अर्जुन पाख्रिन तामाङ

काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले (एनटिए) पहाडी लोकमार्गलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने  काम तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ। दुई वर्षभित्र प्रत्येक सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबरबाट इन्टरनेट सेवा दिने उद्देश्यले काम भइरहेको एनटिएले जनाएको छ। एनटिएका अनुसार तीन खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

एनटिएका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, 'टेलिकमले पूर्वमा पाँचथर जिल्लाको चियो भञ्ज्याङदेखि पश्चिम गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्ने आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता भइसहेको छ।' उनका अनुसार एनटिए र टेलिकमबीच गत असारमा पहिलो खण्डको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ४ अर्ब ८८ करोडमा सम्झौता भइसकेको छ। 

पहिलो खण्डको जिम्मा नेपाल टेलिकमले लिइसकेकाले बाँकी दुई खण्डको पनि टेन्डर भइसकेको एनटिएले जनाएको छ। एनटिएका अनुसार प्रदेश १ देखि ३ सम्म पहिलो खण्ड, ४ र ५ नं प्रदेश दोस्रो खण्डको साथै ६ र ७ नं प्रदेश तेस्रो भागमा विभाजन गरिएको छ।

एनटिएका प्रवक्ता अर्याले भन्छन्, '६ हजार किलोमिटरको दुरीमा उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम दुई वर्षभित्र सक्नुपर्छ।' पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर विस्तार गरेकाले मध्यपहाडी राजमार्गमा  ९६ कोर क्षमताको फाइबार हुने अर्यालको भनाइ छ।

तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवाका लागि चालु आवभित्र ७२ जिल्लालाई अप्टिकल फाइबरमा जोड्ने सरकारको नीति छ। प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको १४ अर्ब ९४ करोडमध्ये चालु आवमा ११ अर्ब ५० करोड  रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।

यस्तै, दोस्रो खण्डमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको टेन्डरमा एनसेल, युटिएल र स्मार्ट टेलिकमले आवेदन दिएका छन्। प्रवक्ता अर्यालले प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विस्तारको टेन्डर छिटै टुंगो लाग्ने जानकारी दिए।  उनका अनुसार अप्टिकल फाइबर विस्तारको टेन्डरमा वर्ल्डलिंकले समेत आवेदन दिएको छ। 

एनसेलले २ अर्ब ७१ करोड, युटिएलले २ अर्ब एक करोड, वर्ल्डलिंकले दुई अर्ब ५० करोडमा फाइबर बिछ्याउने भन्दै आवेदन दिएका छन्। सोही रकममार्फत देशका पहाडी जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउने योजना अघि बढाएको हो। मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर विस्तार हुने फाइबर प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाम हुँदै प्रत्येक गाविसमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार हुनेछ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सन् २०१८ सम्म नेपालको ४५ प्रतिशत घरधुरीमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउनुका साथै ७५ जिल्लामा ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत राखेको छ।

प्रकाशित: ११ माघ २०७३ ०३:५० मंगलबार