इयूबाट छुट्टिने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने निर्णय सुनाएको हो।

११ जना न्यायाधीश मध्ये ८ जनाले सरकारले संसदबाट अनुमति लिनु पर्ने पक्षमा राय दिएका थिए।

अदालतको पछिल्लो फैसलाले गत जुलाई महिनामा भएको जनमत संग्रहको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने विश्लेषण गरिए पनि संसदले युरोपेली संघबाट बाहिरिने निर्णय रोक्ने सम्भवना भने न्युन छ।

बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्ष दल लेवरले युरोपेली संघबाट बाहिरिने निर्णयलाई संसदमा नरोकिने जनाइसकेको छ। उसले सरकारद्वाारा संसदमा प्रस्तुत हुन लागेको कानुनमा संशोधनलाई सर्तका रुपमा अगाडि सारेको छ।

मार्च महिनाभित्र इयूबाट बाहिरिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारको तयारीलाई अदालतले चुनौति दिएपछि प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई ठूलै झट्का लागेको बताइएको छ।

अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति बेलायती सरकारले असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त फैसलालाई कार्यन्वयन गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। सरकारले युरोपेली संघबाट बाहिरिने प्रक्रिया सम्बन्धमा छिट्टै संसदमा नयाँ कानुन पेश गर्ने तयारी समेत गरेको छ।

यसअघि सोही अदालतले निर्णयप्रति सरकारले पुनः अपिल गरेको थियो।

अब बेलायत यूरोपेली संघबाट छुट्टिने बारेमा बेलायती संसदमा छलफलपछि फेब्रोवरीको दोस्रो साताभित्र बेलायतको दुवै सदनमा मतदान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित: ११ माघ २०७३ १२:४३ मंगलबार