पहिलो प्रसंग

सरकार नयाँ गुठी ऐन बनाउँदैछ। यसको मस्यौदा पनि तयार भइसकेको छ। जुन ऐनको मुख्य विशेषता भनेको गुठी संस्थानलाई राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण बनाउनु हो। यो ऐनले देशभरका गुठी व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ३५ सदस्यीय विद्वत् सभा बनाइने उल्लेख गरेको छ। अनि ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यसैगरी ९ सदस्यीय जिल्ला गुठी समन्वय समिति पनि गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यी समितिमा धामी/झाँक्रीदेखि विश्वविद्यालयका उपकूलपतिसमेत अटाउने प्रावधान छ। तर यी कुनै पनि समितिमा किसानको भने 'क' पनि उल्लेख छैन।

मुलुकका ७५ मध्ये ६८ जिल्लामा गुठी छन्। यी गुठीमध्ये राजगुठीमात्र ३४४२ प्रकारका छन्। जसअन्तर्गत ७३५१२ हेक्टर जमिन किसानले कमाइरहेका छन्। निजी गुठी कति छन् भन्ने त लेखाजोखा नै छैन। यस्तो जमिन कमाउने किसान पनि लाखौँ छन्। यसरी हेर्दा गुठी संस्थान भनौँ वा प्राधिकरण, यसको मुख्य काम नै सोझै गुठी जग्गा कमाइरहेका किसानसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नु हुन आउँछ। तर यिनै किसानलाई निषेध गरेर बनाइने समिति/निकायले कसको हित प्रवर्द्धन गर्ला? यो कसरी लागु होला? कहाँ लागु गर्ने होला? प्रश्न सोचनीय छ।

प्रसंग दोस्रो

फियान नेपाल र जुरी नेपाल नामक दुई संस्था मिलेर 'खाद्य अधिकारको रूपरेखा कानुनसम्बन्धी नमुना विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा' सार्वजनिक गरेका छन्। यसमा पनि खाद्य अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न तथा पर्याप्त खाद्य अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी पक्ष एवम् क्रमिक परिपूर्तिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलाई सल्लाह दिने उद्देश्यले खाद्य अधिकार आयोग स्थापना गर्ने व्यवस्था छ। अनि यसको अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यताचाहिँ 'मानव अधिकार, शान्ति, न्याय वा द्वन्द्व व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरेको' हुनुपर्ने उल्लेख छ। यसबाटै थाहा हुन्छ कि यस्तो आयोगको नेतृत्वमा पुग्न कानुनले नै वास्तविक किसानलाई निषेध गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यो मस्यौदा निर्माणका क्रममा २०७० फागुन १६ मा आयोजित 'खाद्य अधिकार कानुनका नीतिगत मुद्दा पहिचान' विषयक विज्ञ परामर्श कार्यक्रममा ३३ जना सहभागी थिए। यीमध्ये एक जना पनि किसान थिएनन्। त्यसैगरी २०७१ कात्तिक ४ मा आयोजित नमुना विधेयकको प्रारूपमाथिको विज्ञ परामर्श कार्यक्रममा ३९ जना सहभागी थिए। त्यसमा पनि एक जना किसान अटाएनन्। वास्तविक किसानको संलग्नताबिना बनाइएको कानुनी मस्यौदा कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरणका लागि यही मस्यौदा काफी छ। अनि किसानचाहिँ विज्ञ हुनै सक्दैनन् भन्ने मान्यता पनि पक्कै भर्त्सनायोग्य छ।

भन्न सकिन्छ कि कृषिप्रधान देशका हामी सबै किसान हौँ। हाम्रा बाबु/बाजे आज पनि खेती गरिरहेका छन्। आफन्त घरमा कृषिमै जुटिरहेका छन् र आज पनि हाम्रो मुख्य पेशा कृषि नै हो। तर अब 'हिङ बाँधेको टालो' देखाएर फूर्ति लगाउने जमाना गयो। कौसीमा दुई बोट गोलभेँडा रोपेका भरमा, घर बनाएर बाँकी रहेको २ पैसामा रायो उमारेको भरमा किसानको प्रतिनिधित्व गर्दै नेता बन्ने दिन गए। कुनै बेला खेत जोतेको ठेला देखाएर कार्यक्रममै पाखुरा बजारेर केही हुने दिन पनि पाखा लागे। मतलव, अब आंशिक र पूर्वकिसान हैन, वर्तमानमा दश नङ्ग्रा खियाएर आफू पनि खाने र अरुलाई पनि खुवाउने किसानको सहभागिता कृषिप्रधान देशले हरेक क्षेत्रमा खोजिरहेको छ। जसको सार्थक सहभागिताबिना अब ओरालो लागेको कृषि उँभो लाग्ने सम्भावना फिटिक्कै छैन।

गुठी संस्थानलाई प्राधिकरणमा परिणत गर्न पाए सेवा/सुविधा बढी लिन पाइन्थ्यो भन्ठान्ने कर्मचारी मनोवृत्तिले त किसानलाई गनिरहनु आवश्यक ठानेन/ठानेन्। किसानकै अधिकारका लागि कार्यरत बताउने अधिकारवादी संस्थाले बनाएका मस्यौदामा समेत किसानलाई पन्छाउने मनसाय देखिनु 'चितुवा कराउनु र बाख्रो हराउनु एकै संयोग' मात्र मान्ने कि यसलाई नियोजित नै भन्ठान्ने? विभिन्न जिल्लामा वास्तविक किसान समूहमा सङ्गठित किसान वा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चमा सङ्गठित वा अन्य असङ्गठित नै भए पनि यस्ता कार्यक्रममा किसान निम्त्याइँदा के बिग्रन्थ्यो? जसका लागि बनाइनुपर्ने हो वा जोसँग सम्बन्धित छ, उसैको सहभागिताबिना बनाइने कानुनले उसको हित कसरी गर्न सक्छ? उत्तरका लागि माथिका दुई प्रसङ्ग नै काफी छन्– कदापि गर्न सक्दैन।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार मुलुकमा ५४ लाख २३ हजार २ सय ९७ परिवार छन्। यीमध्ये ३८ लाख ३१ हजार परिवार कृषक छन्। ८३ प्रतिशत कृषकको मुख्य आयको स्रोत नै कृषि हो। १० वर्षअघिको तुलनामा नेपालमा ४ लाख ६७ हजार कृषक परिवार बढेका छन्। यस्तो अवस्था एकातिर विद्यमान छ भने अर्कोतिर यति ठूलो सङ्ख्यामा रहेका किसानलाई पाखा लगाएर कस्तो कानुन बनाउन खोजिएको हो? अनि उनीहरुले थाहा नपाएका कानुन कसरी उनीहरुकै क्षेत्रमा लागु हुने सोचिएको हो? जसले मानिदिनुपर्ने हुन्छ उसैले स्वामित्व नलिएपछि त्यसको के अर्थ हुन्छ? यस्तो अर्थ नहुने कानुन किन र कसका लागि बनाइँदैछ? प्रश्न यावत् छन्। तर उत्तर कतै भेटिन्न।

एउटा जमाना थियो– मुठ्ठीभर शासकले मनमा लागेका कुरा फलाकिदिएपछि त्यही कानुन हुन्थ्यो। त्यसलाई सबैले मान्नुपर्थ्यो। नमान्नेहरु सजायका भागिदार हुन्थे। अहिले त्यो जमाना फेरिएको भाषण गरिँदैछ मञ्चहरुबाट। तर प्रवृत्ति फेरिएको देख्न पाइएको छैन। कृषि विकास रणनीति (एडिएस) निर्माण गर्दासमेत किसानलाई निषेध गरियो र निकै पछाडि व्यापक विरोधका बाबजुद केही किसान प्रतिनिधिलाई समावेश गराइयो। किसानका लागि बनाउँदै गरिएको नियम/कानुन/कार्यक्रममा पनि किसानको सहभागिता गराउ भनेर आन्दोलन नै गर्नुपर्ने मुलुक शायदै भेटिएला विश्वमा नेपालबाहेक। यही 'कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा' देख्न/भोग्न विवश छन् नेपाली किसान।

विक्रम संवत् २०५३ पुस २४ गते भूमि ऐन २०२१ मा चौथो संशोधन भयो। द्वैध स्वामित्व अन्त्यका नाममा विभिन्न समस्याले मोहियानी हक कायम गराउन नसकेका वा त्यस्ता प्रमाण जुटाउन नसकेका तर जमिन जोतिरहेका मोहीलाई बेदखल गरायो। कैयौँ परिवारको विचल्ली बनायो। गुठीको जमिन कमाइरहेका लाखौँ किसान यतिबेला विभिन्न समस्या खेप्न बाध्य बनाइएका छन्। कसैको कुत तेस्रो पक्षले उठाएर खाइरहेको छ। कसैले कमाएको जग्गा भूमाफियाले दर्ता गराएर आफ्नो बनाइसकेको छ। कसलाई तिर्नुपर्ने हो वा बुझिरहेको मानिस आधिकारिक हो कि होइन भन्ने द्विविधाले कुत नतिर्दा बक्यौता लाखौँ पुगेको छ। आफूले बर्सेनि कुत तिरिरहे पनि लिनेले सम्बन्धित कार्यालयमा नबुझाइदिँदा ब्याजमाथि ब्याज जोडिएको बक्यौताले कमाइरहेको जमिनको मूल्य उछिनेको छ। विर्ता, उखडा जस्ता विभिन्न नामका जग्गा कमाउनेको हालत पनि दिन/प्रतिदिन खराब हुँदो छ।

यस्तो अवस्थामा उत्पादनको साधन जमिनलाई कसरी अझै ऊर्जाशील बनाउने भनेर उत्पादनका शक्ति किसानसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने नीति मुलुकलाई चाहिन्थ्यो। अव्यवस्थित जमिनबाट कसरी बढीभन्दा बढी उत्पादन लिने र त्यसबाट मुलुकको आर्थिक स्थिति दरिलो बनाउने भन्ने सोचयुक्त कर्मचारीतन्त्र र नेताको आवश्यकता थियो। तर उल्टो कसरी किसानलाई घँचेटेर भित्तामा पुर्‍याउने, कसरी किसानलाई निषेध गर्ने, कसरी उसको उपस्थिति निमिट्यान्न पार्ने भन्नेमा सिङ्गो मुलुक लागिरहेको छ। कहीँ केहीमा बाध्यतावश प्रतिनिधित्व गराइहालियो भने पनि कि त पूर्वकिसान किचाहिँ शौखका लागि गमलामा मुन्तला उमार्ने किसान खोजेर राखिन्छ। बीसौँ वर्षदेखि खेतबारी नकुल्चेको तर कुनै दलविशेषको कृषक सङ्गठनमा आबद्ध भएर राजनीति गरेकै आधारमा गराइने 'किसान प्रतिनिधित्व' ले वास्तविक किसानको भाषा बोल्नै सक्दैनन्। त्यसैले जबसम्म किसानलाई निषेध गर्ने परिपाटी अन्त्य गरिन्न तबसम्म मुलुकलाई निर्धन बनाइराख्ने षड्यन्त्र कायम छ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन।

अन्त्यमा,

आर्थिक वर्ष २०४९/०५० मा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 'महिला कृषक विकास महाशाखा' नै गठन गरेको थियो। त्यसको ११ वर्षपछि अर्थात २०६१ सालमा यसलाई 'लैङि्गक समता तथा वातावरण महाशाखा' बनाइयो। त्यसको पनि ९ वर्षपछि अर्थात २०७० सालसम्म आइपुग्दा त यो 'खाद्य सुरक्षा तथा वातावरण महाशाखा पो बन्यो। हुँदाहुँदा अहिले त यसको नाम 'लैङि्गक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा' मा परिणत भएको छ। जताजतै किसान चट्। यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि नेपालमा हरेक ठाउँबाट किसान निषेध गर्ने सुनियोजित अभियान नै थालिएको छ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७३ ०४:५५ मंगलबार