काठमाडौं- यो महिनाको सुरुवातदेखि नै थालनीगर्ने भनिएको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको अनलाइन सेवा अन्योलमा परेको छ। निकै लामो प्रयास र ठूलो लगानीमा तयार गरिएको अनलाइन सेवा सुरु हुन नसकेपछि सेवाग्राहीले त्यसको दोष कर्मचारीलाई दिन थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सहजता दिन तथा यस क्षेत्रमा भइरहेको विकृति रोक्ने उपायस्वरुप सुरु गरिएको अनलाइन सेवा थाल्न नसक्दा कतिपयले 'बाँदरको हातमा नरिवल...' भन्न थालेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र अस्तव्यस्त र बदनाम हुनुका विभिन्न कारणमध्ये पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति कागजी प्रक्रियाबाटै दिइनुलाई मुख्य रूपमा लिने गरिएको छ। अघिल्लो महिनाको पुस ३ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सहज दिनअनलाइन सेवा सुरु भएको घोषणा गरेको थियो। छुट्टै सफ्टवेयर तयार पारेर सुरु गरिएकोअनलाइन सेवाको लागि आवश्यक पर्ने रकम भने स्विस विकास तथा सहयोग निकाय (एसडिसीले) बेहोरेको थियो। अनलाइन सेवाको थालनीका बेला यसमा ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको र दुई वर्ष लागेको एसडिसीकी वरिष्ठ योजना अधिकृत उषा भण्डारीले जानकारी दिएकी थिइन्।

ठूलो लगानी र निकै मेहनतका साथ सुरु गरिएको अनलाइन सोही दिनदेखिसञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिए पनि वैदेशिक रोजगार विभागको ताहाचाल कार्यालयले त्यतिखेर तयारी नपुगेको भन्दै एक महिना पछि सारेको थियो। उक्त कार्यालयले आफैंले सारेको अवधिमा पनि पूर्ण रूपमा अनलाइन सेवा सुरु नगरेपछि सेवाग्राहीले अनेक आशंका गर्न थालेका हुन्।

पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि विभागको ताहाचाल कार्यालय पुगेका सिन्धुपाल्चोकका मानचन्द्र गेलालले सेवाग्राहीबाट अनावश्यक रूपमा फाइदा लिन खोज्नेकर्मचारीको अवरोधले अनलाइन सेवा सुरु हुन नसकेको आरोप लगाए। अनलाइन सेवा सुरु भएपछि सेवाग्राहीले आफू अनुकूलको स्थानमै बसेर आवश्यक कागजपत्र पठाएपछि श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने बताइएको थियो।

हाल व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिन हरेक व्यक्ति ताहाचल कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुपर्छ र जसले गर्दा घन्टौं पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता छ। व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको ठूलो भीड भएपछि छिटो काम गराउने लोभमा सेवाग्राहीले घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै आएका छन्। केही दिनअघि मात्र महेन्द्रनगर पुनर्बासकी मैया बिकले पुनः श्रम स्वीकृति लिँदा २५ हजार रुपैयाँ घुस खुवाउनु परेको सार्वजनिक रूपमै बताएकी थिइन्। कुबेतमा हाउसमेडको काम गर्दै आएकी बिकले बिदा सकिएपछि पुनः श्रम स्वीकृति लिँदा कर्मचारीले कागजपत्र नपुगेको भन्दै २५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको गुनासो गरेकी थिइन्।

संस्थागतश्रम स्वीकृतिको हकमा भने पहिलो दिनदेखि नै  पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउने काम अनलाइनबाट सुरु भइसकेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान ठिक्क परेका व्यक्तिले संस्थागत सेवा अनलाइनमा सुरु गरिएजस्तै व्यक्तिगत रुपमा रोजगारीमा जानेको हकमा पनि सोही सेवा सुरु गर्नुपर्ने  माग गरिरहेका छन्। 'सरकारले आफैं सबै काम पारदर्शी रूपमा गछर्ौं भन्ने तर आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नु लाजमर्दो हो,' मलेसिया जान खोजेका गेलालले भने, 'जतिसक्दो चाँडो अनलाइन सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ।'

विदेशमा रहेका आफन्त या रोजगारदाताले कामका लागि बोलाउँदा तथाश्रम सम्झौताकोअवधि सकिएका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्‍यो भने पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ। मलेसिया जाने कामदारबाहेक अन्य सबै देशमा श्रम स्वीकृति दुई वर्षका लागि दिइन्छ। मलेसियाको श्रम स्वीकृतिको अवधि भने तीन वर्षको हुन्छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्न अहिलेसम्म विभागलाई मात्र अधिकार दिएको छ।

श्रमिकको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका व्यक्तिहरूले कामदार कार्यरत मुलुकमा रहेका राजदूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ। हाल पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि विभागको ताहाचल कार्यालयमा दैनिक एक हजारदेखि बाह्र सयसम्म कामदार पुग्ने गर्छन्।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्यामराज अधिकारी भने माघ ३ गतेदेखि अनलाइन सेवा पूर्ण रूपमा सुचारु गर्ने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा आएको प्राविधिक समस्याले त्यसो हुन नसकेको बताउँछन्। 'अब सुरु हुने अनलाइनमा पुराना डाटा पनि राख्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो,' अधिकारीले भने, 'सम्भवतः एक महिना जतिमा अनलाइन सेवा पूर्ण रूपमा सुचारु हुने अपेक्षा गरेका छौं।'

प्रकाशित: १० माघ २०७३ ०३:५८ सोमबार