केही वर्षमा विश्वको अर्थराजनीतिले एक निश्चित मूल्य/मान्यतालाई डोर्‍याउँदै अघि बढिरहेको आभाष हुन थालेको छ। भारतमा नरेन्› मोदीले हिन्दु राष्ट्रवादको आधारशीलामा संसदीय चुनावमा ठूलो सफलता हात पारे। बेलायतले एकीकृत युरोपको अवधारणाबाट आफूलाई अलग गर्दै युरोपेली संघबाट छुट्टिने निर्णय गर्‍यो। हालै अमेरिकी चुनावमा अमेरिकी जनताले आप्रवासीहरूलाई निश्चित सीमामा राख्ने गरी ल्याइएको फरक शैलीको घरेलु समाजको अवधारणालाई रुचाए। फ्रान्स र इटालीमा पनि यिनै सोचाई हाबी हुँदै गएको आभाष भइरहेको छ। सन् २०१४ मा इजिप्टमा भएको प्रजातान्त्रिक परिवर्तन एक वर्षभित्रमै सैनिक छत्रछायाँमा प्रतिक्रान्ति हुन पुग्यो। यी र यस्तै परिवर्तनले समकालीन विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको केही रूपरेखा कोरेका छन्। हालमा यी परिवर्तनले सबैभन्दा ठूलो असर केही बृहत्तर आर्थिक संरचनामा पर्ने लक्षण देखापरेको छ। एउटै दिशामा देखा परेका यी परिवर्तनले छुट्टाछुट्टै रहँदा त्यति ठूलो महत्व राख्दैनथे तर यी सबै घटना एकपछि अर्को गरी हुन गएकाले तिनीहरूको बीचबाट बगेको विचारको त्यान्›ो भनेको खुलापन, विश्वव्यापीकरण र बहुलवादी समाजको विकासमा हुन गएको पुनर्विचार हो।

हिन्दु राष्ट्रवादभित्रबाट जन्मिएको मोदीको राजनीतिक यात्रा छिमेकी मुलुकहरूलाई पनि सकेसम्म यही बाटोमा तान्ने दिशामा उन्मुख छ जसले भारतकेन्›ित एकात्मक हिन्दु समाजलाई बढावा दिन्छ।

अहिलेको परिवर्तन भनेको सन् १९८० दशकको उत्तरार्धदेखि विकसित हुँदै आएको बहुलवादी समाजमा समतामूलक आर्थिक परिकल्पनाभन्दा बिल्कूल फरक किसिमको चिन्तन हो। विश्वव्यापीकरणको यो लहरमा समाहित हुँदै जाँदा राज्य व्यवस्थाले नागरिकको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा दिन नसकेको र त्यसको प्रभावमा राज्यको मौलिक पहिचानसमेत धरापमा परेको आभाष धेरैलाई पर्न गएको हो। पुँजी र श्रमको आप्रवाहलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरी एकात्मक समाज निर्माण गर्न सकेमा आफ्ना नागरिकलाई आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने यसभित्रको मान्यता हो। नरेन्› मोदीले हिन्दुस्थानको दार्शनिक पक्षलाई पकड्नु र त्यही अवधारणामा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई हेर्नु र प्रभाव फैलाउनु, बेलायतले युरोपेली समुदायभित्रका आप्रवासनलगायत युरोजोन समस्याबाट घरेलु अर्थतन्त्रलाई जोगाउन समुदायकै साथ छोडिदिनु र ट्रम्पले सुरक्षालगायतका विषयमा सीमा नियन्त्रण, मुस्लिम आप्रवासीहरूसम्बन्धी अनुदार दृष्टिकोण, व्यापार उदारीकरणलगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमाथि भरोसा नदेखाउनु जस्ता गतिविधिले भारतीय, बेलायती र अमेरिकी समाज बिस्तारै बाह्य रूपबाट एकात्मक तर आन्तरिकरूपले असमान बन्न जाने बाटोमा अग्रसर देखिएका छन्।

यसबाट बहुजातीय समाजभित्रका अन्तरविरोधलाई समकालीन विश्व राजनीतिले सही ढंगले सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ जसले गर्दा समाज विकासको गति धीमामात्र भएको छैन कि पछाडि पनि फर्केको छ। हुन त यस परिवर्तन र आकर्षणका पछाडि ठोस दार्शनिक आधारहरू नभएका भने होइनन् किनकि प्रकृतिले मानव समाजलाई साधन र स्रोतको हिसाबले असमान संरचनामा राखेको छ भने त्यसमा समताको अभ्यास गर्नु नै अप्राकृतिक बन्न जान्छ। बरू मानव समाजले गर्न सक्ने भनेको असमानताबीचको एकात्मकता हो। अरब क्रान्तिपछिको प्रतिक्रान्ति, मोदी, पुटिन र ट्रम्पको उदय अनि ब्रेक्जिटको पक्षमा जनमत जस्ता घटनाक्रमले यिनै सन्देश बोकेर आएका छन्। 

यसै पृष्ठभूमिमा हाल क्षेत्रीय आर्थिक नीति र परिदृश्यहरूले केही बाटो समातेका छन्। युरोपेली केन्›ीय बैङ्कले दक्षिण युरोपेली मुलुकहरूको ऋणमोचन र वित्तीय सङ्कट टार्नका लागि सुझाएको संकुचनकारी मौ›िक र वित्तीय नीतिहरूलाई यसभन्दा अगाडि बढाउनबाट रोकेको छ। किनकि बाह्य शक्तिको आड भरोसामा गरिने यसभन्दा बढी नियमनकारी नीतिहरूले यी मुलुकलाई मन्दीको बाटोमा त धकेल्ने नै छ त्यसमाथि मन्दीले ग्रिस, आयरल्यान्ड, पोर्चुगल र स्पेनबाट अगाडि बढेर समग्र युरोपलाई नै गाँज्नेछ। अहिलेको लगामले स्वाभाविकरूपमा यी संकटापन्न मुलुकमा बाह्य प्रभाव कम गर्नेछ र सशक्त घरेलु नीतिलाई बढावा दिनेछ। समान धारणा जापानी केन्›ीय बैङ्कले पनि लिएको छ। प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे सत्तामा आएदेखि उनको सरकारले लिएको आबेनोमिक्स नीतिमा पनि हालका वर्षमा केही ठेस लाग्न पुगेको छ। आबेनोमिक्सले बहिर्मुखी अवधारणा लिएको थियो। जापानी उपभोक्ता बजारमा कायम रहेको मूल्य घट्ने प्रवृत्तिलाई कम गर्ने उद्देश्यले सरकारी खर्च बढाउने र विदेशी विनिमय दर नियन्त्रण गर्ने नीतिले जापानी ऋण संकट झन् चर्काएको सन्दर्भमा बिस्तारवादी मौ›िक नीतिमा फेरि पुनरावलोकन हुन पुगेको छ। यसले विश्व अर्थतन्त्रतर्फ लक्षित गरी बनाइएको आबेनोमिक्सको नीति फेरि घरेलु संरचनालाई नै महत्व दिनेतर्फ अग्रसर भएको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रपति ट्रम्पको विजयले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार उदारीकरण, वैदेशिक लगानी र खुला श्रम बजारमाथि केही चुनौती थपिएका छन्। यसले भूमण्डलीकरणको गतिलाई धीमा त बनाउने नै छ त्यसमाथि पहिचानको संस्कारलाई बढावा दिनेछ। यस्तै चरित्रको हिन्दु राष्ट्रवादभित्रबाट जन्मिएको मोदीको राजनीतिक यात्रा छिमेकी मुलुकहरूलाई पनि सकेसम्म यही बाटोमा तान्ने दिशामा उन्मुख छ जसले भारतकेन्›ित एकात्मक हिन्दु समाजलाई बढावा दिन्छ। एकात्मक चरित्रको विकासले विश्व परिवेशमा कमजोर आर्थिक र राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहेका मुलुकलाई भने केही राहत मिल्नेछ। विश्वव्यापीकरणले बढी फाइदा पुर्‍याउने ठूला शक्ति राष्ट्रलाई पहिलेको तुलनामा कम लाभ हुनेछ भने साना र सिर्जनशील समाजलाई बढी फाइदा पुर्‍याउनेछ। तर समग्रमा विश्वको आर्थिक वृद्धि दरलाई भने नकारात्मक प्रभाव नै पार्नेछ।

यी परिवर्तनको सेरोफेरोमा अमेरिकी श्रम बजारमा दक्ष र अदक्ष दुवै आप्रवासी कामदारको रोजगारीमा कटौती हुने लक्षण देखिन्छ। यो ट्रम्पको चुनावी मुद्दाको एक प्रमुख आधार स्तम्भ पनि थियो। यही परिस्थिति बेलायतमा पनि लागु हुने देखिन्छ। ब्रेक्जिटले दक्षिण र पूर्वी युरोपबाट बेलायतमा कामदारको आप्रवासनलाई धेरै हदसम्म रोक्नेछ। यसले बेलायतका अदक्ष कामदारलाई प्रत्यक्षरूपले फाइदा त पुर्‍याउने नै छ, साथै अदक्ष श्रमहरूको कम उपयोगले मुलुकको उत्पादन प्रक्रिया उच्च प्रविधियुक्त हुँदै जानुका साथै त्यसको मूल्य प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजार भने गुम्दै जानेछ।

आउँदा वर्षहरूमा अमेरिका, बेलायत जस्ता मुलुकमा आफ्ना कामदारहरूको प्रवेश असहज बन्दै गएपछि विकासशील मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अहिले जस्तो बढी उदारता देखाउने छैनन्। बिस्तारै विकासशील राष्ट्रहरूको तर्फबाट कर र गैरकर व्यापार अवरोधहरू बढ्दै जानेछन्। यसले विश्व अर्थतन्त्र बिस्तारै अन्तर्मुखी बन्दै जाने लक्षण देखापर्छ। यी परिवर्तन अग्रगामी नभई पश्चगामी प्रकृतिका हुनेछन्।

वैदेशिक रोजगारीमा आउने कटौतीले विकासशील राष्ट्रहरूमा जाने विप्रेषणमा कमी आउनेछ जसले उपभोक्ता बजारमा मागलाई कमजोर बनाई उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै समग्र आर्थिक वृद्धि दरलाई तलतिर धकेल्ने छ। यसले सबैभन्दा पहिले उपभोग्य सामग्रीहरू, यातायात, भ्रमण, पर्यटन उद्योग र अटोमोबाइल उद्योगलाई प्रभाव पार्छ तर उपयुक्त आर्थिक नीति र तिनीहरूको क्रमबद्धता मिलाउन सकेको खण्डमा संकुचनकारी प्रभावहरू अन्यत्र फैलन नपाउँदै अर्थतन्त्र संकुचनको घेराबाट बाहिर निस्कन सक्छ। तर संकुचनको घेरामा पर्नबाट रोक्नका लागि ठूला अर्थिक शक्तिहरूलाई तेलको मूल्यले साथ दिनुपर्छ। विगत केही वर्षमा कच्चा तेलको मूल्य कम रहेकाले उपभोक्ता बजारमा सकारात्मक सन्देश गएको थियो। ओपेक मुलुकहरूले तेलको आपूर्तिलाई घटाएर मूल्य बढाउने रणनीति नलिएका भने होइनन् तर त्यसले आफ्नै घरेलु अर्थतन्त्रमा मु›ास्फीति उच्च र आर्थिक वृद्धि दर न्यून बनाइदिने गरेकाले उक्त प्रयास धेरैजसो भ्यागुताको धार्नीमा परिणत भएका छन्। कच्चा तेलको मूल्य नियन्त्रित हुन सकेको खण्डमा असरहरू त्यति साह्रो गहिरो र फराकिलो बन्न सक्दैनन्।

माथि उल्लेख गरिएका सम्भावित परिणाम यिनै राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिबाट पल्लवित भएर आएका हुन्। यी घटनाक्रमहरूको विकास भनेको कसैको सनकका भरमा रातारात भएको होइन बरू यिनको निश्चित गन्तव्य पनि छन्, जस्तै आन्तरिक र सवल राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक र सामाजिक संरचनाको विकास गर्नु। तर यो अप्रत्याशित र उल्टो मानिने यात्राले दिने परिणाम भने हेर्न बाँकी नै छ। तर एउटा महत्वपूर्ण पक्षचाहिँ के हो भने यसले एक „ुवीय विश्वलाई बहु„ुवीय विश्वमा परिणत गर्नेछ यसका लागि सामरिक शक्तिको विस्तार पनि हुन पुग्नेछ। तर परनिर्भरता भने कम हुँदै जाने हुनाले सामूहिक प्रयासहरूबाट हुने लाभहरू भने गुम्दै जानेछन्। घरेलु अर्थतन्त्र बिस्तारै महँगो हुँदै जाने हुनाले गरिबहरूको जीवन भने थप कष्टकर हुँदै जानेछ।

प्रकाशित: २८ पुस २०७३ ०५:२० बिहीबार